नक्कली बिलबाट १० अर्बको कारोबार, १९८७ जनामाथि छानबिन, कानुनअनुसार कर निर्धारण गर्न निर्देशन
कर छली गर्ने उद्देश्यले नक्कली बिल प्रयोग गरेका १ हजार ९८७ करदातामाथि कानुनअनुसार छानबिन सम्पन्न गर्दै कर निर्धारण गर्न आन्तरिक राजस्व विभागले मातहतका कार्यालयलाई शुक्रबार निर्देशन दिएको छ ।
काठमाडौं । कर छली गर्न नक्कली बिल बनाउने गरेको तथ्य खुलेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले ३ महिनादेखि गरेको अनुसन्धानमा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल बनाएर कर छली भइरहेको तथ्य फेला परेको हो ।
कागजी रुपमा दर्ता कम्पनीबाट आफू अनुकूल बिल खरिद गर्दै भ्याट फिर्ता लिने र आयकर दायित्व कम गर्न खर्च बढी देखाउने धन्दामा संलग्न गिरोहमाथि विभागले छानबिन गरेको थियो ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घ मैनालीले राजस्व छली गर्ने उद्देश्यले करिब १० अर्ब रुपैयाँ नक्कली बिल प्रयोग गरेका १ हजार ९८७ करदातामाथि छानबिन गर्न आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।
‘विभागले सबै करदाताको विषयमा अनुसन्धान गर्दै कुन व्यवसायीले कहाँबाट बिल खरिद गरेर कर छलेको थियो भन्नेसम्मको जानकारी ४३ वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पठाएको छ,’ मैनालीले भने, ‘विभागले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानका आधारमा कार्यालयहरुले थप अनुसन्धान गर्दै कानुनअनुसार कर निर्धारण गर्छन् ।’
मैनाली अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा केही करदाताले ५-७ करोड रुपैयाँसम्मको नक्कली बिल बनाएर कारोबार गर्ने गरेको प्रमाण भेटिएको बताउँछन् । ‘कुन करदाताले कति कर तिर्नुपर्छ भन्ने विषय कार्यालयले गर्ने अनुसन्धानबाट टुंगो लाग्छ,’ उनले भने, ‘विगतमा नक्कली बिल बनाउनेमाथि अनुसन्धान केन्द्रित हुन्थ्यो । यसपटक हामीले बिल बिक्री गर्नेभन्दा पनि बिल खरिद गर्नेमाथि अनुसन्धान केन्द्रित गरेका थियौं ।’
न्यून बिजकीकरण गर्दै आयात गरिएको सामान बढी मूल्यमा बिक्री गर्न, खरिद नै नगरिएको सामानको बिल खरिद गर्दै आयकर छली गर्न, मूल्य अभिवृद्धि करको क्रेडिट दाबी गर्न र सस्तो मूल्यमा खरिद गरिएको सामान बढीमा खरिद गरेको देखाउन नक्कली बिलको प्रयोग भएको विभागले जनाएको छ ।
‘विगतको फर्जी कारोबारमा बिल किन्ने र बेच्ने कम्पनीबीच धेरै तह हुँदैनथ्यो,’ मैनालीले भने, ‘अहिले तीन-चार तह बनाउँदै नक्कली बिल बिक्री गरेको भेटिएको छ । विभिन्न कार्यालयले गरिरहेको अनुसन्धानबाट के-कसरी फर्जी बिलको कारोबार भयो भन्ने विषयमा जानकारी प्राप्त होला ।’
विभागले २०६७ सालमा पनि नक्कली बिलको छानबिन गरेको थियो । २०६७ सालको अनुसन्धान बिल विक्रेतामा केन्द्रित थियो ।
यस्तै, २०७५ सालमा राजस्व अनुसन्धान विभागले दोस्रो पटक ठूलो स्केलमा नक्कली बिलका विषयमा अनुसन्धान गरेको थियो । २०७५ सालमा विभागले गरेको अनुसन्धान बिल खरिदकर्ताभन्दा पनि विक्रेतामा बढी केन्द्रित थियो ।
यसपटक भने विभागले बिल खरिदकर्ता र विक्रेताका विषयमा एकीकृत कर प्रणालीबाट अनुसन्धान गर्दै बिल कारोबारमा संलग्न दोस्रो तहका कम्पनीमाथि छानबिन अघि बढाएको छ ।
२०६७ सालमा नक्कली बिलको छानबिन हुँदा विभागका उपसचिव हुँदै अनुसन्धानमा संलग्न भएका विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली २०७५ सालमा नक्कली बिलको अनुसन्धान हुँदासमेत राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक थिए ।
‘यसपटक धेरै तहमा बिल प्रयोग गर्नुका साथै कर प्रणालीमा कारोबारसम्बन्धी जानकारी राखेर नक्कली बिललाई वैध बनाउने प्रयास गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा पाएका छौं,’ विभागका एक उपमहानिर्देशकले भने, ‘हामीले केही शंकास्पद कारोबार गर्ने करदाता पहिचान गरेका छौं । ठूला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय र अन्य आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गर्ने अनुसन्धानबाट थप विवरण प्रस्ट हुँदै जानेछ ।’
विभागको अनुसन्धानबाट फर्जी बिल बिक्री गर्ने कम्पनीले सामान खरिद नगरी बिल खरिदकर्ताको मागअनुसारको बिल जारी गर्ने गरेको पाइएको छ । यस्तै, कुनै सामानको लागत र संस्थाको कारोबार बढाउन पनि फर्जी बिल प्रयोग गरिएको छ । फर्जी बिल भौचरका आधारमा कारोबार बढाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जासमेत लिइएको छ ।
खरिदकर्ता कम्पनीले भन्सार छलीको सामान देशभित्रै खरिद गरेको देखाउन नक्कली बिजक प्रयोग गर्ने गरेका छन् । बिल खरिदकर्तामा सार्वजनिक संस्थामा सामान आपूर्ति गर्ने संस्था, जलविद्युत् कम्पनी, निर्माण व्यवसायी र केही बहुराष्ट्रिय कम्पनी पनि रहेको विभागको अनुसन्धानले देखाएको छ । फर्जी बिजकको प्रयोगले सार्वजनिक संस्थाले गर्ने खरिदको मूल्य अनावश्यक बढ्ने गरेको छ ।
यस्तै, केही सार्वजनिक संस्थाले सामान नै नल्याई फर्जी बिलका आधारमा रकम भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको छ । ठूला परियोजना निर्माणको ठेक्का लिने निर्माण व्यवसायी कम्पनीले लागत बढाउँदै बढी रकम भुक्तानी लिन पनि फर्जी बिल प्रयोग गर्ने गरेको विभागका अधिकारी बताउँछन् ।
फर्जी बिल प्रयोग गर्दै कुनै पनि संस्थाले लागत बढाउँदा राज्यलाई तिर्नुपर्ने आयकर दायित्व घट्ने गर्छ । यस्तै, कुनै पनि कम्पनीले भ्याट बिलमार्फत सामान खरिद गरेको देखाउँदा भ्याट क्रेडिट दाबी गर्न पाउँछन् । त्यसले पनि संस्थालाई लाभ दिन्छ ।
‘सरकारी निकायमा फर्जी बिलका आधारमा सामान आपूर्ति हुँदा राज्यलाई अत्यधिक नोक्सान भएको छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘आधिकारिक बिलमा सामान आपूर्ति गरिएको भए राज्यले कम्तीमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर प्राप्त गर्ने थियो । तर, फर्जी बिल प्रयोग गर्दा करदाताको पैसाको दोहन भएको छ ।’
केही सरकारी कर्मचारीको संलग्नतामा यसपटक फर्जी बिलको कारोबार भएको विभागको आशंका छ । ‘विगतमा बिल बिक्री गर्ने संस्थाले नक्कली नम्बर राख्ने गरेका थिए । यसपटक कर प्रणालीमा दर्ता भएर नियमित विवरण बुझाउने संस्था पनि फर्जी कारोबारमा संलग्न छन्,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘खरिद खातामा विवरण नराखी बिल बिक्री गर्दा मिसम्याचमा पर्ने डरले केही कम्पनीले सामान खरिद नगरी खरिद खातामा विवरण भर्दै केही कर पनि तिरेका छन् ।’
नियमित विवरण बुझाएका कम्पनीलाई बिल दिने कम्पनीले पनि नियमित विवरण बुझाएको पाइएको छ । तेस्रो वा चौथो तहका विभागलाई नियमित विवरण नबुझाउने वा कहिलेकाहीँ मात्रै विवरण बुझाउने कम्पनीलाई नक्कली बिल बिक्री गर्ने गरेका छन् ।
केही जलविद्युत कम्पनीले संस्थाको लागत बढी देखाउन नक्कली बिल प्रयोग गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । विभागका अधिकारीहरु बिल मात्रै लिएर कर छली गर्नु गम्भीर आर्थिक अपराध भएकाले सचेत हुन आग्रह गर्छन् ।
‘कर छली गर्ने अगाडि-अगाडि, हामी पछाडि-पछाडि जस्तो भएको छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘यसपटक हामी आगामी दिनमा फर्जी बिल बनाउन नसक्ने किसिमले प्रणाली सुधार गर्नेछौं । त्यसका लागि अहिलेदेखि काम सुरु गरिएको छ ।’
शरद ओझा
