वायुसेवा निगममा चार वर्षे कार्यकाल बिताएर युवराज अधिकारी बिदा भएका छन् । सरकारले २०७८ कात्तिक ८ मा नियुक्त गरेको एक वर्ष नहुँदै २०७९ साउन १९ मै उनलाई बर्खास्त गरेको थियो । सरकारले हटाउने गरी गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश ल्याएर कार्यकाल पूरा गरेका अधिकारी ४ वर्षे कार्यकाल विवादै विवादको भारी बाेकेरै बाहिरिनुपर्यो ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजाबाहकलाई सुधार गर्ने र बलियो बनाएर स्वदेशी तथा विदेशी वायुसेवा कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा आउने वातावरण बनाउन सरकार अक्षम भएको छ । जसको कारण चारवटा जहाजले नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहँदा समेत यसले जहाज किन्दा लिएको कर्जाको किस्ता तिर्न नसक्दा वायुसेवा निगम करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा डुबेको छ ।
पर्याप्त जहाज भइदिएको भए र भटाभट आम्दानी गरेर ऋणको किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो भने खर्बौं रुपैयाँ ऋण बोकेको भए पनि सरकार तथा निगममाथि कसैले प्रश्न उठाउने आँट गर्दैन थिए । तर, विडम्बना अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा जम्मा ४ वटा र आन्तरिकमा २ वटा मात्रै वायुयान भएका कारण निगमले हवाई जहाज उडाएर लाभ गर्नुभन्दा पनि राजनीतिक आस्था पूरा गर्दैमा ६७ वर्ष बिताइसकेको छ ।
निगममा नियुक्त हुने पात्रसमेत स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन नसक्दा निगमको लागि हित भन्दा घात गर्ने कार्यकारीको संख्या धेरै देखिन्छ । निगमको हितमा काम गर्ने सीमित कार्यकारी बाहेक अधिकांशकले निगमलाई दोहान गर्ने र स्वार्थ पूर्ति गरेरै गएका छन् ।
वायुसेवा निगम सुधार्न निगमभित्रै तीन दशकभन्दा बढी समय योगदान गरेका युवराज अधिकारीलाई चार वर्ष अगाडि सरकारले नियुक्त गर्यो । राजनीतिक स्वार्थमा २०७८ कात्तिक ८ मा तत्कालिन पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको सिफारिसमा सरकारले उनलाई निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारको सो निर्णयपछि कात्तिक ११ मा पर्यटन मन्त्रालयले पत्र दिएको थियो । उनको नियुक्तिपछि राजनीतिक स्वार्थ नमिलेको र नेतृत्वले हाताहाती लाभ खोजेकै कारण तत्कालीन पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेकै प्रस्तावमा सरकारले २०७९ साउन १९ गते अधिकारीलाई एक वर्ष नपुग्दै अपदस्त गर्यो ।
त्यस अघि काम नगरेको र मन्त्रीको आदेश पालना नगरेको भन्दै पर्यटन मन्त्रालयमै बोलाएर तत्कालीन पर्यटन मन्त्री प्रेम आले आफैंले नियुक्त गरेका अधिकारीलाई दुर्व्यवहारसमेत गरेका थिए । यो विषय सार्वजनिक हुँदा अधिकारीलाई नै थप हानी हुन पुग्थ्यो ।
त्यतिबेला अधिकारीले निगमलाई हानी पुर्याएको, न्यारोबडी जहाजको इन्जिन मर्मतमा ढिलाइ गरेको, निजी वायुसेवालाई ट्वीनअटर विमान चार्टर गर्न दिएर निगमलाई घात गरेको, टर्कीको एक कम्पनीलाई पेसेन्जर सर्भिस सिस्टम (पीएसएस) ठेक्का अपारदर्शी ढंगले सुम्पेको, निगम कर्मचारीमाथि अभद्र व्यवहार गरेको लगायतका कारण देखाउँदै सरकारले उनलाई निलम्बन गरेको थियो ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिकारी अदालत गए । सर्वोच्च अदालतबाट अधिकारीले २०७९ कात्तिक २३ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पाए ।
