हालको नीतिले ३० खर्ब आईटी निर्यात त परै जाओस् भइरहेको उत्पादन पनि बन्द हुन्छ: रुद्रराज पाण्डे

नेपाल, जापान, युएइ अनि अमेरिकमा सूचना प्रविधि कम्पनीहरु सञ्चालन गर्ने रुद्रराज पाण्डे धादिङमा जन्मेका हुन् । ३० वर्षको उमेरमा अमेरिका गएपछि उतै बसेका पाण्डे आफूलाई पुँजीवादी भन्न रुचाउँछन् । डियरहोल्ड लिमिटेडका संस्थापक अध्यक्ष स्पष्ट वक्ता पाण्डेलाई नेपालमा बेला बेलामा विवादमा पनि तानिन्छ । तर, उनी आफ्नो स्पष्ट बोल्ने बानी परिवर्तन गर्न चाहँदैनन् । कानुनमा सहजता नभएका कारण धेरै झन्झट पाइने हुनाले नेपालमा लगानी नआएको भन्दै उनी सरकारी संयन्त्रको कडा आलोचना गर्छन् । पद्मोदय विद्यालयबाट स्कुल शिक्षा लिएका तथा त्रिचन्द्र कलेजबाट स्नातक गरेका पाण्डेले आफू कहिल्यै अमेरिका जाने बारे नसोचेको बताउँछन् । नेपालका विभिन्न सरकारी संस्था तथा विश्व बैंकका पनि काम गरेका पाण्डे नेपाली युवालाई इमान्दारिताका साथ मेहेनत गर्न सल्लाह दिन्छन् । पाण्डे काठमाडौंको सिफलमा डियरवाक स्कुल सञ्चालन गरिरहका छन् भने हालसालै आफ्नो जन्मस्थान धादिङमा पनि डियरवाक स्कुल खोलेका छन् । पाकिस्तानबाट बीइ एन इलेक्ट्रोनिक्स इन्जियरिंङ गरेका र अमेरिकाको नर्थइस्टर्न युनिभर्सिटीबाट पीएचडी गरेका पाण्डे आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा शिक्षामा मात्रै केन्द्रित हुने र कालान्तरमा ट्रस्ट बनाएर छोड्ने बताउँछन् । नेपालमा डिटुहकाइदेखि हालको डियरवाकसम्मको उनको यात्रा तथा सरकारको १० वर्षमा नेपालबाट ३० खर्बको सूचना प्रबिधी निर्यात गर्ने लक्ष्यका बारेमा हालै नेपाल आएका रुद्रराज पाण्डेसँग कुबेर चालिसे र रोविन पौडेलले गरेको वार्ताको सार संक्षेप :

बजेटमार्फत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाउने अनि सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँको निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य प्राप्त गर्न कतिको सम्भव छ ?

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यतर्फ सरकारले नेपाललाई सूचना प्रविधि हवको रूपमा विकास गर्ने उद्घोष गर्याे । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँको निर्यात गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राख्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाउने पनि बजेटमा उल्लेख गरेको छ । तर, हाल कायम रहेका संरचना र नीतिका कारण यो लक्ष्य हासिल असम्भव झैं देखिन्छ । हालको सरकारी नीतिले ३० खर्ब त परै जाओस् भइरहेको उत्पादन र निर्यात पनि बन्द हुने मेरो अनुमान छ ।

किनकि नेपालमा सूचना प्रविधि (आईटी) इन्स्टिच्युसन चलाउन निकै गाह्रो छ । जसका कारण स्रोत जुट्न असम्भवप्रायः छ । ३० खर्बको निर्यातका लागि हजारौं आईटी डिग्रिधारी मानवस्रोत आवश्यक हुन्छ । आईटी इन्स्टिच्युसन चलाउन समस्या भएपछि मानवस्रोत जुटाउन पनि मुस्किल हुन्छ । त्यसैले नेपालकाे अहिलेको तालले ३० खर्बको निर्यात त सम्भवै छैन । किनकि न त मानवस्रोत छ, न त नीतिमा सहजता ।

सरकारले लक्ष्य राखेपछि त्यहि अनुसार सूचना प्रविधिजन्य उद्योगमा लगानी पनि प्रवर्द्धन गर्ला नी ?

