यस्तो आउँदैछ मौद्रिक नीति, बजारका अपेक्षा पूरा नहुने
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले लचिलो मौद्रिक नीति बनाउनु पर्ने धारण राख्दै आए पनि राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरू हेरफेर गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा र निक्षेपको ब्याज घटाउन संकेत गरे पनि सम्पत्ति बजार (घर जग्गा र शेयर बजार) को मागलाई नजरअन्दाज गर्ने तयारी गरेको छ ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको संचालक समिति चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति पारित गर्न बैठकमा बसेको छ ।
मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधिमा आर्थिक वर्ष सुरू भएको एक साताभित्र मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने व्यवस्था भएकाले राष्ट्र बैंकले आज दिउँसो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको छ ।
बजारले २०७७ र २०७८ साउनमा सार्वजनिक भएजस्तै निकै लचिलो अर्थात् शेयर बजार र घर जग्गाको जोखिमभार कम हुने, पुनर्कर्जा र कर्जा पुर्नसंरचना हुनु पर्ने, कर्जा निक्षेप अनुपात घटाएर कर्जा लगानी बढ्नु पर्ने, नीतिगत दर घटाउनु पर्ने जस्ता माग गरेका छन् । तर, राष्ट्र बैंकले सबैका माग सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि बजार पनि चलायमान हुने र सम्पत्ति बजारमा उछाल नआउने मध्यमार्गी बाटो तय गरेको छ ।
आयात निरुत्साहित गरेर, कर्जा विस्तार रोकेर र कर्जा असुलीमा आक्रामक हुँदा प्रणालीमा तरलता सहज भएको यथार्थलाई मनन गर्दै केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्र चलायमान पनि हुने उत्पादन पनि बढ्ने क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउन लचिलो नीति लिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
२०७७ सालमा चरम लचिलो नीति लिँदा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप र २०७८ पुसदेखि गरिएको उग्र कडाइले सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा परेको चापलाई सम्बोधन गर्ने गरि राष्ट्र बैंकले मध्यमार्गी मौद्रिक नीति तयार गरेको आर्थिक अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘जग्गा र शेयर बजारमा उछाल आउनु हुन्न तर उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा धेरै नै लचिलो हुनु पर्छ भन्ने लाइनबाट मौद्रिक नीतिको ड्राफ्ट बनेको छ’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने-‘संचालक समितिले के कस्ता विषय थप घट गरेर ड्राफ्टलाई अन्तिमरूप दिन्छ भन्न सकिन्न ।’
नीतिगत दर घट्ने निश्चित
राष्ट्र बैंकले गत वर्ष मौद्रिक नीतिबाट सिलिङ रेट (स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) दर), नीतिगत दर (रिपो रेट) र फ्लोर रेट (निक्षेप संकलन दर) घटाउने तयारी गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू यी तीन वटै दर कम्तीमा १ प्रतिशत बिन्दुले घट्न सक्ने बताउँछन् ।
विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब परेको भन्दै राष्ट्र बैंकले २०७८ फागुन १८ मा नीतीगत दर ह्वात्तै बढाएको थियो ।
कर्जा लगानी सुस्त बनाउन राष्ट्र बैंकले २०७८ फागुन १८ गते ५ प्रतिशत रहेको सिलिङ दरलाई ७ प्रतिशत बनाएको थियो ।
यस्तै, ३.५ प्रतिशत रहेको नीतिगत दरलाई बढाएर ५.५ प्रतिशत बनाएको थियो । निक्षेप संकलन दरलाई पनि २ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत बनाइएको थियो ।
