सरकारले देशको आवश्यकता नहेरि कार्यकर्ता रिझाउन र चुनावी एजेण्डाका लागि मात्रै विमानस्थलका नाममा बजेट विनियोजन
नेपालबाट बाहिरिने नेपालीको संख्या वर्षेनी बढ्दै गएसँगै नेपाल बाहिर बसेर काम गर्नेको बाहुल्यताका कारण रेमिट्यान्स
सरकारले वर्षेनी कर छुट दिने, नियमित कर तिर्ने व्यवसायीलाई कुनै सेवा सुविधा नदिने र प्रोत्साहनको
कागजी नोटको विकल्पको रूपमा केन्द्रीय बैंकले डिजिटल मुद्रा प्रचलनको तयारी गरिरहेको छ । पहिलो चरणमा
पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा व्यवसायी र बैंकले ढुक्कले लगानी बढाएका छन् तर सोही अनुपातमा पर्यटक
पर्यटन क्षेत्रका विशेषज्ञको नाममा १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको, ५ वर्षको मात्रै अनुभव देखाउन पाउने
सहकारीको लगानी रहेको तुलसी मोटर्स कब्जा गरेर भैरहवामा लुम्बिनी मोटर्स स्थापना गरेका शशि पौडेल पछिल्ल्लो
टेलिकम क्षेत्रबाट कर, नियामकीय शुल्क र सेवा शुल्कसहित विभिन्न ११ शीर्षकमा सेवाप्रदायकलाई सरकारी कोषमा योगदान
सरकारको आम्दानी र खर्चको सन्तुलन नमिल्नु, वार्षिक संकलित राजस्वको तुलनामा न्युन मात्रै असुली हुनु र
सरकारलाई राजस्व संकलनबाट खर्च धान्नै गाह्रो परिरहेको अवस्थामा थप आर्थिक भार लिएर शिक्षकको माग पूरा