गठबन्धन टुट्ने झगडाको केन्द्रमा अर्थमन्त्री, नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सदेखि नीतिगत भ्रष्टाचारसम्म !

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धन टुट्नुमा अर्थमन्त्रीलाई दोष दिइएको छ ।

पछिल्लो समय नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पटक-पटक मन्त्रिपरिषदमा रहेका केही मन्त्री हटाउन चाहेको तर काँग्रेसले सहयोग नगरेको गुनासो गर्दै आइरहेका थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आफ्ना कुरा नसुनेको तथा आफ्ना निकटका विभिन्न आयोजनामा रकमान्तर नगरेका कारण रुष्ट थिए ।

‘अर्थमन्त्री महतले प्रधानमन्त्रीको अनुचित दबाब मानेका थिएनन्, जसकारण प्रचण्डले उनलाई बारम्बार हटाउन खोजेका थिए,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले क्लिकमान्डुसाग भने, ‘तर, देउवाले कुनै पनि हालतमा महतलाई अर्थमन्त्रीबाट हटाउन मान्नुभएन । त्यहीँबाट सुरु भएको खटपटले गठबन्धन नै टुट्ने अवस्था आयो ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू निकट वर्षमान पुनलाई अर्थमन्त्री बनाउन चाहेका थिए । तर, देउवाले महतलाई फिर्ता गर्न नमानेपछि प्रचण्डको त्यो योजना असफल भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा नेताहरुलाई अर्थमन्त्रीमा बढी मोह हुनुको कारण पछिल्लो समय हुने नीतिगत भ्रष्टाचार मुख्य रहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।

दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको लाइसन्सका विषयमा पनि प्रचण्ड र देउवाबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो । देउवाले दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स आफ्ना नजिकलाई दिन निरन्तर दबाब दिँदै आएका थिए । तर, प्रचण्डले भने स्टक एक्सचेञ्जको लाइसन्स रोकेर अर्थमन्त्री हटाउने अडान राखे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हस्तक्षेप पछि नयाँ स्टकको लाइसन्स प्रक्रिया रोकिएको छ ।

‘देउवाजीले आफूले भनेको समूहलाई स्टक एक्सचेञ्जको लाइसन्स नदिए गठबन्धन टुट्न सक्ने धम्की आफूलाई दिएको प्रचण्डले हामीसँगको भेटमा बताउनुभएको थियो,’ कांग्रेसका ती पदाधिकारीले भने ।

पछिल्लो समय अर्थमन्त्रन्त्रालयमार्फत् हुने नीतिगत निर्णय र नयाँ लाइसन्समा अर्बौंको चलखेल भएको आरोप लाग्दै आएको छ । हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको लाइसेन्स लिनका लागि संस्थापक सेयरधनीबाट प्रतिकित्ता ३० देखि ४० रुपैयाँ प्रिमियम असूल गरि उक्त रकम घुस खुवाउन प्रयोग गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ । र, नयाँ स्टक एक्सचेञ्जमा पनि अबौंको चलखेल हुन लागेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।

‘आफ्नो अर्थमन्त्री भएपछि नयाँ लाइसेन्स दिँदा सिंगो डिल आफैंसँग हुने प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ,’ कांग्रेसका ती पदाधिकारीले भने, ‘पछिल्ला वर्षहरुमा अर्थमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टीको मुख्य नेताले पैसा उठाउने माध्यमका रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन्, जसकारण देशको अर्थतन्त्र दिनानुदिन खस्किँदो छ ।’

अर्थ समितिको बैठकमा रास्वपाका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले स्टक एक्सचेञ्जलगायतका विषयमा धितोपत्र बोर्डको कामको विषयलाई लिएर नोट अफ डिसेन्ट नै लेखेका थिए । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) जस्तै निजी क्षेत्रको अर्को स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन लामो समयदेखि धेरै घरानाहरुको दौडधुप चलिरहेको छ ।

यसैक्रममा देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफ्ना निकटलाई लाइसेन्स दिलाउन दबाब दिँदे आएको कारण प्रचण्डले काँग्रेससँग काम गर्न गाह्रो भएको काँग्रेसकै केहि नेतालाई पनि सेयर गरेको चर्चा पनि काँग्रेस वृत्तभित्र छ । प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री हटाउन पटक-पटक गरेको अनुरोध त्यहि भएर देउवाले नसुनेको आरोप पनि उनीहरु लगाउँछन् ।

तर, काँग्रेसभित्र देउवा समुह र महामन्त्री गगन थापा, शेखर कोइराला समुह नै गठबन्धन तोड्न लागेको आरोप देउवा समुहको छ ।

काँग्रेस र माओवादीबीच कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको चुनावदेखि एकआपसमा शंका सुरु भएको हो । शेखर कोइरालाको नेतृत्वमा कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बनाउँदा माओवादीले चित्त दुखाएको देउवा निकटस्रोतहरु बताउँछन् ।

त्यसमाथि हालै राष्ट्रिय सभाको चुनावमा पनि काँग्रेसका कृष्ण सिटौलालाई जिताउन माओबादीले भोट हाले पनि काँग्रेसले भने माओवादीलाई भोट नहालेको कारण दूरी बढ्दै गएको थियो ।

लगत्तै काँग्रेसको हालै सम्पन्न महासमिति वैठकमा महामन्त्री गगन थापाको आगामी २०८४ को चुनावमा गठबन्धन नगर्ने तथा काँग्रेस एक्लै चुनाव लड्ने प्रस्ताव आएपछि माओवादीको बैठकमा विशेषतः युवा नेताले आफ्नो भविष्य के हुने भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डलाई र्याख र्यख्ती बनाएका थिए ।

