काठमाडौं । नेपाल एफएटीएफको ग्रे लिस्ट (खैरो सूची)मा परेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको पहल कमजोर भएसँगै खैरोसूचीमा परेको हो ।
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)ले औंल्याएका कमजोरी सुधार गर्न नसक्दा नेपाल खैरोसूचीमा परेको हो ।
एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुपको बैठक फेब्रुअरी १७ मा पेरिसमा सुरू भएको थियो । आज सकिएको प्लेनरीले नेपाललाई खैरोसूचीमा राखेको हो ।
विशेष गरी अवैध धन नियन्त्रणमा अनुसन्धान र अभियोजन कमजोर भएका कारण नेपाल ग्रेलिस्टमा परेको हो ।
एपीजीले तेस्रो पल्ट गरेको मूल्यांकनमा सुधारको चित्त बुझ्दो आधार नपाएका कारण नेपाललाई खैरोसूचीमा राखिएको छ ।
नेपालसँगै लाओस पनि खैरोसूचीमा परेको छ । यो सूचीबाट फिलिपिन्स भने बाहिरिएको छ ।
नेपालले कानुन सुधारमार्फत् गरेको प्रतिबद्धताबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय खुसी भए पनि उनीहरूले ढिलो भएको र अनुसन्धान तथा मुद्दा अभियोजन निकै कमजोर रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
पेरिसको प्लेनरीमा आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय न्यूनतम मापदण्ड पनि पालना नभएको कुरा उठेको छ ।
नेपालले कानुनको क्षेत्रमा भएका समस्या केही हदसम्म सुधार गरेको छ । तर, कानुनी सुधारको निकास अनुसन्धान तथा अभियोजनबाट हुने हो र त्यो अभियोजनको पाटोमा नेपाल निकै कमजोर देखिएको हो।
यसैगरी पैसाको प्रवाह हुने संस्थामा रोकथामको माध्यम उपयोग गर्नुपर्ने र कसुरदारलाई कठोर कारबाही हुनुपर्ने मान्यताअनुसार नेपालले काम गर्न नसकेको पेरिसमा टिप्पणी गरिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने लगानी रोक्न नेपाल सरकारले गरेका काम कारबाहीको विषयमा २०७९ असारदेखि पारस्परिक मूल्यांकन सुरु भएपछि सरकारले एक दर्जन बढी कानून संशोधन गर्ने तयारी गरेको थियो ।
नेपाल ग्रेलिस्टमा परे पनि चाँडोभन्दा बाहिर निस्कने अपेक्षा गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि नेपालले धेरैवटा कानुन बनाएको छ । नेपालसँग पर्याप्त कानुन छन् । तिनलाई नियमित रूपमा संशोधन र समयानुकूल बनाउने तथा कानुन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना र निकायहरूले नतिजामुखी काम गरे खैरोसूचीबाट चाँडै बाहिर निस्किने छ । नेपाल खैरोसूचीमा परे पनि त्यसबाट चाँडोभन्दा चाँडो निस्किने आधार तयार पारेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका थिए । ‘ऐनकानुन पर्याप्त बनेका छन्, त्यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारिताको विषय महत्त्वपूर्ण हो,’ उनले भनेका थिए ।
एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ’ (एपिजी) ले दुई वर्षअघि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी ‘पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन’ (म्युचुअल इभालुएसन) गरेर एफएटीएफलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जसमा एफएटीएफले ४० वटा सुधारका क्षेत्रहरू औंल्याएको थियो । नेपालमा गैर–वित्तीय क्षेत्र नियमनको दायरामा आउन नसक्दा यो क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको बढी जोखिम देखिएको, आतङ्ककारी क्रियाकलापमा भइरहेको वित्तीय लगानीलाई नेपालले ‘ट्र्याकिङ’ गर्न नसकेको, उच्च जोखिमका बाबजुद सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका मामिला अनुसन्धान र जाँचबुझमा नेपाल कमजोर देखिएको, कानुनी सुधारको गुञ्जायस देखिए पनि कार्यान्वयनमा चुकेको लगायतका विषय एपिजीले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत औंल्याएको थियो ।
त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानुनी सुधार र संस्थागत क्षमता विकास गर्न नेपालले उच्च तहको प्रतिबद्धता, पर्याप्त स्रोत साधन परिचालन, अन्तरनिकाय समन्वयलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव नेपाललाई दिइएको थियो ।
के हो एफएटीएफ र ग्रे लिस्ट ?
