नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्न लागेको हो कि अब्जरबेसनमा गएको हो ?
एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) को वार्षिक प्लेनरी बैठकले पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन पारित गरेसँगै वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । तर, नेपाल सरकारले आगामी ६ महिनाभित्र एफएटीएफ र एपीजीले विगतदेखि दिएका सुझावअनुसार काम गरे खैरो सूचीमा नपर्ने सम्भावना भने कायमै छ ।
काठमाडौं । असार २४ देखि २९ गतेसम्म क्यानाडाको भ्यानकुभरमा एसिया प्रशान्त समूह (एपीजीको) वार्षिक प्लेनरी बैठक बस्यो । उक्त वार्षिक प्लेनरी बैठकले नेपाल सहित ब्रुनाई र लाओसको पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पारित गरेको छ । गत वर्ष असारदेखि एपीजीले नेपालका विषयमा पारस्परिक मूल्याङ्कन गर्दै आएको थियो ।
प्लेनरी बैठकमा सहभागी एपीजीका ४१ सदस्य राष्ट्र र पर्यवेक्षकका रूपमा वित्तीय कारबाही कार्यदल फोर्स (एफएटीएफ), विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, युएन अफिस अफ ड्रग्स एण्ड क्राइम (युएनओडीसी) लगायतका संस्थाले समेत सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपाल सरकारले गरेको काम कारबाहीका विषयमा चासो राखेका थिए ।
एपीजीले पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पारित गरेसँगै नेपाल सरकार एफएटीएको अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा पर्ने निश्चित छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कमजोर कानून र भएका कानुन कार्यान्वयन गर्ने कमजोर संस्थागत व्यवस्था रहेको भन्दै एपीजीले गत माघमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा राख्नुपर्ने आशयसहितको प्रतिवेदन सबै सदस्य राष्ट्रलाई दिएको थियो ।
नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा राख्ने आशयसहित एपीजीले बुझाएको प्रतिवेदन प्रतिरक्षा गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा २९ सदस्यी टोली क्यानडा भ्रमणमा गएका थिए ।
उक्त टोलीले गरेको प्रतिरक्षा र नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न संसदमा पेस गरेको प्रस्तावले एपीजीले बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा एउटा संशोधन भएको छ ।
‘एपीजीका मुल्यांकनकर्ताले दिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा दिइएको एउटा सुझाव स्तरोन्नति भई प्रतिवेदन पारित भएको छ,’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानूनहरु संसदमा पेस गरिसकेको र प्रहरी, नियामक निकायहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन सक्रियता बढाइरहेको दाबी गर्दै नेपाल अवैध धनलाई बैध बनाउनबाट रोक्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । यस्तै, नक्कली शरणार्थी प्रकरण र ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा सरकारले लिएको एक्सनलाई बैठकमा उठाइएको थियो ।
अब प्लेनरी बैठकले पारित गरेको पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने एक्सन प्लानसहितको प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले एफएटीएफमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कमजोर कानुनी व्यवस्थाले आगामी एपीजीको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एलसी खोल्न समस्या आउन सक्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन् ।
‘क्यानडामा हुने एपीजीको बैठकले ग्रे लिस्टको घोषणा गर्ने नै थिएन्, ग्रे लिस्टमा राख्ने वा नराख्ने काम एफएटीएफको हो,’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले भने,‘एपीजीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा एफएटीएफले करिब १ वर्ष सुक्ष्म मूल्यांकन गरेपछि मात्रै नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने वा नराख्ने घोषणा गर्ने हो ।’
एफएटीएफ अवैध धनलाई बैध बनाउनबाट रोक्न स्थापना भएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । कर छली, भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै पनि गैरकानुनी कमाइलाई वैध बनाउने प्रयासलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ ।
नेपालले सन् २००२ मा अवैध आर्जनलाई शुद्धीकरण गर्न नदिने गरी कानुन र प्रणाली बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देशहरुमा सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी काम गर्न गठिन एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) को सन् २००२ मा सदस्य भएपछि एफएटीएफले तोकेका मापदण्डअनुसार नेपालले समेत काम गर्दै आएको छ ।
कुनै पनि देशलाई कालोसूची, खैरो सूची वा सुक्ष्म मुल्यांकन गर्ने अधिकारी एफएटिएफलाई छ भने पारस्परिक मुल्यांकन भने एपीजीले गर्न पाउँछ ।
क्यानडामा नेपाललाई खैरो सूचीमा राख्ने वा नराख्ने भन्दा पनि एपीजीले दिएको प्रतिवेदन कसरी पारित गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न बैठक बसेको हो । खैरो सूचीमा पर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन हुने देशमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनी र संस्थागत व्यवस्था कमजोर भएको सन्देश जान्छ ।
त्यसै गरी, खैरो सूचीमा परेका देशमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन बढ्छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ्ग कारोबारमा अवरोध सिर्जना हुने, प्रतित पत्रसम्बन्धी कारोबार गर्न कठिन हुने, हुण्डी कारोबार बढ्ने, वैदेशिक सहायता र लगानी निरुत्साहित हुने, वित्तीय साखमा कमी आउने, पूँजी पलायनको सम्भावना हुने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा त्यस्ता देशका नागरिक र सरकारको सम्पत्ति जोखिममा पर्न सक्ने समस्या हुन सक्छन् ।