संयोगले अदातलको आदेशले उनको पद पूरै कार्यकाल जोगियो र मुद्दाको पालोसमेत आएन । त्यहीँ आदेशका भरमा उनले निगममा चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बाहिरिए । तर, उनले निगममा संघर्ष गरेर पद जसरी जोगाउन सफल भए त्यसैगरी निगमको हितमा काम गर्नुभन्दा कलंङ्क र विवादको भारी बोकेर बाहिरिने काम गरे ।
वायुसेवा निगम सेवाप्रदायक भएको र यसले नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्देशनको बर्खिलाप गरेको आरोप खेपिरहे । पछिल्ला डेढ वर्ष अधिकारी निगमको कार्यकारी प्रमुख भए पनि हवाई उडानसँग सम्बन्धित निर्णय गर्न नपाउने गरी नियामक निकायको सम्पर्क बाहिरै बसे ।
अधिकारीलाई नियामक निकायले पूर्णगैरजिम्मेवार भएको निष्कर्ष निकाल्दै २०८२ भदौ २ गते एकाउन्टेबल म्यानेजरबाट बर्खास्त गरेको हो । त्यसअघि साढे १४ महिनासम्म युवराज अधिकारीको एकाउन्टेबल म्यानेजर पद निलम्बन परेको थियो ।
अधिकारीले उड्डयन प्राधिकरणले तोकेको शर्त पूरा नगरेको र आफ्ना कमी कमजोरी सुधार गर्न दिएको मौकालाईसमेत बेवास्ता गरेका कारण उनलाई एकाउन्टेबल म्यानेजरबाट बर्खास्त गरिएको दाबी उड्डयन प्राधिकरणले गर्यो ।
त्यसअघि अघिकारीले एयरवसको दुईवटा वाइडबडीमध्ये ए३३०–२०० सिरिजको दर्ता नम्बर (एन-एएलवाई) अन्नपूर्ण नामक एक जहाज हरेक दुई वर्षमा हुनुपर्ने नियमित मर्मत (सीचेक)गर्न भन्दै २०८१ असार ९ गते नियामक निकायको अनुमतिविना नै इटाली पुर्याए ।
इटलीमा उनले एउटै वाइडबडी ८३ दिने राखे । त्यो जहाज नफर्कदै उनले अर्को ए३३०-२०० सिरिजको नेपाली नाम मकालु पनि ८० दिन नाघेपछि मात्रै ल्याउन सके । जसका कारण उनलाई निगममा सबैभन्दा लामो समय विदेशमा लगेर जहाज थन्काउने कार्यकारी भनेर चिनिएका छन् । निगमको न्यारोबडी जहाजलाई समेत लामो समय मर्मतकै नाममा थन्काएको आरोप उनीमाथि छ।
उनको एकाउन्टेबल म्यानेजर पद खोसिसक्दा समेत अधिकारी करिब डेढ वर्षसम्म उड्डयन प्राधिकरणको सम्पर्कविना नै निगममा रवाफ लगाउँदै बसे ।
उड्डयन प्राधिकरणको आन्तरिक छानबिन समितिले अधिकारीले उड्डयन सुरक्षामा गम्भीर खेलाँची गरेको पुष्टि गरेको प्रतिवेदन दिएपछि एकाउन्टेवल पद खोसिएको थियो ।
अधिकारीले आफ्नो कार्यकालमा निगमको दीर्घकालीन हित गर्ने कुनै पनि निर्णय गराउन सकेनन् । उनले आफैंले बनाएको योजनालाई अगाडि बढाएर सिस्टमभित्र छिराउन नसकेका कारण उनको कार्यकाल उपलब्धीविहीन भयो भने उनी सामान्य जागिरे कर्मचारीजस्तो मात्रै भएर बाहिरिएको निगमकै उच्च तहका कर्मचारी बताउँछन् ।
अख्तियार प्रमुख राईसँगको मिलेमतो, वाइडबडीको अनुसन्धानमै परेन
निगमका कार्यकारी अध्यक्ष भएका बेला वाइडबडी जहाज खरिदबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेको थियो । तर, निगमका प्रमुख अधिकारीले अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईसँगको मिलेमतोमा वाइडबडी बारेको अनुसन्धानमै नपरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
विशेष अदालतले आफू जोगिने र अरुलाई मात्रै फसाउने कार्य गरेको भन्दै चयनमुखी अनुसन्धान भनेर वाइडबडी जहाज सम्बन्धी फैसलामै उल्लेख गरेको छ ।
