राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति २१ महिनायताकै सहज अवस्थामा देखाए पनि पछिल्लो समय युसान्स एलसी (सामान ल्याएको कम्तिमा ३ महिनापछि रकम भुक्तानी गर्ने गरी बैंकले जारी गर्ने
संविधानले तीन तहका सरकारलाई स्वायत्तता दिए पनि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा एक साता अगाडि प्रदेश र स्थानीय तहको खाता पूर्णरुपमा बन्द गर्ने व्यवस्था गर्दा
काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन
गत वर्षभन्दा करिब १५ प्रतिशत कम आम्दानी हुँदा करिब १२ प्रतिशत बढी खर्च भएकाले घाटामा रहेको सञ्चित कोष व्यवस्थापन गर्न लाग्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले राष्ट्र बैंकबाट ओभरड्राफ्ट लिने अवस्था आउँछ
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा उदासिन रहेका सरकारी अधिकारीहरु एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा पर्ने प्रतिवेदन बुझाएको अवस्थामा २९ जनाको जम्बो टोली
सरकारले ५० किलोवाटदेखि १०० किलोवाट क्षमताका विद्युतीय गाडीमा कर बढाउँदा खासै मुल्य नबढाएका गाडी आयातकर्ता कम्पनीले उच्च नाफा लिँदै गाडी बिक्री गरिरहेका छन् । काठमाडौं । नेपाली बजारमा विद्युतीय गाडी
गत असार ७ गते सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख विनयदेव आचार्यलाई मेमो लेख्दै असार १५ भित्र केयर रेटिङलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष रमेश
असार १५ गते राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव मनाउँदा आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी धान उत्पादन बढाउने भाषण गर्ने गरेका राजनीतिक नेतृत्वले कृषि उत्पादन बढाउने अनुसन्धान, प्रविधि, सिंचाइ, क्षमता अभिवृद्धि,
आयात निरुत्साहित गरेर, कर्जा विस्तार रोकेर र कर्जा असूलीमा आक्रामक हुँदा प्रणालीमा झन्डै साढे ३ खर्ब रुपैयाँ तरलता जम्मा भएको यथार्थलाई विर्सँदै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने नाममा उत्पादन नबढाउने क्षेत्रमा कर्जा
कर छली गर्ने उद्देश्यले नक्कली बिल प्रयोग गरेका १ हजार ९८७ करदातामाथि कानुनअनुसार छानबिन सम्पन्न गर्दै कर निर्धारण गर्न आन्तरिक राजस्व विभागले मातहतका कार्यालयलाई शुक्रबार निर्देशन दिएको छ । काठमाडौं
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७
