सरकारको १०० दिनमा सेवा प्रवाहमा सुधार आयो, तर आर्थिक नीतिमा ‘अलमल’ देखियो: अरुण सुवेदी

गत फागुन २१ गते भएको आम चुनावपछि बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको करिब दुई तिहाइको सरकारले १०० दिन पूरा गरेको छ । यस मधुमास अवधिमा सरकारले हासिल गरेका उपलब्धि र कमजोरीका बारेमा व्यापक टीकाटिप्पणीहरू भइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा सरकारले सय दिनको कार्यकालमा परराष्ट्र र आर्थिक मामिलाका विषयमा गरेको प्रदर्शनका विषयमा विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदीसँग क्लिकमान्डुका विन्देश दहालले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको सम्पादित अंश-

सरकारको १०० दिनको उपलब्धिलाई यहाँले आर्थिक तथा कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट कसरी हेर्नुभएको छ ?

यसलाई तपाईंले आर्थिक र कूटनीतिक भन्नुभयो, मैले चाहिँ तीनवटा दृष्टिकोणबाट हेरिरहेको छु । एउटा सेवाको डेलिभरीको दृष्टिकोणले पनि हेरिरहेको छु । सेवाको डेलिभरीको दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भने सेवाग्राहीले सेवा पाउने ठाउँमा अलिकति चुस्तता अनुभव गरेका छन् । पहिले सेवामा आधारित जुन भ्रष्टाचार थिए ती चाहिँ वास्तवमा नै नियन्त्रित छन् । यो जनताका लागि निकै ठूलो राहतको विषय हो ।

तर, यसले एउटा डिर्पाचर चाहिँ सेट गर्दैन । त्यो डिर्पाचर सेट गर्न चाहिँ मुख्य कुरा भनेको नेपालजस्तो देशमा आर्थिक नीति र परराष्ट्र नीति नै हो । विगत सरकारको असफलता पनि डेलिभरी र सेवामा आधारित भ्रष्टाचारमै केन्द्रित थियो र त्यसले आक्रोशको वातावरण निर्माण गर्यो । तर, मूलतः त्यो पनि आर्थिक नीतिकै एउटा सहपरिणति थियो ।

आर्थिक नीति र परराष्ट्र नीतिको फेलियरकै कारणले त्यो परिस्थिति निर्माण भयो र त्यसले आज रास्वपालाई सरकार चलाउने अवसर दिलाएको छ ।

अहिले खासगरी कूटनीतिक रूपमा अथवा परराष्ट्र सम्बन्धलाई भन्नुहुन्छ भने धेरै सुधारोन्मुख छ र मैले यसमा पहिले पनि धेरै ठाउँमा भनेअनुसार यो राइट डिरेक्सनमा छ । अब सबै कुरा ढोल पिट्ने होइन, शान्त र सौम्य कूटनीतिबाट पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ । त्यस्ता विषयवस्तु कसरी अगाडि बढिराख्या छन् भन्ने बारेमा म सूचित हुने परिस्थितिमा छैन । तर, बाहिर देखिने विषयहरूमा इट्स गुड । मैले भनेको छु, यो राइट डिरेक्सनमै छ ।

अब भारतसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ, चीनसँग सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । यो प्राकृतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल हामीहरूका लागि प्रिभिलेज भनौं कि बाध्यता भनौं दुवै हो । अब त्यसपछाडि हाम्रो लेबर रिलेशन भएका देशहरू, हाम्रो डायस्पोरा भएका देशहरू र हाम्रो डोनर र लेन्डर कम्युनिटीको रूपमा रहेका देशहरूसित अब कस्तो सम्बन्ध अगाडि बढ्छ ? अब १०० दिनमै ती सबै परिणाम त खोजेर भएन ।

प्राकृतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल र आर्थिक भूगोल जोडिएको मेरिटाइम कनेक्टिभिटी जोडिएको हाम्रो आपूर्ति प्रणाली जोडिएको परिस्थितिमा भारत र चीनको जुन स्थिति छ, त्यसमा स्पष्ट मुभमेन्टहरू देखिए । सरकार स्पष्ट देखिएको छ । अब अरू बाँकीको हकमा प्रतीक्षा गरौं हामी । अब यसमा यूएई, साउदी अरेबिया लगायतका मिडिल ईस्टप्रतिको पोलिसी के हुन्छ ?
तर, यसमा पनि सायद अब नयाँ–नयाँ अनुभव भएर होला यो सरकार आएपछि राष्ट्रसंघमा पनि एकदुईवटा भोटिङ प्याटर्नहरू हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई अलिकति सम्बोधन गरि नहालेको र वामपन्थी आवेगको निरन्तरताबाट प्रभावित भएको हो कि भन्ने एउटा शंका ममा छ । अब त्यसको बारेमा कुनै दिन परराष्ट्रमन्त्रीजीले मेरो पात्रता महसुस गरेर सल्लाह परामर्शको लागि योग्य ठाने सम्झिनुभयो भने कुरा गरौंला ।

यहाँले परराष्ट्रमन्त्रीको भारत र चीन भ्रमणको कुरा उठाउनुभयो । भारत भ्रमणको क्रममा चाहिँ दुई पक्षीय परियोजना तथा सहयोगका पहलहरूको प्रगतिको समीक्षा गर्नका साथै तिनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपायहरू बारे महत्त्वपूर्ण छलफल गरेको भनिएको थियो भनेर उहाँले बताउनुभयो । यसले आगामी दिनमा भारतीय लगानीको मात्रा नेपालमा बढ्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

अहिले तुरुन्तै चाहिँ के भने कूटनीतिक भन्दा पनि हामीहरूको आर्थिक र परराष्ट्र सम्बन्ध भन्दा बाहिरका फ्याक्टरहरूले चाहिँ लगानीलाई बाधित गर्छ । त्यही भइरहेको अवस्था हो नेपालमा । त्यसकारण कूटनीतिक रूपमा चाहिँ हाम्रो सम्बन्धले त्यतातर्फ इंगित गरे पनि जबसम्म हामी ती खासगरिकन भूमि सम्बन्धी, वन र वातावरणसँग सम्बन्धित, कर र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयसँग सम्बन्धित सारा कानुनहरूको जबसम्म सुधार हुँदैन, तबसम्म परराष्ट्रको बागडोर सम्हालेका मान्छेले जति बजारीकरण गरे पनि हामीहरूको केही लाग्दैन । त्यसकारण समस्या चाहिँ त्यहाँनेर छ ।

भारतले यस बीचमा नेपालको चिया निर्यातमा अवरोध गर्यो र पछि त्यसमा फुकुवा भयो, यसलाई कसरी लिनुभएको छ?