लगानी भनेको पानी जस्तै हुन्छ । पानी जता ओरालो उतै बग्छ, अनि लगानी पनि जता नीतिगत सहजता उतै प्रवाह हुन्छ । बाँध बाँधेपनि फोरेर पनि ओरालोतिर बग्छ पानी, त्यसैगरी नीतिगत सहजता भएका ठाउँमा अरु जस्तोसुकै समस्या भएपनि जुट्छ लगानी । नेपालमा यो कुरा धेरैले बुझेका छैनन् । नेपालको नीतिगत ब्यवस्था अरु देशभन्दा कति सहज र सरल छ भन्ने कुरा मनन गर्दैनौं । राजनीतिक नेतृत्वले पनि अनुमानका भरमा लक्ष्य राख्छ जबकि धरातल के छ भन्ने आँकलन गरेकै हुँदैन । मैले सिंगापुर, दुबई, जर्मनी, बेलायत, भारत र नेपालमा कम्पनी खोलें । तर, कम्पनी खोल्नै सबैभन्दा गाह्रो नेपालमा पाएँ । किनकि के गर्ने भन्ने कुरा अभिलेख गरिएको छैन । कानुनमा अनेकौं छिद्र छन् । कानुन संग्लो, स्पष्ट र पारदर्शी छैन ।

लगानी सहजताका लागि कानुन बाङ्गोटिङ्गो हुनु हुँदैन, सीधा हुनुपर्छ । मान्छेको अनुहारै देख्नै नपरोस् । छिमेकी भारतमा पनि कम्पनी दर्ता गर्न मान्छेको अनुहार देख्नै पर्दैन । कहीँ कतै धाउनै पदैन, कसैलाई नमस्कार पनि गर्नुपर्दैन । मान्छे भेट्न नपर्ने भएकाले कोही कसैलाई पैसो बुझाउनु पनि पर्दैन । तर, नेपालको कानुनमा भद्रगोल छ, छिद्र छ, कर्मचारीले कुरा बंग्याउन मिल्छ । यो त भएन नि ! भन्दै अन्तै पठाइदिन मिल्छ, रकममा कुरा मिले आफैं गर्दिन पनि मिल्छ ।

यसरी नेपालमा कम्पनी खोल्नै गाह्रो छ । खोलेपछि पनि चलाउन गाह्रो छ । किनकी स–सानो कम्पनीलाई पनि छान्दै दुःख दिने प्रयोजनले फुल अडिट गर्ने निहुँमा अनेकौं झन्झट खडा गरिन्छ । फुल अडिट भन्ने र्‍यान्डम गर्नुपर्ने हो । तर, दुःख दिने प्रयोजनले केके गरिन्छ भन्ने उदाहरण डियरवाक अटो नामक कम्पनीमा गरिएको फुल अडिटबाट दिन सकिन्छ ।

वास्तवमा डियरवाक अटोमा भएको के हो ?

अटो व्यवसायमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउने हेतुले अमेरिकामा कम्पनी खोलेर नेपालमा अर्ब रुपैयाँ ल्याउने सोच बनाएको थिएँ । अहिले चल्दै नचलेको कम्पनीमा लाखौं रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर तिरिरहेको छौं । वर्षौंपिच्छे फुल अडिट गरेको छ ।

अहिले कोही व्यक्तिले डियरवाक अटोको भ्याट नम्बर हालेर कारोबार गरिदिएछ । यो कारण डियरवाक अटोले दुःख खेप्नुपरेको छ । डियरवाक अटोको केही गल्ती नहुँदा पनि केही रुपैयाँ तिरे भइहाल्छ नी भन्दै मिलाउन खोजिन्छ । ‘रुद्र पाण्डेले त्यति धेरै पैसा कमाउँछ, १ लाख तिर्न कति गाह्रो हो र ?’ भन्नेजस्ता प्रश्न गरिन्छ । आफूले गर्दै नगरेको गल्तीको भागिदार हुनुपर्ने प्रणाली छ हाम्रो नेपालमा । अरु कुरा त चर्चा गरेर साध्यै छैन ।

तपाईंका अमेरिकमा पनि कम्पनी छन् । त्यहाँ पनि कम्पनीहरुलाई यस्तै ब्यवहार गरिन्छ ?

