बंगलादेशमा विद्यार्थीहरूको विरोध प्रदर्शन: डरलाग्दो भूराजनीतिक खेलको एक चरण

बंगलादेशमा आरक्षण खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै विद्यार्थीहरूले विगत तीन सातादेखि गरिरहेको प्रदर्शन हिंस्रक बनेपछि १०० जनाभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ । देशका अधिकांश स्थानमा कर्फ्यु जारी गरिएको छ ।

नेपाली विद्यार्थी बंगलादेशमा मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि जाने गरेका छन् । आन्दोलन हिँस्रक भएपछि नेपाल सरकारले उनीहरुलाई सुरक्षित बस्न आग्रह गर्दै हेप्प डेस्क स्थापना गरेको छ ।

यसबीचमा ८ सय नेपाली विद्यार्थीले बंगलादेश छाडेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल एक्स (ट्वीटर) मार्फत शनिबारसम्ममा आठ सय नेपालीले हवाई र स्थलमार्ग हुँदै बंगलादेश छाडेको जनाएको हो ।

सन् १९७१ मा पाकिस्तानसँग छुट्टिएर बंगलादेश स्वतन्त्र हुँदा लडेका योद्धाहरूका लागि गरिएको रोजगारीमा आरक्षणको व्यवस्थालाई पछि सन् १९७७ मा उनीहरूको सन्तानले पनि उपभोग गर्न पाउने बनाइएको थियो । हुँदाहुँदा सन् २०१० मा स्वतन्त्रता सेनानीहरूको नाति पुस्तालाई समेत आरक्षणको व्यवस्था गरिएपछि जनतामा आक्रोश फैलिएको थियो र सन् २०१८ मै यसको चरम विरोध भएको थियो ।

त्यतिखेर प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदले सम्पूर्ण आरक्षण व्यवस्थालाई नै खारेज गरिदिएकी थिइन् । तर सरकारको यस निर्णयका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेपछि अदालतले आरक्षण व्यवस्थाको पुनर्बहाली गरिदिएको थियो । अहिले यो विषय त्यहाँको सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

बंगलादेशमा अहिले विशिष्ट वर्गका व्यक्तिका लागि ५६ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ भने सर्वसाधारणले बाँकी ४४ प्रतिशतमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् । यसले योग्य उम्मेदवारलाई रोजगारीबाट वञ्चित गर्नका लागि भूमिका खेलेको भन्दै विद्यार्थीहरू आक्रोशित छन् ।

सतहमा आरक्षणको विषयले बंगलादेश आन्दोलित भइरहेको भए पनि पश्चिमा शक्तिहरूले बंगालको खाडी क्षेत्रमा खेल्न खोजिरहेको डरलाग्दो भूराजनीतिक खेलको एक अंगका रूपमा यस हिंस्रक विरोध प्रदर्शनलाई मलजल गरिएको देखिन्छ ।

बंगलादेशमा शेख हसिनालाई पुनः सत्तामा आउनबाट रोक्नका लागि अमेरिकाले भरमग्दूर प्रयास गरेको भए पनि त्यसमा असफल भएपछि हिंस्रक प्रदर्शनमार्फत सत्तालाई कमजोर बनाउनका लागि प्रयत्नहरू भइरहेको विश्लेषणहरू समेत भइरहेका छन् ।

यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले गत मे महिनामा दिएको एउटा बयान महत्त्वपूर्ण छ । उनले बंगलादेश र म्यान्मारका केही क्षेत्रहरूलाई समेटेर बेग्लै क्रिस्चियन मुलुक बनाउन  खोजिएको भनी बयान दिएकी थिइन् । जनवरी महिनामा भएको आमनिर्वाचनअघि आफूलाई एकजना गोरा मान्छेले भेटेर बंगलादेशको भूभागमा सैन्य हवाईअड्डा बनाउन दिएमा निर्वाचनमा कुनै समस्या नहुने भनेको उनले बताइन् ।

उनले त्यतिखेर भारतको नाम नलिएको भए पनि भारतको पूर्वोत्तर राज्यका कतिपय भूभागलाई समेत काटेर उक्त नयाँ क्रिस्चियन राज्यको निर्माण गरिने योजना बुनिएको देखिन्छ । यसको विस्तृत चर्चा तल गरिनेछ ।

