बंगलादेशमा सत्तापलट गराउने सेन्ट मार्टिनको के हो भूरणनीतिक महत्त्व ?

बंगालदेशमा आरक्षण कोटाको विरोधमा भएको प्रदर्शनले शेख हसिना वाजेदको सत्ता पल्टिएको सतही यथार्थका पछाडि लुकेको भूराजनीतिक खेलका विषयमा चर्चा चलिरहेको छ । वाजेदले गत साता आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई चिट्ठी पठाएर आफूले अमेरिकालाई सैन्य हवाईअड्डा बनाउनका लागि सेन्ट मार्टिन टापु भाडामा नदिएकाले आफूलाई सत्ताबाट हटाउन आन्दोलनको प्रपञ्च गरिएको भनी उल्लेख गरेको खबर सार्वजनिक भएको थियो ।

हुन त अमेरिकामा बस्ने उनका छोरा साजीब वाजेदले हसिनाका तर्फबाट यस्तो कुनै पनि बयान नआएको भनेका छन् तर हसिनाले सन् २०२३ मा पनि यसको चर्चा गरेकाले हसिनाको सत्तापलटमा सेन्ट मार्टिनको सन्दर्भलाई इन्कार गर्न सकिन्न । अझ त्यसमाथि हसिनालाई निर्वाचनमा हराउनका लागि अमेरिकी अधिकारीहरुले चलाएको दबाबमूलक अभियानले पनि अमेरिकाको भित्री अभीष्ट छताछुल्ल पारेको छ ।

अमेरिकाका लागि के हो त सेन्ट मार्टिन टापुको भूरणनीतिक महत्त्व जसले गर्दा ऊ इस्लामी अतिवादलाई नियन्त्रणमा राखेर देशको आर्थिक उन्नति गराइरहेकी हसिनालाई सत्ताबाट हटाउन लालायित भयो ? यसका बारेमा चर्चा गरौं ।

बंगालको खाडीको उत्तरपूर्वी भागमा रहेको जम्मा ३ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको सेन्ट मार्टिन टापु म्यान्मारबाट आठ किलोमिटरको दूरीमा छ । यस टापुको स्वामित्वका सम्बन्धमा म्यान्मार र बंगलादेशबीच विवाद भए पनि वस्तुतः यो बंगलादेशको नियन्त्रणमा छ ।

आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेको बंगलादेशमा किन भयो सत्ता पल्टाउने विद्रोह ?

संसारभरिका रणनीतिक महत्त्वका क्षेत्रमा सैन्य अड्डा राखेको अमेरिकाले बंगालको खाडीमा त्यो अवसर अहिलेसम्म प्राप्त गरेको थिएन । हुन त हिन्द महासागरको अन्डमान निकोबार क्षेत्रमा सैन्य अड्डा राख्न पाएको भए अमेरिकाको रणनीतिक स्वार्थ अझ बढी पूरा हुन्थ्यो किनकि भारतीय उपमहाद्वीप र दक्षिणपूर्वी एसियाको बीच भागमा ८ हजार २४९ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा उक्त टापुसमूह फैलिएको छ । तर भारत आफ्नो सार्वभौमसत्ता रहेको उक्त क्षेत्र अमेरिकी सैनिकलाई दिन चाहँदैन, भलै भारत र अमेरिकाबीच सुमधुर सम्बन्ध छ ।

त्यसैले बंगालको खाडीमा आफ्नो सैन्य उपस्थितिलाई स्थापित गर्नका लागि सेन्ट मार्टिन अमेरिकाका लागि उपयुक्त स्थान हो । त्यस ठाउँमा बसेर अमेरिकाले भारत र चीन दुवैलाई आफ्नो निशानामा राख्न पाउँछ ।

