अमेरिकी कम्पनी कोटिभिटीले १० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कर छलेको हो ? यस्तो छ तथ्य

कुनै पनि बस्तु तथा सेवा उपभोग हुने बिन्दुमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्नु पर्नेमा राजस्व अनुसन्धान विभागले नेपालबाट निर्यात भएको सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने निर्णय गरेर मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ र मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली २०५३ को व्यवस्थालाई चुनौतीमात्रै दिएको छैन, नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत आयकर छुट दिँदै प्रवर्धन गर्न खोजेको तथा दक्ष कम्प्युटर इन्जिनियरहरूले काम गरिरहेको बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ उद्योगलाई विदेशी लगानी आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलन आयोजना भइरहेको पूर्वसन्ध्यामा धराशायी बनाउने काम गरेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले ५० प्रतिशत आयकर छुट दिएर प्रवर्धन गर्न खोजेको सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ उद्योगलाई धराशायी बनाउने गरी राजस्व अनुसन्धान विभागले काम सुरु गरेको छ ।

विभागले अमेरिकी लगानी भएको कम्पनी कोटिभिटी नेपाल प्रालिले मूल्य अभिवृद्धि कर छली गरेको भन्दै उच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दाले सरकारले प्रवर्धन गर्न खोजेको सूचना प्रविधि सम्बन्धी उद्योगको विकास र विस्तारमा गम्भीर प्रभाव पार्ने जानकारले बताएका छन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट नेपालको सेवा निर्यात बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका सफ्टवेयर कम्पनीलाई थप सहजीकरण गर्दै विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा हटाउने घोषणा गरेको थियो ।   

सूचना प्रविधि उद्योगमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न २०७९ मंसिरमा सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोड रुपैयाँबाट घटाएर २ करोड बनाएको थियो ।

विगतमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी लगानी ल्याउन पाउने सीमा २०७६ सालबाट बढाएर ५ करोड पुर्‍याएको थियो ।

सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगमा ५ करोड रुपैयाँ आवश्यक नहुने भन्दै सरोकारवालाले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा घटाउन माग गर्दै आएको थिए ।

सरकारले २०७९ सालमा ५ करोडको सीमालाई घटाएर २ करोडमात्रै बनाएर सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगमा आउने ५० करोड रुपैयाँ सम्मको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वचालित रूपमा स्वीकृत हुने व्यवस्था गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म सेवा निर्यात गर्ने गरेका प्रविधिमा आधारित उद्योगले २० प्रतिशत आयकर तिर्ने गरेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटसँगै आएको आर्थिक ऐनमा सरकारले दक्ष जनशक्तिले काम गर्ने तथा भविष्यमा ठुलो विदेशी मुद्रा भित्र्याउने सम्भावना भएको प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई १ प्रतिशत मात्रै आयकर लगाउने घोषणा गरेको थियो । आर्थिक ऐन २०७९ को दफा २२ मा बिजनेस प्रोसेसिङ आउटपुट (बिपीओ)लाई १ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनबाट आयकर ऐन संशोधन गर्दै सरकारले सफ्टवेयरमा आधारित उद्योगलाई ५० प्रतिशत कर छुट दिने घोषणा गरेको थियो ।

आयकर ऐन २०५८ दफा ११ को ३ ङ को खण्ड ग मा करको दरमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार सूचना प्रविधिमा आधारित बिजनेस प्रोसेसिङ आउटपुट (बिपीओ) आयकरको २५ प्रतिशत दरमा ५० प्रतिशत छुट पाउँदै राज्यलाई १२.५ प्रतिशत कर तिर्नु पर्छ ।

किन मुद्दा दर्ता भयो ?

राजस्व अनुसन्धान विभागले कोटिभिटीले सेयर स्वामित्व परिवर्तन भएको जानकारी नदिएर आयकर छली गरेको तथा अमेरिकामा रहेको आफ्नै प्यारेन्ट कम्पनीलाई सफ्टवेयर बिक्री गर्दा नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर नतिरेको आरोप लगाउँदै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

विभागले स्वामित्व परिवर्तनका विषयमा जानकारी नदिएको भन्दै ४१ करोड ६४ लाख १७ हजार ९६५ रुपैयाँ र मूल्य अभिवृद्धि कर छलेको भन्दै ४ अर्ब ७६ करोड ५८ लाख ४३ हजार ३५५ रुपैयाँ गरी कुल ५ अर्ब १८ करोड २२ लाख ६१ हजार ३२१ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै कोटीभिटी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । यस्तै विभागले कोटीभीटीबाट बिगो बराबर जरिवाना समेत गरी १० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ तिराउन अदालतसँग माग गरेको छ ।

निर्यातमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्छ ?

सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउने उद्देश्यले लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको छ ।

नेपालमा सफ्टवेयर उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने सरकारी घोषणा छ । तर, आन्तरिक मोलमोलाइ नमिलेका कारण मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली २०५३ को व्यवस्था अपव्याख्या गर्दै विभागले कोटीभीटी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरू दाबी गर्छन् ।

‘नेपालबाट हुने बस्तु तथा निर्यातमा शून्य मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने प्रस्ट व्यवस्था छ,’विभागका एक अधिकारीले भने,’मूल्य अभिवृद्धि कर उत्पादनमा भन्दा उपभोगमा लाग्ने कर हो । यदि कोटिभिटीले उत्पादन गरेको सामान नेपालको सीमा भित्र प्रयोग भएको अवस्थामा मात्रै नेपालमा कर  लाग्ने हो । तर, राजस्व अनुसन्धान विभागले मूल्य अभिवृद्धि करको मर्म नै बुझेन ।’

अमेरिकी लगानीमा स्थापित सफ्टवेयर कम्पनीले नेपालमा उत्पादन गरेको सफ्टवेयर अमेरिका लगायतका देशमा बिक्री गर्ने गर्छ । नेपालमा अमेरिका भन्दा कम मूल्यमा दक्ष इन्जिनियरलाई काममा लगाउन सक्ने हुँदा कोटिभिटीले नेपालमा कम्पनी दर्ता गर्दै सफ्टवेयर बनाएर अमेरिकामा आफ्नै प्यारेन्ट कम्पनीलाई बिक्री गरेको हो ।

नेपाली इन्जिनियरलाई वार्षिक १२ लाख रुपैयाँदेखि ३० लाख रुपैयाँ सम्म पैसा दिएर कम्पनीले काममा लगाउने गर्छ । नेपालमा काम गर्ने सबै कर्मचारीले नेपालको कानुनअनुसार सरकारलाई आयकर समेत तिरेका हुन्छन् । यस्तै कम्पनीले समेत नाफामा आयकर तिरेको हुन्छ ।

नेपालबाट सफ्टवेयर विदेश निर्यात गरेको भन्दै मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नु नपर्ने दाबी गरेको कम्पनीलाई अहिले विभागले मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नु पर्ने दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।

‘यदि कम्पनीले नेपालमा उत्पादन गरेको सफ्टवेयर आफैं अन्य देशमा बिक्री गरेको भए मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट पाउने थियो,’ राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीले भने,’ तर, कम्पनीले आफैं सफ्टवेयर बिक्री नगरी आफ्नो प्यारेन्ट कम्पनीलाई बिक्री गरेका सफ्टवेयर बिक्री गरेकाले मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नु पर्छ।’

तर, मूल्य अभिवृद्धि कर कानुनका जानकारहरू विदेशीको लागी नेपालबाट सफ्टवेयर बनाएर विदेशमा बिक्री भएकाले नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने दाबी उचित नहुने बताउँछन् ।

‘रूप र सारमा नेपालभित्र कम्पनीले सेवा दिएको होइन’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक प्रमुख कर अधिकृतले भने- ‘विदेशमा निर्यात गरेको सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दैन भन्ने कानुनको मनसाय हो । ऐनको अनुसूची २ को दफा २ को खण्ड क प्रस्ट नभएकाले करदातालाई फाइदा हुने गरी व्याख्या गर्नु पर्छ । उक्ता दफाको खण्ड ख मा निर्यात हुने सेवामा मुअकर नलाग्ने प्रस्ट उल्लेख गरेकाले क लाई हरेर निर्यात भएको सेवामा मुअकर लगाउन मिल्दैन ।’

अनुसूची -२ को दफा २ (क) मा नेपाल भित्र बसोबास भएको व्यक्तिले नेपालमा कुनै व्यावसायिक कारोबार, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व वा कानुनी रूपमा मान्य प्रतिनिधि नभएको नेपाल बाहिरका व्यक्तिलाई आपूर्ति गरेको सेवामा शून्य दरमा कर लाग्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा कोटिभिटीलाई शून्य दरको सुविधा दिन नसकिने विभागको ठहर हो ।

तर, कर कानुनका जानकारहरू कोटिभिटी युएसको नेपालमा कारोबार नभएको अवस्थामा कोटिभिटी नेपालको कारोबारलाई कोटिभिटी युसको कारोबार मान्दै नेपालमा कुनै व्यवसायीक कारोबार भएको मान्न नहुने बताउँछन् ।