२०७३ मा निगमले एयरवसको २ वटा वाइडबडी जहाज किन्ने प्रस्ताव गरेपछि एएआर कर्पसँग दुईपक्षीय सम्झौता (एमओयु) गर्न तत्कालीन निमित्त निर्देशकको हैसियतमा युवराज अधिकारीसमेको समिति बनेको थियो । यही समितिले एएआरसँग वार्ता गरेर २०७३ चैत ०४ मा प्रतिवेदन दिएको थियो ।
सो कार्यमा संलग्न अरु सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँदा अख्तियारले तत्कालीन निगम अध्यक्ष तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख प्रेम राई र निगमका युवराज अधिकारीलाई मात्रै जोगाएर मुद्दा चलाउनु अख्तियारको वदनियत भनेर विशेष अदालतले ठहर गरेको छ । यसमा अख्तियार प्रमुख राईसँग निगम नेतृत्वकै हैसियतले मिलेमतो गर्न सफल भएकै कारण वाइडबडी काण्डमा अधिकारी जोगिएका हुन् ।
विशेषले राई अख्तियार प्रमुख भएकै बेला अख्तियारको दुरुपयोग भएको प्रष्ट पारेको छ । राईसँगै वायुसेवा निगमका युवराज अधिकारीमाथि मुद्दा नचल्नुलाई वदनियत राखेर अरुलाई मात्रै फसाएको उल्लेख छ । यी दुबै पात्रको अनुसन्धान हुनुपर्ने तर्क विशेष अदालतको छ ।
तीनवटा ट्वीनअटर किन्ने प्रस्ताव नै खोलेनन्
वायुसेवा निगमले २०८० कात्तिक ५ गते निगमको आन्तरिक उडानका लागि ३ वटा ट्वीनअटर प्रकृतिका जहाज किन्ने निर्णय गरेर सार्वजनिक प्रस्ताव नै आह्वान गरेको थियो । अहिलेको मितिसम्म उक्त प्रस्ताव मागेको २ वर्ष भएको छ । यो अवधिमा अधिकारीको नेतृत्वको निगमले बनाएको खरिद उपसमितिको प्रतिवेदनसम्म गोप्य राख्यो ।
जहाज पनि गोप्य रुपमै खरिद गर्न खोज्दा अहिलेसम्म नै गुमनाम हुन पुगेको आरोप अधिकारीमाथि लाग्यो । त्यतिबेला भारतको हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड, चेक रिपब्लिकको एयरक्राफ्ट इण्डस्ट्रिज र क्यानडाको डी हेभिल्याण्ड क्यानडाले नियमलाई सानो आकार (सर्ट टेकअफ एन्ड ल्यान्डिङ) जहाज बेच्न इच्छा व्यक्त गरेको भए पनि निगमले यसलाई टुंगोमै पुर्याउन सकेन ।
निगमलाई जहाज चाहिन्छ भनेर नै आन्तरिक स्रोतबाट किन्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयको समेत सहमति नलिइ प्रस्ताव माग गरेका कारण अधिकारी विवादमा तानिएका थिए । तीनवटाको लागि सार्वजनिक प्रस्ताव आह्वान गरेको र त्यसबाट उपयुक्त नतिजा नआएपछि अपारदर्शी ढंगले काम गर्न खोजेको भन्दै अधिकारी विवादमा आएका थिए ।
यसबाहेक आन्तरिक उडानमा चल्तिका वायुसेवासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै नाफामूलक व्यवसाय गर्ने भनेर अगाडि बढाएको एटीआर २ वटा भाडामा ल्याउने भन्ने प्रस्ताव पनि वायुसेवा निगम भित्रभित्रै हरायो । यसको अर्थ अधिकारीले निर्णय नै गराउन सकेनन् ।
हरेक त्रैमासमा १५० पेज माथिका प्रगतिको ठेली, उपलब्धी शून्य
त्यसो त अधिकारीले आफू बहाल भएर काम गरेको दिन २०७८ कात्तिक ११ गतेदेखि आफूले गरेको कामको उपलब्धी भन्दै हरेक त्रैमासमा १५० पेजमाथिका ठेली तयार पारेका छन् । तर ती ठेलीभित्र दैनिक कर्मचारीले गर्ने काम बाहेक कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय, दीर्घकालीन महत्वका कामको सुरुवात वा निगमको हितमा कुनै काम भएको उपलब्धी भने देखिँदैन ।