जी सेभन राष्ट्र मिलेर बनाएको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) नामक संस्था अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी निकाय हो जसले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नीति निर्माण गर्दछ । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा वित्तीय लगानी निवारणमा विभिन्न राष्ट्रले चालेका कदमको निगरानी राख्ने गर्छ ।
आपराधिक (गैरकानुनी) गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्ति (कालोधनलाई) कानुनी धन बनाउनबाट रोक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा सघाउन चालेका कदमका आधारमा उच्च जोखिम भएका मुलुकलाई एफएटीएफले देशहरूलाई ग्रेलिस्ट र ब्ल्याकलिस्ट (खैरो सूची र कालो सूची) मा राख्छ ।
खैरो सूचीमा परेका मुलुकलाई दातृ निकायले शंकाको नजरबाट हेर्छन् । विदेशी निकायले सहायता, लगानी आदि कटौती गर्ने खतरा हुन्छ । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य नगर्ने मुलुकलाई कालोसूचीमा राखिन्छ । ती देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारबाट एक्ल्याइने पनि गरिन्छ ।
२०६६ साल ताका नेपाल एएटीएफको ग्रेलिस्टमा पर्ने जोखिम परेको थियो । उतिबेला पनि सरकारले कूटनीतिक पहल तथा कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतामार्फत नेपाललाई सम्भावित खतराबाट जोगाएको थियो ।
यसअघि क्यानडामा बसेको एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुपको बैठकमा नेपालको प्रतिवेदनमाथि छलफल भइ नेपाललाई अब्जरभेसनमा राखिएको थियो ।
ग्रे लिस्टमा पर्दा वार्षिक ५ खर्बको नोक्सान
आईएमएफका अनुसार अनुसन्धानमा ग्रे लिस्टमा पर्ने देशको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको १० प्रतिशत आर्थिक नोक्सान हुने गरेको छ । नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्दा एक वर्षमा करिब ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी हुने सम्भावाना छ ।
ग्रे लिस्टमा पर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्न कठिन हुने, रेमिट्यान्स आप्रवाहको लागत बढ्ने, सीमा क्षेत्रबाट अवैध व्यापार बढ्ने, त्यसले भन्सार राजस्वमा गिरावट आउने, हुण्डी कारोबार बढ्ने जस्ता समस्या आउने छन् । त्यसले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटाउने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी फर्कने जोखिम बढ्ने र नयाँ लगानी आउने सम्भावनासमेत कम हुन्छ ।
यस्तै, औपचारिक अर्थतन्त्रको आकार अनौपचारिक हुँदै जाने, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा समस्या हुने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्।
‘यो विषयलाई राजनीतिक नेतृत्वले जिम्मेवारीपूर्वक हेरेको छैन । युएईमा राजाले आफू मातहत कार्यकारी विभाग खडा गरेर काम गरेका थिए,’ कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,’जसले गर्दा दुबई २ वर्षमै ग्रे लिस्टबाट हटेको हो । तर, यहाँ सरकार बनाउने र गिराउने बाहेक ग्रे लिस्टमा पर्ने विषयमा कसैलाई चासो नै छैन ।’
कुनकुन देश एफएटीएफको कालोसूचीमा ?
उत्तर कोरिया
इरान
म्यानमार
कुनकुन देश एफएटीएफको खैरोसूचीमा ?
अल्जेरिया
एंगोला
बुल्गेरिया
बुर्किनाफासो
क्यामरून
आइभेरी कोस्ट
क्रोएसिया
कंगो
हाइटी
केन्या
लेबनान
माली
मोनाको
माजाम्बिक
नामिबिया
नाइजेरिया
नेपाल
दक्षिण अफ्रिका
साउथ सुडान
सिरिया
तान्जानिया
भेनेजुयला
भियतनाम
यमन
प्रतिक्रिया