यस्तै, कोटिभिटी युसले नेपालबाट आय आर्जन नगरेको हुँदा व्यवसायीक प्रतिनिधित्व गरेको रूपमा मान्न मिल्ने व्यवस्था देखिदैन् । नेपालबाट कमाएको हदसम्म मात्रै नेपालमा व्यवसायीक कारोबार भएको मानिने एक अधिकृत बताउँछन् ।

सहायक कम्पनीलाई कानुनी रूपमा स्थापित स्वतन्त्र कम्पनी भएकाले प्रतिनिधि मान्न सकिने अवस्था छैन । कानुनी प्रतिनिधित्व निश्चित उद्देश्यका लागी हुने र कोटिभिटी नेपाल कोटिभिटी युसको प्रतिनिधिभन्दा पनि स्वतन्त्र संस्थाको रूपमा स्थापना भएको देखिन्छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा ५ मा कुन अवस्थामा भ्याट लाग्ने भन्ने व्यवस्था छ । ऐनमा नेपालभित्र आपूर्ति भएको बस्तु वा सेवा नेपालमा आयात भएको बस्तु वा सेवा  र नेपालबाट निर्यात भएको बस्तु वा सेवामा मुअकर लाग्ने उल्लेख छ ।

ऐनको दफा ७ को उपदफा १ मा नेपालमा उत्पादन भई उपभोग भएका र आयात भई उपभोग हुने बस्तुमा १३ प्रतिशत मुअकर लाग्ने र ऐनको दफा ७ को उपदफा २ अनुसार र अनुसूची २ अनुसार नेपालबाट निर्यात भएको बस्तु वा सेवामा शून्य मुअकर कर लाग्ने व्यवस्था छ। 

सेवाबाट लाभ प्राप्त गर्ने ठाउँलाई नै सेवाको आपूर्तिको स्थान मान्नु पर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली २०५३ को नियम १६ मा उल्लेख छ।जसअनुसार पनि अमेरिका वा अन्य देशमा उपभोग भएको सेवामा नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्न मिल्ने कानुनी आधार देखिदैन ।

दफा ५७ अनुसार कारबाही हुने

कोटीभिटी नेपाल प्रा. लि. नेपालमा दर्ता भएको पूर्ण वैदेशिक लगानी भएको कम्पनी हो । राजश्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गर्दा पछिल्लो ९ वर्षमा कोटीभिटीको सेयर स्वामित्व २ पटक फेरिएको पाइएको छ ।

हाल कोटीभिटी नाम रहेको कम्पनीको नाम २०७१ सालमा भेरिस्क इन्फर्मेशन टेक्नोलोजिज् थियो ।

२०७१ फागुन २७ गतेको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको विवरणअनुसार कम्पनीको कुल १७ लाख ५ हजार २०२ कित्ता सेयर भेरिक्स इन्फर्मेशन, संयुक्त राज्य अमेरीकाको नाममा थियो ।

२०७३ श्रावण २८ गते भेरिक्सको नाम परिवर्तन भई भर्सेन्ड टेक्नोलोजिज् प्रा. लि.  कायम भएको थियो ।  

त्यस्तै, कम्पनीको मिति २०७४ कातिक १ गते सेयर धनीको विशेष निर्णय बमोजिम भर्सेन्ड टेक्नोलोजिज् प्रा. लि.  नाम परिवर्तन गरी कोटीभिटी नेपाल प्रा. लि.  कायम गर्न निवेदन दिएको र २०७५ पुस ८ गते कोटीभिटी नेपाल प्रा.लि. को नामबाट कारोबार गर्दै आएको छ ।

यसरी हेर्दा २०७३ साउन २८ गते भेरिक्सको नाम परिवर्तन भई भर्सेन्ड टेक्नोलोजिज् प्रालि कायम भएको र २०७५ पुसमा भर्सेन्ड टेक्नोलोजिज्को नाम परिवर्तन कोटीभीटी कायम भएको देखिन्छ ।

आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार ३ वर्षको अवधिमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व परिवर्तन भएको अवस्थामा सम्पत्ति र दायित्व नि सर्ग (बिक्री) भएको मानिने गर्छ ।

