नयाँ स्टक र कमोडिजिट एक्सचेञ्जको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो, कसले पाउला लाइसेन्स ?
काठमाडौं । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाईसेन्स दिने प्रकृया यसअघि जुन अवस्थामा थियो, सोही अवस्थाबाट प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।
स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्समा अर्बौंको नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै संसदभित्र र बाहिर आरोप प्रत्यारोप भइरहेका बेला सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएपछि लाइसेन्स कसले पाउला भन्ने चासोले माहौल तताएको छ ।
नयाँ स्टकका लागि ३ वटा कम्पनीले आवेदन दिइसकेका छन् । जसमा हिमायलन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज रहेका छन् ।
धितोपत्र बोर्डले २०७९ असोज २ गते ४५ दिनको म्याद राखेर नयाँ स्टकको लाइसेन्स, वस्तु विनियम बजार सञ्चालनको लाईसेन्सका लागि आवेदन माग गरेको थियो । जसमा आवेदन दिन १० दिन बाँकी हुँदा सर्वोच्च अदलातमा मुद्दा परेपछि आवेदन प्रक्रिया रोकिएको थियो । २०७९ असोज २ को सूचनाविरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा २०७९ कात्तिक ४ गते रिट दायर भएको थियो । अदालतको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशअनुसार उक्त सूचना बमोजिमका कामकारवाहीहरु यथास्थितिमा राखिएको थियोे ।
तर, सर्वोच्च आदालतले २०७९ चैत २६ गते रिट खारेज गरेपछि चैत ३० गते बोर्डले पुनः बाँकी रहेको अवधिका लागि आवेदन माग गर्यो ।
बोर्डले लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउन नपाउँदै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०८० वैशाख २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले तत्कालका लागि लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दियो । नयाँ स्टकको लाइसेन्स प्रक्रियामा नीतिगत भ्रष्टाचारको सुइँको पाइएको भन्दै तत्कालिन सरकारले बाँकी प्रक्रिया रोकेको थियो । २०८० बैशाख २८ को मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न संगठित संस्था स्थापना गर्न अनुमति प्रदान गर्नेसम्बन्धी कामकारवाही हाललाई अघि नबढाउन भन्दै अर्थ मन्त्रालयले २०८० वैशाख ३१ गते बोर्डमा पत्राचार गर्यो ।
लगत्तै प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले पनि २०८० जेठमा लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दियो ।
लामो समय रोकिएको यो प्रकृया सुरु गर्न शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले बाटो खोल्यो । यही सरकारले धितोपत्र बोर्डमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै नयाँ स्टकको लाईसेन्स सरकारले रोकेको र सरकारले जे भन्छ सोही अनुसार आफू अघिबढ्ने बताएका थिए । शुक्रबार मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई अघि बढ्न बाटो खुलेको छ ।
नयाँ स्टकका लागि आवेदन परेपछि बोर्डले स्टक एक्सचेञ्ज स्थापनाका लागि निवेदन दिएका तीन कम्पनी मध्ये धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ अनुसार बढी अंक प्राप्त गर्ने कम्पनीलाई अनुमति दिनेछ ।
त्यसका लागि बोर्डले यसअघि नै मूल्याङकन समिति समेत बनाइसकेको थियो ।
मूल्यांकन समितिलाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०६४ र निर्देशिकाअनुसार बढी अंक प्राप्त गर्ने कम्पनी एकिन गर्दै बोर्डमा सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको थियो ।
त्यही अधिकार अनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्टक एक्सचेञ्ज र कमोडिटीज एक्सचेञ्ज स्थापना गर्न दिएका निवेदन अध्ययन गरि बोर्डमा बढी अंक प्राप्त गर्ने कम्पनी सिफारिस गर्नेछ ।
तत्कालिन समयमा धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठकले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव फणिन्द्र गौतमको नेतृत्वको मूल्यांकन समिति गठन गरेको थियो । त्यो समयमा गौतम धितोपत्र बोर्डका सञ्चालक समिति सदस्य पनि थिए ।
समितिमा अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्डमा सञ्चालक समिति सदस्य रहेका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, राष्ट्र बैंकबाट बोर्डमा सञ्चालक रहेका कार्यकारी निर्देशक मुकुन्द कुमार क्षेत्री सदस्य रहेका थिए । मूल्याकंन समितिमा धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र धितोपत्र बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक अम्बिका गिरी सदस्य थिए ।
अब प्रकृया अघि बढाउँदा बोर्डले यसअघि बनाएको मूल्याङकन समितिलाई पुनर्गठन गर्नेछ ।
त्यो समितिले पहिला बनेको मूल्याङक्न समितिले गरेको मूल्याङकनलाई हेर्नेछ । त्यो समितिले तीन वटा कम्पनीमध्ये अंकको आधारमा बोर्ड सञ्चालक समितिमा सिफारिस गर्नेछ । धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ अनुसार बढी अंक प्राप्त गर्ने कम्पनीलाई नयाँ स्टकका लागि अनुमति दिनेछ । त्यसका लागि कम्तिमा पनि १५ दिन लाग्ने बताइन्छ ।
मूल्यांकन समितिलाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०६४ र निर्देशिकाअनुसार बढी अंक प्राप्त गर्ने कम्पनी एकिन गर्दै बोर्डमा सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
