प्रदेश सञ्चित कोषको पैसा २६ प्रतिशतले घट्ने, कयौं स्थानीय सरकारको खाता घाटामा जाने सम्भावना

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा रहेको पैसा २६ प्रतिशतले घट्ने र कयौं स्थानीय तहका सञ्चित कोष घाटामा जाने सम्भावना भए पनि संघीय अर्थ मन्त्रालयले भविष्यमा आउन सक्ने वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनको तयारी सुरु गरेको छैन ।

काठमाडौं । गत वर्ष असार मसान्तमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चिति कोष बचतमा थियो । जसले गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको तीनै तहका सरकारको खातामा २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

तर, चालू आर्थिक वर्षको असार १ सम्म संघ सरकारको खाता १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा संघ सरकारको खाता २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले घाटामा जाने अनुमान छ ।

२०७४ सालमा पनि संघ सरकारको खाता २ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँले घाटामा थियो । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयसँग सञ्चित कोषको घाटा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अनुभव छ । तर, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सञ्चित कोषको घाटा व्यवस्थापन गरेको अनुभव छैन ।

जसरी लक्ष्यको ६० प्रतिशत राजस्व संकलन हुँदा संघ सरकारको सञ्चित कोष घाटामा छ, त्यसैगरी बजेटमा विनियोजन गरिएअनुसार समानीकरण अनुदान प्राप्त नहुँदा स्थानीय सरकारको खाता घाटामा जाने सम्भावना छ ।

चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्रदेश सरकारसँग पनि गत वर्षभन्दा करिब २६ प्रतिशत कम रकम सञ्चित कोषमा जम्मा हुने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

गत वर्ष प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा ८३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ जम्मा थियो । असार १ गते प्रदेश सरकारहरुले सार्वजनिक गरेको बजेटमा चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सञ्चित कोषमा ६१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ जम्मा हुने अनुमान गरिएको छ ।

यो वर्ष मधेस सरकारको सञ्चित कोष २२ अर्ब ९ करोड रुपैयाँले बचतमा हुने अनुमान छ । गत वर्ष मधेस सरकारको सञ्चित कोषमा १८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ थियो ।

यस्तै, यो वर्षको अन्त्यमा बागमती प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा १६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ हुने अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटमा उल्लेख छ । गत वर्ष बागमती सरकारसँग ३४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ थियो ।

यो वर्ष लुम्बिनी प्रदेशको सञ्चित कोषमा ३ अर्ब रुपैयाँ, गण्डकी प्रदेशको सञ्चित कोषमा ३ अर्ब ५१ करोड, कोशी प्रदेशको सञ्चित कोषमा ३ अर्ब ७५ करोड, सुदूरपश्चिम प्रदेशको सञ्चित कोषमा ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र कर्णाली प्रदेशको सञ्चित कोषमा ९ अर्ब २ करोड रुपैयाँ रहने अनुमान छ ।

यो वर्ष प्रदेश सरकारका सञ्चित कोष बचतमा भए पनि ७५३ मध्ये कयौं स्थानीय तहका सञ्चित कोष घाटामा जाने सम्भावाना छ ।

घरजग्गा कारोबारमा आएको गिरावटले स्थानीय र प्रदेश सरकारको राजस्वको मुख्य स्रोत घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क र गिट्टी बालुवाबापतको राजस्व संकलनमा गिरावट आएको छ । जसले गर्दा स्थानीय सरकारलाई खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको कृष्णपुर नगरपालिका प्रमुख हेमराज ओझा बताउँछन् ।

‘हाम्रो नगरपालिकामा राजस्व बाँडफाँटबापत ६ करोड र समानीकरणको २ करोड रुपैयाँ चालू आर्थिक वर्षमा नआउने भएको छ,’ ओझाले भने, ‘सबै कार्यक्रम ठेक्का लागिसकेका छन्, ८ करोडको भुक्तानी गर्न स्रोतको अभाव छ ।’

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा प्रदेश र स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा चालू आर्थिक वर्षमा सिर्जना भएको दायित्व भुक्तानी गर्न बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘बजेट अभावले भुक्तानी हुन नसकेका रकम फरफारक गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा रकम विनियोजन गर्नुपर्छ,’ शर्माले भने, ‘राजस्व संकलन नभएकाले संघ सरकारले विगतमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार रकम दिन नसकेको हो ।’