शेख हसिनाले राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच आउने यस्तो प्रस्तावलाई स्वीकार नगरेपछि आमनिर्वाचनअघि अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमले बंगलादेशमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचनका लागि माग गरेको थियो । त्यहाँको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया बलियो नभएको भनेर पनि पश्चिमले आलोचना गरेको थियो ।

अझ त्यतिले नपुगेर अमेरिकाको ट्रेजरी डिपार्टमेन्टले बंगलादेशको अर्धसैनिक बल र्‍यापिड एक्शन बटालियनका सातजना बहालवाला र पूर्व कर्मचारीमाथि मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप लगाउँदै प्रतिबन्धको घोषणा गरेको थियो । यस विषयमा जर्मनीको डोयचवल सञ्चारमाध्यमले एउटा वृत्तचित्र बनाएर प्रसारण गरेको छ । बंगलादेशको लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रक्रियालाई अवमूल्यन गरेको भन्ने आरोप लगाउँदै अमेरिकाले कतिपय बंगलादेशी नेता र अधिकारीहरूलाई प्रवेशाज्ञा दिन निषेध समेत गरेको थियो ।

शेख हसिनाले संकेत गरेको प्रस्तावित सैन्य हवाईअड्डा बंगालको खाडीको उत्तरपूर्वी भागमा रहेको सेन्ट मार्टिन टापु हो । देशको सबभन्दा दक्षिणी भागमा रहेको उक्त स्थान कक्स बजार टेकनाफ प्रायद्वीपको अन्तिम विन्दुभन्दा नौ किलोमिटर दक्षिणमा पर्छ ।

त्यसो त पोहोर साल अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता म्याथ्यु मिलरले सेन्ट मार्टिन टापुलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि आफूहरूले बंगलादेशसँग कुराकानी नगरेको र त्यो टापु लिने उद्देश्य पनि नरहेको स्पष्ट पारेका थिए । तर रुससँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राखी आर्थिक कारोबारमार्फत रुसी अर्थतन्त्रलाई भरथेग गर्न मद्दत गरेको भारत र बंगलादेशलाई घेराबन्दी गर्ने अमेरिकाको रणनीतिलाई सेन्ट मार्टिनमा बन्न सक्ने सैन्य हवाईअड्डाले सहयोग गर्ने तथ्यलाई नकार्न सकिन्न ।

पाकिस्तानमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इमरान खानको सरकारले अमेरिकालाई हवाईअड्डा बनाउन नदिएपछि उनलाई सत्ताच्युत गराएर जेलमा कोच्न लगाइएको तथ्यलाई पनि यहाँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।  

हुन पनि भूरणनीतिक महत्त्वको उक्त क्षेत्रमा अमेरिकी उपस्थितिको आधार बनेमा भारत, बंगलादेश, म्यान्मार र चीनलाई समेत दबाब दिनका लागि अमेरिकालाई सहज हुनेछ । यस तथ्यलाई मद्देनजर गर्दै भारतको पूर्वोत्तर क्षेत्रमा भएको कुकी र मेईतेईबीचको हिंस्रक झडपका तथा म्यान्मारको पश्चिमी भागमा भइरहेको गृहयुद्ध र बंगलादेशमा भइरहेको हिंस्रक विरोध प्रदर्शनलाई एउटै कडीमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मणिपुर र बंगलादेश दुवैमा भएको झडप आरक्षणसँग सम्बन्धित छन् ।

म्यान्मारमा विगत एक वर्षदेखि चलिरहेको गृहयुद्धका क्रममा स्वतन्त्र भूमि अर्थात् जालेनगामको विचारधारालाई जोडतोडका साथ उठाइएको पाइन्छ । उक्त स्वतन्त्र भूमिअन्तर्गत भारतको मणिपुर, नागाल्यान्ड, मिजोरम र असमका भूभाग पर्छन् भने म्यान्मारको सागाइङ र चिन राज्य पर्छन् । त्यस्तै बंगलादेशको चित्तगोङ पहाडी क्षेत्र पनि यसमा पर्छ । क्रिस्चियन धर्मावलम्बी कुकी, चिन र जो जातिका व्यक्तिहरू भारत, म्यान्मार एवं बंगलादेशमा छरिएका छन् । उनीहरूकै लागि नयाँ मुलुक (कुकील्यान्ड) को परिकल्पना गरिएको हो । यो ठ्याक्कै टर्की, इरान र सिरियामा छरिएर रहेका कुर्दहरूले गरेको कुर्दिस्तानको माग जस्तै हो ।