नेपाल र भारतले प्रोडक्ट वाइज क्वारेन्टाइनको प्यारामिटर सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता गरेर यसलाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु । बीच–बीचमा बाधित नहोस् भनेर यसो गर्नु जरुरी छ ।

त्यसैगरी बंगलादेशमा ४० मेगावाट बाहेकको २० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न भारतले सहमति नदिँदा नेपाललाई ७१ करोडको घाटा लागेको भनेर एउटा समाचार पनि आयो । यसमा के समस्या हो र के हो रहेछ यसको समाधान ?

बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्दा त्यति २० मेगावाट त्यति ठूलो कुरो त होइन । ४० पछि ६० मेगावाट भारतमा पनि उपभोग हुन नसक्ने स्थिति होइन । फेरि विद्युतै निर्यात गर्नुपर्यो भने त भर्खर त मनसुन सुरु भइरहेको छ । हिजो अस्ति त विद्युत् भारतबाट आयात भइराखेको थियो । त्यसकारण यो समाचारको रासनलको बारेमा मैले यकिन गर्न सकेको छैन । म आफैं त्यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएको हुनाले त्यति धेरै कन्भिन्स भइराखेको छैन ।

तर, एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो पावर ट्रेड एग्रिमेन्टलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने परिस्थिति छ । त्यो अगाडि बढेको छ कि छै न? त्यो नेपाल र भारतको दुइटै राज्यबाट कुनै पनि प्रकारको हामी जस्ता पब्लिकले जान्ने गरी कुनै प्रकारको चाहिँ सूचनाहरू प्रवाहित भएका छैनन् । त्यसकारण पावर ट्रेडको अद्यावधिक परिस्थिति के हो ? त्यो नजानिकन यसको बारेमा टिप्पणी गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ मलाई ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ लगानीलाई स्वागत गर्न र चिनियाँ व्यवसायीहरूका लागि सहज वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । तर, चीनको बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना नै अघि नबढिरहेको अवस्थामा नयाँ परियोजना आउलान् र तिनको कार्यान्वयन होललान् भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

बीआरआई अन्तर्गतको परियोजना नै डीपीआरहरू सबैथोक चाहिँ अध्ययन भएर त्यसको वित्तीय र आर्थिक लाभहानि निर्धारित भएको, सामाजिक लाभहानि निर्धारित भएको अवस्था छैन । त्यसकारण यो अगाडि बढ्यो बढेको छैन भन्दाखेरि कुन प्रोजेक्ट अघि बढेन त ? त्यहाँ त प्रोजेक्ट स्पेसिफिक भएर अब बीआरआईको मोडल भनेको चीनको सोभरेन शक्ति प्रयोग गरेर आफ्ना मित्र राष्ट्रहरूमा चीन सरकारले एउटा वातावरण निर्माण गर्ने परियोजनाहरू अगाडि बढाउन र त्यस परियोजनामा चिनियाँ बैंकिङ क्षेत्रमा भएको अतिरिक्त लगानीयोग्य रकम चाहिँ लगानी हुने मोडल हो । त्यो स्थितिमा अब बीआरआई अन्तर्गत कुन परियोजनालाई भनेको हो त ? कुन परियोजना अगाडि बढाउने ? त्यो अगाडि बढेन भनेको त्यसको वित्तीय, आर्थिक र सामाजिक रूपमा यथार्थ विश्लेषण भएको डीपीआर अर्थात् विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के हो त ? त्यो पहिले संज्ञानमा नआइकन सतही टिप्पणी गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालको भ्रमणकै क्रममा चाहिँ चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले टाढाका नातेदार भन्दा नजिकका छिमेकी असल हुन्छन् भनेर शायद अमेरिकालाई नै संकेत गर्न खोज्नुभएको होला । यस्तो अभिव्यक्तिले हामी दुई महाशक्ति बीचको शक्तिसंघर्षको चेपुवामा परेको भन्न मिल्छ ?

त्यो चीनले मात्रै यस्ता विषयवस्तुहरू आफ्ना वरिपरिका राष्ट्रहरूमा उठाएको होइन । रुसले त वरिपरि उठाएको मात्रै नभई आक्रमणकै अध्यायमा प्रवेश गरेको पनि छ । तर, यो त अब चिनियाँ विदेशमन्त्रीले भन्नुभएको भए पनि नेपालको पनि एकदम प्रसिद्ध लोकोक्ति हो । यो त चीनको मात्रै लोकोक्ति होइन, नेपालको पनि लोकोक्ति हो । अब यसलाई उहाँहरूका केही सरोकारहरू बुझ्नलाई मजस्तो अब राज्य प्रणाली बाहिरको मान्छेलाई पनि सजिलो चाहिँ नै भयो यसले । अब मैले अघि भनिहालें, चीन प्राकृतिक भूगोल जोडिएको राष्ट्र हो । उसका केही विषयवस्तुप्रति निश्चित रूपमा सरोकार छन् भने ती सरोकारलाई हामीहरूले स्पष्टताका साथ उसलाई मतलब बुझाउन सक्नुपर्छ र बुझाउँदाखेरि एमसीसीमा जस्तो गलत भाष्य हाम्रो तर्फबाट उता निर्यात गरियो, त्यसरी पनि गर्नु भएन ।

त्यो त उनीहरूले पनि इन्डोर्स गरेर उताको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले नै त्यो कुरा उठाएका थिए नि ?

त्यो त हैन । गलत भाष्य यहाँबाट निर्यात भएपछि त्यस्तो हुन पुग्यो ।

अमेरिकाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न खोजिरहेको भन्ने जानकारी थियो ?

