काठमाडौं । बैंकहरुको गैरबैंकिङ (लिलाम गर्दा पनि नबिकेको) सम्पत्ति र भाका नाघेको (निष्क्रिय) कर्जाको अनुपात गुणात्मक मात्रामा बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति बन्दै गएको छ, कर्जा असूली ।
बैंकका सञ्चालकहरुको नाफा कमाउने दबाबमा बैंकको व्यवस्थापनले अन्धाधुन्ध कर्जा विस्ता गर्दा नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक टुलुटुलु हेरेर बसेका कारण बैंकहरुले समस्या भोग्नु परेको हो ।
पुस मसान्तको तथ्यांक अनुसार २०८१ पुस मसान्तसम्मा वाणिज्य बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा ४.७ प्रतिशत र समग्र बैंकिङ क्षेत्र (विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीसहित) ४.९२ प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ । जबकी, २०७८ पुसमा वाणिज्य बैंकहरुको १.१८ र बैंकिङ क्षेत्रको १.३१ प्रतिशत थियो ।
राष्ट्र बैंकको २०८१ पुस मसान्तको तथ्यांक अनुसार बैंकिङ क्षेत्रको कुल कर्जा ५४ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जसको ४.९२ प्रतिशत निष्कृय कर्जा र बैंकरुले बुक गरेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति तथा पुरसंरचना र पुर्नतालिकिकरण गरेको कर्जासमेत निष्कृय कर्जा ६ प्रतिशत को हाराहारी रहेको छ । पुस मसान्तमा बैंकहरुको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
प्रकाशित तथ्यांक अनुसार कुल कर्जाको ६ प्रतिशत अथात् ३ खर्ब २६ अर्ब कर्जा बिग्रिएको छ । तर, पुस मसान्तसम्ममा बैंकहरुले सम्भावित कर्जा नोक्सानीका लागि २ खर्ब ७९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ छुट्याएका छन्
पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता र पहिलेको तुलनामा राष्ट्र बैंकले गरेको कडाइका कारण बैंकहरुको कर्जा असूलीको अवस्था बिग्रँदै गएको हो ।
बैंकहरुले प्रकाशित गरेको तथ्यांक एउटा भएपनि वास्तविकरुपमा निष्क्रिय कर्जा १२ देखि १५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको अनुमान राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु र बैंकरहरु नै स्वीकार्छन् । बैंकहरुले इभरग्रिनिङ गर्दा पनि राष्ट्र बैंकले अर्धनिद्रामा रहेको आँखाले हेर्दा अहिले निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ ।
कर्जा असूलीको बढ्दो दबाबले केही बैंकका सञ्चालकहरु भने निकै आतिएका छन् ।
बैंकका सञ्चालकहरुको संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन) को बैठकमा एक बैंकका सञ्चालकले आफ्नो बैंकको समस्याउन्मूख कर्जा (स्ट्रेसफुल लोन) ६० प्रतिशत पुग्न लागेको बताएपछि बैंकिङ क्षेत्रमै हंगामा भएको छ ।
गत माघमा सिबिफिनको बैठकमा एक वाणिज्य बैंकका सञ्चालकले दवाबपूर्ण कर्जा ६० प्रतिशत पुग्न लागेको भन्दै प्रेजेन्टेसन गरेपछि बैठकमा उपस्थित सञ्चालकहरु आश्चर्यचकित परे । ती सञ्चालकले अब चुप लागेर बस्ने अवस्था नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकसँग हदैसम्मको सहुलियत माग्नुपर्ने बताए । ती सञ्चालकले अभिव्यक्तिले केही बैंकको अवस्था हदैसम्मको खराब अवस्थामा पुगेको संकेत गर्छ ।
‘निष्कृय कर्जा नै ६० प्रतिशत पुग्यो भन्ने होइन । बैंकमा समस्याउन्मूख कर्जा बढेको साँचो हो । उहाँले ६० प्रतिशत नै पुग्न लाग्यो भनेपछि त्यसमा छलफल पनि भयो,’ सिबिफिनका एक पदाधिकारीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘विगतमा कर्जा असूलीमामा सुरक्षित मानिने र बैंकको पोर्टफोलियोमा नै राम्रो मानिले साना तथा मझौला व्यवसायमा प्रबाह भएको कर्जामा अत्याधिक समस्या देखिएपछि बैंकिङ क्षेत्र ठुलो दवाबमा रहेको साँचो हो ।’
बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले देखिएको कर्जाको गुणस्तर वास्तविक नभएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु पनि स्वीकार गर्छन् । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाअनुसार पुसम्मको लागि निमार्ण व्यवसायीको निष्कृय कर्जामा वर्गिकरण हुन बाँकी रहेको बैंकरहरु बताउँछन् ।
मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । साथै, निर्माण व्यवसायीहरूको जमानतहरू दावी भई सिर्जना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ऋण सिर्जना भएको मितिबाट अन्य कर्जासरह कर्जा वर्गिकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
यसले निमार्ण व्यवसायीको कर्जामा अहिले नै निष्कृय वर्गमा वर्गिकरण भएर कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था नआएको बैंकहरुको बताउँछन् ।
‘हाइड्रोपावर र होटलको कर्जामा समस्या देखिएको छैन,’ एक बैंकरले भने, ‘साना तथा मझौला व्यवसायको कर्जामा दोहोरो अंकमा डिफल्ट रेट पुगेको छ । निमार्ण व्यवसायिको पनि अवस्था त्यस्तै छ । कर्पोरेट क्षेत्रको कर्जामा पनि समस्या देखिँदै गएको छ ।’
कर्पोरेट कर्जामा २/३ प्रतिशत कर्जा विग्रिएको देखिए पनि केही प्रतिहत अहिले पनि ‘एभरग्रिनिङ’ रहेकोले ६/७ प्रतिशतसम्म कर्पोरट कर्जामा पनि समस्या हुनेसक्ने राष्ट्र बैंक बैंक सुपरिवेक्षण विभागका एक अधिकारीले बताए ।
राष्ट्र बैंकले नै बैंकहरुलाई निष्कृय कर्जा व्यवस्थापनमा सहयोग गरिहेको छ । नीतिगत व्यवस्था अनुसार कुनै परियोजनामा लगानी भएको कर्जा सोही परियोजनाको सञ्चालनबाट प्राप्त आम्दानीबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, केही होटल परियोजनामा अन्य व्यवसायबाट प्राप्त आम्दानीले कर्जा भुक्तानी गर्दा समेत राष्ट्र बैंकले त्यस्तो ऋणलाई असल वर्गमा वर्गिकरण गर्नछुट दिइरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले क्लिकमान्डुसँगको अनौपचारीक कुराकानीमा बताएका छन् ।
‘प्रणालीमै असर गर्ने केही ठुला बैंकहरु बाहेक बैंकहरुलाई पुसमा एकैपटक ठुला कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएपछि उनीहरुलाई क्रमिकरुपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न पनि सहजिकरण गरिएको हो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।
राष्ट्र बैंककै उच्च अधिकारीहरु पनि ४ वटा बैंकमा समस्या रहेको बताउँछन् । अहिलेको गभर्नरले त्यसतर्फ चासो नदिएकोतर्फ संकेत गर्दै उनले नयाँ गभर्नरको रुपमा हिम्मत गर्नसक्ने व्यक्ति आएमा बैंकिङ क्षेत्रको केही व्यक्ति जेल जाने र केही बैंक राष्ट्र बैंकले टकेओभर गर्नेसम्मको अवस्था हुनसक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।
‘केही बैंकमा समस्या ठुलो हुनसक्छ । केही परिस्थितिजन्य कारणले र केही नियतवस पनि समस्या आएको छ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले भने, ‘परिस्थितिजन्य समस्या भएकोमा राष्ट्र बैंकले त्यसलाई व्यवस्थापनि गर्नुपर्छ । नियतवस ल्याइएको समस्यामा गभर्नरले हिम्मत गर्ने हो भने २/४ जना जेला जानुपर्ने हुनसक्छ।’
उनको यो भनाइले पनि केही बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तरमा ठुलो समस्या भएको संकेत गर्छ ।
बैंकहरुको वित्तीय स्वास्थ्य बिग्रँदै गएपनि दुईतिहाई भन्दा धेरै कर्जा घरजग्गाको धितो सुरक्षणमा लगानी छ । त्यस्तै विगतदेखि नै नेपालका ऋणीहरुमा वित्तीय सुशासन रहेकोले पनि अर्थतन्त्रमा रहेकोे शिथिलताले केही समस्या भएपनि आर्थिक गतिविधि चलायनमान भएपछि ऋण असुलीमा सहज हुने विश्वासमा छन् बैंकरहरु ।
तर पछिल्लो समय नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत विभिन्न संघ संस्थासँग आवद्ध व्यवसायीहरुले नै बैंकविरुद्ध आन्दोलन गरेपछि बैंकिङ क्षेत्रलाई दबाबमा राखेर ब्याज घटाउने र ऋण तिर्न आलटाल गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको हो ।
त्यतिमात्रै होइन, दुर्गा प्रसाईं लगायतको समूहले ऋण मिनाहा हुने भन्दै चलाएको आन्दालेन र बैंक विरोधी अभियानले बैंकिङ अनुशासनमा समस्या पारिरहेको छ । साथै सहकारी र लघुवित्तको समस्याको प्रभाव पनि बैंकिङ क्षेत्रमा परेकोले सहकारी र लघुवित्तको समस्या समाधान हुँदै जाँदा बैंकहरुको कर्जा रिकभरीम समेत सुधार हुने बैंकरहरु बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया