कोटिभिटी प्रकरण: तीन संस्थाद्वारा व्यवसायिक वातावरण बनाइदिन माग

काठमाण्डौं । मूल्य अभिवृद्धि कर छली गरेको अभियोगमा अमेरिकी लगानी भएको कम्पनी कोटिभिटी नेपाल प्रालिविरुद्ध सरकारले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको बिषयलाई गम्भिर रुपमा लिएको सरोकारवाला निकायले औल्याएको छ ।

नेपाल एशोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेज कम्पनीज्(नासआईटी), नेपाल उद्योग परिसंघ(सीएनआई) र अमेरिकन च्याम्बर अफ कमर्श इन नेपाल(एमच्याम नेपाल) ले संयुक्त रुपमा बिज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त घटनाप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

‘पछिल्लो पटक सूचना प्रविधि उद्योगसँग सम्बन्धित कर अनुपालना सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरुलाई दुरुत्साहित गर्ने तथा निजी क्षेत्रको मनोबल घटाउने गरी भएको गतिविधिले हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण गरेको छ,’ जारी बिज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘कर लगायतका विषय कानूनी दायराभित्र रही कानूनमा तोकिए बमोजिम तथा हालसम्म गर्दैआएको कर व्यवहार समेतको वर्खिलाप हुने गरि फरक रुपमा नयाँ प्रयोगात्मक स्वरुपमा व्याख्या गरि अनावश्यक रुपमा यी उद्योगहरुलाई असामान्य शीर्षकमा आर्थिक दायित्व बढाउने प्रयत्न सरकारी तहबाटै हुनु दुःखद् हो ।’

सरकारको यस्तो रबैयाले समग्र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योगलाई धरासायी बनाउने हुँदा गम्भिर हुन उक्त तीनवटै संस्थाले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सरकारको पछिल्लो कदमले नेपालमा सम्भावित लगानीको अवसरलाई खुम्चाई प्रविधि हस्तानान्तरणको कार्य रोकिनुका साथै भइरहेका र अब हुने रोजगारीको बाटो बन्द हुने, नेपालीको प्रतिस्र्पधी क्षमता घट्नुका साथै राजस्व समेत प्रभावित भएर समग्रमा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

उक्त संस्थाहरुले नेपालको कर कानून समान रुपमा लागु हुनुपर्ने आग्रह गर्दै कानूनको गलत व्याख्या गरी कसैलाई अनावश्यक तबरबाट कर लगाउनु, फौजदारी कारवाही चलाउनेजस्ता कार्यले पछिल्लो समयमा नेपालमा ग्रुमिङ्ग गर्दै गरेको आईटी उद्योग र यसले सिर्जना गर्ने रोजगारीको अवसर र राजस्वमा समेत नकारात्मक असर पुग्ने औल्याइएको छ ।

सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा छली गरेको अभियोगमा अमेरिकी लगानी भएको कम्पनी कोटिभिटी नेपालमाथि गरिएको कारवाहीले लगानीकर्तामाझ साकारात्मक सन्देश जान नसक्ने भन्दै आईटी उद्योगको अधिकतम हितको रक्षा गर्दै कानूनी र नीतिगत स्पष्टता कायम गरि व्यवसायिक वातावरण बनाइदिन तीनवटै संस्थाले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।