काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले डिजिटल घुमन्ते सम्बन्धी नीतिको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । आयोगले मासिक १५ सय डलर आम्दानी भएका विदेशी नागरिकलाई नेपाल प्रवेशमा ५ वर्षे मल्टिपल भिसा दिन सुझाव दिएको छ ।
मासिक १,५०० अमेरिकी डलर भन्दा बढी आम्दानी भएको वा २० हजार अमेरिकी डलर भन्दा बढी बैंक मौज्दातको प्रमाण र नेपालका अस्पतालमा गराएको उपचारको भुक्तानी हुन सक्ने एक लाख अमेरिकी डलर बराबरको स्वास्थ्य बीमा गराएको प्रमाणको आधारमा एक पटकमा पाँच वर्ष म्याद भएको बहुप्रवेश डिजिटल घुमन्ते प्रवेशाज्ञा जारी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव आयोगको छ । यस्तो प्रवेशाज्ञा( वाहकको पति वा पत्नीलाई पनि प्रवेशाज्ञा प्रदान गर्र्नुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ ।
डिजिटल घुमन्ते भिसाको म्याद ५ वर्षको भए पनि एक पटकमा अधिकतम एक वर्षको मात्र आवासीय स्वीकृत दिने, डिजिटल घुमन्ते प्रवेशाज्ञा बाहकलाई नेपालको वाणिज्य बैंकमा परिवर्त्य मुद्राको खाता खोल्न दिने, त्यस्तो खातामा बचत रहेको रकम ५० हजार डलर भन्दा बढी भएमा बढी भए जतिको रकम जुनसुकै बेला पनि विदेशको बैंकमा ट्रान्सफर गर्न दिने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ ।
५ वर्षको भिसा अवधि सकिए पछि भिसा नवीकरण नगराएमा बैंकमा मौज्दात बाँकी रहेको पूरै रकम लैजान दिने व्यवस्था गर्न दिन पनि आयोगले सुझाव दिएको छ ।
डिजिटल घुमन्तेले नेपालमा बसी काम गरेर आर्जन गरेको वैदेशिक आयमा यदि १८३ दिन वा सो भन्दा बढी नेपालमा निरन्तर बसेको हो भने एकमुस्ट ५ प्रतिशत आयकर लगाउने, डिजिटल घुमन्ते भिसाबाहकलाई सवारीसाधन आफ्नै नाममा खरीद गरेर दर्ता गर्न दिने र स्थायी आवास भएको मुलुकले जारी गरेको सवारी चालक प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिनुनर्पे सुझाव दिएको छ ।
काठमाडौं, भरतपुर, पोखरा र लुम्बिनी क्षेत्रमा रिमोट वर्क तथा डिजिटल घुमन्तेलाई अनुकुल हुने गरी इन्टरनेट सञ्जाल विकास, सुविधासम्पन्न को वर्किंग कार्यस्थल र अन्य भौतिक पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने र निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि उत्प्रेरित गर्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ ।
प्रतिक्रिया