काठमाडौं । नेपालको हवाई उड्डयनलाई पछिल्लो १२ वर्षदेखि युरोपली युनियन (ईयू)ले उड्डयन सुरक्षासूची (कालोसूची)बाट नहटाएपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले युरोपेली वायुसेवालाई नियन्त्रण थालेको छ ।
नेपालको हवाई उड्डयन सुरक्षा सन् २०१३ अगाडिको अवस्थाबाट सुधार भइसक्दा र पटक पटक कालोसूचीबाट हटाउन गरेको आग्रहलाई ईयूले वेवास्ता गरेपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले युरोपेली वायुसेवालाई नेपालमा नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको हो ।
प्राधिकरणले युरोपेली कम्पनी एयवसबाट माउन्टेन एयर, अल्टिच्युड र एयर डाइनेस्टीले ल्याउन लागेको हेलिकप्टरलाई रोकेको हो ।
उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलका अनुसार प्राधिकरणले नेपालका वायुसेवालाई अब एउटै कम्पनीका मात्रै नभएर फरक कम्पनीको जहाज ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने नीति लिन लागेको हो । नेपालमा अधिकांश एयरवस कम्पनीका हेलिकप्टर र युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एटीआरको जहाज उडिरहेको छन् ।
पछिल्लो समय युरोपेली कम्पनीका जहाजमा प्राविधिक समस्या धेरै देखिन थालेको र ती कम्पनीका जहाजको मोनोपोली भएकोले अब उड्डयन प्राधिकरणले युरोपेली बाहेकका कम्पनीको जहाज ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने र युरोपेली कम्पनीका जहाजलाई निरुत्साहन गर्ने नीति लिने भएको हो ।
उक्त नीतिको ड्राफ्ट तयार भएको छ भने प्राधिकरणले निर्णय लिनमात्रै बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए ।
सन् २०१३ देखि ग्लोवल सेफ्टी स्ट्याण्डर्ड ६० प्रतिशतभन्दा कम हुने वायुसेवालाई उड्डयन सूचीमा राखेर सुधारको मौका दिने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) नेपाललाई पनि उक्त सूचीमा राखेको थियो । त्यति बेलैदेखि ईयूले पनि नेपाललाई सेफ्टी लिष्टमा राखेको थियो ।
नेपालको त्यतिबेला सेफ्टी स्याण्डर्डड ५५ प्रतिशत मात्रै थियो भने यसलाई सुधार गरेर सन् २०१७ पछि ६६ प्रतिशत पुगेको भन्दै आईकाओले सेफ्टी लिष्टबाट हटाएको थियो । तर, ईयूले भने अहिलेसम्म नेपाललाई सेफ्टी लिष्टबाट हटाएको छैन भने उड्डयन सुरक्षा सुधारमा भन्द पनि उड्डयन राजनीति गर्न लागेको भन्दै प्राधिकरणले युरोपेली वायुसेवाको नेपालमा हुने आयात नियन्त्रण गर्न खोजेको दाबी गरेको छ ।
युरोपियन कमिसनबाट उडान सुरक्षा चासोमा परेसँगै नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई युरोपको आकाश प्रयोगमा लागेको प्रतिबन्धले लामो समयदेखि निरन्तरता पाइरहेको छ ।
नेपाली वायुसेवा कम्पनीको सुरक्षा अवस्था कमजोर हुनुको साथै नेपालमा उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकायको रुपमा एउटै संस्थाले काम गरिरहेको भन्दै युरोपियन कमिसनले सन् २०१३ देखि नेपाललाई उडान सुरक्षा चासोमा राख्दै आएको छ । तर, प्राधिकरण नेतृत्व भने नियामक र सेवा प्रदायक टुक्र्याउन नहुने पक्षमा छ ।
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीप अधिकारी नेपालको हवाई सुरक्षामा सुधार हुँदा हुँदै पनि नेपाली वायुसेवालाई युरोपेली आकाशमा रोक लगाइएको भन्दै ईयूसँग असन्तुष्ट छन् । आफूमाथि ईयूकै कारण हवाई सुरक्षाका विषयमा बारम्बार प्रश्न उठिरहेपछि अधिकारीले युरोपेली कम्पनीको जहाजमै रोक लगाउन खोजेका हुन् ।
हवाई उड्डयन सुरक्षामा सुधार भइरहेको दाबी गर्दै उनले ईयूले उड्डयन राजनीति गरेको र यूरोपेली मुलुकका विभिन्न जहाज दुर्घटनामा देखिएको कैफियतलाई आधार बनाएर एयरवस र एटीआर कम्पनीको जहाज आयातमा अधिकारीले रोक लगाउने तयारी थालेका हुन् ।
एउटा कम्पनीको मात्रै जहाज उडान हुँदा भएको मोनोपोली चिर्न एयरवस कम्पनीको विकल्पमा बोइङलगायतका कम्पनीको जहाजको आयातमा प्रोत्साहन गर्न लागिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
तर, प्राधिकरणले नेपालमा जुन कम्पनीको जहाज सुरक्षित हुन्छ र जसको पर्फरमेन्स राम्रो हुन्छ त्यसैलाई प्राथमिकता दिने नीति बनाउन लागिएको जनाएको छ ।
यससँगै हाल जहाज ल्याउन अनुमति पाइसकेको एयरवस वा युरोपेली वायुसेवा बाहेक नयाँ वायुसेवाको आयात रोकिने छ ।
वायुसेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष मनोज कार्की उड्डयन प्राधिकरणले लिने नीतिको विषयमा औपचारिक जानकारी नरहेको बताउँछन् । ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले औपचारिक जानकारी गराएको अवस्थामा मात्रै यो विषयमा वायुसेवा कम्पनीले आफ्नो धारणा राख्न सक्छन्, अन्यथा अहिले नै बाहिरी हल्लाको भरमा बोल्न मिल्दैन’, कार्कीले भने ।
प्रतिक्रिया