यस्ता झन्झट अमेरिकामा हुँदैन । त्यहाँ मैले २ वटा कम्पनी चलाएँ । आजसम्म सरकारी अधिकारीको अनुहार पनि देख्नुपरेको छैन । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको हस्ताक्षरसहित हामीले बुझाएको विवरण नै मान्य हुन्छ । फुल अडिटको दुःख हुँदैन । सीएले गल्ती गरेको छ भने उसैले बेहोर्छ । नत्र, इन्स्योरेन्स गरेको हुन्छ । राज्यलाई ठग्न पाइँदैन तर राज्यले पनि अनावश्यक दुःख दिँदैन ।

अमेरिकामा धेरै सजिलो छ । सरकारले व्यवसायीलाई दु:ख देला भन्ने चिन्तै गर्नुपर्दैन । धमाधम व्यवसाय गर्ने हो भने सरकारले सहयोगमात्रै गर्छ । उल्टै त्यहाँका स्थानीय सरकारहरु हाम्रो ठाउँमा कम्पनी खोल्नु भएको छ, केहि समस्या छ कि भनेर बेलाबेलामा सोध्न आउँछन् । पाइलापाइलामा साथ दिन्छन् । उल्टै केही समस्या परेको छ कि भनेर नियमित सोधनी हुन्छ । त्यति राम्रो लगानीको वातावरणमा बस्न छाडेर म किन नेपाल आउँ ? वा म जस्तै लगानीकर्ता किन नेपाल आओस् ?

अन्य देशमा दुई दिनमा कम्पनी खुल्छ अनि २ सातामा स्थायी बसोबासको इजाजत पाइन्छ । नेपालमा झैं फलानो विदेशी, फलानोको सोच यस्तो छ भन्ने जस्ता नकारात्मक भाषण सुन्न पर्दैन ।

नेपालमा संसदमा पुग्नेहरु कराउँछन् मात्र । लगानीमैत्री वातावरण बनाउन पहल गर्दैनन् । नयाँ भनिएका दल मन्त्री पदमात्र ताक्छन् । परिवर्तन ल्याउँछु भन्नेहरुले सत्तालाई समर्थनमात्र गर्ने अनि आफूले भनेअनुसार नीतिगत सुधार गर्न सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता देख्छु म त । परिवर्तन ल्याउँछु भन्ने नयाँ दलले त कानुन सुधार गर नत्र समर्थन फिर्ता लिन्छु भन्नुपर्ने हो, न कि मन्त्री पद देउ सत्तामा बस्छु भन्ने हो । त्यसैले यी र यस्ता समस्या रहेसम्म लगानीमैत्री कानुन पनि बन्दैनन् ।

नेपालमा कस्ता सुधारको आवश्यकता देख्नु हुन्छ ?

आईटीमा कस्ता सुधार गर्दा लगानी आउँछ, कसरी रोजगारी सिर्जना हुन्छ र नेपाल आईटी हब कसरी बन्न सक्छ भन्ने बारे सूत्रात्मकरुपमा यसरी हेराैं ।