नयाँ स्टकका लागि बोर्डमा आवेदन दिएकामध्ये हिमालयन स्टकले करिब ३ वर्षअघि नै मौरिसस स्टकसँग प्राविधिक सहायताका लागि सम्झौता गरिसकेको छ । बोर्डले जारी गरेको नियमावलीमा विदेशी स्टक एक्सचेन्जबाट प्राविधिक सहायता लिएमा बढी अंक दिने व्यवस्था छ ।
धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावलीको नियम (४) को (झ) मा धितोपत्र बजार संचालनका लागि कुनै पूर्वाधार तयार गरिसकेको भए तत्सम्बन्धी विवरण अनुमतिका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका–२०७९ को अनुसूचीमा जाँचबुझ तथा मूल्याङकनका आधारहरुमा कारोबार प्रणाली तथा प्राविधिक सम्बन्धी व्यवस्था गर्दा २४ अंकले दिने व्यवस्था छ ।
उक्त निर्देशिकामा प्रस्तावित कारोबार प्रणाली तथा प्रविधि नेपालबाहेक अन्य मुलुकका कम्तीमा तीन वटा धितोपत्र बजार संचालनको लागि प्रयोग भएको भएमा १४ अंक दिने व्यवस्था छ ।
यस्तै प्रस्तावित कारोबार प्रणाली तथा प्रविधि नेपाल बाहेक अन्य मुलुकका चारदेखि सात वटा धितोपत्र बजार संचालनको लागि प्रयोग भएको भएमा थप ५ अंक दिने र प्रस्तावित कारोवार प्रणाली तथा प्रविधि नेपाल बाहेक अन्य मुलुकका ७ वटा भन्दा बढी धितोपत्र बजार संचालनको लागि प्रयोग भएको भएमा पुरै २४ अंक पाउने व्यवस्था छ ।
मौरिसस स्टकमा प्रयोग भइरहेको कारोबार प्रणाली ७ भन्दा बढी देशमा प्रयोग भइरहेकाले २४ अंकले नै लिन हिमालयनले सम्झौता गरेको हो । जसले गर्दा हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जले प्रतिस्पर्धामा अब्बल हुन मौरिसस स्टकसँग सम्झौता गरेको हो ।
तत्कालिन समयमा नयाँ स्टक मात्रै नभएर वस्तु विनियम बजार (कमोडिटीज एक्सचेञ्ज) को अनुमति प्रक्रिया पनि रोकिएको छ ।
कमोडिटीज एक्सचेञ्जका लागि मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज, मल्टी एसेटस् एण्ड डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज, हिमालयन कमोडिटिज एण्ड डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज र नेपाल मल्टी कमोडिटीज एक्सचेञ्जले निवेदन दिएका छन् ।
कमोडिटीज मार्केटका लागि ४ वटा कम्पनीले आवेदन दिएपनि दुईवटाले मात्रै लाइसेन्स पाउने छन् ।
ऐन, नियमावली र वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत एवं प्रकृयागत व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ निवेदन मूल्यांकन गर्दै बढी अंक प्राप्त गर्ने कम्पनी लाईसेन्स पाउनेछन् ।
कुन स्टकमा को छन् लगानीकर्ता ?
नयाँ स्टकको लाईसेन्स पाउन अग्रभागमा रहेका हिमालयन स्टकको अध्यक्षमा नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षकलाई प्रस्ताव गरेर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरेको छ । प्रस्तावित सीईओमा विजय सत्याल रहेका छन् ।
नयाँ स्टक एक्सचेञ्जमा शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल र इन्फिनिटी होल्डिङसका दीपक भट्ट प्रमुख शेयरधनी छन् ।
स्टक एक्सचेञ्जको प्रमुख शेयरधनीमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षहरु शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका र भवानी राणा, परिसंघका पूर्वअध्यक्ष तथा लक्की ग्रुपका प्रमुख शतिस मोर, ज्योति ग्रुपका सौरभ ज्योति र नेपालका लागि मिस्सुबीसी कम्पनीको आधिकारिक बिक्रेता आषिश श्रेष्ठ, शिभम् सिमेन्टका सञ्चालक तथा सायोमी मोवाइलको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता रोहित गुप्ता, मेरियट होटलका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवाल लगायत छन् । यस्तै सनराइज बैंकको अध्यक्ष मोतिलाल दुंगडका छोरा विवेक दुगड र खेतान समुहका राजेन्द्र खेतानले पनि लगानी गरेका छन् ।
यस्तै नेसनल स्टक एक्सचेञ्जमा सिद्धार्थ ग्रुप, दीपक तिमिल्सिना, गैरआवासीय नेपाली, अग्नि ग्रुपलगायतको मुख्य लगानी छ । नेसनलमा एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने, हालका अध्यक्षद्वय बद्री केसी र कुल आचार्यको लगानी छ। नेसनल स्टकको प्रस्तावित सञ्चालकमा दीपक तिमिल्सिना, महेशकुमार श्रेष्ठ, ऋषि अग्रवाल, अंकित केडिया र स्वतन्त्र सञ्चालकमा रामजी रेग्मी छन् ।
यस्तै अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जमा सुरेन्द्रराज वाग्ले, अनिल सापकोटा, प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, गणेशकुमार श्रेष्ठ, शेखर सुवेदीलगायतको लगानी रहेको छ ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिन दीपक भट्टको समूह, गैरआवासीय नेपाली तथा नेपालका केही घराना र अन्य केही व्यावसायिक घराना लागि परका छन् । भट्ट समूहको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवासँग विशेष सम्बन्ध भएको चर्चा भइरहेका बेला हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जले लाइसेन्स पाउने सम्भावना बलियो भएको बताइन्छ । यसअघि ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा यही समूहले हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको लाइसेन्स पाएको थियो । यद्यपि अन्य समूह पनि कमजोर भने छैनन् ।
धितोपत्र बोर्डले एउटा नयाँ स्टक र २ वटा वस्तु विनियम बजारका लागि आवेदन माग गरेको थियो । नयाँ स्टक र वस्तु विनियम बजारका लागि आवेदन परेको भएपनि चर्चामा नयाँ स्टक मात्रै छ ।
सोभित थपलिया
