मौद्रिक नीतिमा पूर्वका व्यवसायीका माग, कर्जाको पुनर्संरचनादेखि ब्याड बैंक स्थापनासम्म

विराटनगर । पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमार्फत् आयात–निर्यातमा सहज हुने गरी नियामकीय हेरफेर गर्न माग गरेका छन् । पूर्वी नेपालको आर्थिक राजधानी तथा देशकै ठूलोमध्येको एक औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग व्यवसायी स्थापना गरेका व्यवसायीहरुले आर्थिक गतिविधि उकास्न पर्याप्त भुमिका खेल्नुपर्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेका हुन् ।

केन्द्रीय बैंकले यसैसाता मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दैछ । जसमा सुझाव प्रस्तुत गर्दै उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ उद्योग व्यापार संघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशीक र नेपाल उद्योग परिसंघ, कोशीले व्यावसायिक गतिविधि विस्तारमा योगदान गर्ने नीतिको माग गरेको हो ।

उनीहरुले कर्जालाई पुनर्संरचना गर्न सुविधा दिनुपर्ने, अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र स्थायी तरलता सुविधामा लचकता ल्याएर कर्जा सहज गर्नुपर्ने, कम्पनीका सेयर होल्डरले बैंकमा आफ्नो हिस्सा बराबरको मात्र दायित्व बहन गर्नुपर्ने, पर्सनल ग्यारेन्टीको नीतिमा पनि संशोधन गरिनु पर्ने, गुड फर पेमेन्टको चेकका माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा बैंकले भुक्तानी नै नभएको अवधिको समेत ब्याज गणना गराएर तिराउने गरेको भन्दै आगामी मौद्रिक नीतिले यसलाई सच्याउनु पर्ने जस्ता माग गरेका छन्।

यसैगरी मुद्दती खातालाई प्रिम्याचुअर गरेर कर्जाको लागत घटाउनुपर्ने, अतिरित्त अनावश्यक शुल्कहरु कम गर्नुपर्ने, उद्योगीलाई प्रवाह हुने कर्जामा २ प्रतिशतमात्र प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता माग पूर्वका व्यवसायीको छ ।

पुराना कर्जाको किस्ता तिर्न ऋणीलाई गाह्रो भएको उल्लेख गर्दै ऋणको पुनःसंरचना गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने उनीहरुले दिएका सुझावमा उल्लेख छ ।

हालको आर्थिक मन्दीका कारण स्थीर सम्पत्तिमा भएका पुराना असल कर्जाको किस्ता तिर्न ऋणीलाई गाह्रो भइरहेको र त्यस्ता कर्जालाई असल कर्जा झैं व्यवहार गरी हाल दिइँदै आएको अधिकतम समय–सीमासम्मका लागि पुनर्संरचना गर्ने पाउने नीति ल्याइनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।

खतिवडा-अधिकारीबीच बदलिएको सम्बन्ध र मौद्रिक नीतिमा डा. खतिवडाको इन्ट्रीको अर्थ

बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा ल्याउन तरलता संकुचन हुने गरी परिवर्तन गरिएका नीतिगत व्यवस्था खासगरी अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र स्थायी तरलता सुविधामा बजारको आवश्यकता अनुसार लचकता अपनाउन उनीहरुको माग छ ।

अहिलेको विषम परिस्थितीमा उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नुपरेमा साँवा ब्याजको किस्ता तिर्ने प्रतिवद्धता भएका उद्योगहरु बन्द गर्न पाउने व्यवस्था गरी सहज कर्जा राफसाफको व्यवस्था गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिएका छन् । वर्तमान अभावलाई पूर्ति गर्ने मौद्रिक नीति अबलम्बन गर्न यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले माग गरेका छन । त्यसैगरी विदेशी लगानीकर्ताको माग र चालु वजेटले व्यवस्था गरेको हेजिङ सुविधा सम्बन्धी नीति मौद्रिक नीतिमा ठोस रुपमा व्यवस्था गरिनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।

यता राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत बैंकमा भएको खराब कर्जाको परियोजनालाई उत्थान एवं पुनर्सञ्चालन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी) को स्थापना गर्नुपर्ने माग पूर्वका उद्योगीले गरेका छन् । मुलुकमा व्यावसायिक परियोजना असफल हुने क्रम बढेसँगै खराब कर्जाको आकार पनि बढिरहेको भन्दै उनीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले विदेशमा झैं एएमसी खोल्नुपर्ने माग गरे । विदेशी मुलुकमा कुनै उद्योग तथा व्यवसाय नोक्सानमा गएर ऋण तिर्न नसकी खराब ऋणीमा परिणत भएको अवस्थामा त्यो उद्योग वा व्यवसायलाई एएमसीलाई विक्री गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ । सुरानाले विदेशमा बैंकमा भएको औद्योगिक–व्यावसायिक परियोजना नै एएमसीलाई विक्री गर्न सकिने व्यवस्था भएको उदाहरण दिए ।

