पार्टीको नीति विपरित मन्त्रीः सहकारीका बचतकर्ताले कहिले पाउलान् पैसा फिर्ता ?

काठमाडौं । यतिखेर संसदमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न गोरखा मिडियामा गैर कानुनी ढंगले विभिन्न सहकारीको पैसा लगानी भएको भन्दै संसदीय छानबीन समिति बन्नु पर्ने माग राख्दै नेपाली काँग्रेसले संसद अवरोध गरिरहेको छ । देशभरका धेरै सहकारीहरुले सहकारी सिद्धान्त विपरीत पहँचवालालाई गैरकानुनी ढंगले ऋण दिएर सर्वसाधारणको अर्बौै डुबेको छ ।

ती निरीह बचतकर्ताले आफनो पसिनाको कमाई फिर्ता पाउने हुन् कि होइनन् अझै थाहा छैन । काँग्रेसले सत्तापक्ष सहकारी ठगको पक्षपोषक भएको आरोप लगाउँदै गर्दा सत्तामा रहेको नेकपा एमालेले आफनो नीतिअनुरुप बचतकर्ताको हित गर्न नसकेको आरोप लाग्न थालेको छ ।

नेकपा एमालेले पार्टी सरकारमा नभएको बेला सहकारीका बचतकर्ताले पैसा पाउने वातावरण निर्माण सरकारले गर्नुपर्छ भनेर पत्रकार सम्मेलन नै गरेको थियो । नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको सत्ता समिकरण टुटेपछि नेकपा एमाले फागुन २३ गते नयाँ समीकरण बनेसँगै दाहाल सरकारमा गएको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीलाई नेकपा एमालेले नै पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको सरकारमा पठाएको हो । तर, उनी पार्टीको नीति विपरित बोल्दै हिँडेका छन् ।

नेकपा एमालेको सहकारी विभागले फागुन ७ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर नै बचतकर्ता ठग्ने सबै सहकारीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै ३९ बुँदे धारणा समेत सार्वजनिक गरेको थियो । पार्टीको सहकारी विभाग प्रमुख खगराज अधिकारीले फागुन ७ गते पार्टीको तर्फबाट ३९ बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै बचतकर्ता ठग्ने जुनसुकै सहकारीलाई पनि कानुनअनुसार कारबाही गरेर बचतकर्ताले पैसा पाउने वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।

बचतकर्ता ठग्ने सबै सहकारीलाई कारबाही गर्न एमालेको माग, यी हुन् ३९ बुँदे सुझाव

एमाले त्यतिबेला सरकारमा सहभागी भएको थिएन । तर, त्यतिबेला नै सयौ सहकारीले लाखौ बचतकर्ताको करिब खर्ब रुपैयाँ बचत ठगेको भन्दै आफनो बचत फिर्ताका लागि आमरण अनसन बसेका थिए । सहकारीका नाममा बचतकर्ताको बचत ठग्नेमा अधिकाश ठूला सहकारी एमाले निकट नेताहरुको रहेका छन् । इच्छाराज तामाङको सिभिल सहकारी, देवकुमार नेपालीको इमेज बचत तथा ऋण सहकारीदेखि केबी उप्रेतीको आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालगायत धेरै सहकारी एमालेका नेताहरुका छन् ।

पार्टी समर्थित सबै नेताहरु सहकारीमा फस्ने भएपछी एमालेले उक्त समयमा तत्कालीन नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको सरकारलाई धम्क्याउन मात्र ३९ बुँदे धारण सार्वजनिक गरेको थियो । सहकारीका सवालमा त्यो पार्टीको आधिकारीक धारणा पनि हो ।

अहिले सहकारी मन्त्रालयमा एमालेकै नेता मन्त्री छन् । एमालेका मन्त्री अधिकारी पार्टी सरकारमा जानु भन्दा केही दिन अघी मात्रै दलले ल्याएको धारणा विपरित अघी बढेका छन् ।

‘बचतकर्ता ठग्ने जुनसुकै सहकारीलाई पनि सरकारले कारबाही गर्नुपर्नेमा सरकार आफै मुकदर्शन बनेर बस्दा कतै बचतकर्ता ठग्ने सहकारीलाई साथ दिएको त छैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ,’ एमालेका सहकारी विभाग प्रमुख खगराज अधिकारीले फागुन ७ गते भनेका थिए, ‘सहकारीलाई व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन सरकारसँग आग्रह गर्छौ । समस्याग्रस्त सहकारीलाई सरकारले टेक ओभर गरेर बचतकर्ताले पैसा फिर्ता पाउने वातावरण बनाउनु पर्छ ।’

