काठमाडौं । शंकर ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक शुलभ अग्रवालको मनोमानी गरेको विषयमा हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सलाई बिमा प्राधिकरणले कारबाही गरेको छ । हिमालयन लाईफका अध्यक्षसमेत रहेका सुलभ अग्रवालको इशारामा काम गर्दै आएका इन्स्योरेन्सका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार लाल कर्णले कर्मचारी र अभिकर्ताको आन्दोलनपछि राजिनामा दिन बाध्य भएका थिए ।
तर, राजीनामा दिएका कर्णलाई सुलभकै जोडबलमा गैरकानुनी रुपमा २ करोड २६ लाख रुपैयाँ र गाडीसमेत दिने निर्णय भएको थियो । पब्लिक कम्पनीका अध्यक्षले सुशासनलाई धज्जी उडाउँदै निजी कम्पनी जसरी चलाएको उक्त विषयमा प्राधिकरणले हिमालयन लाइफलाई दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।
बिमा प्राधिकरणले हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पनि कारबाही गरेको छ । प्राधिकरणले बिमा ऐन २०७९ को दफा ५७ को उपदफा ८ को कानुनी व्यवस्था पालना नगरेको भन्दै कारबाही गरेको हो ।
जसमा ‘कार्यकारी प्रमुखको पारिश्रमिक सेवाका अन्य शर्त तथा सुविधाहरू प्राधिकरणले समय समयमा जारी गरेको निर्देशनको अधीनमा रही सञ्चालक समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ र निजलाई नियुक्ति गर्दाका बखत नै निजको सेवाको शर्त तथा सुविधा निर्धारण गर्नु पर्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था छ ।
यसका साथै, प्राधिकरणले बिमकको कार्यकारी प्रमुखको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७४ को उपदफा ३(१), ३(२), दफा ७(२)को व्यवस्था पालना नगरेको भन्दै कारबाही गरेको हो ।
प्राधिकरणले बिमा ऐन, २०७९ को दफा १३४ को उपदाफ १ को खण्ड (क) बमोजिम कारबाही गरेको छ । जसमा, ‘कुनै बिमकले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम वा निर्देशन वा आदेश उल्लङ्घन गरेको पाइएमा वा प्राधिकरणमा गलत विवरण वा तथ्याङ्क पेश गरेको देखिएमा त्यस्तो बिमक वा निजको कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी वा बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणले देहाय बमोजिमको कारबाही गर्न सक्नेछ,’ भन्ने छ । यसको खण्ड (क) लिखित रुपमा सचेत गराउने वा चेतावनी दिने प्रावधान छ ।
यसका अतिरिक्त प्राधिकरणले बिमा ऐन २०७९ को दफा १३८ को उपदफा ४ को खण्ड ‘क’मा भएको व्यवस्थाबमोजिम पनि हिमालयन लाइफलाई कारबाही गरेको हो । जसमा ‘ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम वा निर्देशन वा आदेश विपरीत बीमकले कुनै कार्य गरेमा वा प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशन वा आदेश पालना नगरेमा वा यस ऐन बमोजिमको रित नपु–याई बीमा व्यवसाय गरेमा वा झुट्टा विवरण तयार गरेमा प्राधिकरणले पहिलो पटकको लागि दुई लाख रूपैयाँ जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।’
प्रतिक्रिया