धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली पारित भएन, विधेयक समितिमा पठाइयो

काठमाडौं । धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली विधेयक समितिमा पठाइएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नियमावली विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘सामान्यतया ऐन र नियमावली स्वीकृत गर्नुभन्दा अगाडि विधेयक समितिमा पठाउने अभ्यास छ,’ अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने,‘सोही अभ्यासअनुसार मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली अध्ययनका लागि विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।’

धितोपत्र बोर्डले आफ्नो नियमावली आफैं पारित गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि नेपाल सरकारको सहमति बिना कुनै पनि नियमावली बनाउन पाउँदैन । बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन सम्बन्धी नियमावली संशोधनको सहमति माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमार्फत् मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको थियो ।

अब विधेयक समितिले दिने सुझावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले धितोपत्र बोर्डलाई नियमावली जारी गर्न सहमति दिनेछ ।

गत चैत २० गते कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको संयोजकत्वमा मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री, अर्थ मन्त्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, युवा तथा खेलकुद मन्त्री र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री सदस्य छन् ।

समितिले नियमावलीलाई अन्तिम स्वीकृत गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

रियल सेक्टरका कम्पनीलाई सहजीकरण गर्ने प्रस्ताव

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नियमावलीमा रियल सेक्टरका कम्पनीलाई धितोपत्र जारी गर्न सहज हुने गरी कयौं आकर्षक प्रस्ताव समेटिएका छन् । हाल पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनेको दुई वर्षपछि मात्रै धितोपत्र निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसलाई संशोधन गर्दै प्रालिको रुपमा दुई वर्षदेखि नेपाल लेखामान स्ट्याण्डर्डअनुसार वित्तीय विवरण तयार गरेको कम्पनीले सहजरुपमा धितोपत्र निष्कासन गर्न दिने प्रस्ताव नियमावलीमा समेटिएको छ ।

दुई वर्षदेखि मापदण्डअनुसार वित्तीय विवरण तयार गरेको प्राली कम्पनी पब्लीक लिमिटेड बनेपछि बस्ने साधारण सभाले वित्तीय विवरण स्वीकार गरेपछि सार्वजनिक निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था नियमावलीमा समेटिएको छ ।

हाल पब्लिक कम्पनी बनेको २ वर्षपछि सेयर निष्कासन गर्न पाउनेमा धितोपत्र बोर्डले प्रस्ताव गरेको संशोधन पारित भएमा पब्लिक लिमिटेड बनेको १ वर्षभित्रै सेयर निष्कासन गर्न पाउने छन् ।

यस्तै, धितोपत्र बोर्डले २ वर्षदेखि नाफामा रहेका कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न दिने प्रस्ताव गरेको छ । हाल, लगातार ३ वर्ष देखि नाफामा रहेका कम्पनीले मात्रै प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न पाउँछन् । यी व्यवस्थाहरु १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएका संस्थालाई लागु हुने प्रस्ताव नियमावलीमा छ ।

बोर्डले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपालको धितोपत्र बजारमा लगानी गर्दा लकिङ अवधि घटाउने प्रस्ताव नियमावलीमा गरेको छ । हाल धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीको साधारण सेयर तीन वर्षपछि मात्रै पब्लिक सेयरमा परिवर्तन हुने व्यवस्था छ । त्यसलाई संशोधन गर्दै विदेशी बहुपक्षीय संस्थाले गरेको लगानीमा लकिङ अवधि १ वर्षमात्रै हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विदेशी कम्पनीलाई समेत ३ वर्ष लकिङ अवधि राख्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको हुँदा विदेशी बहुपक्षीय बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मात्रै लकिङ अवधि घटाउने प्रस्ताव गरिएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

बोर्डले १० वर्षभन्दा कम सञ्चालन अवधि भएका जलविद्युत कम्पनी, सिमेन्ट कम्पनी लगायतका संस्थालाई धितोपत्र निष्कासन गर्न नदिने प्रस्ताव गरेको छ ।

प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गर्ने तर सरकारी निकायसँगको सम्झौतामा सञ्चालन अवधि १० वर्षभन्दा कम समय भए सार्वजनिक निष्कासन गर्न नदिने व्यवस्था नियमावलीमा गर्न लागिएको छ ।

धितोपत्र बोर्डले ग्रीन बण्ड जारी गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्था संशोधनमा प्रस्ताव गरेको छ । हाल नियमावलीमा ग्रिन बण्ड सम्बन्धी व्यवस्था छैन । बोर्डले विदेशी कम्पनीले समेत ग्रिन बण्डमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था नियमावलीमा प्रस्ताव गरकेो छ ।