काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीलाई निरानी राख्ने अन्तराष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको छ ।
शुक्रबार फ्रान्समा सम्पन्न एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुपको बैठकले नेपाललाई ग्रे लिस्ट (खैरो सूची)मा राख्ने निर्णय गरेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको पहल कमजोर भएसँगै खैरो सूचीमा परेको हो ।
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)ले गरेको नेपालको म्युचुअल एभ्यालुएसनपछि एक वर्ष अगाडि नेपाललाई सुधार गर्ने एक वर्षको समय दिएको थियो। उक्त अवधिमा पनि एपजिीले औंल्याएका कमजोरी सुधार गर्न नसक्दा नेपाल खैरोसूचीमा परेको हो ।
एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुपको बैठक फेब्रुअरी १७ मा पेरिसमा सुरू भएको थियो । शुक्रबार सम्पन्न बैठकले नेपालालाई ग्रे लिस्टमा समावेश गरेसँगै नेपालको लागि वैदेशिक व्यापारमा थप चुनौतिको समाना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
विशेष गरी अवैध धन नियन्त्रणमा अनुसन्धान र अभियोजन कमजोर भएका कारण नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको हो ।
एपीजीले तेस्रो पल्ट गरेको मूल्यांकनमा सुधारको चित्त बुझ्दो आधार नपाएका कारण नेपाललाई खैरो सूचीमा राखिएको छ ।
नेपाल ग्रे लिस्टमा परेसँगै अब नेपाललाई एपीजीले उच्च निगरानीमा राख्छ । बैंक र नगद कारोबार बाहेक घरजग्गा, सेयर, व्यापार व्यवसायमा हुने शंकास्पद कारोबारको निगरानी प्रभावकारी नभएको भन्दै एपीजीले शंकास्पद कारोबारमाथि रिपोर्टिङ गर्ने परिपाटी सुधार हुनुपर्ने औंल्याएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका अर्थविद नरबहादुर थापा नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेर सुधार गर्न समय दिएको भन्दै सुधार गर्न दिएको समयमा राज्यका निकायबाट सुधारको प्रयास भएमा ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउनसक्ने बताउँछन्।
अवैध धन नियन्त्रण मात्रै नभएर वित्तीय स्रोतको सही सदुयोगमा समेत नेपालले ध्यान दिनुपर्ने उनको तर्क छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका नियकाले नेपालको मौद्रिक नीति, वित्त नीतिमार्फत सुधारका लागि राखेको शर्तहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै म्युचुअल इभ्यालुएसनका क्रममा देखिएको कमजोरीहरुमा सुधार गर्दा नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउसक्ने थापाको तर्क छ।
एपीजीको म्युचुअल इभ्यालुएसनमा विशेष गरी सीमाक्षेत्रमा हुने क्यासिनोको प्रभाकारीक निगरानी हुने नसकेकेको, घरजग्गाको कारोबारमा संरचना बनाउने नसकेको जस्ता विषयमा एपीजीले प्रश्न उठाएको थियो ।
सहकारी तथा अन्य गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थामार्फत हुने शंकास्पद कारोबारको विवरण वित्तीय जानकारी इकाइमा रिपोटिङ नभएको, नेपालमा सम्वद्ध व्यक्ति र शंकास्पद व्यक्तिको विवरण अध्यावधिक गर्ने संयन्त्र बैंकिङ क्षेत्रमा नभएका जस्ता समस्या समेत औंल्याइएको थियो ।
ग्रे लिस्टमा पर्दा आयातको लागि खोलिने प्रतितपत्र (एलसी) थप महँगो हुने थापा बताउँछन् । ‘वैदेशिक व्यापार महँगो पर्न जान्छ। विशेष गरी एलसीको लागत बढ्छ,’ थापा भन्छन्, ‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारको लागत थप महँँगो पर्छ ।’
नेपाली बैंकहरुले खोल्ने एलसी अहिले नै धेरै अन्तराष्ट्रिय निकायले विश्वास नगर्ने अवस्थामा ग्रे लिस्टमा परेपछि अझै समस्या बढ्न सक्ने थापा बताउँछन् ।
नेपालीले विदेशका राम्रा विश्वविद्यालयहरूमा छात्रवृत्ति पाइरहेकोमा ग्रे लिस्टमा परेको मुलुकलाई किन दिने भने रत्यो अवसर घट्न सक्ने थापा बताउँछन् ।
‘दातृ निकायहरूले दिने अनुदानमा त्यसको प्रभाव पर्नसक्छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा ल्याउन समस्या हुनसक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक वा एसियाली विकास बैंकका मञ्चहरूमा नेपाली प्रतिनिधित्वले सामना गर्ने चुनौती थपिन सक्छन्,’ थापा भन्छन्, ‘फण्ड ट्रान्सफरको लागत बढ्छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्सको लागत बढी पर्न जान्छ ।’ यसले वैदेशीक लगानी निरुत्साहित हुने जस्ता असर पर्ने थापा बताउँछन् ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला पनि एलसीको लागत महँगो पर्ने जाने जोखिम रहेको बताउँछन् । अहिले केही विदेशीले नेपाली बैंकको एलसी कर्न्फमेसनमा सहुलियत भए पनि अब त्यस्तो नहुने उनले बताए । यस्तै नेपाली बैंकहरुले विदेशबाट केही ऋण ल्याइरहेकोमा ग्रे लिस्टमा पर्दा त्यसमा पनि समस्या हुने उनले बताए । यस्तै नेपालले खोल्न हरेक एलसीको विवरण एपीजीलाई दिनुपर्ने जस्ता कारण वैदेशिक व्यापारमा थप जटिलता आउने थापाको तर्क छ ।
नेपालले विशेष गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने थापा बताउँछन् । यसअघि पनि नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्दा आईएमएफको सहयोगले नै बाहिर आउन सफल भएको उनले बताए । ‘२०१२ मा नेपाल ब्ल्याक लिस्टमा नै पर्ने जोखिममा थियो । उक्त समयमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालको पक्षमा प्रतिवद्धता जनाउँदा मात्रै नेपाल जोगिएको थियो,’ थापा भन्छन्, ‘अहिले पनि नेपालले आईएमएफले भनेको सुधारका काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रको सही सदुपयोग हुनेगरी चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयन गर्नुपवर्छ । १० वाणिज्य बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण छिटो सक्नुपर्छ ।’
प्रतिक्रिया