केबी उप्रेतीको आइडियल यमुनासहित ३ सहकारीलाई स्पष्टिकरण माग

त्यसबेला जनताको बचतको रक्षाको दायित्व सरकारको भएको र सहकारीमा अहिले देखिएको समस्या यथाशिघ्र समाधान गर्न सबै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण एमालेले गराएको थियो । तर, त्यसको केही दिनमा नै एमाले सरकारमा सहभागी भयो ।

पार्टीले बलराम अधिकारीलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएर पठायो । तर, मन्त्री अधिकारीले चैत्र २० गते राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आयोजना गरेको ६७औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसका अवसरमा सरकारले मात्रै सहकारीको समस्या समाधान गर्न नसक्ने दाबी गरे ।

‘सहकारीभित्र देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले मात्र सक्दैन,’ मन्त्री अधिकारीले भने, ‘सहकारी बिग्रिनुमा कहाँ–कहाँबाट त्रुटि भयो सबैले खोजौं ।’ मन्त्री अधिकारीको यो भनाइ एक पटकको मात्रै होइन । पटक पटक दोहोर्याउँदै आएका छन् ।

उनले आफ्नो त्यही भनाइ करिब एक महिनापछी पनि दोहोर्याए । वैशाख २५ गते गते नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)ले आयोजना गरेको दोस्रो लेखा सुपरीवेक्षण समितिको राष्ट्रिय गोष्ठीमा पनि मन्त्री अधिकारीले त्यही कुरा दोहोर्याए । ‘सहकारीमा आवद्धहरुले नै समाधान गर्ने हो, सरकारले सल्लाह दिने हो, यो बाटो जाउ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘सरकारले समस्या समाधान गर्ने होइन ।’

राजनीतिको संरक्षणमा ढल्यो अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा !

फागुनमा पार्टीले आधिकारीक रुपमा सार्वजनिक गरेको धारणामा बचतकर्ता ठग्ने जुनसुकै सहकारीलाई पनि सरकारले कारबाही गर्ने, बचतकर्ताले पैसा पाउने वातावरण निर्माण गर्नु पर्ने माग रहेको थियो ।

पार्टीको नीति विपरित मन्त्री अधिकारी हिडेका हुन् कि पार्टीले आफनो नीति नै परिवर्तन गरेको हो, सहकारीमा आफनो बचत फसेका पीडितले प्रश्न सोध्न थालेका छन् । अहिले पनि बचतकर्ताको ठगीएको बचत फिर्ता गराउने मन्त्रीसँग कुनै योजना छैन । उनी पार्टीको अधिकारीक नीतिभन्दा बाहिर गएर बोल्दै हिँडेको आरोप छ ।

३ वटा सहकारीका बचतकर्ता एउटै समूहबाट ठगिए, यस्तो छ ‘रवि-जिबी’ र रास्वपा नेताको कनेक्सन

मन्त्री अधिकारीले नै सहकारीका समस्यामा सरकारले केही गर्न नसक्ने भन्दै हिँडेपछी बचतकर्ताले बचत कहिले फिर्ता पाउने भन्ने अन्यौल झन् बढेको छ । सहकारी आन्दोलन र सरकारपक्षबिच २ पटक सहमति भएपनि अहलेसम्म उनीहरुको माग पुरा हुन नसकेको मात्रै होइन कार्यान्वयन समेत हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री दाहाल जेसुकै पनि गरिन्छ, सरकार छोडिन्न भन्दै सर्वसाधारणको पसिनाको बचत ठगी गर्नेलाई काखि च्यापेर सरकार चलाइ रहेका छन् । नेपाली काँग्रेसले आरोप लगाए झैं एकातिर प्रधानमन्त्री नै सहकारी ठगका पक्षमा उभिएका छन् भने अर्कोतिर नेकपा एमाले पनि सहकारी ठगको मतियार त होइन भन्ने प्रश्नको उत्तर अब मन्त्री अधिकारीले नभइ पार्टीले दिनु पर्ने स्थिती सिर्जना भएको छ ।