कोटीभिटी प्रकरण: प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच भेट, राजस्व अनुसन्धानले गल्ती गरेको निष्कर्ष

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अमेरिकी लगानीको सफ्टवेयर कम्पनी कोटीभीटीलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले दायर गरेको मुद्दाको विषयमा छलफल गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार मंगलबार बेलुका प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री पुनबीच विभागले दायर गरेको मुद्दाको विषयमा छलफल भएको हो ।

अमेरिकी लगानीको कम्पनी कोटीभीटी नेपाललाई राजस्व अनुसन्धान विभागले कानुनको गलत व्याख्या गरेर मूल्य अभिवृद्धि कर छली गरेको आरोप लगाउँदै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको विषयमा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थम्प्सनले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग असन्तुष्टि जनाएपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच छलफल भएको हो ।

प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न जानुअघि अर्थमन्त्री पुनले आन्तरिक राजस्व विभाग र अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसँग समेत छलफल गरेका थिए । मंगलबार बिहान आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीसँग अर्थमन्त्री पुनले कोटीभीटीविरुद्ध दायर भएको मुद्दाका विषयमा जानकारी लिएका थिए ।

अर्थमन्त्री पुनसँगको भेटमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक तिवारीले राजस्व अनुसन्धान विभागले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको गलत व्याख्या गरेर कोटीभीटीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको ब्रिफिङ गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

‘उहाँहरूलाई मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा कुनै द्विविधा भएको भए आन्तरिक राजस्व विभागसँग समन्वय हुनु पर्ने थिए । विभागको महानिर्देशकलाई कानुनको ब्याख्या गर्ने अधिकार छ । कानुनले सेवा निर्यात गर्ने उद्योगलाई शून्य दरमा कर लाग्ने व्यवस्था गर्दै मूल्य अभिवृद्धि कर समेत फिर्ता गरेको अवस्थामा विदेशमा बिक्री भएको सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने निर्णय कानुन सम्मत देखिदैन्,’ तिवारीले अर्थमन्त्रीलाई भनेको थिए,’यदि सरकारले तत्काल हस्तक्षेप नगर्ने हो भने नेपालमा विस्तार भइरहेको आइटी उद्योग धराशायी हुने निश्चित छ ।’

आइतबार विभागले कोटीभिटीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि सोमबार अमेरिकी राजदूतले अर्थ मन्त्रालय पुगेर कानुनको गलत व्याख्या गरेर कर लगाएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । अमेरिकी राजदूतको आपत्तिपछि अर्थमन्त्री पुनले अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, राजस्वसचिव राम प्रसाद घिमिरे लगायतका उच्च अधिकारीसँग छलफल गरेका थिए ।

आन्तरिक राजस्व विभागका उच्च अधिकारीले कोटीभीटी नेपाल प्रालीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को अनुसूची २ को खण्ड क अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने राय अर्थमन्त्री पुनलाई दिएपछि मंगलबार बेलुका अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री पुनले छलफलका क्रममा राजस्व अनुसन्धान विभागले कानुनको गलत व्याख्या गरेर कर लगाएको निष्कर्ष निकालेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

‘कानुन विपरीत कर लगाउनु हुँदैन भन्नेमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको सहमति भएको छ,’ स्रोतले भन्यो,’उच्च अदालतमा दायर मुद्दा सरकारले फिर्ता गर्न नमिल्ने भएकाले अहिलेको ड्यामेज कन्ट्रोल कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कुनै जुक्ति निकाल्न सक्नु भएन।

‘ प्रधानमन्त्री दाहालका निजी सचिव समेत भइसकेका र माओवादी निकट रहेका राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानालाई विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीबाट हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री बिच छलफल भए पनि तत्काल सरुवा गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा कुनै ठोस सहमति हुन नसकेको स्रोतको भनाई छ ।

