कोटिभिटी प्रकरण: उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च जाने, मुद्दा लम्बिँदा विदेशी लगानी प्रभावित
नेपालबाट निर्यात हुने सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ र नियमावली २०५३ अनुसार बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ उद्योगले मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने बताउँदै आए पनि, राजस्व अनुसन्धान विभागले नेपालबाट निर्यात हुने सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर नतिरेको आरोप लगाउँदै कोटिभिटी नेपाल विरुद्ध राजस्व चुहावट तथा नियन्त्रण ऐन अन्तर्गत उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । यस विषयमा कानुनी अधिकारक्षेत्र (क्षेत्राधिकार) सम्बन्धी विवाद उठाउँदै, कोटिभिटी नेपालको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गर्ने तयारी भइरहेको छ।
काठमाडौं । नेपालबाट सफ्टवेयर निर्यात गर्ने गरेको कोटिभिटी नेपालले उच्च अदालत पाटनको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिने तयारी गरेको छ ।
मंसिर १७ गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश लालबहादुर कुँवर तथा कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासले कोटिभिटीविरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले दायर गरेको मुद्दामाथि पूर्णसुनुवाइ हुने आदेश दिएपछि कोटिभिटी नेपालको तर्फबाट कानुनी प्रतिरक्षा गरिरहेको कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाउने निवेदन दायर गर्ने तयारी गरेको हो ।
गत सोमबार उच्च अदालतले कोटिभिटीविरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले दायर गरेको मुद्दामा पूर्णसुनुवाइ गर्ने आदेश दिएपछि पुस १ गतेलाई पेसी तोकिएको छ ।
नेपालबाट सफ्टवेयर निर्यात गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर छलि गरेको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागले गत चैत १८ गते कोटिभिटी नेपाल विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो । राजस्व अनुसन्धान विभागले कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन हुँदा आयकर ऐन अनुसार जानकारी नगराएको र पुँजीगत लाभ कर समेत छलि गरेको आरोप लगाएको छ । पुँजीगत लाभ कर छलिको विषयमा प्रश्न उठ्न स्वभाविक भए पनि नेपालबाट निर्यात भएको सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनु गलत भएको सरोकारवालाको तर्क छ ।
वस्तु तथा सेवा उपभोग हुने बिन्दुमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्नु पर्नेमा राजस्व अनुसन्धान विभागले नेपालबाट निर्यात भएको सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने निर्णय गरेर मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ र मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली २०५३ को व्यवस्थालाई चुनौती दिएको भन्दै आन्तरिक राजस्व विभागका उच्च अधिकारीले समेत आलोचना गरेका थिए ।
कोटिभिटीविरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले मूल्य अभिवृद्धि कर छलि गरेको मुद्दा दायर गरेपछि तत्कालिन अर्थ मन्त्री वर्षमान पुनले विभागबाट दायर भएको मुद्दामाथी सार्वजनिक प्रश्न उठाएका थिए ।
मूल्य अभिवृद्ध कर ऐनको अनुसूची २ मा शुन्य दरमा कर लाग्ने व्यवस्था छ । ऐनको अनुसूची २ को दफा २ को खण्ड ख मा नेपालभित्र बसोबास भई दर्ता भएको व्यक्तिले नेपाल बाहिर बसोबास भएको व्यक्तिलाई गरेको बस्तु तथा सेवाको आपुर्तिमा शुन्य दरमा मूल्य अभिबृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विभागले अनुसूची-२ को दफा २ (क) मा नेपालभित्र बसोबास भएको व्यक्तिले नेपालमा कुनै व्यावसायिक कारोबार, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व वा कानुनी रूपमा मान्य प्रतिनिधि नभएको नेपाल बाहिरका व्यक्तिलाई आपूर्ति गरेको सेवामा शून्य दरमा कर लाग्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा कोटिभिटीलाई शून्य दरको सुविधा दिन नसकिने विभागको ठहर गरेको हो
