१० वर्षको अनुसन्धानपछि नार्कले विकास गरेको धानको नयाँ जात पुगेन खेतमा, ५० वर्ष पुरानो बीउ प्रयोग गर्दै किसान

असार १५ गते राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव मनाउँदा आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी धान उत्पादन बढाउने भाषण गर्ने गरेका राजनीतिक नेतृत्वले कृषि उत्पादन बढाउने अनुसन्धान, प्रविधि, सिंचाइ, क्षमता अभिवृद्धि, मलखाद र उन्नत जातको बिउको सहज पहुँच पुर्‍याउन काम गर्न सकेको छैन ।

काठमाडौं । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले धानको नयाँ जात विकास गर्ने गरेको छ । नार्कले किसानलाई बढी लाभ हुने गरी उत्पादन बढ्ने किसिमका नयाँ जात विकास गर्ने गर्छ ।

गतवर्ष मात्रै नार्कले धानका ८ वटा नयाँ जात सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रमका अनुसार नार्कले सिफारिस गरेका ८ नयाँ जात मध्ये ६ वटा तराई तथा भित्री मधेश र २ वटा पहाडी क्षेत्रका लागि थिए ।

मसिनो दानाको गंगासागर १ र मध्यम दानाको गंगासागर २ तराई तथा भित्री मधेशको डुबान हुने क्षेत्रका लागि उपयोगी हुने कार्यक्रमले जनाएको छ । यस्तै, हर्दिनाथ ४ पाखो जमिनको लागि, घैया ३ असिंचित तथा पाखो बारीको लागि, मसिना दानाको हर्दिनाथ ६ सिंचाई हुने क्षेत्रका लागि र खुमल बास्मती मध्य पहाडका लागी विकास गरिएका नयाँ जात हुन् ।

नार्कले १० वर्षको अनुसन्धानपछि बदलिदो हावापानी सुहाउने नयाँ नयाँ जात सिफारिस गरे पनि किसानहरुले भने पुरानै जातको धान प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

कार्यक्रमका अनुसार २०३६ सालमा नार्कले विकास गरेको सावित्री जातको धान हालसम्म वृहतरुपमा खेती हुँदै आएको छ । यस्तै, पश्चिम तराईमा भारतमा ४०/५० वर्ष पहिला सिफारिस गरिएका जातहरु अझै प्रयोग भइरहेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान संस्था (आईआरआरआई) का नेपाल प्रतिनिधि कृषि वैज्ञानिक डा.कृष्णदेव जोशी बिउ पुरानो हुँदै गए उत्पादकत्व घट्दै जाने बताउँछन् ।

‘पुरानो जातबाट आउने प्रतिफल घट्दै जाने, अर्कोतर्फ मलजल र विषादीको लागत बढ्ने भएकाले औद्योगिक कृषिमा प्राय ५ वर्षभन्दा पुरानो बिउ बढी प्रयोग हुँदैन्,’ डा. जोशीले भने,‘नेपालमा निर्वाहमुखी खेती गरिने भएकाले पुरानो जात बढी प्रयोग भइरहेको छ । बजारमा सहजै बिउ पाइने वातावरण निर्माण, मूल्य श्रृङ्खलामा हस्तक्षेप गर्न सक्यो भने नयाँ जातको प्रयोग बढ्दै धान उत्पादन पनि बढ्ने थियो ।’

नयाँ जातको बिउ बदलिँदो वातावरणसँगै हुर्कन सक्ने भएकाले उत्पादकत्व बढाउन पुराना बिउ प्रतिस्थापन गर्नु पर्ने जोशीको भनाइ छ ।

कृषि मन्त्रालयको कृषि विकास महाशाखा प्रमुख राजेन्द्र प्रसाद मिश्र नयाँ विउको प्रयोग बढाउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताउँछन् ।

‘विगतमा कृषि विकास कार्यालयले उन्नत जातका विउ किसान सम्म पुर्याउँदै आएको थियो । तर, संघीयता कार्यान्वयनपछि केही रोकिएको छ,’ मिश्रले भने‘ स्थानीय तहको कृषि शाखा र प्रदेश सरकारका कार्यालयलाई नार्कसँग जोड्दै उन्नत जातका विउ किसान सम्म पुर्याउने काम गर्नु पर्छ ।’

संघीय कृषि मन्त्रालयले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई अनुसन्धानसँग जोड्दै किसानको खेतसम्म बिउ पुर्‍‍याउने संरचना बनाउन काम गरिरहेको मिश्र बताउँछन् ।

छैन प्राथमिकता

संविधानले तीनै तहका सरकारलाई कृषिको अधिकार दिएको छ । तीनै तहका सरकारले असार १५ गते राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाईं महोत्सव मनाउने गर्छन् ।

कार्यक्रमका सहभागी वक्ताले धान उत्पादन बढाउँदै आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको योजना भएको भाषण समेत गर्छन् ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि धान दिवसको शुभकामना दिँदै धान उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गरी धान चामलमा आत्मनिर्धर हुने दिशामा योगदान गर्न सबैलाई आव्हान गरेका छन् ।