अमेरिकी कम्पनीहरू सिधै आएर अहिलेसम्म ठूला परियोजनाको लाइसेन्समा कुनै प्रकारको चाख व्यक्त गरेको थाहा छैन । अलमोस्ट नेपालका ठूला परियोजना कुन–कुन हुन् भन्ने त झन्डै झन्डै मुखाग्र भएको मान्छे हो म । अब त्यो भयो भने त्यसको चाहिँ डाइमेन्सन अर्कै होला भन्ने मलाई लाग्छ । यहाँ अमेरिकी कम्पनीहरूले इनर्जी उत्पादन गर्दाखेरि कि लोकल कन्जम्पसन हुनुपर्यो । हाम्रो २ करोडको बजारमा कति लोकल कन्जम्पसन होला ? हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर कति बढ्ला ? त्यो स्थितिमा इनर्जी अब तीन चार वर्षमा उत्पादन भइहाल्ने परियोजना हो ।

अब हामीहरूले भारतलाई नै बेच्नुपर्ने हुन्छ । अब अमेरिकाको सम्पूर्ण लगानीमा उत्पादित बिजुली अहिलेको प्रचलित अवस्थामा भारतले खरिद गर्दैन किनभने ५१ प्रतिशत कि नेपालीको कि भारतीय कम्पनीको हुनुपर्ने स्थिति छ । त्यसकारण भारत निर्यात गर्ने हिसाबले अमेरिकाले त्यो सोचेको पक्कै होइन ।

नेपालको जुन भूगोल छ त्यो चाहिँ डेटा स्टोरेजको लागि अत्यन्त उपयुक्त भूगोल छ । अनि पहाडमा हाम्रो पानी पनि छ । अब त्यसलाई पानी, इनर्जी र हाम्रोजस्तो समशीतोष्ण वातावरण भयो भने एकदमै उत्तम हो डेटा स्टोरेजको लागि । अनि हाम्रो दिन र रातको पनि बडो राम्रो भूगोल छ । त्यो स्थितिमा नेपालका केही ठाउँहरूमा अमेरिकाका मेटा जस्ता कम्पनी अथवा ट्वीटरहरू जस्ता होलान् ?

तिनीहरूको डेटा स्टोरेज लिएर आएर उत्पादन पनि आफैं गर्ने अथवा परियोजनाको डेडिकेटेड पीपीए भनौं न कि त डेडिकेटेड पीपीए गर्ने कि त क्याप्टिभ प्लान्टको रूपमा प्रयोग गर्ने त्यही कम्पनीले । त्यसमा चाख भएर केहीले अप्रोच गरेको भन्ने मलाई ज्ञान छैन । त्यो एउटा हुनसक्ने सम्भावित विषयवस्तु हो । नत्र चीनमा बिजुली पठाउँदाखेरि चीनको रिजर्भेसन छैन नि त भनौं भने नेपालभन्दा आठ गुणा ठूलो भूगोल तिब्बतको छ तर त्यहाँ जम्मा जनसंख्या ३२/३३ लाख छ । अब कसलाई बेच्नु ? त्यो स्थिति छ र अब चीनको सीमा क्षेत्रमा केही प्रोजेक्टहरूलाई लिएर चीनका निश्चित प्रकारका धारणाहरू हुनसक्छन् ।

तर, तपाईंले नेपालको जुन विद्युतको कुरा गर्नुभयो विद्युतभन्दा पनि म चाहिँ बढी वाटर रिसोर्सेसको कुरा गर्छु । वाटर रिसोर्सेसको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा रिजर्भवायर बनाउनुपर्यो, त्यो रिजर्भवायरमा चाहिँ तल्लो तटीय लाभ स्वतः रूपमा भारतलाई हुन्छ र नेपालको पनि केही तराई क्षेत्रलाई हुन्छ । ती दुईवटालाई मूल्यकरण गरेर संयुक्त रूपमा अगाडि नबढिकन प्राग्म्याटिक अप्रोच चाहिँ हुँदैन हाम्रो वाटर रिसोर्सेसको प्रयोगको । त्यो कुरो आजदेखि होइन, मैले लामो झन्डै दुई दशकदेखि भनिआएको विषय हो । त्यसकारण अमेरिकीहरूले इनर्जी सेक्टरमा लगानी गर्ने भनेको त्यो एउटा स्थिति म देख्छु । नत्र उनीहरूको स्याटेलाइटमा, टेलिकम्युनिकेसन सिस्टममा त लगानी स्वाभाविक हो ।

इलोन मस्कको स्टारलिंकको लागि पनि निकै दौडधूप भइराखेको छ नि ?

त्यो चाहिँ म कुनै बेला सरकारको प्रणालीमा हुँदाखेरि पनि भएको हो । केही नेपालको विशेष परिस्थितिको कारणले त्यो स्टारलिंक यहाँ आउँदाखेरि हामीलाई नराम्रो पनि हुँदैनथ्यो । भारतमा जे शर्तमा आइराखेको थियो स्टारलिंक, त्यही शर्तमा यहाँ काम गर्दाखेरि फरक पर्दैनथ्यो । अब त तत्कालीन रूपमा अब जो कार्यकारी भूमिकामा बस्नुभएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई केही समस्या भयो होला । उहाँहरूले त्यो चाहनुभएन । त्यसपछाडि ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त भिडियो कन्फरेन्स कल नै गर्या हो इलोन मस्कले । अब त्यतिखेर पनि किन हुन सकेन ? अब अहिलेका नीतिविधिलाई द्रुत मार्गमा सुधार गरेर स्टारलिंकले यहाँ चाहिँ काम गर्ने परिस्थिति रह्यो भने मलाई चाहिँ यो कुरो ठिकै लाग्छ । यो राम्रै हुन्छ नेपालका लागि ।
छिमेकीको संवेदनशीलताका कारण भन्ने पनि एउटा तर्क दिइँदोरहेछ त्यो स्टारलिंक यहाँ नल्याउनका लागि । लो अर्बिट स्याटेलाइटमा चाहिँ अलिकति छिमेकीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने हो कि भन्ने पनि एक खालको तर्क चाहिँ दिन्छन् ।

