५९ पटक पेसीमा चढ्दासमेत हितेन्द्रले नपाएको त्यो न्याय, ५ सातामै पाएको यो न्याय

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारका ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङको प्रस्तावमा असोज ५ मा हटाएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई अदालतले न्याय दिएको छ ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत चैत ११ गते कुलमान घिसिङलाई पदावधि सकिने बेला शून्य अंक दिएर उनलाई हटाउँदै शाक्यलाई नियुक्त गरेकाो थियो ।

त्यसअघि सरकारले २०७८ साउन २५ हितेन्द्रदेवलाई हटाएको थियो । घिसिङलाई ४ वर्षका लागि प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त गरेर सरकारलाई त्यतिबेला हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोग सरुवा गर्ने निर्णय गर्‍यो । सरकारको निर्णयविरुद्ध त्यतिबेलै अदालत गएका शाक्यले ४ वर्षसम्म पनि न्याय नै नपाइ घर फर्किएका थिए ।

२०७७ माघमा ४ वर्षका लागि नियुक्त भएको आफूलाई सरकारले जबरजस्ती हटाएको भन्दै शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। उक्त मुद्दामा अदालतको फैसला आउनुभन्दा अगाडि नै कार्यकाल सकिएर घर गएका हितेन्द्रलाई सरकारले कुलमानलाई हटाएर गत चैतमा प्राधिकरणमा पुन: नियुक्त गरेको थियो ।

४ वर्ष अगाडिको शाक्यको मुद्दा ५९ पटक पेसीमा चढ्दासमेत फैसला हुन सकेको थिए । यस पटक फेरि सरकारले हटाएपछि अदालत गएका शाक्यलाई भने ५ सातामै न्याय दिएको छ ।

शाक्यले गत कात्तिक १७ मा सर्वोच्च अदालतमा सरकारले आफूलाई हटाउने गरी गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए । उनको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सोमबार उनलाई पुनर्स्थापना गरिदिएको छ ।

सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै शाक्यले न्याय पाएका छन् भने जेनजी सरकारको बलमा ऊर्जा तथा जलस्रोतसहितको तीन वटा शक्तिशाली मन्त्रालय सम्हालेका कुलमान घिसिङलाई झट्का लागेको छ । उनकै प्रस्तावमा सरकारले शाक्यलाई हटाएर प्राधिकरणमा मनोज सिलवालाई कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो ।

त्यतिमात्र होइन कुलमानको प्रस्ताव र सरकारको निर्णयलाई प्रतिशोधपूर्ण र स्वेच्छाचारी भन्दै सर्वोच्चले शाक्यलाई सरुवा गर्ने निर्णय उल्टाइदिएको हो ।

‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई उक्त पदबाट हटाउनुपर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकका सेवा, सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ वा निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित प्रक्रिया र आधारमा हटाउन सकिनेमा सोबमोजिमको कुनै पनि प्रक्रिया अवलम्बन नगरी उक्त पदबाट हटाएको देखिँदा निजलाई सो पदबाट हटाउने विपक्षी विभागीयमन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो प्रस्तावमा आधारित भई गरेको निर्णय तथा कामकारबाहीलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित निर्णय भनी मान्न मिलेन,’न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले भनेको छ ।

शाक्यलाई सरकारले सचिव सरहको सुविधा दिने गरी ऊर्जा आयोगमा विज्ञको पद सिर्जना गरेर सरुवा गरिएको थियो । उनले सो पदलाई स्वीकार गरेनन् र प्राधिकरणमै पुनर्बाहलीको माग गर्दै अदालत गएका थिए ।

अदालतले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनःबहाली गरेपछि शाक्यले न्यायको जीत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले सरकारको निर्णयबाट आहात भएकामा न्यायालयले राहत दिएको बताए ।
‘न्यायलयको निर्णयले राहत महसुस भएको छ,’ उनले भनेका छन् ।

शाक्यले आफ्नो योग्यता र क्षमताअनुसार देश, जनता र प्राधिकरणको हितमा काम गर्ने पूर्ववत् प्रतिबद्धता दोहर्‍याए।

शाक्य प्रसारणलाइन विज्ञ हुन् । लामो समय उपकार्यकारी निर्देशक ‍भएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको इन्जिनियरिङ कम्पनीमा काम गरेको अनुभव उनीसँग छ । उनलाई प्राविधिक रुपमा सक्षम व्यक्ति हुन भनेर चिनिन्छ भने उनको व्यवस्थापकीय क्षमतामा भने प्राधिकरणभित्रै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

२०७८ साउन २५ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी कुलमान घिसिङलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

घिसिङलाई ४ वर्षका लागि प्राधिकरणको प्रमुखमा सरकारले नियुक्त गरेसँगै प्राधिकरणमा प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा काम गरिरहेका शाक्यलाई त्यतिबेला पनि जल तथा ऊर्जा आयोग सरुवा गरेर प्राधिकरणको जिम्मेवारी खोसिएको थियो ।