फास्ट ट्रयाकमा सहकारी कानुनः सरकार जोगाउन कि पीडितलाई बचत फिर्ता गर्न ?
भएकै ऐन कार्यान्वयन नगर्ने र नागरिकका बचत ठग्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारप्रति पीडितको अविश्वास
काठमाडौं । सहकारीले बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेपछि ७ वर्षअघि बनेको सहकारी ऐन संशोधन गरेर फास्ट ट्रयाकमा कानुन ल्याउन र कार्यान्वयन गर्न सरकार तातेको छ ।
तर, सहकारी पीडितहरुका अनुसार, सहकारीबाट ठगिएका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न भन्दै फास्ट ट्रयाकबाट कानुन संशोधन गरेर सरकारले हालको सत्तासहयात्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अधिकांश नेतालाई जोगाउने र वर्तमान सत्ता समीकरण कायम राख्न खोजेको हो ।
हुनत, त्यो स्पष्ट हुन केहि समय लाग्ला ।
तर, मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले वैशाख २८ गते बर्खे अधिवेशन बोलाइ सकेका कारण सरकारले भनेको सहकारी समस्याको समाधान गर्न फास्ट ट्रयाकमा अध्यादेश ल्याउने विषय भने टुंगिसकेको छ । अब यदि सरकारले चाहने हो भने नियमति अधिवशेनबाट विधयेक ल्याएर ऐन नै सशोधन गर्न सक्छ ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले देशभर सहकारीको समस्या विकराल रहेकोले अध्यादेशबाट हुन्छ वा आउने अधिवेशनमा छिटोभन्दा छिटो विधेयकहरु पेस गरेर, छलफल गरेर ऐन संशोधन गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
‘यो महत्वपूर्ण सवाल हो,’ केही दिन अघि मन्त्री गिरीले सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए, ‘आउने बजेट अधिवेशनबाट भए पनि विधेयकहरु पारित गर्दै जाने सन्दर्भमा त्यो अधिवेशन निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसमा हामीले राम्रो उपलब्धी हासिल गर्छौं ।’
अहिले सहकारीमा ठूलो समस्या देखिएको र सामान्य तरिकाले यो समस्या समाधान गर्न नसक्ने उनको तर्क छ । सहकारीको समस्या समाधान गर्नका लागि नयाँ संरचना र त्यो अनुसारको कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको पनि उनको भनाइ छ ।
‘छिटोभन्दा छिटो सहकारीको समस्या समाधान गरेर बचतकर्ताको बचत फिर्ता दिने र संकटग्रस्त सहकारीलाई अध्ययन गर्ने अनि अहिले सहकारीप्रति राष्ट्रिय रुपमा निर्माण भएको भाष्य सम्बोधन गरेर बाँकी सहकारीलाई सहजै रुपमा अघि बढाउन सहयोग गर्ने काम राज्यको हो’ उनले भने, ‘सहकारीको समस्या समाधान गर्न आउने अधिवेशमा छिटो भन्दा छिटो विद्येयक पेश गरेर यसलाई अघि बढाउने छौं ।’
तर, के हालको सहकारी ऐन २०७४ ले वर्तमान समस्या समाधान गर्न सक्दैन त ?
किनकि मन्त्री गिरीले भने जस्तो नयाँ संरचना सहकारी ऐन २०७४ ले पनि परिकल्पना गरेको छ । तर, त्यो संरचना कस्तो बन्ने, लगानी कसले गर्ने, त्यो अनुसारको कानूनी व्यवस्था कस्तो हुने भन्ने बारेमा पछिल्ला सात वर्षमा कुनै सरकारले पनि केहि सिन्को भाँचेनन् ।
फलस्वरुप लाखौं गरिब नागरिले पेट काटेर वचत गरेको अर्बौं रुपैयाँ राजनीतिक पहुँच भएका केहि टाढाबाढा तथा राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुले नै अपचलन गर्ने मौका पाए ।
सरकारले बनाउने भनेका बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधीकरण जस्ता संरचना हालकै सहकारी ऐनमा रहेको छ । तर, किन र कसको स्वार्थमा बनेनन् त ?