होइन नन–मिलिट्री युजको लागि, गैरसैन्य उपयोगको लागि चाहिँ प्रयोग गर्ने हाम्रो परिस्थिति होइन । अब छिमेकको डेटा सेक्युरिटीलाई हामीहरू केही असर गर्दै छैनौं । त्यो कुराको प्रत्याभूति दिने काम हाम्रो हो । होइन त ? छिमेकीहरूको डेटा सेक्युरिटीलाई कुनै त्यस्तो चुनौती हुँदैन भन्ने कुराको प्रत्याभूति हामीले दिनुपर्छ । र यसको मिलिटरी युटिलाइजेसन भइराखेको छैन कसैको विरुद्ध भन्ने यी दुइटा कुराको प्रत्याभूति दिँदाखेरि नथिङ रङ विथ स्टारलिंक । त्यो त हामीले अहिले पनि त दिइरहनुपर्ने स्थिति छ नि त । र हामीले टेलिग्रामहरूलाई पनि आउन दिएनौं, होइन ? ह्वाट्सएपको परिस्थिति देखिराख्नुभएको छ । र आज दुईवटा चाहिँ हाम्रो टेलिकम कम्पनीहरू बढी यहाँ कार्यरत छन् । दुईवटैबाट यो नढाँटी भन्नुपर्छ, निश्चित किसिमका करेस्पोन्डेन्टको सेक्युरिटी फिल चाहिँ भइराख्या छैन अहिले ।

त्यो भनेको के हो ?

मलाई यति मात्रै, यहाँभन्दा धेरै बोल्न नलगाउनुस् । कम्युनिकेशन गर्दाखेरि त्यो त अब क्लासिफाइड कम्युनिकेशनहरू हुन्छन् नि । ती सेक्युर्ड नभएको अवस्था रहेको धेरैवटा उदाहरणले प्रमाणित गर्छ । त्यो चाहिँ स्थिति छ है ।

नेपालमा अमेरिकाले युरेनियम उत्खननमा र डेटा सेन्टर स्थापना गर्नमा पनि रुचि देखाएको सुनिन्छ…

नेपालमा मात्रै होइन । डेटा सेन्टर पनि नन–मिलिट्री युजकै लागि हो । जस्तो, मेटाको डेटा सेन्टर भयो भने के फरक पर्यो हामीहरूलाई ? अरू त्यस्तै एआई कम्पनीहरूको भयो भने के फरक पर्यो ? आखिर आज पनि त एनभिडिया र भेरिजोन जस्ता कम्पनीहरू त चीनको पनि त आपूर्तिकर्ता नै हुन् नि । के फरक पर्यो डेटा सेन्टरको हकमा ? अब जहाँसम्म युरेनियमको कुरा छ, नेपालमा मात्रै नभई क्रिटिकल मिनरल्समा संसारभरि चासो रहेको त राष्ट्रपति ट्रम्पले बोलेरै हिँडेको कुरा हो ।

तर, नेपालमा क्रिटिकल मिनरल्समा इन्ट्रेस्ट छ अमेरिकाको भनेर अहिलेसम्म कसैले बोलेको मैले सुनेको छैन । अब तपाईंले कुरो प्याक्स सिलिकाको कुरा गर्नुभएको होला । तर, प्याक्स सिलिकामा सिग्नेटरीहरू पार्टी अरू पनि छन् । अब नेपाल आफैंले उत्खनन गरेर कुनै प्रकारले त्यसलाई प्रयोग गर्नसक्ने स्थिति त छैन । अब हामी या त त्यो प्रयोग गर्नसक्ने स्थिति भएका संसारका लिमिटेड राष्ट्रहरूसँग सहकार्यमा जानुपर्यो । त्यसमा सहकार्यमा जाँदाखेरि अब उत्तर र दक्षिणमध्ये एउटासित सहकार्य गर्दा कस्तो परिस्थिति रहन्छ ? उत्तर र दक्षिण बाहेकको सित सहकार्य गर्दा कस्तो परिस्थिति रहन्छ ? ती सारा अहिलेसम्मको परिस्थितिलाई हेरेर चाहिँ सरकारले निर्णय गर्ने कुरा हो ।

यस्तै के भने खासगरिकन अब चीनसँग भनौं न । चीनको नेपालसँग सम्बन्धित स्वार्थहरू के हो ? हाम्रो रिसोर्सेसको युटिलाइजेसन हो कि होइन ? होइन भने उसको सेक्युरिटीको कुरा हो भने हाम्रो रिसोर्सेसलाई युटिलाइज गर्दाखेरि उसको सेक्युरिटी बाधित नहुने कुराको प्रत्याभूति हामीहरूले दिन पहिले पनि तयार भएको हो । पञ्चायतकालदेखि त्यो भइराखेको छ । त्यो तयार हुनुपर्यो ।

अब भारतको नेपालसित सम्बन्धित उसका चाखहरू के हुन् ? अब पानीसँग एउटा चाख होला । अरू सेक्युरिटीसँग केही चाख होला । अब भारतको सेक्युरिटीलाई नेपालको क्रिटिकल मिनरल्स उत्खननबाट के समस्या पर्छ ? केही पनि समस्या पर्दैन ।
क्रिटिकल मिनरल्स अमेरिकासित जानुपर्छ भन्ने मेरो कुरा होइन । तर, क्रिटिकल मिनरल्स नेपालले हार्नेस गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो कुरा हो । यति धेरै पहाड छ, रेअर अर्थ हुन सक्छ हामीसित । कोल्टार पनि त हुन सक्छ । कोबाल्ट पनि त हुन सक्छ ।

युरेनियमको मात्रै कुरा होइन । अब थोरियम इनर्जीमा एक्सटेन्सिभ अहिले रिसर्च भइराखेको छ । जस्तै, फास्ट ब्रिडर रियाक्टर आजभन्दा तीन चार महिना अगाडि भारतले डेभलप गर्यो । अब त्यो अवस्था आयो भने त थोरियम आफैं पनि त एकदम क्रिटिकल मिनरल्स हुन्छ । हामीसित थोरियमको डिपोजिट मोनाजाइटहरू छ प्रशस्त । त्यसैले नथिङ रङ विथ इट ।

