काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता हुने भएको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत बिहीबारको बैठकले भ्याटमा दर्ता हुने सम्बन्धमा स्वीकृति दिएसँगै प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट विद्युत् महसुलमा भ्याट लगाउने नीतिगत व्यवस्था गरेसँगै प्राधिकरण भ्याटमा दर्ता हुने प्रक्रियामा गएको हो ।
यसअघि प्राधिकरण कर कार्यालयअन्तर्गत स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) मा मात्र दर्ता भई आफ्नो आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्दै आएको थियो। मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची–१ अनुसार विगतमा विद्युत् सेवालाई भ्याट छुट दिइने वस्तु तथा सेवाको सूचीमा राखिएकाले प्राधिकरणलाई भ्याटमा दर्ता हुन कानुनी रूपमा आवश्यक थिएन ।
सर्वसाधारण र उद्योगहरूलाई सस्तोमा बिजुली उपलब्ध गराउने सरकारी नीतिका कारण पनि यसलाई लामो समयसम्म करमुक्त राखिएको थियो ।
तर, सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत करको दायरा परिमार्जन गर्दै विद्युत् महसुलमा भ्याट आकर्षित गरेपछि प्राधिकरणले अनिवार्य रूपमा भ्याट बिल जारी गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता सिर्जना भएको हो ।
भ्याट नम्बरबिना आधिकारिक कर बिजक (ट्याक्स इन्भोइस) जारी गर्न नमिल्ने हुनाले उपभोक्ताबाट कर संकलन गर्न र सो रकम सरकारलाई बुझाउन प्राधिकरण आफैँ भ्याट प्रणालीमा आबद्ध हुन लागेको हो ।
भ्याटमा दर्ता भएपछि प्राधिकरणलाई कानुनी सहजताका साथै ठूला जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइनका सामग्री खरिद गर्दा तिरेको कर (इनपुट कर) र विद्युत् बिक्री गर्दा संकलन गरेको कर (आउटपुट कर) बीच कर मिलान गर्ने सुविधासमेत प्राप्त हुनेछ ।
सञ्चालक समितिको निर्णयसँगै प्राधिकरणले अब आफ्नो बिलिङ सफ्टवेयर परिमार्जन पनि गर्दै छ ।
प्राधिकरणले आफ्नो आन्तरिक प्रणालीलाई भ्याटमा दर्ता गराई बिलिङ सफ्टवेयर परिमार्जन गर्ने कार्यलाई तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ ।
साउन १ गतेबाट प्राधिकरणका ग्राहकहरूको वर्गीकरण र खपतका आधारमा फरक–फरक दरमा कर लागू हुनेछ, जसअनुसार गार्हस्थ्य (घरेलु) उपभोक्ताका लागि महिनाको ५० युनिटसम्मको खपतमा कुनै पनि भ्याट लाग्ने छैन । ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने घरेलु ग्राहकको हकमा सोभन्दा माथिको महसुलमा ५ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण भ्याट आकर्षित हुनेछ ।
प्रतिक्रिया