बेला बेलामा पटक पटक नागरिक ठगिएका समाचारहरु आइरहँदा पनि संविधानमा नै उल्लेखित अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा सरकारीको नियमन किन फितलो बनाइयो र यसअघिका सबै सरकारले वास्ता किन गरेनन् भन्ने समीक्षा नै नगरि जस्तै कडा कानुन, जसरी ल्याएपनि त्यसको कार्यान्वयनमा फेरि पनि शंका रहन्छ नै ।
सात वर्षसम्म सिन्को नभाँचेको सहकारी मन्त्रालयले सहकारीको नियमन फितलो भएका कारण सहकारीको सुपरिवेक्षण तथा नियमन गर्नका लागि स्वायत्त निकाय गठन गर्न भन्दै विज्ञ राखेर हालसालै कानूनी संरचना तयार पारिरहेको छ ।
सहकारी ऐनमा संशोधन गर्दा यस विषयले प्राथमिकता पाउने र समावेश गरिने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश प्रसाद भट्टले बताएका छन् ।
लामो समयसम्म बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठनका लागि राजनीतिक दलका नेता र सहकारी अभियानले बखेडा झिकेका कारण सम्भव हुन नसकेको मन्त्रालयको बुझाइ छ ।
राजनीतिक दलका नेता र सहकारी अभियान एउटै भएका कारण पनि यसमा केहि गर्न नसकिएको मन्त्रालयको बुझाइ छ ।
त्यसैले सयौं सहकारीबाट लाख भन्दा बढी बचतकर्ता ठगिएको, सहकारी ठगीमा नयाँ तथा प्रमुख राजनीतिक दलका केन्द्रीय स्तरका नेताहरु मुछिएको कारण वर्तमान सरकार नै संकटमा पर्न थालेपछि मात्र सरकार कानुन संशोधन गर्न तातेको सहकारी पीडितको भनाइ छ ।
जसका कारण यसअघि नै भएको कानुन पनि ७ वर्षसम्म कार्यान्वयन नगरेको सरकारले अहिले संशोधन गर्न लागेको कानुन कार्यान्वय गर्छ भन्ने विश्वास उनीहरुमा छैन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा बनेको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले २०८० असोज २२ गते दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले काम गरिरहेको सरकारको दाबी छ ।
तर, अहिले मन्त्रालयले गर्ने आवश्यक काम सकेको र अन्य सरोकारवाला निकायसँग छलफल भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले बताउँछन् । मन्त्रालयले सहकारी महासंघसँग पनि सुझाव लिएको छ, उनले भने ।
उक्त समितिले सहकारी ऐनमा भएका दफा लगायतलाई तीन चरणमा कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ । समितिले सहकारीका समस्या समाधानका लागि तत्कालीन सुधार, अल्पकालीन सुधार र दीर्घकालीन रुपमा सुधारका लागि सुझाव दिएको थियो ।
जसमा विभिन्न ऐन कानून संशोधनलगायत रहेका छन् । तर, नेपालका अन्य कार्यदलले दिएका सुझाव झैं, उक्त सुझाव पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
समस्याले ठूलै स्वरुप लिइसक्दा पनि प्रतिवेदन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले चासो नदेखाएका कारण पनि सहकारी पीडितहरु सरकारले फास्ट ट्रयाकबाट बनाउने कानुन नागरिकको हालको रोषलाई विषयान्तर गर्न मात्र खोजेको रुपमा बुझ्दछन् ।
हाल मन्त्रालयले कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधीकरण, दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका विषयमा बढी केन्द्रीय भएर काम गरिरहेको भट्टले बताए ।
यस्तै दोहोरो सदस्यता, सहकारीले प्रवाह गर्ने कर्जाका विषयमा पनि गम्भिर छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आन्दोलनतर बचतकर्तासँग पनि दुई पटक वार्ता भइसकेको छ । त्यसका लागि पनि केहि काम गर्न मन्त्रालयलाई नैतिक दबाब परेको छ ।
उक्त प्रतिवेदनले पनि बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायधिकरण जस्ता संरचना गठन गरे मात्रै सहकारीको समस्या समाधान हुने भनेपछि सरकारले बाध्य भएर कानून संशोधन गर्न लागेको हो ।
सरकारले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका साथै पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएका बचतकर्तासँग २ पटक भएको सम्झौतामा पनि बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायधिकरण गठन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता सरकारले गरेको थियो ।