गरौं न, जापान सित कुरा गर्ने हो कि? यूकेसित कुरा गर्ने हो कि ? कोसित कुरा गर्ने हो ? ओपन्ली कुरा गरौं हामी हाम्रो क्रिटिकल मिनरल युज गर्न चाहन्छौं । क्रिटिकल मिनरल उत्खनन गर्दाखेरि हाम्रा छिमेकीहरूको सेक्युरिटी त कुनैमा अप्ठ्यारो पर्ने कुरो त होइन । कि हामीले हाम्रो क्रिटिकल मिनरल्स पनि छिमेकीहरूलाई दिने हो भने अब भन्न पर्यो । त्यो त जरुरी छैन । सोभरिन स्टेट होला नि हामी ?

यो सरकारले सनसेट ल ल्याउन खोजिरहेको छ। सनसेट ल कस्तो हुनुपर्छ यहाँको दृष्टिकोणमा ?

सनसेट लको एड्भोकेसी गर्ने केही सीमित मान्छेमध्ये म पनि हुँ । त्यसै कारणले सरकारी संयन्त्रमा रहनुभएका केही अधिकारीहरूले अनौपचारिक रूपमा मसित पनि संवाद गर्नुभएको हो । खासगरिकन यो बीचमा अति कानुनीकरण भयो । त्यो अति कानुनीकरणको पछाडि इन्भायरोन्मेन्टल लेफ्टहरूको ठूलो भूमिका थियो । यस्तो स्थिति भयो कि पूर्वाधार परियोजना उद्योगहरू निर्माणै गर्न नसक्ने । गाउँमा मान्छे बस्नै नसक्ने वातावरण निर्माण भयो ।

वातावरणवादले नेपाललाई दुईवटा परिणाम दिएको छ । एउटा, गाउँमा मान्छे आज बस्नै सकेको छैन । अर्को पपुलेसन सेन्टरमा मान्छेले कुनै पनि उत्पादनशील कामै गर्न सकेको छैन । परियोजना नै ल्याउन सकेको छैन । त्यो पीडित पात्रमध्ये म पनि हुँ एकजना । त्यसकारण यो सबैभन्दा बढी वन मात्रै वातावरण हो भन्ने जुन धारणा छ त्यसबाट मुक्त गर्नका लागि वन र वातावरण सम्बन्धित धेरै कानुनहरूमा आमूल परिवर्तन जरुरी छ । त्यसलाई तपाईंले रेगुलर कोर्सबाट गर्नुभयो भने अहिले पाइपलाइनमा भएका परियोजनाहरू अरू बाधित भएर पीडित हुन्छन् । अर्को भूमिसम्बन्धी पनि त्यस्तै छ । अब सिंहदरबारमा दुईवटा राक्षस र राक्षसनी छन् । एउटा अक्षर खाने राक्षस, एउटा अक्षर ब्याउने राक्षसनी पीएमओमा । त्यसबाट अहिलेका पीएमको सचिवालय सबै बचोस् भन्ने मेरो चाहना हो । विगतमा हामीले भोगेको कुरा हो ।

त्यो अक्षर खाने राक्षसले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने भूमिसम्बन्धी परियोजना गर्नलाई बाधित भयो भनेर भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि सबै तयार भयो । त्यहाँ एउटा के थियो भने कुनै पूर्वाधार अथवा औद्योगिक परियोजनाको जग्गा अर्को पूर्व उद्देश्यको पूर्वाधार अथवा औद्योगिक परियोजनाले प्रयोग गर्न पर्ने प्राविधिक परिस्थिति आयो भने स्रेस्ता कायम गरेरै उसले प्रयोग गर्न पाउनेछ । त्यो एउटा यस्तै यस्तै भाषा राखेको थियो ।

ठ्याक्कै त्यति मात्रै चाहिँ त्यो अध्यादेशबाट गायब भयो सिंहदरबार पीएमओ पुगेपछि । भूमिसुधार मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबाट गएको पीएमओ पुग्दा लस भयो । अब कुलिङ पिरियडमा त्यो अक्षर ब्याउने राक्षसनीले अक्षर ब्याइन्, अनि थपियो । त्यसकारण त्यो सिंहदरबारको शासकीयतामा समस्या छ । अनि ती सबै अब भूमिसँग सम्बन्धित, कम्पनी ऐनसँग सम्बन्धित ।
सनसेट लको कुरा भइराखेका बेला अर्को कुरा पनि मैले भन्नुपर्छ । भर्खरै एउटा कम्पनी ऐनको प्रतिस्थापन विधेयक आएको छ । त्यो प्रतिस्थापन विधेयकका केही बन्धनकारी व्यवस्थाहरूलाई अगाडि लिएर आउने हो भने आज जुन इन्डिजिनस उद्यमी र लगानीकर्ताहरूले जो आज पावर सेक्टरलाई यस लेभलमा लिएर आएका छन्, केबुलकारलाई यो लेभलमा लिएर आएका छन् । भोलि एयरपोर्ट दियो भने पनि त्यसलाई गर्छौं, टोल रोडमा आयो भने पनि गर्न सक्छौं । पावर ट्रेड अब दिन थालेको छ त्यसमा पनि गर्न सकिन्छ । धेरै गर्न सकिन्छ ।

तर, त्यो गर्नका लागि जस्ता कानुन नीतिविधि ठीक छ हामीहरूको इमानमा सरकारलाई शंका छ भने सरकारको प्राधिकार हो सबैको इमानमा शंका गर्ने । शंका छ भने हामी सबैको आजको व्यक्तिगत सम्पत्तिको विवरण लिओस् । मैले त दिएको पनि छु । तलब, लगानी गरेको पैसा र स्वेट इक्विटी अथवा श्रम बापत पाएको इक्विटी बाहेक एक कञ्चो पैसा पनि हामीसँग अतिरिक्त आयो भने हामीहरूलाई कानुनी कारबाही होस् । बरु त्यो चाहिँ लिखतमा हामी पहिले सही गर्नुपर्छ भने गर्न तयार छौं । ती शर्तमा हामीले मागेको नीति र विधि दियोस् सरकारले सनसेट लमा लिएर आओस् हामीले त्यो अपेक्षा गरेका छौं ।