तर, कर कानुनका जानकारहरू कोटिभिटी युएसको नेपालमा कारोबार नभएको अवस्थामा कोटिभिटी नेपालको कारोबारलाई कोटिभिटी युसको कारोबार मान्दै नेपालमा कुनै व्यवसायीक कारोबार भएको मान्न नहुने बताउँछन् ।
यस्तै, कोटिभिटी युसले नेपालबाट आय आर्जन नगरेको हुँदा व्यवसायीक प्रतिनिधित्व गरेको रूपमा मान्न मिल्ने व्यवस्था देखिदैन् । नेपालबाट कमाएको हदसम्म मात्रै नेपालमा व्यवसायीक कारोबार भएको मानिने एक अधिकृत बताउँछन् ।
सहायक कम्पनी कानुनी रूपमा स्थापित स्वतन्त्र कम्पनी भएकाले प्रतिनिधि मान्न सकिने अवस्था थिएन् । कानुनी प्रतिनिधित्व निश्चित उद्देश्यका लागी हुने र कोटिभिटी नेपाल कोटिभिटी युसको प्रतिनिधिभन्दा पनि स्वतन्त्र संस्थाको रूपमा स्थापना भएको देखिन्छ । जसले गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने गरी विभागले गरेको निर्णयमा प्रश्न गर्ने आधार देखिन्छन् ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा ५ मा कुन अवस्थामा भ्याट लाग्ने भन्ने व्यवस्था छ । ऐनमा नेपालभित्र आपूर्ति भएको बस्तु वा सेवा नेपालमा आयात भएको बस्तु वा सेवा र नेपालबाट निर्यात भएको बस्तु वा सेवामा मुअकर लाग्ने उल्लेख छ ।
ऐनको दफा ७ को उपदफा १ मा नेपालमा उत्पादन भई उपभोग भएका र आयात भई उपभोग हुने बस्तुमा १३ प्रतिशत मुअकर लाग्ने र ऐनको दफा ७ को उपदफा २ अनुसार र अनुसूची २ अनुसार नेपालबाट निर्यात भएको बस्तु वा सेवामा शून्य मुअकर कर लाग्ने व्यवस्था छ।
सेवाबाट लाभ प्राप्त गर्ने ठाउँलाई नै सेवाको आपूर्तिको स्थान मान्नु पर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली २०५३ को नियम १६ मा उल्लेख छ। जसअनुसार पनि अमेरिका वा अन्य देशमा उपभोग भएको सेवामा नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्न मिल्ने कानुनी आधार देखिँदैन ।
कोटिभिटीका तर्फबाट उच्च अदालत पाटनमा बहशका क्रममा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने नलाग्नेभन्दा पनि राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐनअनुसार भएको अनुसन्धान माथि नै प्रश्न उठाइएको छ । कम्पनीको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने कानुन व्यवसायीहरुले कम्पनीले नियमित आय विवरण बुझाएको तथा कर कार्यालयले कम्पनीको आयविवरण माथी कुनै प्रश्न नउठाएको अवस्थामा विना आधार राजस्व चुहावट भयो भन्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ ।
‘हामी कर कार्यालयमा बुझाएको वित्तीय विवरण गलत भयो । कम्पनीले गलत बिल बिजक प्रयोग गर्यो वा कम्पनीले कर कार्यालयसँगको मिलेमतोमा राजस्व चुहावट गर्यो वा आन्तरिक बजारमा बिक्री गरेको सामान पनि निर्यात दाबी गर्यो जस्ता विषयमा राजस्व अनुसन्धान बिभागले कुनै आरोप लगाएको छैन,’ कम्पनीको तर्फबाट प्रतिरक्षाको क्रममा भनिएको छ, ‘यहाँ त विवाद भनेको निर्यात भएको सेवामा ० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्छ वा १३ प्रतिशत लाग्छ भन्ने मात्रै हो । हामीले निर्यात भएको सेवामा ० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्ध कर लाग्छ भनिरहेका छौं । जसलाई आन्तरिक राजस्व विभागले स्विकार गरेको छ । करको दरमा मतभेद हो भने पनि पहिला त कर निर्धारण हुनु पर्यो । कर निर्धारण हुनु पर्ने विषयमा राजस्व चुहावटको मुद्दा कसरी लगाउन सकिन्छ?’
