काठमाडौं । गत शुक्रबार अमेरिकी सहायता संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)ले इमेल पत्र पठाएर सहायता स्थगन गर्ने जानकारी गरायो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको गत जनवरी २० मा जारी ९० दिनको स्थगनसम्बन्धि कार्यकारी आदेशानुसार एमसीसीका सबै कार्यक्रम स्थगित भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
अर्थ मन्त्रालयले हाललाई एमसीसीका सबै कार्यक्रम रोकिएको जानकारी दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका मातहतको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए-नेपाल) नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । अमेरिकाको राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेका डोनल्ड ट्रम्पको वैदेशिक सहायता कटौती गर्ने नीतिको प्रभावका रुपमा हेरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ (२०१७ सेप्टेम्बर १४) मा भएको सम्झौता २०७८ फागुन १५ गतेको संसद् बैठकबाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भएको थियो । कम्प्याक्ट लामो रस्साकस्सीपछि संसदबाट अनुमोदन भएर कार्यान्वयनमा आएको थियो । खासगरी वामपन्थी दलहरुको एमसीसी कार्यान्वयनमा बिमति थियो ।
अमेरिकी अनुदान अन्तर्गत नेपालमा प्रसारणलाइन र सडकमा लगानी गरिएको थियो । अमेरिकाको ५०० मिलिनियन डलर र नेपालको आन्तरिक स्रोतबाट १९७ मिलियन खर्च गरेर ३१५ किमी प्रसारणलाइन र ७७ किमी सडक स्तरोन्नतीको काम सुरु भएको थियो ।
डबल सर्किट ४०० केभी प्रसारणलाइन, रातमाटे,दमौली र नयाँ बुटवलमा सबस्टेसन निर्माण गर्ने योजना छ । निर्माणाधीन प्रसारणलाइन लप्सीफेदीदेखि भारतीय सीमासम्म निर्माण हुनेछ । जसको ठेक्का आह्वान भएर काम सुरु भइसकेको थियो ।
स्थगनले कस्तो असर पार्छ ?
एमसीसी कम्प्याक्ट स्थगनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्र प्रभावित हुने देखिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार ९० दिनपछि यो परियोजनाको नआए ठूला समस्याहरु झेल्नुपर्ने बताउँछन् । यसले नेपालको आन्तरिक र बाह्य विद्युत प्रणालीमा असर पार्ने बताउँछन् ।
‘एमसीसीको सहयोगमा नेपालमा पूर्व पश्चिम प्रसारण राजमार्ग निर्माण गर्न लागिएको थियो । उक्त प्रसारण राजमार्ग नबन्दा आन्तरिक विद्युत प्रणाली र अन्तर्देशीय दुवै विद्युत प्रणाली प्रभावित हुन्छ,’ ती सहसचिवले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘नेपालको जलविद्युत भुराजनीतिक चपेटामा परिरहेको छ भन्ने विभिन्न कोणहरु बहस भइरहेको छ । धेरै कष्टका साथ महशुस भएर यो परियोजना नेपाल आयो, सडक र प्रसारणलाइनमा हामीले सहयोग पाएका हौं । यो स्थगन हुनुले हामी भुराजनीतिक चपेटामा रहेको कुरालाई उजागर गरेको छ ।’
ती सहसचिवका अनुसार नेपाल विकासको ठूलो ल्याण्डस्केपमा फड्को मार्न लागेको छ । एमसीसी स्थगनले आफ्नै खुट्टामा उभिने खालको मेकानिज्म, आर्किटेक विकास नगरीकन अघि बढ्दा राष्ट्रिय मिसनहरु खतरामा पर्ने सम्भावना बढेको देखाउँछ।
‘त्यसैले गर्दा हाम्रो विकास नीति होम ग्रोन हुनुपर्छ । आयातित खालको विकास नीति हुनुहुदैन,’उनले भने, ‘ हालसालै इप्पानले कार्बन ट्रेडिङसम्बन्धी कार्यक्रम राखेको थियो । त्यसमा नर्वेजिएन मन्त्रीले नेपालले छिमेकी मुलुकका विकासका नीतिहरु कपी गर्ने होइन, त्यसको स्पिरिट कपी गर्ने हो भन्नु भएको थियो । एमसीसी रोकिँदा मैले त्यसलाई स्मरण गरेँ । हामीले हुबहु अरुले बनाइदिएको, डिजाइन गरेको प्रारुपहरु फलो गर्दा बीचैमा हाम्रो एमसीसी मिस क्यारेज जस्तो भयो । ३ महिनापछि रिबुट भएर फर्किए राम्रै हो, मिस क्यारेज भए गम्भीर असर पार्छ ।’
ऊर्जा विकासको मार्गचित्रमा धक्का
ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले ‘ऊर्जा विकासको मार्गचित्र तथा कार्ययोजना-२०८१’ स्वीकृत गरेको छ । उक्त मार्गचित्रमा सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । १० हजार मेगावाट भारत निर्यात गर्ने, ५००० मेगावाट बंगलादेश,चीनलगायतका देश निर्यात गर्ने र बाँकी आन्तरिक खपत गर्ने लक्ष्य छ ।
एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत निर्माण हुने प्रसारणलाइन भारतसँग जोडिने क्रस बोर्डरलाइन समेत हो । जसले ३००० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली प्रसारण गर्न सक्छ । एमसीसी कम्प्याक्टको सहयोग रोकिदा यो प्रसारणलाइन पनि अलपत्र हुने देखिएको छ ।
‘ऊर्जा विकासको रोडम्यापको प्राप्ति र उपलब्धीमा गम्भीर असर पार्छ, राष्ट्रिय समिक्षा तत्काल आवश्यक छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका ती सहसचिवले भने, ‘एमसीसीको सम्झौता गर्दै गर्दा त्यसमा प्रष्टरुपमा भारतीय प्रसारण प्रणालीसँग जोडिने गरे बुटवल-गोरखपुर प्रसारणलाइनको निर्माण उल्लेख छ । यसलाई कन्डिसन प्रेसिडेन्ट (सिपी) भनिन्छ । त्यसलाई पनि पूरा गर्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ, प्रसारणलाइनको भारततिरको खण्ड एक वर्षमा सम्पन्न हुने चरणमा छ । भारतीय खण्डमा कमिसनिङ हुने गरी काम भइरहेको छ । नेपालतिरको प्रसारणको खण्ड र न्यु बुटवलमा बनाउने सबस्टेसन समयमा निर्माण हुन नसक्ने अवस्था छ । नेपालले ठूलो रकम पेनाल्टी तिर्नुपर्छ । उतापट्टी सकियो नेपालमा सकिएन भने संयुक्त कम्पनीलाई ठूलो परिमाणमा जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।’
उनका अनुसार निर्माण नै नरोकिएपनि पूर्वनिर्धारित मितिमा नसकिने स्पष्ट छ । ३ महिनाको ढिलाइले परियोजना ३ महिनाभन्दा धेरै ढिला हुन्छ । कन्ट्रयाक्टर कहाँ पुगिसकेको हुन्छ र त्यसलाई ल्याउनुपर्छ ।
‘दुई देशका बीचमा विश्वसनीयता गुम्ने र ठूलो पेनाल्टी तिर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ सल्लाहकार प्रबल अधिकारी प्रसारणलाइन समयमा नबने त्यसको ठूलो सजाय नेपालको ऊर्जा क्षेत्र र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी निजी क्षेत्रले पाउने खतरा बढेर जाने बताउँछन् ।
‘प्रसारणलाइन समयमा नबन्नु भनेको निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीले बनाइरहेका आयोजनाहरुको बर्खामा बिजुली खेर जानु हो । त्यो खेर जानु भनेको समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्छ । बिजुली खरिदकर्ता नेपाल विद्युत प्राधिकरणको समेत प्राधिकरणको समेत वित्तीय स्वास्थ्यमा असर पर्छ,’ उनले भने ।
के भन्छ निजी क्षेत्र ?
प्रसारणलाइन नबने निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरुको बिजुली लोड सेन्टरसम्म पुर्याउन नसकिने भन्दै निजी क्षेत्रले तत्कालै अमेरिकासँग कुटनीतिक पहलको माग गरेको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरु संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले कम्प्याक्ट अन्तर्गत निर्माण हुने प्रसारणलाइने ३००० मेगावाट बिजुली प्रसारण गर्ने भन्दै यो प्रसारणलाइनमा जोडिने गरी ठूलो संख्यामा निर्माण भइरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार यो प्रसारणलाइन वरिपरि १०० जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेका छन् ।
‘आयोजना बनिरहेका छन् । बनिसक्दा प्रसारणलाइन नहुँदा कहाँ बिजुली लैजाने?, सरकारको मास्टरप्लानमा समेत रहेको यो प्रसारणलाइन मेरुदण्ड जस्तै हो,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारले तत्कालै कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले पहल पनि गर्नुपर्ने भए हामी तयार छौं । यदि कम्प्याक्ट नदिने हो भने आफैं गर्न गृहकार्य थाल्नुपर्छ । सरकारसँग आफैं पैसा नभएकाले फाइनान्सिको विकल्पमा काम थाल्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर बनाउन सकिन्छ भने त्यसमा गृहकार्य गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्र तयार छ । सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ ।’
प्रतिक्रिया