अहिलेको प्रतिस्थापन विधेयक ‘नट सो द्याट मच पोजिटिभ’ । त्यो उसले दियो भने हामी अहिले १० अर्बभन्दा ठूला परियोजना गर्ने लगभग १०० वटा कम्पनी छौं । तिनीहरूले नै हेर्नुस्, रोड बनाइदिने काम, एयरपोर्ट बनाउने काम, काठमाडौंमा मेट्रो ट्रान्सपोर्ट बनाउने काम यहाँसम्म कि तपाईंको पेट्रोलियम रिफाइनरीमा पनि एक किसिमको योगदान गर्ने काम, अमोनिया सिन्थेसिसमा योगदान गर्ने काम सबै गर्न सक्षम छ त ? अरू पनि मान्छे छन् ।

३०/३५ वर्षमा नेपालीहरूको लगानी क्षमता नेपालको बैंकिङ सेक्टर र नेपाली एन्ट्रेप्रेनरको लगानी क्षमता यो तादातमा वृद्धि हुन्छ भन्ने त कमै आकलन गरिएको थियो । त्यसरी उहाँहरूले फेसिलिटेट गर्नका लागि सनसेट ल जरुरी छ भनेर हामीले एडभोकेसी गरेको हो । अब त्यसै अनुसार कम्पनी सम्बन्धी केही कानुनहरू, कर सम्बन्धी केही कानुनहरू आज पनि केही कन्फ्युजनहरू छन् ती सबैलाई एक ठाउँ राखेर एउटा सनसेट १० वर्ष । मेरो अपिल भन्या त, डेभलपमेन्ट इमर्जेन्सी विकास संकटकाल लगाएर कार्यविधि कानुनलाई निलम्बन गरेर यस्ता सनसेट लहरू लिएर आउनुपर्छ भन्ने थियो । अब अहिले चाहिँ विकासकाल लागू गरेर एक दशकका लागि सनसेट लिएर आउने भन्ने बहस भएको छ ।

संकटकाल भन्नुस् अथवा विकास काल भन्नुस्, कुरो एउटै हो । यसरी आवधिक कानुन लिएर आएर त्यसमा चाहिँ यी अहिले कानुनको भन्दा पनि कार्यविधि कानुनको असाध्यै नै संकट छ नेपालमा । अनि ती सबैलाई निस्तेज बनाएर सरकार अगाडि बढायो भने त तपाईंको तीन चार वर्षमा कायापलट गर्न कसैले रोक्न सक्दैन नेपालको । त्यस्तो गर्न सकिन्छ ।

अनि यो कर्मचारीतन्त्रको मानसिकताले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको विकास हुन नसकेको भनेर तपाईंले बारम्बार कुरा उठाउने गर्नुभएको छ …

मानसिकता भन्दा पनि कानुनीकता । यसमा दुईवटा कारण छन् । एउटा दलको मान्छे दलको घोषणापत्रमा चुनाव जितेर आउने अनि निर्णयाधिकारी को ? कर्मचारी । कर्मचारीको घोषणापत्र त अनुमोदित होइन नि त । अनि उसले कुनै दलको आज एउटा दलको घोषणापत्र अनुसारको निर्णय गर्नुपर्यो । अब अर्कोचोटी फेरि ६ महिना पछाडि अर्को मन्त्री आउँदाखेरि उसको घोषणापत्र अनुसारको निर्णय गर्नुपर्दाखेरि कर्मचारीमा एउटा संकट उत्पन्न भयो ।

अर्को, निर्णयाधिकारी कर्मचारीलाई बनाउँदाखेरि के भयो भने संसारमा कहीँ नभएको संस्था छ हामीहरूको अख्तियार । अब त्यो अख्तियारको आजको पीडा तपाईंलाई भन्छु । म त भर्खर भर्खर अख्तियारको चिठी प्राप्त गरेर म आएको यहाँ । अनि किन यस्तो अख्तियार भन्ने संस्था राख्नु हुँदैन भन्ने कुरा यो पनि ।

अब मेरो १५/१६ वर्ष पुरानो कम्पनीबाट आजभन्दा ८/१० वर्ष अगाडि कुनै एउटा चाहिँ प्रयोग भयो एक्सपेरियन्सको सर्टिफिकेट । मेरै नामबाट । त्यो प्रयोग गर्ने मान्छेको नाममा अख्तियारमा उजुरी पर्यो । अख्तियारले मलाई सम्पर्क गर्यो । तपाईंहरू त्यो पेस गरेको चिठी पठाउनुहोस्, हामीहरूको त्यो चलानी नम्बर छ कि छैन त्यो पनि लेखिदिन्छौं र मेरो हस्ताक्षर हो कि होइन म सनाखत गरेर पठाइदिन्छु भनें । त्यो हुँदैन रे । म आफैं गएर त्यहाँ हाजिर हुनुपर्यो। अनि बाहिर टेलिफोन राख, अनि भित्र जा अनि यस्तो डेरोगेटरी कुराहरू छन् त्यहाँ ।

अनि म मादक पदार्थ सेवन गरेको छैन, मैले लागु पदार्थ सेवन गरेको छैन भन्ने अनेक किसिमका कोइसन यति लामो नेपाली कागजमा आफ्नो हातले लेख्नुपर्ने । मेरो के दोष छ ? मलाई त्यो सिग्नेचर तेरो हो कि होइन भनेर सोधे पुगिगो त । तेरो लेटरहेड हो कि होइन भनेर सोधे पुगेन ? यो चलानी नम्बर तेरो हो कि होइन अफिसमा सोध भनेर त्यति तीनवटा प्रश्न गरे पुग्यो त ।

