प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ७६ हजार १७७ रुपैयाँ ऋण, राजस्वको २२ प्रतिशत साँवा-ब्याज तिर्नमै खर्च



नेपाल सरकारको ऋण १० प्रतिशतले बढ्दा सोही अवधीमा राजस्व संकलन १० प्रतिशतले घटेकाले गत वर्ष सावाँ ब्याज तिर्नमात्रै कुल राजस्वको २२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जुन गत वर्ष कुल राजस्वको ११ प्रतिशतमात्रै थियो।  

काठमाडौँ । एक वर्षको अवधीमा नेपाल सरकारको ऋण १०.३५ प्रतिशतले बढेको छ । 

गत वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) ४१.१ प्रतिशत रहेको नेपाल सरकारको कुल ऋण हाल ४१.३ प्रतिशत पुगेको हो  ।

पछिल्लो ५ वर्षमा नेपाल सरकारको ऋण दोब्बर भएको छ । आर्थिक वर्षमा २०७५/७६ मा नेपाल सरकारको कुल ऋण १० खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ थियो । गत आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारको कुल ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

कार्यालयले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारको ऋण २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँले बढ्दै कुल ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार एकजना नेपाली नागरिकको थाप्लोमा ७६ हजार १७७ रुपैयाँ ऋण छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यभन्दा १०.३५ प्रतिशत बढी हो । 

हाल नेपाल सरकारले ११ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र १० खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण तिर्न बाँकी छ । कार्यालयले प्रकाशित गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार प्रतिव्यक्ति अन्तरिक ऋण ३८ हजार ६८८ रुपैयाँ र प्रतिव्यक्ति बाह्य ऋण ३७ हजार ४८८ रुपैयाँ पुगेको छ ।

गत आर्थिक वर्षको सुरुवातामा नेपाल सरकारको कुल ऋण २० खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ थियो । त्यसमा आन्तरिक ऋण ९ खर्ब ८७ अर्ब र वैदेशिक ऋण १० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

एक वर्षको अवधीमा आन्तरिक ऋण १४ प्रतिशतले बढ्दा कुल ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ५०.७८ प्रतिशत पुगेको छ । गत वर्ष आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४९.०४ प्रतिशतमात्रै थियो ।

एसीयाली विकास बैंक, विश्व बैंक लगायतका बहुपक्षीय संस्थाबाट वैदेशीक ऋण लिन नेपाल सरकारले सम्झौता गरेपनि सर्तअनुसार काम गर्न नसक्दा पछिल्लो केही वर्षयता वैदेशीक ऋण परिचालन सुस्त बन्दै गएको छ ।

तर, कुनै सर्तविना आन्तरिक ऋण उठाउन सकिने भएकाले पछिल्लो वर्षहरुमा कुल ऋणमा आन्तरिक ऋणको अंश बढ्दो क्रममा छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पनि २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने योजना बनाएको छ । यस्तै, चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने योजना बनाएको छ ।

यसरी हेर्दा चालू वर्षको अन्त्यसम्ममा नेपाल सरकारको कुल ऋण २३ खर्ब रुपैयाँमाथि पुग्ने निश्चित छ ।  

राजस्वको २२ प्रतिशत सावाँ ब्याज तिर्नमा खर्च

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार एक वर्षको अवधीमा मात्रै प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ७ हजार १४५ रुपैयाँ ऋण थपिएको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण गरी कुल ३ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो ।

सोही अवधीमा नेपाल सरकारले १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ वैदिशक ऋण गरी कुल १ खर्ब ४९ अर्ब सावाँ भुक्तानी गरेकाले १ वर्षको अवधीमा नेपाल सरकारको ऋण २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँले बढेको हो ।

कार्यालयका अनुसार गत वर्ष नेपाल सरकारको आन्तरिक ऋण १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ र बाह्य ऋण ६७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँले बढेको छ ।

एक वर्षको अवधीमा नेपाल सरकारको आन्तरिक ऋण १४.२६ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण ६.५८ प्रतिशतले बढेको छ । सोही अवधीमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार भने १.८६ प्रतिशतले बढ्ने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अनुमान छ ।

पछिल्लो वर्षहरुमा नेपाल सरकारले ऋण लिँदै उत्पादन नबढ्ने क्षेत्रमा खर्च गरेकाले ऋण बढेको अनुपातमा अर्थतन्त्रको आकार बढेको छैन । सरकारले ऋण लिँदै उपभोगमा खर्च गरेकाले आगामी दिनमा पनि अर्थतन्त्रको आकार बढ्ने सम्भावना भने छैन।

ऋण बढेको अनुपातमा अर्थतन्त्रको आकार नबढ्दा सरकारले राजस्वको ठूलो हिस्सा साँवा र ब्याज तिर्न खर्च गर्नु परेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ मा सरकारले कुल राजस्वको ११ प्रतिशत रकम साँवा र ब्याज तिर्न खर्च गरेको थियो। त्यस वर्ष सरकारले ६ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दा सावाँ र ब्याज तिर्न ६९ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

अघिल्लो वर्ष नै ११ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दा साँवा ब्याज तिर्नमात्रै १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो । जुन कुल राजस्वको ११ प्रतिशत थियो।

गत वर्ष सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्न २ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । जुन गत वर्ष संकलन भएको कुल राजस्वको २२ प्रतिशत हो । गत वर्ष सरकारले १० खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षमा ऋणको साँवा ब्याजमा ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने सरकारको अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भयो भने कुल राजस्वको २५ प्रतिशतभन्दा सावाँ र ब्याजमा खर्च हुनेछ ।  


शरद ओझा