चीन आयात निर्यातका लागि मलक्का जलसन्धि (स्ट्रेट अफ मलक्का) माथि अतिनिर्भर छ । अहिले चीन र अमेरिकाबीच शीतयुद्धको जस्तो स्थिति रहेकोमा भविष्यमा वैमनस्यता थप बढ्न सक्ने देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा चीनको महत्त्वपूर्ण व्यापारिक नाकालाई बन्द गरेर कठिनाइमा पार्नका लागि अमेरिकाले उपायहरू खोजिरहेको छ । मलक्का जलसन्धिबाट लगभग दुई हजार किलोमिटर टाढा रहेको सेन्ट मार्टिन टापु उसका लागि महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ ।

त्यसो त चीनले मलक्का दुविधाबाट पार पाउनका लागि दुईवटा वैकल्पिक बाटोहरू खोल्नका लागि प्रयत्न गरिरहेको छ । पहिलो बाटोका रूपमा युन्नान प्रान्तमा रहेको कुनमिङलाई म्यान्मारको यांगोन र रखाइन राज्यको क्याउकफ्युसँग जोडेर हिन्द महासागरसम्म पहुँच पाउने चीनको सोच हो । हिन्द महासागरको तटमा रहेको क्याउकफ्युमा चीनले त्यही उद्देश्यका साथ गहिरो जल तट (डीपवाटर पोर्ट) बनाइरहेको छ ।

अर्को बाटो भनेको चीनको सिन्ज्याङ प्रान्तबाट पाकिस्तानको बाटो हुँदै ग्वादर बन्दरगाहमार्फत हिन्द महासागरमा पहुँच हो । बेल्ट यान्ड रोड इनिशिएटिभ अन्तर्गतको चीन पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोरको महत्त्वपूर्ण ग्वादर बन्दरगाह निर्माणमा चीनले जोड दिइरहनुका पछाडि यही भूरणनीतिक कारण जिम्मेवार छ ।

तर पहिला पाकिस्तानमा चीनप्रति सफ्ट कर्नर राख्ने इमरान खानलाई सत्ताच्युत गराउन भूमिका खेलेको अमेरिकाले अहिले भारत, चीन र रुससँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राखेकी हसिनालाई हटाएर दुवै देशमा आफूअनुकूलको शासक ल्याउन भूमिका खेलेर चीनको भूरणनीतिक योजनालाई भताभुंग बनाउने कोशिश गरेको छ । ग्वादर रहेको बलुचिस्तान प्रान्तमा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन नसकेर पाकिस्तानको बहालवाला शासनले चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजनालाई विलम्ब गराइरहेको छ भने अमेरिकालाई सेन्ट मार्टिन टापु सुम्पेर बंगालदेशका भावी शासकहरूले म्यान्मारको डीपवाटर पोर्टमा भाँजो हाल्नका लागि योगदान गर्नेछन् ।

शेख हसिनालाई हटाउने अवस्था यसरी आयो, नेपालमा पनि यस्तो घटना होला ?

त्यसो त म्यान्मारको क्युकफ्युमा मात्र नभई बंगलादेशको कक्स बजार तटीय क्षेत्रमा पनि चीनले निर्माण कार्य अघि बढाइरहेको छ । अहिले हसिनाको बहिर्गमनपछि उक्त परियोजनाको भविष्य अनिश्चित बनेको छ र त्यसलाई पूरा गरिएछ भने पनि सेन्ट मार्टिनलाई गुप्तचरी केन्द्र बनाएर अमेरिकाले चीन, म्यान्मार र भारतका गतिविधिको निरीक्षण गर्ने अवसर पाउनेछ । यसरी सेन्ट मार्टिनको आधिपत्यमार्फत अमेरिकाले बंगलादेश र म्यान्मारमा चीनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने मौका भेटेको छ ।

अमेरिकाको यस कदमले भारतमाथि तेर्स्याएको जोखिमको कुरा गर्नुपर्दा अमेरिकाद्वारा उत्प्रेरित सत्तापलटका कारण बंगलादेशमा भारतविरोधी कट्टर इस्लामिक शक्तिको उदय हुने खतरा बढेको छ । तत्कालका लागि पश्चिमप्रति बफादार नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार छ । त्यसले तत्काल निर्वाचन हुने सम्भावना नरहेको बताएको छ किनकि हसिना नेतृत्वको अवामी लीग पुनः सत्तामा फर्केला भन्ने डर उसलाई छ । अनि अल्पसंख्यक हिन्दूहरूमाथि भइरहेको आक्रमण रोक्न पनि नसकेको अन्तरिम सरकारले सत्ता चलाउन नसकी बंगलादेश नेशनल पार्टी र उसको समर्थन रहेको कट्टरपन्थी जमात–ए–इस्लामी समूह सत्तामा आउने प्रबल सम्भावना छ ।