अनि त्यो सिग्नेचर मेरो थिएन, मैले होइन भनेर सनाखत गरिदिएँ । मेरो रेगुलर सिग्नेचर गरिदिएँ । उहाँहरूले पनि हेर्नुभयो । अब उहाँहरूले विशेष अदालतमा मुद्दा हाल्नुभयो । अब बकपत्रको लागि विशेष अदालतमा जानुपर्छ भनेर आज मात्रै अख्तियारले चिठी काटेको छ ।

के हाम्रो चाहिँ इज्जत छैन ? के गरेको ? अनि यस्तो संस्थालाई राख्ने हो ? मेरो आफूले भोगेको कुरा भन्दैछु तपाईंलाई । अनि एउटा सचिव छ । सचिवलाई चाहिँ थर्काइदिएको छ, सारा गरेको छ । हेर्नुस्, सारा कर्मचारीतन्त्र पूरै टेरराइज्ड छ । मन्त्री टेरराइज्ड छ । प्रधानमन्त्रीले भनेको मन्त्री मान्दैन, ऊ अख्तियारदेखि डराउँछ । मन्त्रीले भनेको सचिव मान्दैन, ऊ अख्तियारदेखि डराउँछ । यस कारणले पनि कर्मचारीतन्त्र अरर हुनुपर्ने र सारा बाइलज यसरी बनायो कि जुन बाइलजको कारणले उसले केही निर्णय गर्न नपाओस् ।

तपाईंले आजका दिनमा बाइलज हेर्नुभयो नेपालमा भने कर्मचारीहरूले भर्खर निर्णय गर्नु पर्दैन । त्यस्तो बाइलजहरू बनाइएको छ । त्यसकारण त्यो कर्मचारीतन्त्रमा अब निर्णय गर्न किन कर्मचारीतन्त्रले इम्प्लिमेन्टेसन मात्रै गर्ने विभागीय प्रमुख र हरेक मन्त्रालयको सचिव नै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो टिमको बाहिरबाट लिएर आउनुपर्छ मुख्यसचिव पनि बाहिरबाट लिएर आउनुपर्छ । पोलिटिकल अथोरिटी सहित रिटायर्ड ब्युरोक्रेटलाई लिएर आऊ, केही फरक परेन एउटा योग्यता पुगेको मान्छेलाई ।

तर, बाहिरबाट लिएर आउनुपर्छ र उसले फटाफट निर्णय गर्ने कर्मचारीले कार्यान्वयन मात्रै गर्ने स्थितिमा आउनुपर्छ । त्यो मैले बारम्बार बोलेको कुरा हो । त्यसैले तपाईंले चेन्ज दिन सक्छ । होइन भने म आजको दिनमा पनि नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य । मेरो नेता गगन थापा । उहाँहरूले यस्तो गरेर देशलाई सुधार्नुहोस् भनेर सल्लाह दिन के जरुरी थियो मलाई ? तर, देश त देश हो नि त । पहिले मेरो आजको वैधानिक दलीय स्थिति भन्दा त देशको भविष्य महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि त ।

तपाईंले कर्मचारी अलि टेरराइज्ड भएको कुरा उठाउनुभयो । यो सरकार अलि स्वेच्छाचारिता र निरंकुशतातिर गएको जस्तो पनि टिप्पणी हुने गरेका छन् । यो १०० दिनको अवधिमा विपक्षी दलहरूको भूमिका कस्तो पाउनुहुन्छ ?

विपक्षी दलको भूमिकामा दुईवटा विषयलाई म संज्ञानमा लिन्छु । एउटा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले संसदमा दिएको वक्तव्य । रेस्पोन्सिबल प्रतिपक्षको लागि इट वाज सो नाइस । एप्रिसियेट गर्न योग्य छ । त्यसमा रहेको कन्टेन्टमा चाहिँ अब केही विषयमा त्यत्रो प्रोभोक नगरेको भए हुन्थ्यो प्रधानमन्त्रीले त्यो मिचेको भन्ने विषयलाई सरकारले संज्ञानमा लिइसकेको अवस्थामा भन्ने त्यो एउटा मेरो रिजर्भेसन चाहिँ मैले भनेको थिएँ । तर, इट वाज भेरी नाइस ।

अर्को चाहिँ हिजो मात्रै गगन थापाजीले पार्टी अफिसमा सरकारको कामकारबाहीको बारेमा गर्नुभयो । अब प्रतिपक्षी दलकोलाई लिएर उहाँले अलिकति विशेष गरेर सरकारको नीतिगत पक्षमाथि टिप्पणी गर्ने गर्नुभएन । हालाँकि बजेट र नीति तथा कार्यक्रम माथि पनि उहाँको टिप्पणी आएको भए असल हुन्थ्यो । तर, उहाँले सरकार र प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीको बारेमा बढी टिप्पणी गर्नुभएको छ । यिनै दुईवटा हुन् ।

मलाई समष्टिगतमा कुरा गर्नुहुन्छ भने भीष्मजीको त्यो वक्तव्य र बीचबीचमा नेपाली कांग्रेसका मिनेन्द्र रिजाल अनि गीता गुरुङ र केही पार्लियामेन्टेरियनहरू राम्रो लागेको छ । मैले बडो मजाले हेरेको छु त्यसलाई । संसदमा राम्रो स्थिति छ । तर, अहिलेको सरकारको बजेटले इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि फिलोसोफी तय गर्न नसकेकोमा म सबैभन्दा बढी निराश भएको छु । यो सरकारप्रतिको मेरो असन्तुष्टि मैले पहिले धेरै ठाउँमा मुखरित गरिसकेको छु ।

म यसमा आउँदै पनि थिएँ । विज्ञ अर्थमन्त्रीले ल्याउनुभएको बजेटमा आलोचनाहरू भइरहेका छन् । यो बजेटले विद्यमान समस्याहरू समाधान गर्न सक्छ ?

