नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सरकारले यसरी बनाउँदै छ ३ टुक्रा

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (एनईए) को संगठनात्मक पुनर्संरचना तथा ‘अनबन्डलिङ’ (अलग गर्ने) कार्यलाई सरकारले नयाँ मोडालिटीमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ । विगत २०५८ सालदेखि नै चर्चामा रहेको यस प्रक्रियालाई ‘डिमर्जर’ (छुट्ट्याउने) मोडलमा अघि बढाउन लागिएको हो ।

स्रोतका अनुसार, प्राधिकरणलाई माउ कम्पनी (होल्डिङ कम्पनी) का रूपमा कायम राखी अन्य निकायहरूलाई यसको सहायक कम्पनी (सब्सिडियरी कम्पनी) का रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रारम्भिक योजना बनाइएको छ ।

‘यसपटक कुनै नयाँ प्रतिवेदन बुझाउने झन्झट गर्नुको सट्टा, पहिले भएका विस्तृत अध्ययनहरूलाई आधार मानी सिधै कार्यान्वयनमा जाने रणनीति सरकारले अख्तियार गरेको छ,’ स्रोतले क्लिकमान्डुसँग भन्यो ।

नयाँ प्रस्तावित ढाँचाअनुसार, प्राधिकरणले मुख्य रूपमा विद्युत् वितरण र ‘एनईए इन्जिनियरिङ’ सम्बन्धी कामहरू मात्र गर्नेछ । त्यसबाहेक, विद्युत् उत्पादन (जेनेरेसन) को सम्पूर्ण जिम्मेवारी विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (भीयूसीएल) लाई र विद्युत् प्रसारण (ट्रान्समिसन) को काम राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपीजीसीएल) लाई सुम्पिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

यी तीनवटै निकायलाई आ-आफ्नो व्यावसायिक प्रकृतिअनुसार स्वायत्त बनाएर ऊर्जा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन मन्त्रालय सम्बद्ध समिति र सरोकारवालाहरूबीच सघन छलफल र बैठकहरू भइरहेका छन् । अहिले प्राधिकरणले नै उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको काम गर्दै आइरहेको छ ।

नयाँ सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ७४ ‘ख’ अन्तर्गतको ‘घ’ उपबुँदाबमोजिम प्राधिकरणको संगठनात्मक सुधार र अनबन्डलिङ (अलग गर्ने) उल्लेख थियो ।

नयाँ सरकारले ल्याएको पहिलो बजेटले प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण/व्यापार गरी तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने घोषणा गरेको छ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको यो पुनर्संरचनालाई ऊर्जा क्षेत्रको संस्थागत सुधारका रूपमा हेरिएको छ ।

प्राधिकरण पुनर्संरचनाको कार्ययोजना तयार पार्न ७ सदस्यीय समिति असार १४ गते गठन गरिएको हो । मन्त्रालयको ऊर्जा महाशाखा प्रमुख सहसचिव सन्दुकुमार देवको संयोजकत्वमा गठित समितिले अहिलेसम्म ५ वटा बैठक सम्पन्न गरिसकेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा पनि प्राधिकरणको पूर्ण संगठनात्मक सुधार गरी यसलाई वितरणका लागि ३ वटा छुट्टै कम्पनीमा विभाजन गरिने उल्लेख छ ।

मन्त्रालय, प्राधिकरण र विज्ञ टोलीको प्रतिनिधित्व रहेको यस समितिमा प्राधिकरणका राजन ढकाल, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तीर्थ न्यौपाने, डा. सुशील अर्याल र अनबन्डलिङ विज्ञ अनुप नेपाल सदस्य रहेका छन् । त्यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालयका तर्फबाट पूर्वमन्त्री दीपक खड्काका पूर्वस्वकीय सचिव संजीव राई र समितिको सदस्य सचिवका रूपमा इन्जिनियर रविन नेपाल रहेका छन् ।

प्राधिकरण टुक्राउन किन जरुरी ?

विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा निजी ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) पनि गर्दै आइरहेको छ । एउटै संस्था उत्पादक, खरिदकर्ता र वितरक सबै हुँदा यसमा स्वार्थको द्वन्द्व देखिने गरेको छ ।

यसका कारण निजी प्रवर्द्धकहरूसँगको पीपीए तथा अन्य विवादहरू लामो समयसम्म ‘पेन्डिङ’ रहने र निर्णय प्रक्रिया सुस्त हुने समस्या छ ।

प्राधिकरणको ध्यान उत्पादन र वितरणमा बढी केन्द्रित हुँदा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड र सब-स्टेशनहरूको क्षमता विस्तार दोस्रो प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ, जसले गर्दा ग्रिड कनेक्टिभिटी सुनिश्चित नभई आयोजनाहरू बन्ने र उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह हुन नसकी खेर जाने गरेको छ ।

वर्षेनी करिब ५ सय मेगावाट बिजुली प्राधिकरणले प्रसारण लाइन बनाउन नसक्दा खेर गइरहेको निजी प्रवर्द्धक बताउँछन् । कुल उत्पादनमा पनि प्राधिकरणको योगदान करिब २० प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

प्राधिकरणका सहायक कम्पनीले निर्माण गरेका जलविद्युत् आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत औसतमा ३५ करोड पुग्ने बताइन्छ, जबकि निजी प्रवर्द्धकले औसतमा २० करोड प्रतिमेगावाट लागतमा जलविद्युत् आयोजना बनाउने बताइन्छ ।

प्राधिकरणको अर्को समस्या भनेको निजी ऊर्जा प्रवर्द्धकको बिजुली वर्षामा नकिन्ने र भारतसँग पनि पर्याप्त मात्रामा बिजुली निर्यातको पहल गर्न नसक्दा आन्तरिक खपतभन्दा बढी भएको बिजुली खेर जाने अवस्था छ । यस्तै, विद्युत् व्यापारमा खुला पहुँचको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न पनि प्राधिकरण टुक्राउन आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालको ऊर्जा बजारमा प्राधिकरणको एकाधिकार भए तापनि प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक छैन । प्राधिकरणले गत वर्ष जारी गरेको श्वेतपत्र अनुसार प्राधिकरणको कुल दीर्घकालीन ऋण २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जुन यसको कुल सम्पत्तिको करिब ३९ प्रतिशत हुन आउँछ ।

प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति ६ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ हुँदा दीर्घकालीन ऋण २ खर्ब ४८ अर्ब पुगिसकेको छ, जुन कुल सम्पत्तिको ३९ प्रतिशत हो । यसबाहेक प्राधिकरणमाथि ३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।