स्वार्थ पूरा नभएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठाडो आदेशमा नयाँ स्टकको लाइसेन्स रोकेको खुलासा
माओवादी निकट व्यक्तिहरुले नेपालमा दुई वटा स्टक एक्सचेञ्ज चल्न सक्दैनन् भनेर पटक-पटक दिएको सुझाव बेवास्ता गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरिरहेको कामलाई सहजीकरण गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफू निकट कम्पनीलाई लाभ नहुने देखेपछि बैशाख २८ गते नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स रोकेका हुन् ।
काठमाडौं । वैशाख २८ गते बेलुका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई ‘नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया हाललाई स्थगित गर्नू’ भन्ने व्यहोराको पत्र पठायो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बोर्डलाई पठाएको पत्रमा वैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया हाललाई रोक्ने निर्णय गरेकाले धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको दफा ११३ अनुसार स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निर्देशन दिइएको उल्लेख छ ।
धितोपत्रसम्बन्धी ऐनको दफा ११३ मा पुँजी बजारको विकास र लगानीकर्ताको हितलाई संरक्षण गर्ने जस्ता विषयमा ‘नेपाल सरकारले बोर्डलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने’ व्यवस्था छ । र, त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु बोर्डको कर्तव्य हुने ऐनमा उल्लेख छ ।
ऐनको सोही व्यवस्थाले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया रोकेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरु वैशाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिने विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताउँछन् । धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिनुपर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रस्ताव उठ्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस हुनुपर्ने थियो । अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिने सम्बन्धमा कुनै प्रस्ताव तयार नगरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु दाबी गर्छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णयहरु प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मुख्य सचिवले प्रमाणित गर्ने भएकाले २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिने सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको थिएन भनेर प्रमाणित गर्न कठिन हुन्छ ।
मूल्यांकन समितिको बैठकपछि प्रधानमन्त्रीको सक्रियता
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को परिच्छेद ४ मा धितोपत्र बजार सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त परिच्छेदमा नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई धितोपत्र बजार (स्टक एक्सचेञ्ज) सञ्चालनका लागि अनुमति दिने अधिकार भएको उल्लेख छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले धितोपत्रसम्बन्धी सेवा दिइरहे पनि पटक-पटक निजी क्षेत्रको लगानीमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापना गर्नु पर्ने विषय उठ्दै आएको थियो ।
धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली-२०६४ मा पनि स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालन गर्न बोर्डले अनुमति दिन सक्ने विषय समेटिएको छ। २०६६ सालमा धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापना गर्न अनुमति दिन भन्दै आवेदन मागेको थियो । तर, बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापना गर्न अनुमति दिन सकेन ।
पछिल्लो समय भदौ २६ गते मन्त्रिपरिषद्ले धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली संशोधन गरेपछि फेरि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।
बोर्डले गत असोज २ गते एउटा स्टक एक्सचेञ्ज र दुईवटा कमोडीटीज् एक्सचेञ्ज स्थापनाका लागि आवेदन ४५ दिनको समय दिएर सूचना प्रकाशित गर्यो ।
बोर्डले नयाँ स्टक स्थापनाको सूचना माग गर्दा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए ।
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको सहमतिमा बोर्डले सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई अनुमति दिने सम्बन्धमा सूचना प्रकाशित भएपछि पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेल, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका पूर्वअध्यक्ष जीवनाथ धिताल र लक्ष्मण न्यौपाने लगायतका माओवादी निकट भनेर चिनिएका कयौं उच्च अधिकारीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई छुट्टाछुट्टै भेटेर नयाँ स्टक स्थापना भए नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज धरासयी हुने भन्दै लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक ४ अल्पकनालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि स्टकको लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाअवरुद्ध भएको थियो ।
स्रोतका अनुसार गत पुस १० गते दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण कार्कीले प्रधानमन्त्रीपुत्री गंगा दाहालसँग नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने काममा संलग्न नहुन आग्रह गरेका थिए । कार्की पनि माओवादीनिकट नै हुन् ।
संसदभित्र र बाहिर नयाँ स्टकको पक्ष र विपक्षमा कयौं आवाज उठ्दा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले कुनै प्रतिक्रिया दिएका थिएनन् ।
तर, गत चैत २६ गते सर्वाेच्च अदालतका न्यायधीश अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले रिट निवेदन खारेज गर्ने फैसला गरेपछि कात्तिक ४ गते जारी भएको अन्तरिम आदेश निष्क्रीय हुनुका साथै धितोपत्र बोर्डलाई लाइसेन्स दिने बाटो खुलेको थियो ।
सर्वाेच्चले स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने बाटो खोलेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालसहितका उच्च अधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डका साथै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिन प्रक्रिया अघिबढाउने विषयमा अनुमति मागेका थिए ।
प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री महतले कानुनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउनू भन्ने निर्देशन दिएपछि बोर्डले चैत ३० गते १० दिनको समय दिँदै कमोडीटीज् र स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सका लागि आवेदन पेस गर्न सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
