काठमाडौं । ऋणको साँवा र ब्याजमा हुने खर्च ७६ प्रतिशतले वृद्धि भएको अवस्थामा साधारण खर्च कटौती गर्ने आधार नपाएपछि सरकारले विकास खर्च २२.७२ प्रतिशतले घटाएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण
आर्थिक स्रोत संकुचित भएको अवस्था ठूलो आकारको बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार गर्ने प्रयास गरेका छन् । काठमाडौं । लगानी प्रवर्धनमा लचिलो नीति बनाउने र प्रविधिमा
२ वर्षभित्र तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाका विषयमा विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरेको भारतीय कम्पनी एसजेभीएनलाई परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) वित्तीय व्यवस्थापनको समय ५ वर्ष दिएकाले परियोजना अगाडि बढ्नेमा शंका गर्ने ठाउँ
काठमाडौं । बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको मन्त्रीहरुको अनौपचारिक बैठकमा बजेटको आकारको विषयमा विवाद भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा छलफल गर्न बुधबार बिहान साढे
ऋण असुलीमा ध्यान नदिएको अवस्थामा सधैं कृतिम उपकरणमार्फत् तरलता सहज बनाउने बाटोमा गए वित्तीय स्थायीत्वमा समस्या हुन सक्ने केही बैंकरहरु बताउँछन् । काठमाडौं । बैंक वित्तीय संस्थाले स्थानीय तह र
माओवादी निकट व्यक्तिहरुले नेपालमा दुई वटा स्टक एक्सचेञ्ज चल्न सक्दैनन् भनेर पटक-पटक दिएको सुझाव बेवास्ता गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरिरहेको कामलाई सहजीकरण गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफू निकट कम्पनीलाई लाभ
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक कार्यक्रममा आर्थिक लाभ हुने क्षेत्रमा मात्रै पुँजीगत खर्च बढाउने र चालू खर्च कटौतीमा निर्मम हुने भाषण गरे पनि यर्थाथमा चालू खर्च कटौतीमा सरकारले ठोस निर्णय
सरकारले आगामी बजेटमार्फत् मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट पाइरहेका बस्तुको संख्या घटाउने र अन्त:शुल्क सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था पनि संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१
रेडिमेड लुगा, जुत्ता र कपडाको एक वर्षमा ८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुने भए पनि नेपालमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्ने एउटा पनि संस्था कर प्रणालीमा सूचीकृत छैन
वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्दै ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता र वार्षिक ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म कारोबार गर्दै मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयमा दर्ता भएका १२-१४ कम्पनीले नक्कली मूल्य अभिवृद्धि
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७