१) म आपूर्तिले हाँकेको वृद्धिमा विश्वास गर्छु । उत्पादनले आफैं माग सिर्जना गर्छ । काठमाडौंको एउटा कुनामा माछा बजार खोल्ने हो र त्यहाँ प्रकार प्रकारका माछा उपलब्ध गराउने हो भने काठमाडौंभरिका माछा पारखी त्यही कुनामा पुग्छन् । किनकी त्यो कुनामा विकल्प छ र पर्याप्तता छ भन्ने मान्छेलाई थाहा हुन्छ । यसैगरी, नेपाललाई आईटीको हब बनाउने हो भने यहाँ आईटीका हजारौं, लाखौं ग्र्याजुयट्स हुनुपर्छ । संख्यामा मात्र होइन, गुणस्तरमा पनि राम्रा र प्रतिस्पर्धी ग्र्याजुयट उत्पादन हुनुपर्छ । यो काम सरकारले गर्न सक्दैन । निजी क्षेत्रमा सञ्चालन भएका विद्यालय, इन्स्टिच्युसन नै हुन् गतिला आईटी मानव संशाधन उत्पादन गर्ने । यस्ता कलेज र निजी विश्वविद्यालय खोल्न सजिलो बनाउनुपर्छ । भारतमा शारदा युनिभर्सिटी, लभ्ली प्रोफेसनल युनिभर्सिटी भनेजस्ता दर्जनौं विश्वविद्यालयले हजारौं ग्र्याजुयट उत्पादन गर्छन् । उनीहरु निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन् । यसरी पहिला सरकारले गुणस्तरीय आपूर्ति (क्वालिटी ग्र्याजुयट) बढाउनुपर्छ ।

२) नीतिगत व्यवस्था सजिाले हुनुपर्छ । कम्पनी खोल्न र सञ्चालन गर्न सजिलो हुनुपर्छ । सिधै कर तोकिदिए हुन्छ । तर, फुल अडिट र छड्केका नाउँमा दुःख दिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । यदी गल्ती गरे उठ्नै नसक्ने गरी कानुनी प्रबन्ध र प्रभावकारिता कायम गर्नुपर्छ । काम गर्न सजिलो तर कडा अनुपालना हुनुपर्छ । अमेरिकामा पनि र्‍यान्डम जाँच गरिन्छ । यदी कसैले गल्ती गरेको छ भने अर्बौं रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्छ । त्यहाँ कानुनी राज्य छ । ठग्न पाइँदैन । जेलै जानुपर्न सक्छ । नेपालमा भने घुस बुझाए वा पहुँच भए उन्मुक्ति पाउने चलन छ । त्यसैले यहाँ जो कोही पनि अपारदर्शी काम गर्न खोज्छ । यो परिपाटी अन्त्य गनुपर्छ ।

३) अमेरिका वा युरोपेली देश आजको स्थितिमा पुग्नुको कारण हो सुरुवाती दिनमा स–साना कम्पनीलाई कानुन परिपालनमा खुला छाडिदिनु । उनीहरुले विकासको सुरुवाती चरणमा साना कम्पनीलाई जेसुकै गरे पनि छुट दिए । ताकी आर्थिक गतिविधि चलायमान गर्न सहयोग पुग्यो । समयक्रममा कानुनको अनुपालना कडा बनाउँदै लगे र उनीहरुलाई पनि दायरामा ल्याए । अहिले सबैलाई कानुन बराबर छ । सबैलाई समान नियम छ, र उत्तिकै कारबाही पनि । अहिले नेपाल उनीहरु १०० वर्षअघिको झैं अवस्थामा छ तर कामकारबाही उनीहरुले अहिले गरे झैं गर्न खोज्छौं । त्यहाँको कर कानुन हेरेर हामी पनि त्यहीअनुसार सिको गर्छौं । यसरी सम्भवै छैन ।

किनकि नेपालमा कर निकै बढी छ । १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) निकै धेरै हो । त्यसमाथि सबै उत्पादनमा भ्याट लाग्छ । आईटीको कुरा गर्ने हो भने यो क्षेत्रको उन्नती हुनका निम्ति पहिला सबैभन्दा आवश्यक वस्तु कम्प्युटर र फोन हो । यी सामान सस्तोमा पाइने हो भनेमात्र आईटीको प्रस्फुटन हुन्छ । तर, यी सामानमा भन्सारमा पनि कर लिइएको छ, भ्याट पनि लगाइएको छ । साथै, घुस पनि खुवाउनै पर्ने बाध्यता छ । यी सबै खर्च उपभोक्ताको लागत वा मुल्यमा जोडिन्छ । महँगोमा सामान जोडेर उन्नती हुनै सक्दैन ।