मेरो चाहिँ सबैभन्दा चिन्ताको विषय हो यो त । आलोचना भन्दा पनि चिन्ताको विषयको रूपमा लिनुपर्यो । यो सरकार आर्थिक नीतिको असफलताको कारणले फेरि एउटा राजनीतिक अराजकताको अध्यायबाट विस्थापित होस् भन्ने कम्तीमा मजत्तिको सचेत नागरिक चाहन्नन् । तर, अब अर्थमन्त्रीजीले त डिफेन्ड गर्नै पर्यो । यसमा रमाइलो पक्ष के छ भने अर्थमन्त्रीले डिफेन्ड गरिरहेपछि त अर्थमन्त्री भनेको पनि प्रधानमन्त्रीकै अर्थमन्त्री न हो । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले पनि गरेकै चाहिँ मान्नुपर्यो वैधानिक रूपमा चाहिँ ।

प्रधानमन्त्रीजीको शैली भन्या अरू विगतका प्रधानमन्त्री र उहाँको शैलीमा एउटा तात्त्विक अन्तर छ । उहाँ आफ्ना विचारहरू सञ्जाल मार्फत अभिव्यक्त गर्नुहुन्छ । अनि पहिलेका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरू झारपात विषयमा पनि रिबन काट्न गएर त्यहाँ आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिन्थे ।

उहाँको जुन सञ्जालीय अभिव्यक्तिहरू छन् त्यो उहाँ प्रधानमन्त्री भएपछि त दुईवटा डिर्पाचर त हो पोलिसीगतमा रूपमा । एउटा नीति तथा कार्यक्रम, एउटा बजेट । अब आए भने सनसेट लहरू अब अध्यादेशहरू आउँछन् । ती अरू डिर्पाचरहरू हुन्छन् । अनि ती डिर्पाचर सोसियो इकोनोमिक र डिप्लोम्याटिक डिर्पाचरको भन्दा पनि शासकीयता भनौं न दैनिक प्रशासनसँग सम्बन्धित थिए ती । अब ती कानुनहरू कसरी आउँछन्, त्यतिखेर बोलौंला । कानुनहरू आएपछि, अध्यादेशहरू आएपछि बोलौंला । अब अहिले चाहिँ यी दुईवटा विषयलाई संज्ञानमा लिएर प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो सञ्जालीय अभिव्यक्ति एउटा पनि नदिनु चाहिँ मलाई केही फरक लागेको हो ।

यहाँले नेपाललाई समुन्नत राष्ट्र बनाउन सकिने भिजन बारम्बार प्रस्तुत गरिरहनुभएको थियो । यो सरकारले यहाँको भिजनलाई पूरा गर्ला जस्तो अपेक्षा कत्तिको गर्नुहुन्छ ?

गरोस् भन्ने कामना हो ।

यसले चालेका कदमहरू त्यतातर्फ बढिरहेका छन् त ?

डिजिटल ट्रेड, क्यापिटल मार्केटमा फरेन इन्स्टिच्युसनल इन्भेस्टरहरूलाई एक्सेस दिने यावत कुरा मैले बाहिर भनिराखेको छु । ती सबै कुराहरूमध्ये केहीबाट त सुरु गर्न सकिन्थ्यो । त्यो भएन । अब राजस्व बढ्ने गरी राम्रो इकोनोमिक ग्रोथ गर्न इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरमा लगानी गराउन बाहेक विकल्प छैन हामीसित । अब कन्जुमर बेस इन्डिरेक्ट ट्याक्सहरू अगाडि अब धेरै लिऊँ न त भन्दाखेरि हाम्रो कन्जुमर बेस पनि ठूलो छैन । फेरि कन्जुमरलाई चाहिँ कन्जम्पसनको लागि अब दिऊँ न त भन्दाखेरि मेजर दुइटा सेक्टर हो हाउजिङ र गाडीहरूमा दिनुपर्यो ।

त्यो नेपालकै इतिहासमा रिटेल लोन यति धेरै डिफल्ट भएको कहिल्यै थिएन । अब अरू कति दिन सक्छौं हामीहरू । मानिसहरूको कमाइ कहाँ छ ? फेरि जनसंख्या हामीसित कति छ अहिले ? ठ्याक्कै देशको सरहद भित्र कति नै होला जनसंख्या ? त्यो अवस्थामा कन्जुमर बढाउने हिसाबले पनि हामीहरू धेरै ट्याक्स कलेक्सन गर्ने स्थितिमा छैनौं । उहाँको भन्दा त नेगेटिभ ट्याक्स ट्याक्स नभनौं, नेगेटिभ रिभिन्यु भन्छु म त्यसलाई इन्फोर्समेन्ट रिभिन्यु बढ्छ भनेको चाहिँ अब त्यो के हो त ? त्यो चाहिँ अलिकति प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीजीले नभन्नुभएको भए उत्तम हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्या हो । र त्यसले सकारात्मक सन्देश जाँदैन । अहिले नेपालमा यसै पनि लगानी गर्न हिचकिचाहट भइराखेको अवस्था पलायन भइराखेको अवस्था सत्य हो । एक त लगानीको एभिन्यु कम छ, क्षेत्र कम छन् । त्यसमध्ये पनि कन्फिडेन्स कम छ । फेरि त्यसमाथि पनि पुँजी पलायनको परिस्थिति छ । त्यो स्थितिमा यसले झन् सकारात्मक सन्देश दिन्न । त्यसकारण मलाई अलिकति चिन्ता लागेको हो ।

अर्थमन्त्रीले अस्ति भर्खर पनि यो देश हाइटी वा सोमालियाको तहमा पुग्छ भन्ने अलार्मिस्ट टाइपको कुरा गरिरहनुभएको थियो नि । यो चाहिँ उहाँले केलाई इंगित गर्न खोज्नुभएको थियो ?

मलाई थाहा छैन । त्यो त आर्थिक असफलता भयो भने त पुग्ने त त्यतै त हो नि ।

त्यो बाटोमा त गइरहेको छैन नि सरकार ?

अहिलेसम्म त गएको भनेर मैले कल्पना गर्नुभएन । तर, यो बजेट जुन ल्याउनुभएको छ, स्वर्णिमजीलाई मेरो करजोरी निवेदन छ । यसलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाउनुहोस् । मध्यावधि मूल्यांकनमा अथवा प्रधानमन्त्रीको एड्रेसबाट यसलाई आमूल रूपमा केही क्षेत्रमा परिवर्तन गर्नुहोस् ।