यस्तो थियो विभागले दिएको राय

मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वा नलाग्ने विषय उक्त बस्तु वा सेवाको उपभोग स्थल नेपालको सिमाना भित्र हो वा होइन भनी हेर्नुपर्ने हुन्छ। संसारभरि आफ्नो देशभन्दा बाहिर उपभोग हुने बस्तु वा सेवामा मू अ कर छुट हुने व्यवस्था गरिएको हुन्छ र नेपालमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गरिएको छ।

बस्तुको हकमा निर्यात गर्दा, नेपाल बाहिर गन्तव्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा स्टोरको रूपमा राखिएको वा अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा खुद्रा बिक्री वा आपूर्ति वा उपभोग गर्न राखिएको बस्तुमा मू अ कर छुट हुने उल्लेख छ।

तर, सेवाको हकमा नेपाल भित्र कुनै व्यावसायिक कारोबार भएको, नेपालमा व्यावसायिक प्रतिनिधित्व भएको वा नेपालमा रहेको कानुनी रूपमा मान्य प्रतिनिधिले गर्ने उपभोग स्थल नेपाल भित्र हुन सक्ने भएकोले अनुसूची २ को बुँदा नं. २(क) को व्यवस्था गरिएको हो।

यसका अतिरिक्त अनुसूची २ को बुँदा नं. २(ख) मा “नेपालभित्र बसोबास भई दर्ता भएको व्यक्तिले नेपाल बाहिर बसोबास भएको व्यक्तिलाई गरेको बस्तु वा सेवाको आपूर्ति” मा मू अ कर छुट हुने प्रस्ट व्यवस्था छ।

अमेरिकी कम्पनी कोटिभिटीले १० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कर छलेको हो ? यस्तो छ तथ्य

अमेरिका स्थित होल्डिङ कम्पनी कोटिभीटी इंक छुट्टै र नेपाल बाहिर बसोबास भएको स्वतन्त्र कानुनी हैसियत भएको व्यक्ति भएकोले उक्त व्यक्तिलाई गरेको आपूर्तिमा स्वतः मूअ कर छुट हुने आन्तरिक राजस्व विभागले अर्थमन्त्रीलाई राय दिएको थियो।

‘अनुसूची २ को बुँदा नं. २(क) मा “नेपालभित्र बसोबास भएको व्यक्तिले” भन्ने शब्दावली छ भने बुँदा नं. २(ख) मा “नेपालभित्र बसोबास भई दर्ता भएको व्यक्तिले” भन्ने शब्दावली राखिएको छ । तसर्थ बुँदा नम्बर २(क) ले दर्ता नभएको व्यक्तिले आपूर्ति गर्ने सेवाको हकमा व्यवस्था गरिएको हो भने नेपालमा दर्ता भएका फर्म वा कम्पनी वा निकायले आपूर्ति गर्ने बस्तु वा सेवाको हकमा स्वतः बुँदा नं. २(ख) बमोजिम हुने भएकोले मू अ कर छुट हुने देखिन्छ,’ विभागले अर्थमन्त्रीलाई दिएको नोटमा भनिएको छ,’ नेपालमा रहेको कोटिभीटी नेपाल, संयुक्त राज्य स्थित कोटिभिटी इंकको सम्बद्ध व्यक्ति हो। तर उक्त अमेरिकी कम्पनीको व्यावसायिक प्रतिनिधि वा कानुनी रूपमा मान्य प्रतिनिधि होइन। किनकि कोटिभिटी इंकले संयुक्त राज्यमा छुट्टै स्वतन्त्र निकायको रूपमा सञ्चालनमा रही अलग्गै आय विवरण पेस गर्दछ र नेपालको सहायक कम्पनीबाट भएको आम्दानीलाई नाफा नोक्सान हिसाबमा समावेश नगरी सिधै वासलातमा समायोजन गर्दछ । तसर्थ कोटिभिटी नेपाल र कोटिभिटी इंकको अलगै कानुनी हैसियत भएका कम्पनी हुन र कोटिभिटी नेपाल व्यावसायिक प्रतिनिधि वा स्थायी संस्थापन नभएर सम्बद्ध व्यक्ति मात्र भएकोले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को अनुसूची २ को बुँदा नं. २(क) आकर्षित हुँदैन।’