कट्टरपन्थीहरू सत्तामा आए भने उनीहरूले पाकिस्तानसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्नेछन् । सन् १९७१ मा बंगलादेश स्वतन्त्र हुँदा पाकिस्तानी सेनाले गरेको नरसंहारमा जमात–ए–इस्लामीको समर्थन थियो । बंगलादेशलाई स्वतन्त्र बनाउने हसिनाका पिता शेख मुजीबुर रहमानलाई घृणा गर्ने उक्त समूहले हसिनाको बहिर्गमनपछि मुजीबरको प्रतिमा भत्काएबाटै उनीहरूको पाकिस्तानप्रतिको बफादारिता स्पष्ट हुन्छ ।

पश्चिमी मोर्चामा पाकिस्तानबाट तनाव बेहोरिरहेको भारतलाई अब पूर्वी मोर्चामा बंगलादेशका तर्फबाट पनि अतिवादी जोखिम बढेको छ । यो समस्या भारतको पूर्वोत्तर क्षेत्रमा फैलिन सक्छ । त्यहाँ बेग्लै क्रिश्चियन कुकील्यान्ड बनाउनका लागि प्रयास भइरहेका छन् ।

बंगलादेशमा विद्यार्थीहरूको विरोध प्रदर्शन: डरलाग्दो भूराजनीतिक खेलको एक चरण

भारतले स्वतन्त्र विदेशनीति अपनाएर रुससँग घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गरिरहेको खण्डमा भारतलाई घेराबन्दी गर्नका लागि अमेरिकाले यसरी दुईवटा कठिन मोर्चा तयार पारिरहेको छ । भारतका लागि अमेरिकी राजदूत एरिक गार्चेटीले केही समयअघि भारतलाई रणनीतिक स्वायत्तताको राग नअलाप्नका लागि दिएको चुनौती यहाँ स्मरणीय छ ।

वास्तवमा भारतले अहिले जोखिमयुक्त राजनीति गरिरहेको छ । एकातिर ऊ रुससँग आर्थिक र ऊर्जा सम्झौता गरी बहुध्रुवीय सम्बन्ध बढाइरहेको छ भने अर्कातिर ऊ क्वाडको सदस्यका रूपमा चीनको प्रभावलाई रोक्ने अमेरिकी एकध्रुवीय नीतिलाई पनि साथ दिइरहेको छ । रणनीतिक दुविधामार्फत सबैतिरबाट लाभ लिने भारतको दाउ उसका लागि हानिकारक हुन सक्छ किनकि अमेरिका आफ्ना साझेदारहरू पूर्णरूपमा आफूप्रति बफादार होऊन् र आफूले दुश्मन मानेका मुलुकहरूसँग सम्बन्ध नगाँसून् भन्ने इच्छा राख्छ । भारतले अमेरिकाको यो इच्छालाई बेवास्ता गर्दा बंगलादेशमा भारतसमर्थक नेतृत्व सत्ताच्युत हुन पुगेको हो ।

बंगलादेशको सत्तापलटमार्फत भारतको सुरक्षालाई जोखिममा पारेको अमेरिका अब यत्तिमै रोकिने छैन । उसले यस क्षेत्रका अन्य मुलुकमा पनि आन्तरिक तनाव चर्काएर बहुपक्षीय आर्थिक सहमतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गराउनेछ । चीनसँग बीआरआई सम्झौता गरेका भारतबाहेकका दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा समस्याहरू बल्झिने सम्भावना छ । नेपाल पनि त्यसको चपेटामा पर्न सक्छ ।