कुलमानको हुकुमी शासनमा अदालतले लगाइदियो ब्रेक, नैतिकता भए राजीनामा दिनुपर्ने होइन र ?

काठमाडौं । गत भदौ २३ गते जेनजीले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा तत्कालीन केपी ओली सरकारले गरेको बर्बर दमनका कारण धेरैले ज्यान गुमाए । त्यसैको आक्रोश २४ गते देशभर पोखियो । जेनजी आन्दोलन बिध्वंसमा परिणत हुँदा कांग्रेस एमाले गठबन्धनको सरकार ढल्यो ।

प्रधानमन्त्री बनिन् पूर्वप्रधानन्याधीश सुशीला कार्की । र, ऊर्जासहित ३ वटा शक्तिशाली मन्त्रालयको मन्त्री बने कुलमान घिसिङ।

मन्त्री घिसिङको पहिलो निशानामा परे नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य । कुलमानले आफू मन्त्री भएको १५ दिन नपुग्दै अर्थात् असोज ५ गते शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाए । कानून अनुसार पदबाट हटाउनका लागि कुलमानले कुनै प्रक्रिया पूरा गरेनन् । हुकुमी शैलीमा कुलमानको ठाडो प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदले चुपचाप अनुमोदन गर्यो । कुलमानसामू अन्य मन्त्रीहरू निरीह देखिँदा हुकुमी शासन गर्ने उनको मनोबल उच्च हुँदै गयो ।

कुलमानले मन्त्री भएर गरेका धेरै निर्णय विधि र प्रक्रिया मिचेर हुकुमी शैलीमा गरिएको छ भन्ने कुरा क्लिकमान्डुले यसअघि नै भाग १ र भाग २ मा विस्तृतरुपमा प्रकाशन गरिसकेको छ ।

यस आलेखमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यमाथि ऊर्जामन्त्री घिसिङले साँधेका प्रतिशोध र हितेन्द्रलाई अदालतले दिएको न्यायका विषयमा चर्चा गरिने छ ।

२०८१ चैत ११ गते केही महिना कार्यकाल बाँकी रहँदै तत्कालीन केपी ओली सरकारले कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटायो । त्यसबेला सरकारले प्रतिशोध साँधेर आफूमाथि अन्याय गरेको भन्दै कुलमानले सार्वजनिकरुपमै बिरोध गर्दै आएका छन् ।

सरकारले प्रतिशोध नै साँधेको भए पनि कानूनी प्रक्रिया भने पूरा गरेको थियो । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कुलमानलाई ऊर्जा मन्त्रालयले शून्य अंक दिएको थियो भने सरकारको निर्देशन नमानेको भन्दै पटक पटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

कुलमानलाई हटाएर सरकारले हितेन्द्रलाई प्राधिकरणको प्रमुख नियुक्ति गरेको थियो । तर जेनजी आन्दोलनपछि ऊर्जामन्त्री बन्न सफल घिसिङले स्पष्टीकरण दिने मौकासमेत नदिइ सीधै प्राधिकरणबाट शाक्यलाई हटाएर व्यक्तिगत इगो साँधे । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएकै कारण घरबारबिहीन हुन पुगेका शाक्यमाथि कुलमानले सामान्य मानवीय सम्बेदनासमेत प्रकट गरेनन् ।

तर कुलमानको यो निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याउँदै हुकुमी हैन विधिको शासन हुनुपर्छ भनेर प्रष्ट व्याख्या गरेको छ । गत सोमबार सर्वोच्च अदालतले ऊर्जामन्त्रीले प्रतिशोध साँधेर शाक्यलाई प्राधिकरणबाट हटाएको निष्कर्ष निकाल्दै पुन:स्थापना गरिदिएको छ । अदालतले पुन:स्थापना गरेसँगै हितेन्द्रले बुधबार प्राधिकरण पुगेर पदबहाली गरिसकेका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक बन्न एकले अर्कोलाई हटाउन सफल भएका कुलमान र हितेन्द्रदेव सरकारको व्यवहारले व्यक्तिगत दुस्मनी तहसम्म उत्रिएका थिए । सरकारले एकलाई हटाएर अर्कोलाई नियुक्ति गरेपछि उनीहरुबीच व्यक्तिगतरुपमै रिसइबी झाँगिएको थियो ।

शाक्यलाई हटाएरै प्राधिकरणमा त्यतिबेला नियुक्त भएका घिसिङको कार्यकाल सकिने बेला सरकारले पुनः प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिएको भए पनि अदालतबाट भने शाक्यले त्यतिबेला न्याय पाएका थिएनन् ।

५९ पटक पेसीमा चढ्दासमेत हितेन्द्रले नपाएको त्यो न्याय, ५ सातामै पाएको यो न्याय

यसपटक घिसिङ मन्त्री बनेका बेला व्यक्तिगत दुस्मनीकै तहसम्म पुगेकाले पनि शाक्यलाई हटाएर आफू अनुकूलका प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशकलाई कार्यकारी प्रमुख बनाए । कुलमानको अदूरदर्शी निर्णय र प्रक्रिया पूरा नगरेको, स्पष्टीकरणको मौका नदिई सरुवा गर्नुलाई अदालतले समेत प्रतिशोध भनेको छ ।

