सबै जिल्ला सदरमुकामसम्म सूचना महामार्गको पहुँच पुर्‍याउँदै टेलिकम, यस्तो छ प्रगति विवरण

काठमाडौं । सातै प्रदेशका सबै जिल्ला सदरमुकामसम्म सूचना महामार्गको पहुँच पुर्याउने काम नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिमक)ले गर्दै छ । टेलिमकले तीन वटा प्याकेजबाट सबै जिल्ला सदरमुकासहित मध्यपहाडी लोकमार्गमा सूचना प्रविधिको ब्याकबोन्डको रुपमा अप्टिकल फाइबर विच्छाउने काम गरिरहेको छ ।

टेलिकमले पहिलो प्याकेजका रुपमा कोशी, मधेश र वागमति प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर पुर्याउँदै छ । २१ सय ७९ किलोमिटरको उक्त अप्टिकल फाइबरका लागि टेलिकमले हालसम्म १४ सय ४९ किलोमिटरमा काम सम्पन्न गरेर भन्सार महशुलसहित १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ भुक्तानीसमेत लिइसकेको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरेर देशैभर दु्रतगतिको इन्टरनेट सेवाका लागि पूर्वाधार विस्तारको काम गरिहरेको छ । यही कोषको प्रयोग गरेर मध्यपहाडी लोककमार्गसहित सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ेन गरी अप्टिकल फाइबर विच्छाउने काम भइरहेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्याकेज २ अन्तर्गत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सूचना महामार्ग विस्तारको काम गर्दै छ । यसका लागि युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)ले २०७४ वैशाखमै पाएको काम नगरेका कारण त्यसको जिम्मा भर्खरै टेलिकमलाई दिएकोले यसमा कुनै प्रगति भएको छैन् ।

प्याकेज ३ अन्तर्गत कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएको काममा भने टेलिकमको हालसम्म ५८७ किलोमिटर प्रगति छ । यो प्याकेज अन्तर्गत ११ सय ५४ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विच्छाउनुपर्छ । हालसम्मम गरेको पौने ६ सय किमि अप्टिकल फाइबर विच्छाउँदा टेलिकमले ३० करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ सम्मको प्रगति विवरणले देखाएको छ ।

प्राधिरकणले सबै स्थानीय तह, वडा कार्यालय, माध्यामिक विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीमा द्रुतगतिको ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट पनि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाटै पुर्याइरहेका छ । हालसम्म प्राधिकरणले उक्त कोषको रकम खर्चेर स्थानीयतहको कार्यालयसहित १६ हजार २०८ स्थानमा यस्तो इन्टरनेट सेवा पुर्याएको दाबी गरेको छ ।

द्रुतगतिको ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेटको लागि प्राधिकरणले १८ वटा प्याकेज बनाएर गरेको ठेक्काबाट ५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । प्राधिकरणले सूचना महामार्ग विस्तार गर्ने काम पनि दूरसञ्चार विकास कोषबाटै गरेको हो । प्राधिकरणले दुरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट कुल आम्दानीकै २ प्रतिशत उक्त कोषमा रकम जम्मा गनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था सेवाप्रदायकलाई गरेको छ ।