२०७९ साउन ८ गते बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा नआएको भन्दै मौद्रिक नीतिबाट तिनवटै दरलाई बढाउने निर्णय गरिएको थियो ।
गत वर्ष मौद्रिक नीतिले एसएलएफ दरलाई ८.५ प्रतिशत, रिपो दरलाई ७ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत बनाएको थियो।
गत आर्थिक वर्षको तेस्रो समिक्षापछि राष्ट्र बैंकले गत बैशाख ३१ गते ८.५ प्रतिशत रहेको स्थायी तरलता सुविधा(एसएलएफ) दरलाई घटाएर ७.५ प्रतिशत बनाएको थियो । अन्य दरहरूमा भने कुनै हेरफेर भएको थिएन ।
अहिले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा छ। बैंकहरूले नियमित ब्याजदर घटाएका छ´ राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले भने,बजारमा तरलता सहज भएकाले राष्ट्र बैंकबाट बैंक बित्तीयबाट श्रोत लिने अवस्था छैन । नीतिगत दर माथि हुँदा आन्तरिक ॠणको ब्याजदर मात्रै महँगो भएको छ। राष्ट्र बैंकले पनि महँगो ब्याजदरमा रिभर्स रिपो खरिद गर्नु परेको छ। त्यसैले अहिले नीतिगत दर घटाउन सबै पक्ष सहमत छन् ।´
कोरोना महामारीको क्रममा बजारलाई चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले तीन वटै दरलाई घटाएको थियो ।
जसले गर्दा सस्तो ब्याजदरमा ह्वात्तै कर्जा लगानी बढ्यो। त्यसले आर्थिक गतिविधि क्षणिक बढाए पनि विदेशी मुद्राको संचिती ह्वात्तै घटायो ।
विगतको गल्तीबाट सिकेर पनि हामी अहिले धेरै ठूलो संशोधन गर्ने पक्षमा छैनौं ´ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ब्याजदर र अन्य नीतिहरू कोरोना महामारीभन्दा पहिलेको अवस्थामा पुगोस् भन्ने हाम्रो सोच छ। बजारले त्यो भन्दा ठूलो अपेक्षा नगर्दा हुन्छ।´
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बैंकको पुँजीकोष अनुपातलाई सहज बनाउन जोखिम भार सम्बन्धि नीतिमा केही संसोधन हुन सक्ने बताउँछन् ।
धितो र कर्जाको आधारमा पुँजी आवश्यक हुने गरि केही लचिलो नीति लिन लागिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्।
यस्तै, ३ करोडभन्दा कम मूल्यमा घर कर्जा लिँदा सहजीकरण गर्ने, उद्योगलाई आधारदरमा २ प्रतिशतभन्दा कम ब्याज जोडेर कर्जा दिने व्यवस्था गर्ने, उत्पादन मुलक उद्योगलाई चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीतिमा केही सहुलियत दिने राष्ट्र बैंकको तयारी छ।
स्थानीय तहको निक्षेप गणना गर्न नदिइने
नेपाल बैंकर्स संघले स्थानीय तहको १०० प्रतिशत निक्षेप गणना गर्दै कर्जा दिन पाउनु पर्ने माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले असोज मसान्तसम्म स्थानीय तहको ८० प्रतिशत निक्षेप गणना गर्दै कर्जा दिन पाउने गरि प्रस्ताव तयार गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता भएपछी रिभर्स रिपो जारी गर्नु परेकाले स्थानीय तहको निक्षेप गणना गर्न दिन नहुने धारण राखेका छ ।
हुन पनि स्थानीय तहको पैसा बिनाब्याजमा चलाउँदा अधिक तरलता हुँदा बैंकहरूले रिभर्स रिपो मार्फत ४ प्रतिशत सम्म ब्याज पाएका छन् ।
स्थानीय तहको करिब १ खर्ब पैसा गणना गर्न नदिएको भए राष्ट्र बैंकले पटक पटक रिभर्स रिपो मार्फत बैंकलाई ब्याज दिँदै अधिक तरलता खिच्नु पर्ने थिएन ।
सरकारको पैसा गणना गर्न दिएकाले रिभर्स रिपोमा ब्याज खर्च गर्नु परेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।
‘यदी भोलिका दिनमा फेरि लगानी योग्य पुँजीको अभाव भयो भने स्थानीय तहको निक्षेप गणना गर्न दिन मिल्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘सुविधा नियमित दिने भन्ने हुँदैन ।’
शरद ओझा
