बैंकहरुलाई तत्काल स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न नदिइने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहको बैंकमा भएको पैसालाई निक्षेपका रुपमा गणना गर्न नदिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिमार्फत् स्थानीय तहको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न दिन्छ भन्ने बजारको अपेक्षाविपरित तत्काल नदिने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

साउन १ र २ गते बैंकहरुमा निक्षेपका रुपमा रहेको स्थानीय तहको झन्डै डेढ १ खर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले आफ्नो खातामा सारेको थियो ।

गत असार मसान्तसम्म बैंकहरुले स्थानीय तहको यस्तो पैसालाई ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्दै आएका थिए । अर्थ मन्त्रालयको पत्रअनुसार राष्ट्र बैंकले २०७९ पुसमा बैंकहरुलाई २०८० असार मसान्तसम्म स्थानीय तहको पैसामध्ये ८० प्रतिशतलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले अर्को पत्र नपठाएकाले स्वतः बैंकहरुमा भएको स्थानीय तहको पैसा सरकारको खातामा सरेको हो ।

असार मसान्तमा बैंकहरुसँग ४ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता थियो । स्थानीय तहको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न नपाएपछि अहिले बैंकहरुसँग भएको अधिक तरलता खुम्चिएर साढे ३५० देखि ३६० अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ ।

व्यवसायीका छाता संगठनहरु र बैंकर्स संघले स्थानीय तहको पैसालाई शतप्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न दिनुपर्ने माग बारम्बार गर्दै आएका छन् । अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले असोज मसान्तसम्म स्थानीय तहको ८० प्रतिशत निक्षेप गणना गर्दै कर्जा दिन पाउने गरि प्रस्ताव तयार गरेको छ । यद्यपि निर्णय भने भइसकेको छैन ।

राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता भएपछि रिभर्स रिपो जारी गर्नु परेकाले स्थानीय तहको निक्षेप गणना गर्न दिन नहुने धारण राखेका छन् ।

हुन पनि स्थानीय तहको पैसा बिनाब्याजमा चलाउँदा अधिक तरलता हुँदा बैंकहरूले रिभर्स रिपोमार्फत् ४ प्रतिशत सम्म ब्याज पाएका छन्।

स्थानीय तहको करिब १ खर्ब पैसा गणना गर्न नदिएको भए राष्ट्र बैंकले पटक पटक रिभर्स रिपोमार्फत् बैंकलाई ब्याज दिँदै अधिक तरलता खिच्नु पर्ने थिएन ।

सरकारको पैसा गणना गर्न दिएकाले रिभर्स रिपोमा ब्याज खर्च गर्नु परेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।

‘यदि भोलिका दिनमा फेरि लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भयो भने स्थानीय तहको निक्षेप गणना गर्न दिन मिल्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘सुविधा नियमित दिने भन्ने हुँदैन । त्यसैले तत्काल स्थानीय तहको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न दिइने छैन ।’