अदालतले मन्त्री घिसिङको प्रस्तावलाई पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण ठहर गरे पनि घिसिङले नैतिकता देखाउन सकेनन् ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत चैत ११ गते घिसिङलाई पदावधि सकिने बेला शून्य अंक दिएर उनलाई हटाउँदै शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । कुलमानले ७ वर्षदेखि गिजोलेको डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल बक्यौताको विवादलाई शाक्यले किनारा लगाउने प्रयास गरेका थिए । शाक्यले प्राधिकरणको कानून अनुसार प्रशासकीय पुनरावलोकन गठन गरी समस्या समाधानको कानूनी बाटो अघि बढाएका थिए । सबै उद्योगीले कानूनी उपायलाई स्वीकार गरी प्रशासकीय पुनरावलोकनमा आवेदन दिएका थिए ।

कानुनभन्दा माथि रहेर काम गर्न रुचाउने कलमानलाई यो कुरा मन परेको थिएन ।

ऊर्जामन्त्रीको पदबहार ग्रहण गर्दै कुलमानले प्रशासकीय पुनरावलोकन खारेज गर्ने र डेडिकेटड ट्रंक लाइनको प्रिमियम बक्यौता जसरी भए पनि उठाउने निर्णय गरेका थिए । उनको त्यो निर्णयलाई साथ दिनका लागि उनले आफ्ना ‘यस म्यान’ मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको प्रमुख बनाए ।

कुलमानको हुकुमी शासनलाई यस म्यानका रुपमा मनोज सिलवालले साथ दिइरहे । राज्यलाई अर्बौं कर तिर्ने र हजारौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगी व्यवसायीको हुर्मत लिएर जबर्जस्ती असुली गर्न कुलमान र सिलवालको जोडी जोडतोडले लाग्यो ।

सम्मान गर्नुपर्ने उद्योगीहरुको उल्टै बेइज्जत गरियो । तिहारको लक्ष्मी पूजाकै राति उद्योगहरुमा बिजुलीको लाइन काटियो । विवादित प्रिमियम बापतको असुलीलाई नियमित बिल नतिरेको जसरी गत प्रचार गरियो । यतिसम्म कि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको उद्योगहरुमा पनि त्यसको बेवास्ता गर्दै लाइन काटियो ।

उद्योगीहरुले विद्युत नियमन आयोगले भनेको शर्तअनुसार आफूहरुले विजुली प्रयोग गरेको प्रमाण माग्दा कुलमानले प्राधिकरणको प्रमुख हुँदा पनि प्रमाण दिएनन्, मन्त्री हुँदा पनि प्रमाण दिएनन् । आफूले किनेको सामानको बिल माग्नु उपभोक्ताको कानूनी अधिकार हो । बिल दिन नसक्नु समबन्धित बिक्रेताको गल्ती हो ।

तर कुलमानले आफ्ना गल्ती छोप्न एकपछि अर्को गल्ती गरिरहे । हितेन्द्रलाई न्याय दिलाएर सर्वोच्च अदालतले कुलमानको हुकुमी शासनमा ब्रेक लाइदिएको छ ।

मन्त्रीका हैसियतमा कुलमान विद्युत प्राधिकणको अध्यक्ष हुन् भने हितेन्द्र कार्यकारी प्रमुख हुन् । यस्तो अवस्थामा अब कुलमानले हितेन्द्रलाई कसरी काम लगाउन सक्छन् ?

हितेन्द्रले प्रशासकीय पुनरावलोकन व्यूँताए भने कुलमानले के गर्छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँगको सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै प्रशासकीय पुनरावलोकन व्यूँताउन भनेको थियो । तर कुलमानले प्रधानमन्त्रीकै निर्देशक अटेर गर्दै आए ।

त्यतिमात्रै होइए पाटन उच्च अदालतले रिलाइन्स स्पिनिङ मिलले दायर गरेको रिटमा के कति कारणले प्रशासकीय पुनरावलोकन खारेज गरियो, त्यसको सक्कलै फाइल मगाउँदै उद्योगमा बिजुली काट्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

यति हुँदाहुँदै पनि कुलमानले धरौटी लिएर कानूनी उपचारमा जान पाउने उद्योगीको अधिकार खोस्दै किस्ता तिर्न आउन लगातार दबाब दिँदै आएका थिए ।

कानूनी बाटोबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हितेन्द्रले अब कुलमानको हुकुम मान्ने छैनन् । र मान्नु पनि हुँदैन।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई उक्त पदबाट हटाउनुपर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकका सेवा, सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ वा निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित प्रक्रिया र आधारमा हटाउन सकिने व्यवस्था छ ।

सो व्यवस्था विपरीत गरिएको व्यवहार र निर्णयका कारण तोकिएका शर्त र आवश्यक प्रक्रिया अवलम्बन नगरी शाक्यलाई हटाउँदा विभागीय मन्त्री कुलमानले पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार देखाएको अदालतले उल्लेख गरेको हो ।