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान र विशेष अनुदान गरी चार शीर्षकमा रकम दिने गर्छ ।

सर्शत, समपुरक र विशेष अनुदान खर्च हुन नसकेको अवस्थामा संघ सरकारमा रकम फिर्ता हुन्छ । तर, समानीकरण अनुदानको रकम प्रदेश र स्थानीय तहले आफूअनुकूलका परियोजनामा खर्च गर्न पाउँछन् ।

संघ सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा समानीकरण अनुदानबापतको २२ अर्ब रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा नपठाउने निर्णय गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी विगतमा आन्तरिक र बाह्य ऋण लिएर प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुदान पठाए पनि चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा निकै कम राजस्व संकलन भएकाले विनियोन भन्दा कम रकम पठाएको बताउँछन् ।

यस्तै, यो वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहले राजस्व बाँडफाडँबाट समेत विनियोजितभन्दा ४५ अर्ब रुपैयाँ कम प्राप्त गर्नेछन् । गत वर्ष संघ सरकारले ११ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दा राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहले १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए ।

चालू आर्थिक वर्षको असार १ सम्म ८ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दा राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ गएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँटबाट १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पठाउने योजना थियो ।

तर, लक्ष्यअनुसार सरकारले राजस्व सकंलन गर्न नसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने पैसा घटेको हो । चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा राजस्व बाँडफाँटबाट १४ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण भयो भने पनि प्रदेश र स्थानीय तहले १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पाउने सम्भावना छैन ।

बजेटमा निर्धारण गरिएभन्दा राजस्व बाँडफाँटबाट कम रकम आउने भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्मा पछिल्लो दुई-तीन वर्षदेखि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएकाले अनुमान गरेभन्दा प्रदेश र स्थानीय तहले कम पैसा पाएको बताउँछन् ।

लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएकाले देशभरका सरकारको खाता घाटामा जाने अवस्था आएको शर्माको भनाइ छ । ‘पैसा नभएको अवस्थामा आगामी वर्ष पनि नयाँ-नयाँ कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्ष नयाँ कार्यक्रम कटौती गर्दै अहिलेसम्म सिर्जना भएको सबै दायित्व तिर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।’

बजेटमा विनियोजन गरेअनुसार पैसा दिन प्रदेश र स्थानीय सरकारले माग गरे भने संघ सरकारले समानीकरण र राजस्व बाँडफाँटबापतको पैसा दिन नसक्ने शर्मा बताउँछन् ।

‘हामीले सुरुमै राजस्व बाँडफाँड र समानीकरण अनुदानको पैसाका आधारमा ठेक्का लगाउँदा विगत वर्षहरुमा प्राप्त रकमलाई हेर्न आग्रह गरेका हुन्छौं,’ उनले भने, ‘कुनै सरकारले समानीकरण र राजस्व बाँडफाँटबाट पैसा आउँछ भन्दै बजेट खर्च गरिसकेका छन् भने संघ सरकारले थप पैसा दिन सक्दैन । उहाँहरुले आगामी वर्षको बजेटबाट चालू वर्षको दायित्व तिर्नुपर्ने हुन्छ ।’

अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाका अधिकारीहरु चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय सरकारको सञ्चित कोष घाटामा जाने र त्यसले आगामी वर्षदेखि स्थानीय सरकारहरुले गर्ने खर्च प्रभावित हुने बताउँछन् ।

‘अर्थ मन्त्रालयले अहिले नै चालू आर्थिक वर्षमा सिर्जना भएको दायित्व आगामी वर्षको बजेटबाट भुक्तानी गर्नु भन्ने व्यहोराको सर्कुलर गरेन भने साउनबाट बजेट माग गर्दै अर्थ मन्त्रालय आउने क्रम बढ्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘संघ सरकार आफैं २ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढीले घाटामा जान्छ । त्यस्तो अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप पैसा कसरी दिन सक्छ ? आगामी दिनहरु वित्त व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण छन् । तर, कोही गम्भीर भएको देखिँदैन ।’