‘प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलहरू स्वामित्वमा रहेको सेयरका लकइन बढाउन सुझाव’

काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलहरूको स्वामित्वमा रहेको सेयरको लकइनअवधि बढाउन सुझाव दिएको छ ।

शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई आायेग अध्यक्ष रामेश्वर खनालले प्रतिवेदन बुझाउँदै प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलहरू स्वमत्विको सेयरको लकइन अवधि सार्वजनिक निष्काशन गरी बाँडफाँट भएको मितिले २ वर्ष बनाउन सुझाव दिएको हो । हाल यसको लकइन अवधि १ वर्ष मात्रै छ ।

आयोगले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चचर्स क्यापिटलहरूलाई लगानीको समयावधि सकिएपछि लगानीमा रहेको सेयर सहज ढंगले बिक्री गरी लगानी फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ । यसको लागि धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्च र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यलयबीच समन्वयत्मक भूमिका हुनुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलहरूको लागि विद्यमान कोष व्यवस्थापक शुल्क दर्ता तथा निष्काशन शुल्क ५० प्रतिशतले घटाउनुपर्ने, विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा विदेशबाट विशिष्टकृत लगानी कोषमा गरिने लगानीलाई पनि विदेशी लगानीको रुपमा लिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता सुझाव आयोगले दिएको छ ।

आयोगले विदेशी लगानीमा आएका प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलहरूलाई द्विपक्षीय कर सम्झौता अनुरुप कर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यस्ता फर्महरूले जलवायु कोषहरूको रकम सहज रुप ल्याउन राष्ट्रिय स्तरको अधिकारसम्पनन निकायले सिफारिश दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो ।

यस्तै कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि केही हिस्सा प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलमा लगानी गर्न सक्ने गरी ती संस्थाहरूको लगानी सम्बन्धी कानूनी प्रावधान गर्नुपर्ने प्रतिवेलदनमा उल्लेख छ । बैंकहरूको लागि पनि यस्ता फर्महरूमा केही हिस्सा लगानी गर्न सक्ने गरी नियामकीय रुपमा सहज हुने व्यवस्थागर्न सुझाव दिएको हो ।

प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलहरूमा विदेशी लगानी थप आउने गरी नियामकीय सहजता गर्नुपर्ने र यसको लागि विशिष्टकृत लगानी कोष सम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ । यस्ता संस्थाहरूलाई सीमित दायित्वको साझेदारी फर्मका रूपमा दर्ता हुन सक्ने विकल्प दिन सिमित दायित्व साझेदारी ऐन (एलएलपी) जारी गर्न सुझाव दिएको हो ।

आयोगले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन परिमार्जन गरेर ‘पी टु पी ल्यान्डिङ’ गर्ने संस्थाहरूलाइ अनुमति दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो । त्यस्तै, धितोपत्र ऐनमा इक्वीटी ‘क्राउडफण्डिङ’ को अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र कानूनी प्रावधान पश्चात यस सम्बन्धमा इजाजत नीति र नियामकीय व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिएको छ ।

आयोगले डेरिभेटिभ बजारको विकासको लागि धितोपत्र बोर्डले आवश्यक पूर्वाधारहरू बनाउनुपर्ने साथै एन्जेल फाइनान्सिङ सम्बन्धी कानुनी र नियामकीय व्यवस्था गर्ने र सम्भावित एन्जेल लगानीकर्ताहरू दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो । यस्ता लगानीकर्ताहरूले स्टार्टअपमा लगानी गर्ने र जोखिम बहन गर्ने हुँदा यस्तो लगानीबाट प्राप्त आम्दानीमा १० प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।