कोटिभिटी नेपालले मूल्य अभिवृद्धी करको दरमा मतभेद भएको अवस्थामा राजस्व चुहावटमा मुद्दा चल्न नसक्ने तथा राजस्व चुहावटमा मुद्दा चल्न ऐनको दफा ४ ले तोकेका सर्त पुरा हुनु पर्ने तर्क गरेको छ ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐनको दफा ४ ले राजस्व चुहावट गरेको मानिने बिभिन्न अवस्थाको ब्याख्या गरेको छ । कोटिभिटी नेपालको तर्फबाट प्रतिरक्षा गरिरहेका कानुन व्यवसायीहरुले ऐन गरेको राजस्व चुहावटको ब्याख्या अनुसार कोटिभिटीले कुनै काम नगरेको भन्दै कोटिभिटीको अनुसन्धान गर्ने राजस्व अनुसन्धान विभागको क्षेत्राधिकार माथि प्रश्न उठाएका छन् ।
ऐनको दफा ४ को खण्ड ‘क’ मा कुनै पनि व्यक्तिले कम राजस्व तिर्ने वा राजस्व नतिर्ने उद्देश्यले गलत वा झुट्टा लेखा, विवरण वा कागजात प्रस्तुत गरी वा नगरी प्रचलित कानुन बमोजिम तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने राजस्व वा नबुझाएमा वा तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने राजस्वभन्दा घटी राजस्व तिरेमा वा बुझाएमा राजस्व चुहावट गरेको मानिने उल्लेख छ ।
राजस्व चुहावट हुन कुनै पनि मालवस्तुको निकासी पैठारी गर्दा सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने राजस्व नतिरी वा नबुझाई राजस्व छलेमा वा छल्ने प्रयत्न गरेको हुनु पर्ने ऐनको दफा ४ को खण्ड ख मा उल्लेख छ । कुनै व्यक्तिले अन्य कुनै व्यक्तिको नामबाट कुनै उद्योग, व्यापार वा व्यवसाय गरी कुनै वस्तु निकासी वा पैठारी गरेमा वा कुनै विदेशी कम्पनी वा संस्थाको एजेन्ट भएमा सो कुरा नदेखाई प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने राजस्व नतिरी वा नबुझाई राजस्व छलेमा समेत राजस्व चुहावट गरेको मानिने कानुनी व्यवस्था छ ।
राजस्व तिर्नु, बुझाउनु वा दाखिला गर्नु पर्ने कार्यालय वा सो कार्यालयको कर्मचारीको कार्यमा अनाधिकार बाधा उत्पन्न गरेमा वा त्यस्तो कार्यालय वा कर्मचारीलाई अनुचित प्रभावमा पारि आफूले तिर्नु बुझाउनु पर्ने राजस्व नतिरेमा वा जति तिर्नु पर्ने हो सोभन्दा कम रकम तिरेमा वा त्यस्तो कुनै कार्य गर्ने समेत राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन अनुसार मुद्दा चल्ने कानुनी व्यवस्था छ । राजस्व बुझाउनु पर्ने कार्यालयको कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी वा नगरी कानून बमोजिम तिर्नु बुझाउनु पर्ने राजस्व रकममा हेरफेर वा परिवर्तन गरेमा वा राजस्व बुझाएको देखिने गलत वा झुट्टा लिखत तथा कागजात तयार गरेमा वा पेश गरेमा पनि राजस्व चुहावटको कसुर गरेको मानिने कानुनी व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा ४ को खण्ड च ले राजस्व बुझाउने प्रयोजनको लागि घोषणा गरिनु पर्ने वा देखाउनु पर्ने कुनै आय, घर जग्गा वा अन्य सम्पत्ति वा सामानको वास्तविक मूल्यभन्दा घटी वा बढी हुने गरी हिसाब वा कागजात तयार गरी पेश गरेमा पनि राजस्व चुहावट गरेको मानिने व्यवस्था गरेको छ ।