भारतमा कम्प्युटर निकै सस्तो छ तर नेपालमा महँगो । दुबईमा २०० डलर पर्ने सामान नेपालमा ६०० डलर पर्छ । व्यापारीबाट किन्न महँगो हुने भयो, आफैंले आयात गरौं न भन्दा पनि उस्तै झन्झट छ । आईटीका सामाग्री सस्तोमा पाइयोस् अनि पो आईटीको ग्रोथ हुन्छ । तसर्थ, स्मार्टफोन तथा कम्प्युटर सस्तो र सर्वसुलभ बनाऔं । भ्याट नलगाऔं । कम्तिमा आईटी पढ्ने विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने विद्यार्थीलाई भ्याट र भन्सार नलिऔं । त्यसमाथि डेभलपर सफ्टवेयर सरकारले नै सित्तैमा व्यवस्था गरिदेओस् वा सफ्टेवेयर प्रयोगमा अनुदान दिऔं । अनि पो, गुणस्तरीय आईटी मानव स्रोत विकास हुन्थे ।

४) मान्छेहरु धनी र शिक्षित भए पछि के चाहन्छन् ? सुविधा । बिजुली पानीको प्रबन्ध राम्रो छैन । जीवनस्तर राम्रो छैन । प्रदुषण छ । आधारभुत आवश्यकताको व्यवस्था छैन । गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य पाइँदैन । सेवा प्रवाहमा पाइला पाइलामा झंझट छ । यस्तो परिस्थितिमा यो देशमा बसिरहन कोही किन चाहन्छ ? झंझट भएपछि मान्छेहरु मुलुक छाड्न चाहन्छन् । सहरमा सजिलो जीवनयापत गर्न चाहन्छन् । त्यसैले सुरक्षा र पूर्वाधारको पर्याप्तता हुनुपर्छ । बस्नयोग्य वातावरण बनाउनुपर्छ । पैसा कमाएपछि मान्छेहरु गुणस्तरीय जीवन चाहन्छन् । सुरक्षित भविष्य चाहन्छन् । छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिन चाहन्छन् ।

५) त्यसपछि मान्छे सामाजिक इज्जत र प्रतिष्ठा चाहन्छ । यहाँ नागरिकलाई राज्यपक्षले गर्ने व्यवहार नीच छ, हेपाहा छ । राज्यले तर्साउँछ । प्रहरीले सीधै ‘तँ’ भन्छ, अमेरिका युरोपमा ‘सर’ भन्छ । निकै फरक छ । तसर्थ राज्यले गर्ने व्यवहार पनि फेर्नुपर्छ । यी त आधारभुत कुरा भए । अरु धेरै कुरा छ सुधार्नु पर्ने । यी सबैको जड एकै हो । राजनीति प्रणाली राम्रो भए, सबै कुरा विस्तारै सुध्रिन्छन् । तर, राजनीति नस्ध्रेसम्म केहि पनि सुध्रन्न ।

यसको अर्थ सरकारको कामगराइ तथा कानुनी झन्झट अनि सेवा प्रवाहमा समस्याले नेपाली युवाहरु पलयान भएका हुन् त ?

नेपाली नागरिकमा निराशा छ । राज्यसंयन्त्र र राजनीतिप्रति विश्वास उडेपछि यो भइरहेको हो । नेपाली राजनीतिक नेतृत्व नेपालको व्यवस्था संसारकै उत्कृष्ट हो भन्छन् । तर, यो भाष्य गलत छ । देशमा लोकतन्त्र त्यतिबेलासम्म हुँदैन जबसम्म लोकतन्त्रभित्र रहेका राजनीतिक दलमा लोकतन्त्र हुँदैन । राजनीतिक दलको उम्मेदवार छान्ने प्रणाली छैन । संघीय निर्वाचनको उम्मेदवार प्राथमिक तहबाट छानिएर आउनुपर्छ । नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसले प्राथमिक निर्वाचन गरेर उम्मेदवार तय गर्ने हो भने न त केपी ओली न त शेरबहादुर देउवा शक्तिशाली हुन्छन् । खल्तीका नेतालाई उम्मेदवार बनाउने देशमा लोकतन्त्र सुदृढ हुनै सक्दैन । पार्टीभित्र लोकतन्त्र भएपछि बहुदलीय व्यवस्था प्रभावकारी हुन्छ । बेलायतको उदाहरण लिने हो भने ग्रासरुटबाट जित्दै आएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्छ । काम गर्न सकेन भने फालिन्छ । हामीकहाँ यस्तो कहाँ छ र ?

