वायुसेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष तथा समिट एयरलाइन्सका प्रवन्ध निर्देशक मनोज कार्की पछिल्लो १४ वर्षदेखि हवाई उड्डयन क्षेत्रमा सक्रियतापूर्वक लागेका व्यक्ति हुन् । करिब डेढ दशक अगाडि गोमा एयर स्थापना गरेर
इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको रोयल्टी तथा मर्मत सेवा शुल्कमा देखिएको विवाद समाधान गर्न सरकारी निकायको ताकेता नहुँदा सेवाप्रदायकले जरिवाना बढाएर आफ्नो दायित्व पूरा नगरी बसेका छन् । सरकारले औंल्याएको रोयल्टी तिर्नै नपर्ने
सरकारले लाइनलाई अनलाइन बनाउन र सबै सरकारी सेवा प्रविधिको माध्यमबाटै सहजै दिने उद्देश्यले तीन वर्ष अगाडि नागरिक एपको सुरु गरेको भएपनि अहिलेसम्म यसलाई प्रभावकारि ढंगले प्रयोगमा ल्याउन सरकारले नै जोड
काठमाडौं । हवाईजहाज तथा हेलिकप्टरमा प्रयोग हुने पाटपुर्जाको जाँचपास डेढ महिनादेखि रोकिएको छ । वायुयानको पाटपुर्जा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा आएर रोकिएका कारण आन्तरिक उडानका ७ वटा वायुयानले आवश्यक
काठमाडौं । यदि सरकारले आफनो काम समयमा नै गरेको भए डिजिटल नेपाल फेमवर्क परियोजना यतिखेर सम्पन्न हुने चरणमा हुन्थ्यो । तर, नेपालमा सरकारले काम नगर्नु अनौठो मानिन्न । बरु समयमा
काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डको अनुपस्थितिमै प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपालमा आवद्ध व्यवासायी आईटीबी बर्लिनमा सहभागि भएका छन् । पाटामा आवद्ध ४० व्यवसायी पर्यटन बोर्डको अनुपस्थितिमै उक्त पर्यटन प्रवद्र्धन
नवनियुक्त पर्यटन मन्त्रीले पर्यटनको खम्बा मानिने संस्थाको सुधार मात्रै गरे मात्र पनि कार्यकालकै उपलब्धी देखिने अवस्था छ । पर्यटन मन्त्रालयका मातहतका वायुसेवा निगम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, पशुपति र लुम्बिनी
काठमाडौं । अर्थमन्त्रीका रूपमा डा.प्रकाशशरण महतले एक वर्ष अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेर बिदा भएका छन् । सोमबार माओवादी-कांग्रेसको सत्ता गठबन्धत भत्किएकसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेसँग मिलेर नयाँ सत्ता समिकरण गरेपछि
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबिना निर्णय गरेको वायुसेवा निगमले जहाज किन्न सकेको छैन । करिब ५ महिना अगाडि तीनवटा ट्वीनअटर जहाज किन्न सार्वजनिक प्रस्ताव मागेको वायुसेवा निगम अहिलेसम्म प्रक्रियामै अल्झिएको
काठमाडौं । हिमालमाथि नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)को ५ दशकदेखिको रजाइँ खोसिएको छ । ५१ वर्षदेखि हिमालको रोयल्टी उठाउने र आफूखुशी खर्च गर्दै अएको एनएमएले अब भने सरकारले दिएको वार्षिक अनुदानबाट
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७