ती सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रश्न उठ्ने भएपनि वैशाख १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले फास्ट ट्रयाकबाट कानून ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रतिवेदन अध्ययन पनि गरेका छन् । साथै सहकारी मन्त्रालयले बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायधिकरण र दोस्रो तहको नियामक निकाय गठनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा बजेट पनि माग गरेको छ ।
यी चारै वटा निकाय गठन गर्न भन्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग करिब ८ करोड बजेट माग गरिएको छ । चार वटा निकाय गठन गर्न यो रकम पर्याप्त नभएपनि काम सुरु गर्नका लागि यति रकम आवश्यक पर्ने सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यी चार वटा निकाय गठन गरेर कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर सहकारी मन्त्रालयले २ साता अघिदेखि विज्ञ राखेर अध्ययन गरिरहेको छ । विज्ञले तयार पारेको प्रस्ताव अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा जान्छ ।
कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधीकरण र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने विषय २०७४ सालमा बनेको सहकारी ऐनमा नै छ ।
तर, सहकारीमा धेरै राजनीतिक दलका नेताहरु जोडिएका कारण, केही निकायमा राज्य, सहकारी महासंघ, नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
किनकि ऐन कार्यान्वयन नहुँदा सहकारीमा जोडिएका नेताहरुले राम्रो लाभ लिएका थिए, सहकारी पीडितहरु बताउँछन् ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८१ मा कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था छ । दफा ८१ को १ मा सहकारी संस्थाको कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम गरी कर्जा प्रवाह सम्बन्धी सुचना प्राप्त गर्ने समेतका कार्य गर्न मन्त्रालयले सरोकारवालाको सहभागितामा एक कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने उल्लेख छ । साथै, (२) कर्जा सूचना केन्द्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ’ भन्ने लेखिएको छ ।
तर, सहकारी पीडितहरुका अनुसार पहुँचका आधारमा काम गर्ने र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने सहकारी अभियानका नेताहरुले नै यी ब्यवस्था कार्यान्वयन हुन दिएनन् ।
यो ब्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा नेतादेखि सामान्य ऋणीले पनि विभिन्न सहकारीबाट कर्जा लिएर नतिर्ने, सहकारीको मर्मविपरित सदस्य नै नरहेकाले पनि सरकारीको कर्जा लिने र अपचलन गर्ने जस्ता विकृती मौलायो ।
हुनेखाने र पहँचवालाले गरिबले पेट काटेर जम्मा गरेको पैसा सेयर, जग्गा तथा कानुनविपरित आफना कम्पनीमा लगाउँदा अधिकांश सहकारी समस्यामा परे । गृहमन्त्री रवि लामिछाने र उनी प्रबन्ध निर्देशक रहेको गाृेर्खा मिडिया पनि यहि सेरोफेरोमा सहकारी ठगिमा आरोपीत हुन् ।
कर्जा सूचना केन्द्र कार्यान्वयन आएको खण्डमा एउटा संस्थाबाट ऋण लिएको व्यक्तिले अन्यत्रबाट पनि ऋण लिएको थाहा पाउन सकिन्छ । तर, यो ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नदिँदा देशभरका सहकारीबाट एकैथरिले ऋण अपचलन गर्ने प्रबृत्ती मौलायो ।
यस्तै, ऐनको दफा ८२ (१) मा कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गर्ने उल्लेख छ । र दफा ८१ को (२) मा कर्जा असुली न्यायाधीकरणको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । तर, सहकारी अभियन्ताहरुको पहँुचको प्रभावमा यो ब्यवस्था पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।
ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्दा गरिब बचतकर्ताको अर्बौ रुपैयाँं फिर्ता गर्न सकिएको छैन । तर, अहिले मन्त्रालयले विज्ञ सहित राखेर कानूनी संरचना तयार पारिरहेका जनाएको छ ।