राष्ट्र बैंकले बुधबार प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा नेपाललाई एफएटीएफले प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्नुभन्दा अगाडि अब्जरभेसन अवधि प्रदान गर्ने उल्लेख छ । उक्त अवधीमा एपीजीले पारित गरेका सबै सुझावहरु कार्यान्वयन हुने एफएटीएले अपेक्षा राखेको हुन्छ ।
‘एपीजीले पारित गरेका प्रतिवेदन कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा हामीले तत्कालै एक्सन प्लान बनाएर एफएटीएफमा पेस गर्नुपर्नेछ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले, ‘खैरौ सूचीबाट जोगिन हामीले ६ महिनाको अन्तिम मौका पाएका छौं । यो मौकामा हामी चुक्यौं भने खैरौ सूचीमा पर्ने निश्चित छ ।’
विगतमा राजनीतिक नेतृत्वले एपीजीले चेतावनी दिँदा समेतसम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कडा कानुन बनाउन चासो दिएको थिएन् । तर, गत माघमा नेपाल खैरो सूचीमा पर्ने राय सहितको प्रतिवेदन दिएपछि मात्रै सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी बलियो कानुन बनाउने भन्दै केही नेपाल ऐन संशोधानमार्फत् १७ वटा कानुन संशोधन गर्ने प्रस्ताव माघ २७ प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको थियो ।
तर, हालसम्म उक्त विधेयक पारित भई कानुन बन्न सकेको छैन । कानुन बन्दैमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा पर्नबाट जोगिने निश्चित नभए पनि अवैध धनलाई बैध बन्नबाट रोक्न नेपाल सरकार गम्भीर छ भन्ने सन्देश जाने थियो ।
एसिया प्यासिफिक समूहको बार्षिक बैठकमा गत वर्षदेखि नेपालका विषयमा गरिएको पारस्परिक मूल्यांकन पारित गर्ने कार्यतालिका निर्धारण गरिएको छ ।
एपीजीले गत असार २१ गतेदेखि नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिने गरी गरेका काम कारबाहीका विषयमा पारस्परिक मूल्यांकन गरिरहेको थियो । एपीजीले गत वैशाखमा अन्तिम स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । गत असोज २६ देखि २९ सम्म पहिलोपटक एपीजीको १० सदस्यीय टोली स्थलगत अनुगमनमा नेपाल आएको थियो ।
एपीजीको १० सदस्यीय टोलीले दोस्रोपटक गत मंसिर १९ गतेदेखि २९ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा नेपाल सरकारले गरेका काम कारबाही, कानुन कार्यान्वयनको अवस्था, अपराध पहिचान गर्ने प्रणाली, अवैध आर्जनलाई बैध बन्न नदिन निजी क्षेत्रले गरिरहेका काम कारबाहीको विषयमा गत बृहत मूल्यांकन गरेको थियो ।
उक्त मूल्यांकनपछि तयार गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन कमजोर रहेको र कानुन कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी नरहेकाले आगामी वर्ष नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा राख्नुपर्ने आशय उल्लेख भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
‘हामीले पछिल्लो १० वर्षमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा गर्नु पर्ने काम गरेका छैनौं, त्यसैले हामी ग्रे लिस्टमा पर्ने निश्चित नै छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘गत असोजमा नै सरकारले कानुन संशोधन गरेको भए हामी अवस्था केही सहज हुन्थ्यो । तर, पटक पटक संसदमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कडा कानुन बनाउने प्रस्ताव पुगेर पनि पारित हुन सकेको छैन । जसले गर्दा अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको हो ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कमजोर कानुनी व्यवस्थाले एफएटीएफको खैरो सूचीमा पर्ने जोखिम भएपछि सरकारले १५ वटा ऐन संशोधन गर्न चाहेको थियो ।
प्रतिनिधि सभाले फास्ट ट्र्याकबाट उक्त विधेयक गत भदौ २१ गते पारित गरेको थियो । तर, प्रतिनिधि सभाको कार्याकाल समाप्त भएको असोज ३ गतेभन्दा अगाडि राष्ट्रिय सभाबाट केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक स्वीकृत भएन ।
त्यसपछि, सरकारले कात्तिक ७ गते अध्यादेशमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित १६ ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कडा कानुन बन्दा फस्ने डरले केही व्यक्तिले राष्ट्रपतिलाई गलत बिफ्रिङ गरेपछि केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किए ।
सरकारले गत माघमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको विधेयक पनि अगाडि बढेर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन । यसअघि सन् २००५ र २०१० मा नेपालको पारस्परिक मूल्यांकन भएको थियो । सन् २०१० मा भएको पारस्परिक मूल्यांकनमा नेपाल खैरो सूचीमा परेको थियो ।
त्यसपछि, नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन बनाएर वित्तीय अपराधसम्बन्धी अन्य कानुनमा संशोधन गर्दै वित्तीय अपराध हुन नदिने गरी कानुन बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपछि सन् २०१४ मा खैरो सूचीबाट बाहिरिएको थियो ।
यसपटक उच्च सरकारी अधिकारीहरु सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०७६-२०८१ अनुसार विभिन्न कानुन संशोधन गर्ने प्रयासमा लागेका थिए ।
एपीजीले सन् २०२० मा पारस्परिक मूल्यांकन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण एवम् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्न निर्माण गरिएका कानुनी र संस्थागत संरचना, गलत गतिविधि रोक्ने प्रणाली, गलत गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रणाली र प्रक्रिया लगायतका विषयमा अनुगमन गर्ने योजना बनाएको थियो ।
नेपाल सरकारले समेत राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन २०२० सार्वजनिक गर्नुको साथै जोखिम कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा कार्ययोजना बनाएको थियो । तर, सन् २०२० मा कोरोना महामारीका कारण पारस्परिक मूल्यांकन हुन सकेन । जसले गर्दा सरकारी अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न चासो देखाएनन् ।
शरद ओझा