महासमितिमा काँग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पनि आफनो नीति प्रस्तावमा माओवादीको १० वर्षे जनयुद्धलाई अपमानित गरेको पनि माओवादी बैठकको ठहर थियो ।

यसरी काँग्रेसको संस्थापन पक्ष नै माओवादीको विपक्षमा देखिएको बेलामा सधै अस्थिर भइरहने माओबादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई गठबन्धन तोड्न बहाना मिलेको काँग्रेसको बुझाइ छ ।

तर, सत्ता गठबन्धन परिवर्तनमा चिनियाँ हात रहेको पनि केहि को दाबी छ । हुनत नेपालमा हरेक सत्ता परिवर्तनमा चीन वा भारत जोडिनु अनौठो लाग्न छोडिसकेको छ । तैपनि माओवादी पार्टिमा वर्षामान हाबी भएको कारण चिनियाँ चलखेल बढेको आरोप लागेको हो ।

पहिला पहिला शान्त कुटनीतिमा रुची राख्ने चीन पछिल्ला वर्षहरुमा आक्रामकरुपमा देखिने गरि नेपाली राजनीतिमा हाबी हुँदै आएको छ । भारत त खैर सधै नेपालको राजनीतिको खटन पटनमा थियो नै ।

त्यसैले नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाउन चिनियाँ हात रहेको चर्चा हुनु स्वाभाविक नै हो । नेपालका हरेक सत्ता परिवर्तनमा चीन वा भारत जोडिनु अनौठो नभएपनि पछिल्ला महिनामा माओवादी पार्टिमा पूर्व अर्थमन्त्री तथा माओवादी पार्टीका उप महासचिव वर्षामान पुन हाबी भएको कारण चिनियाँ चलखेल बढेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । माओवादी पार्टिभित्रै पनि वर्षामान चीनको नजिक मानिन्छन् ।

काँग्रेस माओवादी गठबन्धन टुटेकै दिन चीनले आपत्ति जनाएको लुम्बिनी शिखर सम्मेलन स्थगित हुनुले पनि यस तर्कमा थप बल प्रदान गर्दछ । सत्ता गठबन्धन परिवर्तन तत्कालै १० जना नोबेल पुरस्कार विजेतासहित विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुख, पूर्व प्रधानमन्त्रीसहित १८ जना विशिष्ट अतिथि आउने निश्चित भएको कार्यक्रम स्थगित हुनु संयोग भने होइन ।

पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार आजै सानो आकारको मन्त्रिपरिषद गठन हुने भएको छ।

नयाँ गठबन्धनबाट मन्त्रिपरिषदमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट एक/एक जना मन्त्री बन्दैछन् ।

तर, यसरी पटक पटक सरकार परिवर्तन भइरहँदा अर्थतन्त्र भने कोमामा जाने देखिन्छ । पछिल्ला पाँच दशकमा नेपालको आर्थिक बृद्धिदर ४ प्रतिशतको हाराहारीभन्दा बढ्न सकेको छैन । नेपालमा रोजागरी नपाएर युवाहरु विदेश पलयान हुने क्रम बढ्दो छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्र राजनीतिक चलखेलका बीच सधै दर्शकमात्रै बनिरहेका कारण अर्थतन्त्र झन् संकुचनतर्फ गइरहेको छ ।

कता जाँदैछ अर्थतन्त्र ?

एकातिर न्यून आर्थिक बृद्धिदर अर्कोतर्फ बढ्दो बेरोजगारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा कुनै पनि बेला ठूलो संकट आउन सक्ने आंकलन भइरहँदा सरकार वर्षैपिच्छे परिवर्तन हुने ऋंखला चलिरहनु दु्खद भएको निजी क्षेत्रका अगुवा बताउँछन् ।

पछिल्लोसमयमा उद्योगहरु पनि आधभन्दा कम क्षमतामा संचलन भएका कारण सरकारको राजश्व संकलनमा पनि असर परेको छ । माघ मसान्तसम्म सरकारले ४० प्रतिशत पनि राजश्व संकलन गर्न सकेको छैन ।

गत बिहीबार सिंहदरबारमा सरकारको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले गत साउन महिनामा निर्धारण गरेका लक्ष्यहरुअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टी पोखेका थिए ।

योजना तथा कार्यक्रमहरु निर्धारण गर्दा वस्तुगत र वस्तुवादी हुन नसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले मनोगत ढंगबाट लक्ष्यहरु निर्धारण गर्दा परिणाम प्राप्त हुन नसकेको तर्क गर्दै उनले अर्थमन्त्रीसहितका मन्त्रीहरु र सचिवलाई सँगै राखेर आफैले किटान गरेको लक्ष्यअनुसार किन उपलब्धि हासल नभएको भन्दै प्रश्न पनि गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थमन्त्री डा. महतप्रति लक्षित गर्दै मनोगत रुपमा सरकारका योजना र कार्यक्रम बनाउँदा अहिले परिमार्जन गर्नुपर्ने, हटाउनु, घटाउनुपर्ने स्थिति देखापरेको टिप्पणी गरेका थिए ।

यसरी वर्षैपिच्छे सरकार परिवर्तन हुँदा अर्थतन्त्र सुधारमा सरकारले ठोस काम गर्न नसकेको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मुखमा फेरि सरकार परिवर्तनको खेलले अर्थतन्त्रमा नीतिगत तथा कानुनी सुधारको संभावना घटेको तथा राजनीतिक दलसँग निकट उद्योगी ब्यापारीमात्र फस्टाउने अन्य नेपालीले नेपालमा गरि खान नपाउने वातावरण सिर्जना भएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ ।

यस्तो अस्थीर राजनीतिले व्यावसायिक वातावरण बिगार्ने तथा आसन्न लगानी सम्मेलन पनि असफल हुने निजी क्षेत्रको भनाइ छ।