कसैले कुनै मालवस्तु चोरी निकासी वा चोरी पैठारी गरेमा, पैठारीकर्ता वा भन्सार एजेण्टले एउटा मालवस्तुलाई अर्कै मालवस्तु भनी वा एक प्रकारको पदार्थबाट निर्मित मालवस्तुलाई अर्कै प्रकारको पदार्थबाट निर्मित मालवस्तु भनी वा मालवस्तुको प्रकृति, भौतिक विशेषता, चारित्रिक गुण, नाप, आकार, गुणस्तर र मूल्य फरक पारी घोषणा गरेमा वा कुनै मालवस्तु घोषणा नै नगरेमा पनि राजस्व चुहावटको कसुर मानिने ऐनमा उल्लेख छ । कुनै व्यक्तिले आय लुकाई निजको आयभन्दा खर्च र सम्पत्ति बढी भएको देखिएमा पनि राजस्व चुहावट मानिने कानुनी व्यवस्था छ । प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने राजस्व नतिर्ने वा कम तिर्ने नियतले अन्य कुनै काम गरे वा गराएमा तथा ऐनको दफा ४ को खण्ड (क) देखि (झ) सम्म कुनै कामकारबाही गर्न वा गराउन गलत वा झुट्टा परामर्श दिएमा पनि राजस्व चुहावट गरेको मानिने कानुनी व्यवस्था छ ।
कोटिभिटीबाट प्रतिरक्षा गरिरहेका कानुन व्यवसायीले नेपालबाट सेवा निर्यात गरिरहेको कोटिभिटीले राजस्व कम तिर्ने गरी कुनै झुटा विवरण नबनाएको दाबी गरेका छन् ।
‘राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन र आरोप पत्रबाट राजस्व छलि गर्ने गरी कोटिभिटीले काम गरेको कुनै आधार देखिएको छैन्,’कोटिभिटीका कानुन व्यवसायीले मंसिर १७ गते उच्च अदालत पाटनमा प्रतिरक्षाका क्रममा भने, ‘राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐनले गरेको परिभाषा अनुसार कोटिभिटीले राजस्व चुहावट गरेको मानिने कुनै कसुर गरेको छैन् । त्यसैले कोटिभीटी माथी राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको अनुसन्धान मिलेको देखिदैन् ।’
कोटिभिटीबाट प्रतिरक्षा गरिरहेका कानुन व्यवसायीहरुले सेवा आफूहरुले झुटा विवरण पेश नगरेको, गलत विवरण तयार नगरेको, कर कार्यालयका कर्मचारीलाई कुनै अनुचित प्रभावमा नपारेको, राजस्व रकम हेरफेर नगरेको, राजस्व बुझाउने प्रयोजनका लागी कुनै कारोबार नलुकाएको, आय लुकाउने तथा खर्च बढाउने काम नगरेको दाबी गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन अनुसार अनुसन्धान नै गर्न नसक्ने प्रश्न उठाएका छन् ।
सोमबार उच्च अदालतले राजस्व अनुसन्धान विभागले दायर गरेको मुद्दा अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रै रहेको भन्दै पूर्णसुनुवाइ अगाडि बढाउन आदेश दिएको छ । राजस्व अनुसन्धानको अनुसन्धान क्षेत्राधिकार रहेको आदेश दिने पाटन उच्च अदालतको आदेशमाथि प्रश्न उठाउँदै कोटिभिटी नेपालले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिने तयारी गरेको छ ।
सफ्टवेयर उद्योगका लागि महत्वपूर्ण मुद्दा