उनको उपलब्धिमा निगमको इतिहास, निगमले उडान गर्ने गन्तव्यको सूची, निगमको सांगठनिक संरचना, वार्षिक आम्दानी अंक, हरेक वर्ष पाउने विदेशी मुद्रा भित्र्याउँदा पर्यटन मन्त्रालयले विश्व पर्यटन दिवसका दिने दिने कदरपत्र, निगमका कर्मचारीको स्वीकृत दरवन्दी विवरण, निगमले गरेका प्रादेशिक सरकासँगको छलफल र उडानसहितको विवरण राखिएको छ ।
उनले आफू आएपछि वाइडबडी र न्यारोबडीको लागि निगमले तिरेको साढे ८ अर्ब रुपैया किस्ता तिरेको पनि उपलब्धी भनेर उल्लेख गरे । उनी आएपछि ३६ अर्बको ऋण बढेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानको मात्रै ५३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको र यो ऋण घटाउन नसकेको विषय कहीँ कतै उल्लेख छैन ।
उनले अहिलेसम्मको अवधिमा निगमको कति ऋण थियो ? अहिलेसम्म कति तिरिएको भनेर यथार्य विवरणसमेत नदिइ आफू आएपछिको मात्रै तथ्यांक राखेर हरेक त्रैमासमा प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै आए ।
अधिकारीलाई विनाप्रतिस्पर्धा दर्जनौं कार्यकर्तालाई नियुक्त गरेको आरोपसमेत लागेको छ । उनले कार्यकाल सकिन लागेका बेला करारमा भर्ना गरेका ४५ जना आफन्त र पार्टी कार्यकर्तालाई आफू अवकाश भएपछि हाजिर हुने गरी नियुक्तिपत्र दिएको आरोप समेत लागेको छ ।
असोज ८ मा करारमा नियुक्तिका लागि कर्मचारी छनोट गरेको, अधिकारीले विनाप्रतिस्पर्धा नाम मात्रैको अन्तर्वार्ता लिएर दर्जनौंलाई करार र ज्यालादारीका कर्मचारीमा भर्ना गरेको आरोप छ । त्यसमध्ये अवकाश जान एक महिनामात्रै बाँकी हुँदा उनले लिखित परीक्षा समेत नलिई ४५ कर्मचारी भर्ना गरेको आरोप लागेको छ ।
कर्मचारी नियुक्तिमा भएको चलखेल र आफू अनुकुलका कर्मचारीलाई गरेको सरुवा तथा बढुवा गरेका कारण उनी विवादमा तानिएका हुन् । अधिकारी अवकाश जानु एक महिनाअघि मात्रै पाँच जना कर्मचारीलाई माथिल्लो पदमा निमित्त दिएर संस्थालाई अनावश्यक आर्थिक भार थपेको आरोप खेपेर बिदा भए ।
नेतृत्वबिनाको निगम
अधिकारीको चार वर्षे पदावधि सकिएपछि अहिले निगम नेतृत्वविहीन भएको छ । अधिकारीले दोहोर्याउन गरेको अन्तिमसम्मको प्रयास असफल भएसँगै निगम नेतृत्वविहीन भएको छ ।
नेपालको उड्डयन छवि बचाउनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा पहुँच बढाउनुपर्ने, ऋणको दायित्व घटाउनुपर्ने र दीर्घकालीन हितका योजना बनाउनुपर्ने सहितका काम गर्नुपर्ने निगम नेतृत्वविहीन हुन पुगेको हो । युवराज अधिकारीलाई सरकारले ८ कात्तिकमा नियुक्त गरेका कारण उनको पदावधि सोही दिनबाट सकिएको छ ।
अधिकारीको वबिदाइसँगै उनले आफू अनुकुल १२ तहका कर्मचारी डोलेश्वर कोइरालाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएका छन् । तर, कोइरालाभन्दा वरिष्ठ १२ तहकै जनकराज कालाखेती भएका कारण निमित्तको जिम्मेवारीमै विवाद छ । आफू बिदामा भएको बेला कोइरालालाई निमित्त दिएको भन्दै कालाखेती असन्तुष्ट छन् ।
अधिकारीले पछिल्लो चार वर्षमा मिडियाको प्रश्नको जवाफ दिने आँट समेत गरेनन् । आफू अनुकुल समाचार लेख्न लगाउने र नकारात्मक समाचारप्रति असन्तुष्टि जनाइहाल्ने स्वभाव भएका अधिकारीले आफूमाथि उठ्ने प्रश्नको जवाफ दिने सक्ने क्षमता ४ वर्षे कार्यकालभर बनाएनन् । पटक पटक आइरहेका विवादको कारण हो वा काम नै गर्न नगरेका कारण उनले कार्यकालभर एक दिन पनि निगमको प्रगतिविवरण सार्वजनिक गर्न वा पत्रकार सम्मेलन गर्ने वातावरण बनाएनन् ।
प्रतिक्रिया