मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत् कस्तो व्यवस्थाको तयारीमा छ राष्ट्र बैंक ?

काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा हालको मुल समस्या हो, मागको कमी । उपभोग गर्ने क्षमतामा घट्नुको परिणाम कर्जाको मागमा आएको सिथिलता, निजी क्षेत्रको नैराश्यता, औद्योगिक क्षमता उपयोगमा आएको गिरावटले संकेत गर्छ ।

तथ्यांकमा हेर्दा पनि ९ महिनाको कर्जा विस्तार दर ५.०७ प्रतिशतमात्र छ । तर, ब्याजदर घटेर पछिल्लो २ वर्षकै न्युन बिन्दु (कर्जाको औसत व्याजदर ११.०८ प्रतिशत)मा झरेको छ ।

उपलब्ध तरलता र कर्जाको घट्दो ब्याजदरका कारण आर्थिक गतिविधि बढाउन आधार सिर्जना भएको छ । तर, बैंक वित्तीय संस्थामा कर्जाको पर्याप्त माग छैन । ९ महिनामा २ खर्ब १६ अर्ब रुपयाँ कर्जा थप भएको छ । सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार अर्थतन्त्र विस्तार हुन (६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि) चालु आवको १२ महिनामा कर्जाको विस्तार ११.५ प्रतिशतले गराउने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले लिएको थियो । अपेक्षित कर्जा विस्तार नहुनुको संकेतस्वरुप सरकारले आर्थिक वृद्धिदर यस वर्ष ३.८७ प्रतिशतमात्रै हुने अनुमान गरेको छ ।

यसो त, ८ महिना सकिँदासम्म मुद्रास्फीति ४.८२ प्रतिशतमात्र छ । क्षेत्रीय द्वण्द्वले थप असर नपारेको अवस्थामा वर्षान्तसम्म यस्तो दर ६.५ प्रतिशतको सीमामै रहने देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रबाट विगतमा उठाइँदै आएको ब्याजदर घटाउनुपर्ने मागअनुसारकै स्थिति आइसक्नुले निजी क्षेत्रका लागि उचित बेला भएको बुभ्न सकिन्छ । अर्थात्, नीतिगत रुपमा स्थिति सुधारिएकाले अहिलेको आवश्यकता मनोवल निर्माण गर्नु हो ।

उल्लेखित परिवेशमा नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा जुटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमास सकिएसँगै केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने भएको हो ।

नीतिगत व्यवस्थाअनुसार त्रैमास सकिएको १ महिनाभित्र सो त्रैमासको समीक्षा गरिसक्नुपर्नेछ । त्रैमासिक समीक्षामार्फत् केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा गर्नुपर्ने नियामकीय सुधार पनि घोषणा गर्छ ।

हाल राष्ट्र बैंकले तेस्रो त्रैमास अन्त्यको तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ । मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा राष्ट्र बैंकले खासै नयाँ व्यवस्था ल्याउने गरेको छैन । ब्याजदर कम र तरलता पर्याप्त रहेको स्थितिमा निजीक्षेत्रको मनोबल बढाएर कर्जाको माग बढाउनुपर्ने गरी सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव बैंकिङ विज्ञ भुवन दहालको छ ।

‘कर्जाको ब्याजदर निकै कम भइसकेको छ, अब पालो निजी क्षेत्रको मनोवल बढाउने हो,’ दहाल भन्छन्, ‘नीतिगत स्थिरता कायम गर्नुपर्छ, केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरमा हुने उतारचढाव नियन्त्रण गर्ने उपाय अबलम्बन गर्नुपर्छ ।’

अहिलेको आवश्यकता मौद्रिक भन्दा पनि गैरमौद्रिक सुधारको रहेको भन्दै दहालले भने, ‘सरकार, राष्ट्र बैंक, बैंक-वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्र बसेर आवश्यकताअनुसार काम गर्नुपर्छ । आवश्यकता वित्तीय होइन, मनोवल बढाउने हो ।’