घिसिङको कामलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित निर्णय अदालतले नै मान्न नसकेको उल्लेख गर्दा घिसिङले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने कतिपयले अनुमान गरेका थिए ।

यसअघि २०५६ माघमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले डा. तिलक रावललाई गभर्नर नियुक्त गरेका थिए । अर्थमन्त्रीको इच्छाविपरीत प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयमा असहमति जनाएर अर्थमन्त्रीबाट त्यतिबेला महेश आचार्यले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए ।

रावल गभर्नर बनेको ४ महिना नपुग्दै सरकारले हटाएपछि उनी अदालत पुगेका थिए । उनी पनि ७ महिनापछि अदालतको आदेशमा गभर्नरमा पुनर्वहाली भएका थिए । भलै त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकार बनिसकेको र आचार्य कृषि मन्त्री भइसकेको स्मरण रावलले गरे ।

यसअघि राजनीतिक नेतृत्वमा नैतिकता हुनेले प्रधानमन्त्री पदसमेत त्यागेका पर्याप्त उदाहरण छन् । २०३० साल असार २५ गते सिंहदरबारमा आगलागी हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले नैतिकताकै आधारमा राजीनामा दिएका थिए ।

२०५४ सालमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले संसद विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्न मिल्दैन भनेर दिएको रायका आधारमा नैतिकता देखाएर राजीनामा दिएका थिए ।

त्यसअघि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले समेत दुई पटक नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका थिए । कोइरालाले ५५ सालमा समर्थन गरेको पार्टीले समर्थन फिर्ता लिँदा र २०५१ मा संसद विघटन अस्वीकृत हुँदा नैतिकताको आधारमै राजीनामा दिएका थिए ।

यसअघि २०६५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले सेनापति रुक्माङ्गत कटुवालाई हटाउँदा राष्ट्रपतिले रोकेपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका थिए ।

कुलमानको हुकुमी शासन: भाग १

नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनेमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नाम सबैभन्दा अगाडि आउँछ । राणा शासनको अन्त्य भएपछि बनेको अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री बीपी कोइरालाले २००८ साल कार्तिक २० पहिलो विद्यार्थी शहीद चिनियाँकाजीलाई गोली लागेर मृत्यु भएपछि नैतिकता देखाउँदै राजीनामा दिएका थिए ।

त्यस्तै केशरबहादुर विष्ट शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री भएको बेला दशरथ रंगशालामा ९३ जनाको ज्यान जानेगरी भएको घटनापछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए ।

यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारका सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ७० करोडको अडियो टेप सार्वजनिक हुँदा पुष्टि नहुँदै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका थिए । एमाले मन्त्री बनेका शेरबहादुर तामाङले बोलेको विषय विवादित बन्दा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका थिए ।

उनले बंगलादेशमा पढिरहेका महिला विद्यार्थीको विषयमा आपत्तिजनक प्रतिक्रिया दिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विरोध भएको कारण नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए ।

कुलमानको हुकुमी शासन: भाग २

कुलमानले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन सक्नुपर्छ : प्रशासनविद्

कुलमान आफैं सुशासनको कुरा गर्ने, पारदर्शिताको वकालत गर्दै सरकारमा गएका, दल खोलेर राजनीतिमा होमिन लागेकोले पनि आफूले गरेको निर्णय बदर हुँदा नैतिकता देखाएर राजीनामा दिन सक्नुपर्ने पूर्वप्रशासनविद् विमल कोइराला बताउँछन्।

‘पछिल्लो समय सर्वोच्चको आदेशसँगै कुलमानमाथि नैतिकताको प्रश्न भयंकर रुपमा जोडिएको छ,’ उनले भने ।

कुलमान आफैँ संलग्न रहेको निर्णयमा अदालतले प्रश्न उठाउँदै बदर गरेकाले नैतिकता देखाएर उनले राजीनामा दिन सक्नुपर्ने कोइरालाको तर्क छ ।

‘राजनीतिमा लागेपछि नैतिकता हराउँदै जाने रहेछ । भएको नैतिकता पनि सकिने गरेको हामीले देखिरहेकै छौँ । त्यसैले कुलमानले नैतिकता देखाउलान् भन्ने विश्वास छैन । यसअघि केही प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले नैतिकता देखाउनुलाई अपवाद भन्दा पनि असामान्य भयो भनेर पो बुझ्नुपर्ने भयो’, उनले भने, ‘सिंहदरबारमा आगलागी हुँदा कीर्तिनिधि विष्टले आफैंले आगो नलगाएको र आफैं नजोडिँदासमेत नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए ।’

कतिपय मुलुकमा जहाज दुर्घटना हुँदा पर्यटन मन्त्रीले राजीनामा दिन्छन् भने मातहतको निकायबाट भएको कमजोरी स्वीकार गरेर राजीनामा दिन्छन् । नेपालमा भने नैतिकता नै हराउँदै गएकोले राजनीतिज्ञबाट अपेक्षा गर्नु नै व्यर्थ हुने तर्क कोइरालाको छ।