बोर्डले प्रकाशित गरेको सूचना आधारमा ३ वटा कम्पनीले स्टक एक्सचेञ्जको र ४ वटा कम्पनीले कमोडीटीज् एक्सचेञ्जको लाइसेन्स माग गर्दै निवेदन दिएका थिए ।
स्टक एक्सचेञ्ज स्थापना गर्न हिमायलन स्टक एक्सचेञ्ज, नेशनल स्टक एक्सचेञ्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्जले निवेदन दिए ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा दिनहुँ सांसदहरुले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिँदा अर्बाैंको भ्रष्टाचार भएको विषय उठाए । तर, सेयर लगानीकर्ताका संगठनले भने नयाँ स्टक आउनु पर्ने माग गरिरहेका थिए ।
बिवाद बढिरहेको थियो । त्यही अवस्थामा वैशाख १७ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समिति बैठकले स्टक एक्सचेञ्जको अनुमति माग गर्दै दिइएका निवेदनका विषयमा अध्ययन गर्न कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र गौतमको नेतृत्वको मूल्यांकन समिति गठन गर्यो ।
समिति गठन भएपछि फेरि उच्च अदालत पाटनमा स्टक एक्सचेञ्जको अनुमति दिने प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दिएको थियो । तर, उच्च अदालतले प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश नदिएपछि वैशाख २८ गते मूल्यांकन समितिले निवेदनहरु अध्ययन गर्दै नियमावली र कार्यविधिअनुसार नम्बर दियो ।
समितिमा अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्डमा सञ्चालक रहेका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, राष्ट्र बैंकबाट बोर्डमा सञ्चालक रहेका कार्यकारी निर्देशक मुकुन्दकुमार क्षेत्री, धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र धितोपत्र बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक अम्बिका गिरी सदस्य छन् ।
स्रोतका अनुसार समितिले कार्यविधि अनुसार नम्बर दिँदा व्यवसायी दीपक भट्टलगायतको लगानी रहेको हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज पहिलो नम्बरमा आयो ।
‘बिहीबार मूल्यांकन समितिले दिएको अंकका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई बिफ्रिङ गरेपछि चलखेल सुरु भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीको रुची विपरित स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स हिमालयनले पाउने देखिएपछि उहाँले मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनका आधारमा प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिनु भएको हो ।’
प्रधानमन्त्रीले गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र महतो र जिवा लामिछाने, मनोज केडियालगायत व्यवसायीको लगानी रहेको नेशनल स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिन चाहेका थिए । नेशनल स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउन कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाले पनि प्रधानमन्त्री लगायत विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा तीब्र लबिङ गरेका थिए ।
व्यवसायी दीपक भट्ट र कान्तिपुरका अध्यक्ष सिरोहियाको पानी बाराबारको सम्बन्ध छ ।
‘तपाईंहरुले लाइसेन्स नपाउने अवस्था भयो भने म प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिन्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले बचन दिनुभएको थियो,’ नेशनलका एक लगानीकर्ता भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले नै आश्वासन दिएकाले लाइसेन्स हामीहरु नै पाउँछौं भन्नेमा ढुक्क थियौं । तर, बोर्ड अध्यक्ष रमेश हमालले प्रधानमन्त्रीको पनि कुरा सुन्नु भएन ।’
हमाललाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए । व्यवसायी भट्टले हमाललाई बोर्ड अध्यक्ष बनाउन सघाएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
त्यसो त, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र व्यवसायी दिपक भट्टबीच सम्बन्ध राम्रो छैन ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयले लाइसेन्स वितरण रोकेकाले अर्काे मन्त्रिपरिषदको बैठकले लाइसेन्स दिने पक्रिया खुला नगर्दासम्म नयाँ स्टकले लाइसेन्स पाउने सम्भावना छैन ।
प्रधानमन्त्री दाहालले जेठ ४ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पुँजी बजारको सेटिङ रोक्न आफू सफल भएको बताएका छन् ।
पुँजी बजारको सेटिङ रोक्ने र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई धरासायी हुनबाट रोक्ने चाहाना प्रधानमन्त्री दाहालमा भएको भए माओवादी निकट र विज्ञ भनिएका व्यक्तिले दिएको सुझावबिपरित धितोपत्र बोर्डलाई नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरु गर्न अनुमति नै दिने थिएनन् ।
कयौं विज्ञहरुले नेपालमा एउटाभन्दा बढी स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालन हुन नसक्ने र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले पनि प्रभावकारी सेवा दिन नसकेको सुझाव दिएकाले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको स्वतन्त्र मूल्यांकन गराउँदै बोलकबोलमार्फत् निजीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने थिए ।
‘नेपालमा हरेक लाइसेन्समा भ्रष्टाचार हुनु ओपन सेक्रेट जस्तो छ,’ प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले भनेका छन् ,‘लाइसेन्स आवश्यक हो भने मूल्यांकन समितिबाट छान्नुभन्दा लिलामबाट दिनुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले गत चैत अन्तिम साता स्टकको लाइसेन्सका विषयमा बिफ्रिङ गर्न आएको बोर्डको टोलीलाई अक्सनको विषयमा पनि केही भनेका थिएनन् । प्रधानमन्त्री दाहालले नियमअनुसार काम गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
यदि आगामी दिनमा बोर्डले नयाँँ स्टकको लाइसेन्स दियो भने आजका दिनमा खर्बबढी मूल्यांकन भएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको मूल्य शून्य हुने निश्चित छ ।
यदि आगामी आर्थिक वर्षमा बोलकबोल प्रक्रियाबाट नेपाल स्टकलाई निजीकरण गर्न सकियो भने सरकारले १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाउन सक्ने सम्भावना छ ।
तर, नेपाल स्टकलाई निजीकरण गर्दै लगानीकर्तालाई आधुनिक सेवा दिने र सरकारी कोष पनि बलियो बनाउने बाटोमा लाग्नुभन्दा राज्य सञ्चालक आफ्नो र पराई व्यवसायीको छनोटमा लाग्दा आम नागरिकले अर्बौंको भ्रष्टाचार हुनसक्ने आशंका गरिरहेका छन् ।
शरद ओझा
