वाइडबडीमा डेढ अर्ब भ्रष्टाचार: अदालतले भन्यो- अख्तियार प्रमुख राईबाटै अख्तियारको दुरुपयोग

नेपालीमा आफैं धामी आफैं झाँक्री भने झैं अख्यियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले आफैं संग्लग्न भएको वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा आफूलाई चोख्याएका छन् । यसलाई विशेष अदालतले ‘चयनमुखी कार्य’ भनेर व्यख्या गरेको छ । उनीसँगै वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीमाथि मुद्दा नचलाउनुपनि वदनियतपूर्ण अनुसन्धान भएको अदालतको ठहर छ ।

काठमाडौं । अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेम राईले नै अख्तियारको दुरुपयोग गरेको विशेष अदालतले ठहर गरेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको दुईवटा एयरवसको ए३३०-२०० वाइडबडी जहाज खरिदमा डेढ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले २०८० चैत २२ मा विशेष अदालतमा दर्ता भएको थियो ।

अख्तियारले दायर गरेको उक्त मुद्दाको २०८१ मंसिर २० मा विशेष अदालतबाट फैसला भएको छ । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक आएको विशेष अदालतले सार्वजनिक गरेको उक्त मुद्दाको पूर्णपाठमा हालका अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिव हुँदा उक्त जहाज खरिद कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका थिए । राईकै अध्यक्षमा २०७३ वैशाख २ गते निगम सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो ।

राईको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकबाट नै वाइडडी खरिद उपसमिति बनेको थियो । आफैं संलग्न रहेको उक्त मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने कार्य अख्तियार प्रमुख भएको मौका परेर राईले आफैं गरेका छन् । राईको यो कार्यशैलीमाथि विशेष अदालतले प्रश्न उठाएको छ । उनको अनुसन्धान नहुनुलाई कसैलाई अभियोजन गर्ने र कसैलाई नगर्ने ‘चयमुखी’ कार्य भएको विशेष अदालतको ठहर छ ।

विशेष अदालतले भनेको छ ‘निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६ (१) (क) बमोजिम व्यवस्थापनबाट अध्ययन गरी निगमका लागि २ वटा वाइडबडी विमानहरु खरीद गर्ने सम्बन्धमा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार खरिद कार्य अघि बढाउन उपर्युक्त विनियमावलीको विनियमकै (ख)अनुसार खरिद प्रस्तावको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न नियमानुसार वाइडबडी खरीद उपसमिति गठन गर्ने’ निर्णय भएको छ । यो निर्णय गराउने काम राईबाटै भएको थियो ।

विशेषको फैसलामा अख्तियारको आरोपपत्रमा उक्त निर्णयका सम्बन्धमा कुनै विवाद गरिएको देखिंदैन । खरिद प्रकृयामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरुको हकमा मात्र सोही निर्णयका आधारमा अघि बढाइएको खरिद कार्यलाई हानिनोक्सानी भएको भ्रष्टाचारजन्य कसूरको माग दावी लिइ प्रस्तुत आरोपपत्र दायर हुन आएको देखिन्छ ।

निगमको जहाज खरिद प्रकृयामा सामेल रहेका अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई र निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको हकमा अख्तियारले कुनै आरोप दावी लिइएको छैन ।

विषेश अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई अभियोजन गर्नेजस्तो चयनमुखी दृष्टिकोण अबलम्बन गरिएको देखिन्छ । चयनमुखी अभियोजन गर्नु समान न्यायको सिद्धान्त विरुद्ध हुन्छ । यस्तो कार्यले कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।’ यसको अर्थ के हो भने अख्तियार प्रमुख राईले नै अख्तियारको दुरुपयोग गरेर आफूलाई चोख्याएका छन् । विषेश अदालतको यो ठहररले अख्तियार प्रमुख राईमाथि पनि भविष्यमा मुद्दा दर्ता हुनसक्ने देखिन्छ ।

विशेषले भनेको छ, ‘निगमको विनियमावलीमा भएको कानुनी व्यवस्था उल्लेख गरी वाइडबडी खरिद उपसमिति गठन गर्ने भनी कार्यादेश दिने संचालक समितिको मिति २०७३ वैशाख २ मा भएको सोही निर्णयको निरन्तरता स्वरुप यो खरिद प्रक्रिया टुङ्गिएको देखिन्छ ।’ जसको नेतृत्व नै अख्तियार प्रमुख राईबाट भएको थियो ।

विशेषले उठाएको प्रश्नले राई अख्तियार प्रमुख भएकै बेला अख्तियारको दुरुपयोग भएको प्रष्ट पारेको छ । उनीसँगै वायुसेवा निगमका हालका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीमाथि मुद्दा नचल्नु पनि वदनियत राखेर अरुलाई मात्रै फसाएको प्रष्ट पारेको छ ।