केन्द्रीय बैंकको बुझाइ पनि मौद्रिक पाटोबाट हेर्दा वर्तमान स्थिति ठीकठाकै रहेको छ । बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ कर्जाको विस्तार सुस्त रहेकाले माग बढाउन निजी क्षेत्र सक्रिय हुनुपर्ने बताउँछन् ।

‘मौद्रिक पाटोबाट गर्नुपर्ने खासै केही देखिँदैन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कर्जा बढ्नका लागि उपभोक्ताको माग विस्तार हुनुपर्छ । किनकी ब्याजदर घटोस् भन्नेहरुले माग गरेबमोजिम नै स्थिति आएको छ ।’ उनका अनुसार केन्द्रीय बैंकले चैत मसान्तसम्मको तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ। संकलन भइसकेपछि विश्लेषण गरेर मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा गरिहाल्ने तयारी केन्द्रीय बैंकको छ ।

पछिल्लो स्थितिमा चालु खाता र शोधनान्तर बचतमा रहेकाले तरलता स्थितिमा उल्लेख्य सुधार आएको छ । निक्षेप तथा कर्जाका ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेका छन् । शोधनान्तर बचत र मूल्यमा परेको चाप कम हुँदै गएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत कार्यदिशालाई क्रमशः सहज बनाउँदै लगेको छ । यो कार्यबाट आर्थिक गतिविधिमा क्रमिक सुधार हुने अपेक्षा रहेको छ ।

तर, आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलताका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली केही प्रभावित भई निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढ्दै गएको छ । तर, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज भएको र कर्जाका ब्याजदरसमेत क्रमशः घट्दै गएको सन्दर्भमा आगामी दिनमा कर्जा असुली सहज हुँदै जाने अपेक्षा केन्द्रीय बैंकको छ ।

जानकार र नियामक निकायको बुझाइ भन्दा केही फरक छ, व्यवसायीकाे तर्क ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठका अनुसार अर्थतन्त्रमा माग घट्नुको प्रमुख २ कारण हुन्, युवा पलायन र २ वर्षअघि ब्याजदर बढाएर बढाएको मूल्य । ‘२ वर्षअघि जबरजस्ती मूल्यवृद्धि गरियो र उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा ह्रास ल्याइयो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यसमाथि युवाहरु पलायन हुँदा बढी खपत गर्ने एउटा तप्का देशबाहिर छ ।’ तसर्थ आजको आवश्यकताअनुसार उपभोक्ता कसरी बढाउने भन्ने मौद्रिक नीति तयार पार्ने निकायले सोच्नु पर्ने उनको तर्क छ ।

यस्तै सरकारले पुँजीगत खर्च विस्तार र वक्यौता भुक्तानी दिँदा पनि अर्थतन्त्र चलायनमान हुन मद्दत मिल्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । हिजोको दिनमा सहकारी र लघुवित्तले पुँजी परिचालन गर्ने गरेको तर आज त्यो ठप्प हुनुले पनि अर्थतन्त्र सुस्ताएको उनको भनाइ छ ।

‘तर, ब्याजदर घट्यो । अब निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको स्थिति पनि तयार भएको होइन ?’ भन्ने प्रश्नमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ जवाफ दिन्छन्, ‘यो प्रश्नको इमानदार जवाफ के हो भने वास्तवमा नयाँ ऋण लिनेलाई मात्र हो ब्याजदर घटेको, पुराना ऋणीले त आज पनि उच्च दर तिरिरहेकै त छन् ।’ उपभोक्ताको उपभोग शैली फेरिएको छैन, उद्योग कम क्षमतामा चलिरहेका छन्, मौजुदा ऋणमा ब्याज घटेको छैन भन्दै उनले भने, ‘समग्रमा यी सबै विषय सम्बोधन गर्ने मौद्रिक नीति समीक्षा आजको आवश्यकता हो ।’