वर्षौदेखि भइरहेका यस्ता आग्रहले धान चामलको आयात घट्न सकेको छैन ।

गत आर्थिक वर्षमा ४७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको धान चामल आयात भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबरको धान चामल आयात भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५० अर्ब ५० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको धान चामल आयात भएको थियो । भन्सार विभागका केही अधिकारीहरु चामल भन्दै चिनी ल्याउने क्रम बढेकाले पछिल्लो दुई वर्षमा चामलको आयात उच्च बढेको बताउँछन् ।

चामलभन्दै ५० प्रतिशत चिनी भित्रिएको मान्ने हो भने पनि गत वर्ष करिब २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चामल आयत भएको देखिन्छ । कृषि मन्त्रालयले प्रकाशित गर्ने तथ्यांकमा सधै चामलको उत्पादन बढेको (२०७८ सालमा घटेको थियो) देखिन्छ । एकातर्फ चामलको उत्पादन बढ्यो भनिएको छ, अर्कोतर्फ आयात बढेको छ जसले गर्दा मन्त्रालयले प्रकाशित गर्ने कृषि उत्पादनको तथ्यांकमा प्रश्न गर्ने ठाउँ छ ।

कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरु तथ्यांकमा कृषि उत्पादन बढाउनमा सबै सकृय भएपनि अध्ययन अनुसन्धान गरेर बास्तबिक रुपमा कृषि उत्पादन बढाउने प्रयास कसैले नगरेको बताउँछन् ।

धान लगायतका कृषि उपजको अध्ययन र अनुसन्धानमा सकृय हुनु पर्ने नार्कका वैज्ञानिक निरीह अवस्थामा छन् । वैज्ञानिकभन्दा प्रशासनका कर्मचारी अत्याधिक हुँदा नार्क अनुसन्धान गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यतिमात्रै होइन, सरकारले अध्ययन र अनुसन्धानमा पर्याप्त बजेट छुट्याएको छैन ।

कृषि वैज्ञानिक जोशी चालू आर्थिक वर्षमा कुल पुँजीगत बजेटको १ प्रतिशत अनुसन्धानमा खर्च गर्ने घोषणा सकारात्मक भएको बताउँछन् ।

‘अनुसन्धानमा छुट्याइने कुल रकमको ५० प्रतिशत स्रोत नार्कलाई दिएर अनुसन्धानलाई जोड दिनु पर्छ,’जोशीले भने,‘हामी कृषिजन्य उत्पादन निर्यात नै गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्दैनौं । तर, दक्षिण एसियाली अन्य देश बराबर अध्ययन अनुसन्धानमा खर्च गर्न सक्यौं भने धान लगायतका कृषि उपजमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौं ।’

नेपाली किसानले आधुनिक प्रविधि प्रयोग नगर्दासम्म पनि कृषि उत्पादन बढ्न नसक्ने विज्ञहरु बताउँछन् । कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरु तीनै तहका सरकारले प्रविधिको पहुँच र किसानको क्षमता अभिवृद्धिमा अनुदान दिनु पर्नेमा उपकरण बाँड्न अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेकाले पनि कृषि उत्पादन नबढेको बताउँछन् ।

‘सबै किसानलाई ट्याक्टर अनुदान दिन आवश्यक छैन । कसैलाई उपकरण चाहिएको होला, धेरैलाई आधुनिक बिउ र नयाँ तरिकाले खेती गर्ने सीप चाहिएको छ,’ कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरु भन्छन्,‘तर, सरकारी अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वले बढी कमिसन आउने सामानहरु किनेर वितरण गर्ने गरेको छ । यस्तो अभ्यासले कृषि उत्पादन बढ्दैन ।’

मलखाद र सिचाइँको पहुँच बढाउन सरकारले निरन्तर काम नगर्दासम्म जतिसुकै भाषण गरे पनि कृषि उत्पादन बढ्ने अवस्था छैन।

कृषि अनुसन्धान परिषद्, कृषि क्षेत्रमा ४६ सालपछि रुपान्तरकारी काम नहुँदा अहिले समस्या भएको र आगामी दिनमा झनै ठूलो समस्या आउन सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

‘१० वर्षपछि कृषि क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने जनशक्ति पाउन कठिन हुनेछ,’ नार्कका एक अधिकारी भन्छन्,‘हामीले अहिले नयाँ नयाँ अनुसन्धानमा काम गरेकै छैनौं । पुराना सरहरु रिटायर्ड हुँदै जानुस भएको छ। नयाँ साथीहरु अनुसन्धान गर्न मोटिभेट नै छैनन् ।’

सरकारले धान दिवसका दिन भाषण गर्नुभन्दा पनि नार्कले सिफारिस गरेका नयाँ नयाँ जातहरु किसानसम्म पुर्याउन काम गर्यो भने कृषि उत्पादन बढ्ने सक्ने विज्ञहरुको भनाइ छ ।