२०७३ मा निगमले जहाज किन्ने प्रस्ताव गरेपछि एएआर कर्पसँग दुईपक्षिय सम्झौता (एमओयु) गर्ने समिति सदस्य तत्कालिन निमित्त निर्देशक युवराज अधिकारीसमेत उक्त समितिमा थिए । २०७३ फागुन १५ मा वायुसेवा निगमको व्यवस्थापनले विमान खरिद सम्बन्धी सेल्स एण्ड पर्चेस एग्रिमेन्टमा वार्ता गर्न तत्कालिन नायव महाप्रबन्धक गणेशबहादुर चन्दको संयोजकत्वमा निगमका कर्मचारी सम्मिलित ११ जनाको वार्ताटोली गठन गरेको थियो ।

उक्त टोलीमा तत्कालिन नायव महाप्रबन्धक गणेशबहादुर चन्द संयोजक एवं निमित्त निर्देशक जनकराज कालाखेती, नि.निर्देशक प्रभाशकुमार कर्माचार्य, नि.निर्देशक युवराज अधिकारी, नि.निर्देशक रविन्द्र कुमार शेरचन, कामु निर्देशक रविन्द्र श्रेष्ठ, नि.निर्देशक प्रदीप राजभण्डारी, कामु निर्देशक उपेन्द्र पौडेल, नि.उपनिर्देशक पारस पौडेल, नि.उपनिर्देशक उमेश पौडेल सदस्य र नि.उपनिर्देशक बृहतमान तुलाधर सदस्य सचिव थिए ।

यो टोलीले एएआरसँग वार्ता गरेर २०७३ चैत ०४ मा प्रतिवेदन दिएको थियो । सो कार्यमा संलग्न अरु सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर अख्तियारले अधिकारीलाई मात्रै जोगाएर मुद्दा चलाएको थियो । विशेष अदालतले अधिकारीलाई मुद्दा नचल्ने निर्णय नै गरेर अख्तियारले वदनियत गरेको ठहर गरेको छ ।

अख्तियारले युवराज अधिकारीका हकमा मुद्दा नचल्ने भनी निर्णय गर्नु पक्षपाति वदनियत भएको विशेषको ठहर छ । वार्ता उपसमितिका सदस्य कसैलाई मुद्दा चलाउने र कसैलाई नचलाउने (पीक एण्ड च्वाइस) गरी भएको अभियोजकको निर्णय नै स्वयंममा विभेदयुक्त मात्र नभै समानताको सिद्धान्तविरुद्ध रहेको विशेषको ठहर छ । यसले परिणाम पनि पक्षपाती, अनुचित वा मनोमानी हुन जानुका साथै संविधान प्रदत्त समानताको हकको उल्लंघन समेत भएको छ ।

विशेष अदालतले रिक्वेस्ट फर प्रपोजल (आरएफपी) बनाउने, आरएफपी खोल्ने र मूल्याङ्कन गर्ने र एमओयु नोगोसेसन गर्ने कार्यमा सहभागी भएको भन्ने मात्र आधारमा मात्रै अधिकारीबाहेकका प्रतिवादीहरु रामहरी शर्मा सेढाँई, जनकराज कालाखेती र प्रभाश कुमार कर्माचार्यको बदनियत नदेखिएको भन्दै उनीहरुलाई सफाइ दिएको छ ।

यो मुद्दामा पूर्वपर्यटन सचिव तथा वायुसेवा निगमका तत्कालिन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी, निगम सञ्चालक समितिमा सदस्यका रुपमा प्रतिनिधित्व गरेका पूर्वअर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने र वायुसेवा निगमका तत्कालीन महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेर अरु ३२ प्रतिवादीमध्ये विदेशीबाहेक सबैलाई सफाइ दिएको थियो ।

अख्तियाराले वाइडबडी खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दाको फैसला गर्दै विशेषले पनि अख्तियारले दाबी गरे अनुसारको भ्रष्टाचार भएको तर त्यसमा संलग्न व्यक्ति भने शिशिर कुमार ढुंगाना, बुद्धिसागर लामिछाने र सुगतरत्न कंसाकारसहित विदेशी कम्पनी मात्रैको संग्लन्ता पुष्टि गरेको छ ।

अख्तियारले अधिकारी, ढुंगाना, लामिछाने र कंसाकारलाई मात्रै दोषी ठहर गरेर उनीहरुबाट जनही १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५७ रुपैयाँ ९० पैसा जरिवाना र त्यति नै रकम विगो अशुल हुनुपर्ने ठहर गरेको छ । उनीमध्ये कंसाकारलाई २ वर्ष ६ महिना र थप ३ महिनाको सजाय माग गरेको छ । अन्यको हकमा १ वर्ष ५ महिनासहित सार्वजनिक पद धारण गरेका कर्मचारी भएकोले थप तीन महिनाको कैद सजायँ माग गरेको छ ।

कंसाकार भने जेष्ठ नागरिक भएकोले उनको हकमा जेष्ठ नागरिक ऐन अनुसार ५० प्रतिशत सजाय छुट गरेर १ वर्ष ४ महिना १५ दिन मात्रैको कैद सजाय गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । विशेषले जारी गरेको फैसालमा चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जाने समयसमेत दिएको छ ।