‘भारतमा सरकारको मातहतमा एक र निजी क्षेत्रमा २८ वटा यस्ता एएमसी कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जाको व्यवस्थापनको कार्य गरिरहेका छन् । नेपालमा पनि यस्तै कम्पनीको आवश्यकता छ,’ क्लिकमान्डुसँग उनले भने । एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीलाई बोलिचालीको भाषामा ‘ब्याड बैंक’ भनिन्छ ।

नेपालमा पनि ‘ब्याड बैंक’ खोल्ने बेला भएन र ?

सुरानाले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका सेयर होल्डरले बैंकमा आफ्नो लगानी हिस्सा बराबरको मात्र दायित्व वहन गर्नु पर्ने व्यवस्थाको माग पनि गरेका छन् । हाल प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले कर्जा लिँदा सबै सेयरधनीले कर्जाको शतप्रतिशत दायित्व वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसले लगानीकर्तालाई निरूत्साहित बनाएको भन्दै सुरानाले नीगित सुधारको अपेक्षा राखेका हुन् ।

उनले भने, ‘निजी कम्पनीको सर्वमान्य सिद्धान्त भनेको यस्ता कम्पनीमा लगानीकर्ताको आ–आफ्नो लगानीको हिस्साको दायित्व मात्रै सम्बन्धित लगानीकर्तामा हुन्छ ।’

पर्सनल ग्यारेन्टीको नीतिमा पनि संशोधन गरिनु पर्ने संगठनको सुझाव छ । कम्पनीले कर्जा लिँदा उक्त कर्जाको रकमलाई थाम्ने पर्याप्त धितो राखेको हुन्छ । तरसबै लगानीकर्ता र तिनका परिवारका एक–एक सदस्यलाई पर्सनल ग्यारेन्टीको कागजमा अनुबन्धित गराइन्छ । सुरानाले भने ‘व्यवहारिक नभएको हुँदा यो प्रावधानले लगानीकर्तामा त्रासको वातावरण सिर्जना हुनुका साथै उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानीलाई निरूत्साहित गरिरहेको छ ।’

व्यवसायीले गुड फर पेमेन्टको चेकका माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा बैंकले भुक्तानी नै नभएको अवधिको समेत ब्याज गणना गराएर तिराउने गरेको भन्दै आगामी मौद्रिक नीतिले यसलाई सच्याउनु पर्ने संगठनको माग छ ।

मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले पुराना कर्जाको किस्ता तिर्न ऋणीलाई गाह्रो भएको उल्लेख गर्दै ऋणको पुनःसंरचना गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने माग गरे । ‘वर्तमान आर्थिक मन्दीका कारण फिक्स्ड एसेट्समा भएका पुराना असल कर्जाको किस्ता तिर्न ऋणीहरूलाई गाह्रो भइरहेको छ,’ राठीले भने, ‘त्यस्ता असल कर्जालाई हाल दिइँदै आएको अधिकतम समय–सीमासम्मका लागि कर्जाको पुनःसंरचना गर्ने नीति ल्याउनु पर्छ ।’

लगातार दुईवर्षसम्म घाटामा गएका उद्योगलाई वाच लिस्टमा राखेर २ प्रतिशतसम्म थप ब्याज लिने प्रावधान पनि हटाउनुपर्ने उनको मााग छ । यसले घाटामा रहेका उद्योग थप मारमा परेको बताउँदै थप ब्याज ०.५ प्रतिशत मात्रै हुनु पर्ने सुझाव राठीको छ।

आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान् बनाउन ज्येष्ठ नागरिक बाहेकका दश लाखभन्दा बढीका १३ प्रतिशत सम्मका ब्याजदर भएका मुद्दती खातालाई प्रिटर्म म्याचुरिटीमा लग्नुपर्ने सुझाव संघले दिएको छ । यस्ता निक्षेपमा ब्याजदर बढीमा मुद्रास्फीति दरका बराबर हुनुपर्ने संघको माग छ । यता श्रमिकका तलबलगायत अधिकांश व्यक्तिगत कारोबार बैंकिङ माध्यमबाट हुन थालिसकेको भन्दै संघले बैंक खाताबाट रकम निकासा गर्न अन्य बैंकको एटीएम प्रयोग गर्दा लाग्ने गरेको शुल्क शून्य गरिनुपर्ने संघको माग छ ।

