काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भएका १५ जनालाई कैद र जरिवानाको सजाय सुनाएको छ। न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले आइतबार पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहितका आरोपीहरूलाई कसुर अनुसारको सजाय निर्धारण गरेको हो।
अदालतको फैसला अनुसार पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रकुमार राई र आङटावा शेर्पालाई जनही ४ वर्ष कैद सजाय भएको छ।
यस प्रकरणका योजनाकार मानिएका सानु भण्डारी र केशव दुलालका साथै गोविन्द कुमार चौधरी, सन्देश शर्मा र सागर राईलाई पनि ४ वर्षकै कैद सजाय सुनाइएको छ। उनीहरूलाई ठगी, संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसुर र एकीकृत कसुरमा दोषी ठहर गरिएको हो।
यो प्रकरणमा ‘मतियार’ ठहर भएका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई अदालतले २ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ।
भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई पनि एकीकृत कसुरतर्फ २ वर्षकै कैद सजाय तोकिएको छ। नरेन्द्र केसी, शमसेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन र निरन्जन कुमार खरेललाई भने अदालतले १ वर्ष कैद सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ।
अदालतले दोषीहरूलाई विभिन्न कसुरमा छुट्टाछुट्टै कैद र जरिवाना तोकेको भए पनि कानुन अनुसार सबैभन्दा बढी जुन सजाय छ, त्यति नै समय कैद बस्नुपर्ने हुन्छ। तर, जरिवानाको हकमा भने हरेक कसुरका लागि तोकिएको रकम छुट्टाछुट्टै भुक्तानी गर्नुपर्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
यस प्रकरणमा संलग्न भनिएका ३० जनामध्ये ७ जनाले सफाइ पाएका छन्। सफाइ पाउनेहरूमा टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापा, रामशरण केसी, टंककुमार गुरूङ, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकी रहेका छन्।
सरकारी वकिलले २०८० जेठ १० गते ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध र संगठित अपराधमा ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। सोही मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउँदै जिल्ला अदालतले यो फैसला सुनाएको हो।
प्रतिक्रिया