नेपाल एसोसियसन फर सफ्टवेर एण्ड आइटी सर्भिसस कम्पनी (नास आईटी) काअनुसार हाल नेपालमा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ गरिरहेका साना ठूला सफ्टवेयर कम्पनीको संख्या ५०० भन्दा बढी छ । नेपालबाट वार्षिक करिब १०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सफ्टवेयर निर्यात भइरहेको र लाखौं रुपैयाँ कमाउने गरी ६०/७० हजारले काम गरिरहेको नास आईटीका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन् ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले नेपालबाट निर्यात हुने सेवामा राजस्व चुहावटको मुद्दा दायर गरेपछि नेपालमा आउन खोजिरहेका नयाँ कम्पनीहरु रोकिएको उनको भनाइ छ ।
‘यो मुद्दाले नेपालको सफ्टवेयर उद्योगको भविष्य प्रष्ट पार्छ छ। कोटिभिटी विरुद्ध दायर गरेको मुद्दा कानुन विपरित थियो भन्ने ब्याख्या अदालतले गरेको अवस्थामा प्रशासनिक निकायबाट गलत काम हुँदा पनि न्यायालयबाट गलत निर्णय सुधार हुने रहेछ भन्ने सकारात्मक सन्देश जान्छ,’ कोइरालाले भने, ‘अदातलले नेपालबाट निर्यात हुने सेवामा कर तिर्नु पर्ने फैसला गरेमा नेपालमा आउने कम्पनी रोकिने तथा हाल नेपालमा दर्ता रहेका कम्पनी समेत क्रमश फिर्ता हुँदै जानेछन् ।’
अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग लगायतका निकायका अधिकारीहरुले नेपालबाट निर्यात हुने सफ्टवेयरमा मुअकर नलाग्ने बताउँदै राजस्व अनुसन्धान विभागबाट कानुनको गलत ब्याख्या भएको बताउने गरेका हाल नेपालमा दर्ता कम्पनीहरुले ढुक्कले कारोबार गरिरहेको सफ्टवेयर कम्पनीका अधिकारीहरु बताउँछ्न । कोटिभिटी विरुद्ध दायर पुँजीगत लाभ कर विषयमा खासै मतभेद नभएपनि मूल्य अभिबृद्धि कर लाग्न नहुने सफ्टवेयर कम्पनीमा अधिकारीहरु बताउँछन् ।
कोटिभिटीको मुद्दा समाधान गर्न सरकार अग्रसर नहुँदा समग्र सफ्टवेयर कम्पनीलाई समस्या भएको कोइरालाको भनाई छ ।
‘राजस्व अनुसन्धान विभागले सेवा निर्यातमा मुअकर लाग्ने फैसला गरेपछि कुनै पनि कम्पनीले ‘फूल अडिट’ गर्न सकेका छैनन् । फूड अडिट रोकिदाँ भ्याट रिफन्ड लिन सकिएको छैन्,’ कोइरालाले भने, ‘वर्षमा अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गर्ने कम्पनीको एकै पटक फुड अडिट हुँदा ठूलो जरिवाना तिर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । नियमित अडिट भएको अवस्थामा कर अधिकृतले गर्ने कमेन्टका आधारमा सुधार हुन्छ। एउटा कम्पनीविरुद्ध दायर भएको मुद्दाले समग्र उद्योगलाई समस्या पारेको छ ।’
नेपालामै बसेर लाखौं रुपैयाँ कमाउने अवसर दिने उद्योगको समस्या फास्ट ट्रयाकबाट समाधान गर्नु पर्ने कोइराला बताउँछन् ।
‘अर्थ मन्त्रालयदेखि उच्च राजनीतिक नेतृत्वले सेवा निर्यातमा कर लाग्दैन् भन्नु हुन्छ । तर, अदालतमा विचाराधिन मुद्दा छिटो टुंगो लगाउन अग्रसरता लिनु भएको छैन्, ’कोइरालाले भने, ‘अहिले कुनै पनि कम्पनीसँग लगानीको कुरा गर्दा कोटिभिटीको विषय आउने गरेको छ। यदी नेपालले सूचना प्रविधीको क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने हो भने कोटिभिटीको विषयलाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नै पर्छ । ’
शरद ओझा