बैंकले गुड फर पेमेन्टको चेक जारी गर्दाका बखत नै त्यो रकम निवेदकको खाताबाट कट्टा गर्ने तर प्राप्तकर्ताको खातामा तत्कालै दाखिला नहुने प्रचलनले निवेदकलाई ब्याजको भार पर्ने भन्दै राठीले त्यसलाई हटाउन माग गरेका छन ।

संघले बैंकहरूले प्रतीतपत्र संशोधन गर्दा बैंकहरूले असुल्ने ५० डलरसम्म डिस्क्रिपेन्सी शुल्क अत्यधिक रहेको उल्लेख गर्दै विदेशी निर्यातकर्ताले यस्तो शुल्क नेपालका आयातकर्तालाई नै ब्यहोर्न बाध्य बनाउने गरेकोलाई मौद्रिक नीतिले संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ ।

एलसी डिस्क्रिपेन्सी शुल्कलाई बढीमा १० डलर मात्र बनाइनु पर्छ र आयातकर्ताले डकुमेन्ट लिन नमानेका अवस्थामा मात्र यस्तो शुल्क असुल गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने माग पूर्वेली व्यवसायीको छ ।

बाह्य क्षेत्र संतुलनमा ल्याउन तरलता संकुचन हुने गरीे परिवर्तन गरिएका नीतिगत दर खासगरी अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र स्थायी तरलता सुविधामा बजारको आवश्यकता अनुसार लचकता अपनाउनु उपयुक्त हुने नेपाल उद्योग वाणिय महासंघ, कोशीका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतको सुझाव छ ।

अहिलेको विषम परिस्थितीमा उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नुपरेमा साँवा ब्याजको किस्ता तिर्ने प्रतिवद्धता भएका उद्योगहरु बन्द गर्न पाउने व्यवस्था गरी सहज कर्जा राफसाफको व्यवस्था गरिनु पर्ने राउतको भनाई छ ।

‘हाल बजारमा वस्तुको माग तथा खपत घटिरहेको हुँदा उपभोक्ता तहमा पैसा पुग्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्दछ । घर कर्जालाई थप सरल र सुलभ बनाउन सकेमा यसले सिमेन्ट, छडदेखि फर्निचरसम्मका उद्योगलाई चलायमान बनाउन सघाउँछ,’ राउतले भने, ‘यसले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्छ ।’

कर्जाको व्याजमा न्यूनतममात्र प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै राउतले उद्यमी व्यवसायीलाई प्रवाह हुने ५ करोड सम्मको कर्जामा अधिकतम दुई प्रतिशतसम्म प्रिमियममा कर्जा पाउने व्यवस्था गरिँदा र उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन ब्याजदरमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरे निजी क्षेत्रको लगानी बढने निश्चित हुने राउतको बुझाई छ ।

यसैगरी विदेशी लगानीकर्ताको माग र चालु आवको बजेटले व्यवस्था गरेको हेजिङ सुविधा सम्बन्धि नीति मौद्रिक नीतिमा ठोस रुपमा व्यवस्था गरिनुपर्ने नेपाल उद्योग परिसंघ, कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाको सुझाव छ । विदेशमा रहेका गैरआवासिय नेपालीलाई नेपालमा सहज लगानी गर्ने वातावरण वनाउन उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने परिचयपत्र सहज रुपमा उपलब्ध गराई साधारण बसोवासको प्रमाण पत्रका आधारमा गैर आवासीय नेपाली भनेर प्रमाणीत गर्ने व्यवस्था भए लगानी भित्रिने सारडाको बुझाई छ ।

‘विदेशी लगानीमा आधारित उद्योग एवं संस्थाले प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि विदेशी वित्तीय संस्थाबाट सोझै ऋण लिन चाहेमा र सोही विदेशी मुद्रामा साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न चाहेमा राष्ट्र बैंकले दिने अनुमति प्रक्रियालाई सरल बनाउनु पर्छ,’ उनको भनाइ छ ।

नेपाली नागरिकलाई पनि विदेशमा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने अनुमतिको नीतिगत व्यवस्था गरिनु पर्ने उल्लेख गर्दै सारडाले यसले आवश्यक पर्ने सहायक कच्चा पदार्थ यहाँका लगानीकर्ताले विदेशवाट फ्रेन्चाइज आधारमा उत्पादन गरेर आयात गरी प्रयोग गर्न सकिने बताए ।

उनले यस्तो सुविधाका लागि लगानी गर्ने, मुनाफा भित्रयाउने र लगानी फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया पूर्णरुपमा बैंकिङ च्यानलमार्फत हुनु पर्ने माग गरे ।