भारतमा कुकील्यान्डको माग सन् १९६० मै उठेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले बेग्लै कुकी राज्यको मागलाई अस्वीकार गरेका थिए । त्यसपछि सन् १९८० मा कुकी नेशनल अर्गनाइजेशन नामक विद्रोही समूहले कुकील्यान्डको माग गर्दै हतियार उठाएको थियो । त्यसले गर्दा उक्त क्षेत्रमा रहेका मेईतेई र नागा लगायतका समूहहरूले जोखिमको अनुभव गरेका थिए । अहिले कुकीहरूले आफूसँगै चिन समुदायलाई पनि जोडेर बृहत्तर कुकील्यान्डको परिकल्पना गरिरहेका छन् ।

उता बंगलादेशमा कुकी चिन नेशनल फ्रन्ट नामक लडाकू समूह सक्रिय छ । त्यसका लडाकूहरूलाई म्यान्मारका विद्रोही समूहहरूले हतियार उपलब्ध गराइरहेको आरोप बंगलादेश सरकारले लगाएको छ । सन् २०२२ देखि बंगलादेशी सुरक्षाबलले उनीहरूका विरुद्ध कारवाही थालेपछि कतिपय कुकीहरू भागेर भारतको मिजोरममा लुकिरहेका छन् । बंगलादेश सरकारले उक्त समूहसँग शान्तिवार्ता गरेको भए पनि हाल त्यो स्थगित छ ।

म्यान्मारको कुरा गर्नुपर्दा चिन जातिका लडाकूहरू त्यहाँको सैन्य शासकहरूका विरुद्धको लडाइँमा अग्रपंक्तिमा छन् । चिन नेशनल आर्मीका लडाकूहरूले भारत र म्यान्मारको सीमामा रहेका कतिपय शहरहरू नियन्त्रणमा लिएका छन् । सीमावर्ती भारतीय शहर रिखावदार समेत उनीहरूको कब्जामा छ । उनीहरूले सीमानाकामा आफ्नो झण्डा समेत फहराउन थालेका छन्।

उक्त क्षेत्रमा यसरी हिंसा र विद्रोहको माहोल बनिरहँदा अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमलाई भारत, बंगलादेश र म्यान्मारको घेराबन्दीका लागि अवसर मिलेको छ । विगतमा पनि भारतको पूर्वोत्तर क्षेत्रमा भएको नागा विद्रोहमा अमेरिकी गुप्तचर निकाय सीआईएको संलग्नता रहेको विषयमा अनुसन्धानमूलक लेखहरू पाइन्छन् । पूर्वोत्तर क्षेत्रका कतिपय विद्रोही समूहहरूलाई अमेरिकाले सन् १९७० को दशकसम्म पनि हातहतियार उपलब्ध गराउने गरेको थियो ।

भारत, म्यान्मार र बंगलादेशको सीमावर्ती क्षेत्रमा जातीय विद्रोहको निरन्तरतासँगै बंगालको खाडीमा अमेरिकाको भूरणनीतिक चासोलाई जोडेर हेर्दा यो क्षेत्र लामै समयसम्म अस्थिर रहने देखिन्छ । यी तीनै देशहरूले जातीय पृथक्तावादी आन्दोलनलाई मत्थर पार्नका लागि संयुक्त प्रयास गर्नुका साथै अमेरिकाको भूरणनीतिक खेलको प्रतिकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

म्यान्मारमा सैन्य शासकहरूलाई सत्ताच्युत गर्न कुनै सफलता नपाएको अमेरिकाले भारत र बंगलादेशको आमनिर्वाचनलाई प्रभावित पारी आफ्नो भूरणनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न खोजेको भए पनि त्यसमा समेत असफलता बेहोरेको थियो । तर बंगलादेशमा सरकारविरुद्धको प्रदर्शनलाई माध्यम बनाएर शेख हसिनालाई कमजोर बनाउन सकिएला र सैन्य हवाईअड्डा निर्माणको बाटो खुल्ला भनी अमेरिकाले दाउ खेलिरहेको देखिन्छ ।