अर्थमन्त्रालय र कानून मन्त्रालयको राय पछि उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्जा असुली न्यायाधीकरणपछि ऋण लिएर कर्जा नतिर्नेहरूको धितो तथा सम्पति लिलाम गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकारलाई बाटो खुल्छ ।
यस्तै, सहकारी ऐनको १०१ मा सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष बनाउने उल्लेख छ । ऐनको १०१ (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि सरकारले प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सहकारी संस्थाहरुको सहभागितामा संस्थाहरुले परिचालन गर्ने बचत र प्रदान गर्ने कर्जाको सुरक्षण व्यवस्थाको लागि एक सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष खडा गरिन सक्नेछ, ऐनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, ऐनको १०१ (२)मा सहकारी बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख छ ।
वर्तमान ऐन अनुसार नै सरकारले आन्दोलनतर सहकारी बचतकर्तासँग वार्ता गर्दा बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोाष, कर्जा सुचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण जस्ता संरचना गठन गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।
सहकारी मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई यी संरचना स्थापना गर्न बजेट माग गरेको छ । र अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिएको परेको खण्डका आगामी आर्थिक वर्षमा यी निकाय स्थापना हुने देखिन्छ ।
तर, वर्तमान सरकार आफैले औद्योगिक ब्यावसायिक वातावरण विगारेका कारण लक्ष्यअनुरुप राजश्व संकलन गर्न नसकी तलब ख्वाउन पनि धौ धौ पर्न थालेको अवस्थामा राजनीतिक दलका नेताहरु नै फस्ने गरि कानुन संशोधन गरि थप संस्थाहरु स्थापन गरेर खर्च बढाउला भन्ने विषयमा पनि सहकारी पीडितहरु शंका गर्दछन् ।
तर, मन्त्रालय भने संशोधन क्रममा रहेका कानूनमा पनि केही व्यवस्था गरेर भएपनि यसपटक सहकारीलाई बदनामीबाट बचाउन कोशिश गर्ने मुडमा रहेको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश प्रसाद पोखरेलका अनुसार महासंघले तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायधिकरण गठन सरकरसँग गर्न माग गरेको छ । यो अभियानले लामो समयदेखि माग गरेको विषय भएको उनको दाबी छ ।
सरकारले ऐन संशोधन गर्दा सहकारी संस्थाको अनुगमनमा अभियानको समेत अनिवार्य उपस्थिती हुनुपर्ने माग रहेको पनि उनले बताए । ‘सहकारीको अनुगमन मन्त्रालय, विभाग, महासंघले गर्दा खासै उपयोगी देखिएन,’ उनले क्लिकमान्डुसँग भने ‘अब अनुगमन गर्दा संघलाई अनुगमन गर्दा महासंघ, जिल्ला संघलाई अनुगमन गर्दा प्रदेश संघ, विषयगत संघलाई अनुगमन गर्दा आफुभन्दा माथिल्लो संघको सहभागीता हुुने अनुगमनको सयन्त्र हुने कुरा ऐनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
हालको सहकारी ऐनमा ब्यवस्था भएको मुख्य कारोबारको ७०/३० को नीति घटाउनु पर्ने महासंघको माग रहेको पोखरेलले बताए । जस्तै, हालको ऐन अनुसार कम्पनीको विनियममा रहेर कृषी सहकारीले ७० प्रतिशत कृषीमा र बाँकि ३० प्रतिशतमात्र अन्यत्र कारोबार गर्न पाउँछन् । जसका कारण सबै प्रकारका सहकारीले हाल बचत तथा ऋणको काम पनि गरिरहेका छन् । त्यसैकारण सहकारी समस्या निम्तिएको हो ।
तर, मन्त्रालय भने महासंघका यहि मागले भोलि फेरि अर्को समस्या निम्तन सक्ने बताउँछ ।
यसैगरि, सहकारीलाई एकीकरण गर्दा तीन वटै तह समेट्ने गरी ऐनमा नै राख्नुपर्ने महासंघको माग रहेको पोखरेलले बताए । २ करोडभन्दा ठूला सहकारीलाई दोस्रो तहको नियामकमा राख्नुपर्ने, अहिले भएको कर्जा सूचना केन्द्रमा सहकारीलाई समावेश गरेर लैजान सकिने उनको भनाइ छ ।
कर्जा असुली न्यायाधिकरणलाई प्राधिकरणको मोडलमा स्थापना गर्न सकिने गरी छलफल भएको उनले बताए ।
सोभित थपलिया