तर नेपालमा संंरचना नै छैन वा स्रोत साधन नै छैन भन्ने पनि होइन होला नी ?
हामीसँग केही हदसम्म संरचना छ । स्रोत पनि छ । जनसंख्या पनि राम्रै छ । तर, राजनीतिले सही बाटो लिएन । किनकि कुनै पनि देश विकासको आधार नै राजनीति हो ।

यति धेरै निराशा भए पनि तपाईं नेपालमा नै लगानी गरिरहनु भएको छ नि ?
म व्यवसायी हो । शिक्षामा ४४ करोड नगद लगानी गरेको छु । बैंकबाट थप ३० करोड कर्जा लिएर लगानी भएको छ । यो बेचेर लैजाने कुरा होइन । फेरि नेपाल म जन्मेको देश हो । एक प्रकारको लगाव चाहिँ छ । त्यहि लगावले लगानी गरेको हो । म ३० वर्षको हुँदा नेपालबाट अमेरिका गएको थिएँ । अहिले मलाई नेपालको मायाले तानेको छ । सांस्कृतिक आत्मियता र जन्मथलो प्रतिको प्रेमले फर्कायो । जसरी भारतीयहरु भारतमा, चिनियाँहरु चीनमा, यहुदीहरु इजरायल फर्किन्छन्, म त्यसैगरी नेपाल आएँ । किनकि मान्छे सामाजिक प्राणी हो । यो भूमिको माया छ । त्यसैले अन्त गइनँ । म अमेरिकामा हुँदाभन्दा नेपालमा बढी इन्जोय गर्छु । यही कारणले आएँ ।

तपाईं नेपालमा कम्पनी खोल्ने अनि बेच्ने गर्नुहुन्छ, लामो समय अथवा दीर्घकालको लागि एउटै कम्पनी किन चलाउनु हुन्न भन्ने पनि भनिन्छ, किन होला ?

मैले ३ वर्ष अमेरिकी एक हेल्थकेयर कम्पनीमा काम गरें । सन् २०११ मा डियरवाक नाम गरेको कम्पनी स्थापना गरें र २०२० मा बेचें । त्यसपछि डियर होल्ड खोलें, अहिले डियर होल्ड चलिरहेको छ । अमेरिकामा आईटी कम्पनी खोलेपछि मैले नेपालमा सब्सिडरी खोलें । नेपालको स्रोत परिचालन गर्न मलाई नेपालमा कम्पनी चाहिएको थियो । सो कम्पनीलाई ८ वर्ष चलाएँ । त्यसपछि बेचें ।

अमेरिका र युरोपको अभ्यासअनुसार हरेक कम्पनीमा लगानीकर्ताको बाहिरिने नीति हुन्छ । लगानी गरेको पुँजी निकाल्नका लागि पब्लिक कम्पनी बन्नुपर्छ वा दोस्रो व्यक्तिलाई बेच्नुपर्छ । म पुँजीवादमा विश्वास गर्ने व्यक्ति भएकाले पनि यही नीति अपनाउँछु । आईपीओमा जान निकै झन्झट छ । त्यसैले बेच्न मन पराउँछु ।

यो सेरोफेरोमा मलाई कम्पनी खोल्ने, बेच्ने, नाफा कमाउने आरोप पनि लगाउँछन् । तर, वास्तविकता अर्कै छ । म अहिले अमेरिकी नागरिक हुँ । मेरो कम्पनी अमेरिकामा छ । सो कम्पनीले उत्पादन गर्ने सफ्टवेयर पनि अमेरिकाकै लागि उत्पादन गरिएको हो । काममात्र नेपालमा गरिएको हो । यो काम अमेरिकामै, चीनमा वा भारतमा वा पाकिस्तानबाट पनि गर्न सक्थें । ती देशमा अनुदान पनि दिन्छन्, बोलाउँछन् । तर, म नेपाल आएँ । रोजगारी दिएँ । अनि मलाई कर छल्यो भन्छन् । अचम्म लाग्छ । म अमेरिकामा कम्पनी खोल्छु, बेच्छु । अमेरिकामा कर तिर्छु । नेपाललाई कसरी कर छल्न सक्छु ?