कोटिभीटीको नेपालको सतप्रतिशत स्वामित्व पछिल्लो २०७३ र २०७५ सालमा परिवर्तन भएकाले आयकर ऐनको दफा ५७ आकर्षित हुने देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले एनसेलका हकमा सेयर नामसारी भएको दिनमा सम्पत्ति र दायित्व निसर्ग  भएको मानिने व्यवस्था गरेकाले जुन जुन मितिमा कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन भएको छ, उक्त आय वर्षमा सम्पत्ति र दायित्व नि सर्ग भएको मान्दै आयकर तिर्नु पर्छ ।

दफा ५७ अनुसार स्वामित्व परिवर्तन भएको अवस्थामा आयकर ऐनको दफा ४१ आकर्षित हुन्छ । ऐनको दफा ५७ अनुसार सेयर स्वामित्व परिवर्तन भएको निकायले बहन गर्ने दायित्व र सम्पत्ति बजार मूल्यमा बिक्री भएको मान्दै यदि बजार मूल्य लागत भन्दा बढी भएमा नाफालाई आयमा समावेश गरी आयकर तिर्नु पर्छ ।

कोटिभिटीले शेयर स्वामित्व परिवर्तन भएको जानकारी मध्यमस्तरिय करदाता कार्यालयलाई नदिएकाले शेयर स्वामित्व परिवर्तन भएको २०७३ सालको कुल कारोबारमा २०७३ देखि ०.१ प्रतिशत जरिवाना तिर्नु पर्छ । आयकर ऐन २०५८ दफा ११७ उपदफा १ को खण्ड ग मा समयमा विवरण नबुझाउँदा जरिवाना तिर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै २०७५ सालमा भएको स्वामित्व परिवर्तनमा पनि समेत सम्पत्ति र दायित्व बिक्री भएको मान्दै नाफामा कर तिर्नु पर्ने र समयमा विवरण नबुझाएकाले जरिवाना तिर्नु पर्ने देखिन्छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीका अनुसार कोटीभीटीको कार्यालयमा बुझाएको वित्तीय विवरणमा कुनै टेनजिबल सम्पत्ति देखिँदैन। जसले गर्दा कम्पनीको दायित्व र सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्दा कम्पनीलाई लाभ भएको पुष्टि गर्न कठिन हुने भएपनी कम्पनीले जरिवाना भने तिर्नु पर्ने बताउँछन् ।

राजस्व चुहावट गर्ने उद्देश्यले कम्पनीले सेयर स्वामित्वमा भएको परिवर्तन र सोबाट कम्पनीको नियन्त्रणमा परिवर्तन भएको विषयमा सम्बन्धित निकायहरूमा कुनै जानकारी नदिएको भन्दै विभागले ४१ करोड ६४ लाख १७ हजार ९६५ रुपैयाँ बिगो तिर्नु पर्ने माग गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको स्वकीय सचिव समेत भई सकेका राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले करको आधार बढाउने मनसायले भन्दा पनि नेपालका कारोबार गरिरहेका सफ्टवेयर कम्पनीलाई तर्साउने उद्देश्यले १० अर्ब रुपैयाँको मुद्दाको प्रचार गरेको आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘निर्यातमा कर नलाग्ने निर्णय गरेको आधारमा कर अधिकृतलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने निर्णय बदनियतपूर्ण छ’ एक कर अधिकृतले भने- ‘बस्तु निर्यात प्रवर्धन गर्न सरकारले नगद अनुदान दिएको छ । तर, सेवा अनुदानमा मुअकर लाग्नु पर्छ भन्नु गलत हो । जहाँसम्म दफा ५७ आकर्षित हुने विषय छ, विभागको नियत सफा र कर तिराउने हुन्थ्यो भने कर कार्यालयलाई दफा ५७ को एसिस्मेन्ट गर्न भन्ने थियो र दफा ५७ अनुसार आवश्यक कर उठाउन पहल लिने थियो ।’

मध्यम स्तरीय करदाता कार्यालय अन्तर्गत दर्ता तथा ६०० जनाभन्दा बढी दक्ष व्यक्तिलाई रोजगारी दिएको संस्थालाई विभागले धरपकड गर्न कोटिभिटीले नेपालमा कम्पनी खोरेजीको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ ।

‘यदि सरकारले समयमा हस्तक्षेप गरेन भने आगामी दिनमा नेपालमा सूचना प्रविधिमा आधारित कुनै पनि कम्पनी आउँदैन’ एक अधिकारीले भने- ‘नेपालमा सञ्चालनमा भएका कम्पनी पनि बन्दै हुँदै जान्छन् । यसले २० देखि २५ हजार युवाको रोजगारी सङ्कटमा पर्नेछ ।’