मौद्रिक नीतिमार्फत् घर कर्जामा लचिलो हुने राष्ट्र बैंकको तयारी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत आवासिय कर्जालाई खुकुलो बनाउने तयारी गरेको छ । सुस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् व्यक्तिगत आवासिय घरका लागि लचिलो नीति लिने तयारी थालेको हो ।

त्यसका लागि लोन टू भ्यालु रेसियो, रिस्क वेटेज र कर्जाको सीमामा लचिलो नीति लिने तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । आगामी साता राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछ ।

अहिले के छ ?

अहिले निर्माण कम्पनीले आवासिय घर (हाउजिङ) निर्माण गर्न कर्जा लिँदा धितोको वास्तविक बजार मूल्यको ६० प्रतिशतसम्म बैंकले कर्जा दिन पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै, पहिलो पटक घर निर्माण वा खरिद गर्नेलाई धितोको वास्तविक बजार मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म बैंकले कर्जा दिन पाउने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकले १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई व्यक्तिगत आवासियक कर्जा मानेको छ । यसरी प्रवाह गरिएको कर्जाको ६० प्रतिशत जोखिम भारबापत बैंकले कर्जा स्वीकृत गरेकै बखत प्रोभिजन गर्नुपर्छ ।

अब के हुन्छ ?

राष्ट्र बैंकले अहिले निर्माण कम्पनीले आवासिय घर (हाउजिङ) निर्माण गर्न कर्जा लिँदा धितोको वास्तविक बजार मूल्यको ६० प्रतिशतसम्म बैंकले कर्जा दिन पाउने व्यवस्थालाई ६५ देखि ७० प्रतिशत पुर्याउने तयारी गरेको छ ।

त्यस्तै, पहिलो पटक घर निर्माण वा खरिद गर्नेलाई धितोको वास्तविक बजार मूल्यको ७५ देखि ८० प्रतिशतसम्म बैंकले कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । र, राष्ट्र बैंकले १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई व्यक्तिगत आवासियक कर्जाको सीमालाई बढाएर २ वा २.५ करोड रुपैयाँ पुर्याउने तयारी गरेको छ ।

यसरी प्रवाह गरिएको कर्जाको ६० प्रतिशत जोखिम भारित औषत बैंकले कर्जा स्वीकृत गरेकै बखत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई घटाएर ५० प्रतिशतमा झार्ने तयारी भइरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । जोखिम भारितको व्यवस्था बढी हुँदा बैंकको लागत बढ्न गई कर्जाको ब्याजदर पनि महंगो हुन जान्छ । घटाइदिँदा कर्जाको ब्याजदर केही सस्तो हुने हुँदा ऋणीहरु आकर्षित हुन सक्छन् ।

रजग्गा धितो राखेर कर्जा थप वा नविकरण गर्दा धितोको वास्तविक मूल्यांकन र ऋणबीचको अनुपात (लोन टू भ्यालू रेसियो) को काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । आवासिय घर किन्ने प्रयोजनका लागि लिइने कर्जामा यो अनुपात केही बढाउने तयारी भइरहेको पनि स्रोतले जानकारी दियो ।

त्यस्तै, व्यक्तिगत घर किन्न लिइने व्यक्तिगत प्रकृतिका टर्म लोनमा विद्यमान रहेको ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम रहेको ६० प्रतिशतको सीमालाई पनि बढाएर ६५ प्रतिशत पुर्याउन सकिन्छ कि भन्ने संभावनाबारे छलफल भइरहेको स्रोतले जानकारी दियो ।

बैंकरहरुले पनि घर कर्जामा खुकुलो नीति लिन आग्रह गर्दै आएका छन् ।

किन खुकुलो बनाउन चाहन्छ राष्ट्र बैंक ?

एकातिर बैंकहरुसँग अधिक तरलाता हुँदा पनि माग नभएकाले कर्जा दिइरहेका छैनन् भने अर्कातिर पुँजीकोष अनुपात कसिलो भएकाले बैंकहरु जोखिम बढी भएका क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक छैनन् । त्यसैले, व्यक्तिगत आवासिय प्रकृतिको घर कर्जामा राष्ट्र बैंकले जोखिम भारित औषत १० प्रतिशतसम्मले घटाइदिँदा बैंकहरु ती क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न आकर्षित हुने विश्लेषण गरिएको छ । मूल्यको ७५ देखि ८० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने र ऋण आम्दानी अनुपातको सीमा पनि केही बढाइदिने हो भने सर्वसाधारणहरु पनि घर किन्न आकर्षित हुनसक्छन् ।

‘आवासिय घरको किनबेच बढ्यो भने त्यसले सिमेन्ट, डन्डी, रंग, गिट्टी बालुवा, फर्निचर, मार्वललगायतका झन्डै ५ दर्जन क्षेत्रमा चलायमान आउँछ, यसले शिथिल रहेको अर्थतन्त्रमा केही राहत हुनसक्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।

जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्नेहरुका भने नीति खुकुलो नहुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘आवासिय घरमा केही खुकुलो नीति लिने हो भने चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार हुनसक्छ, जसले अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन ठूलो काम नगरे पनि केही राहत भने अवश्य पनि मिल्छ,’ स्रोतले भन्यो ।