जस्तै, कोटीभिटीको पछिल्लो घटना एउटा अबुझपनको उदाहरण हो । अमेरिकीमा माउ कम्पनी बेचिँदा शाखा कम्पनी पनि स्वतः अर्को व्यक्तिको नाममा जान्छ । अमेरिकामा कम्पनी बेचियो, नेपालमा कर माग्न मिल्छ र ? चित्त बुझेन भने कम्पनी बन्द गरिदिए पनि हुन्छ । नेपालमा सरकारी कर्मचारीहरुले सब्सिडियरीको कुरै नबुझेको देखिन्छ ।

कम्पनीको आम्दानी नेपालमा उत्पादन बेचेर हुने भएको भए नेपाल सरकारले पनि कर दाबी गर्न पाउँथ्यो । कम्पनीको मूल्यांकन नेपालको व्यापारले पनि बढेको भन्ने आधारमा दाबी हुन सक्थ्यो होला । तर, नेपालमा व्यापार नै नभएको कम्पनी बिक्री हुँदा लाभकर असुल्न खोज्नु आफैंमा बिरोधाभाषपूर्ण विषय हो ।

त्यसमाथि संघ सरकार मात्र होइन स्थानीय सरकार पनि निजीक्षेत्र मैत्री छैन । काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन शाहले गरिखाने मान्छेलाई लखेटेको देख्दा लाग्छ कसरी गरिखाने मान्छे नेपालमा बस्न सक्छन् ।

यस्ता समस्या कसरी निराकरण गर्ने त ?

यस्तो विषयमा हाम्रा प्रतिस्पर्धी कस्ता छन् जान्नुपर्छ । सबै विकासशील मुलुक नेपालका प्रतिस्पर्धी हुन् । ती मुलुकमा नेपालमा कोटिभिटीलाई दिएको दुःखजस्तो अभ्यास हुँदैन । बिजेनस गर्ने मान्छे वा कम्पनी ती देशमा गइहाल्छन् नि ! नेपालमा कानुनको व्याख्या गलत गरिकाले गर्ने गरिन्छ । यसै आधारमा पनि नेपालबाट सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँको निर्यात असम्भव देखिन्छ ।

नेपालका सरकारहरुको कामकारवाही ब्यवहार चाहिँ बजारउन्मुख छ तर संविधानमा चाहीँ समाजवादउन्मुख लेखिएको छ । तपाईंलाई कस्तो लाग्छ, यहि सैद्धान्तिक समस्याले नै नेपालको अर्थतन्त्र विस्तार हुन नसकेको हो ?

संसारमा सबैभन्दा समाजवादी देश अमेरिका हो । शिक्षा, स्वास्थ्य आदि फ्रि छ । अनि वेरोजगार हुँदा भत्ता पनि दिन्छ । रिटायर भएपछि पनि पैसा दिन्छ । तर, त्यो सबै गर्न सरकारसँग स्रोत हुनु पर्यो । कर नै सरकारको मुख्य स्रोत हो । बाँड्न कमाउनु पर्यो । सरकारले कमाउने भनेको कर धेरै उठाउने हो । तर, करको आधार नै नभएपछि कसरी समाजवाद हुन्छ । कर धेरै उठाउन निजीक्षेत्र मैत्री कानुन, इन्टरप्रेनरलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो । काम गर्ने मान्छेलाई तर्साएर धम्काएर सरकारको स्रोत कसरी बढ्छ र समाजवाद आउँछ ।

तस्बिरः रवि धिताल