राजनीतिको संरक्षणमा ढल्यो अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा !

काठमाडौं । जानकारहरु भन्छन्, यदि दुईजना पाइलटले चलाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नामक दुई तिहाइको सत्ता-जहाज सर्वोच्च अदालतले क्र्यासल्यान्ड गराएर नफुटाइदिएको भए सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी प्रकरणमा इच्छाराज तामाङ जेल जानु पर्ने स्थिति सिर्जना नै हुने थिएन ।

सहकारीमा राखेको आफ्नै पैसा लिन जाँदा तामाङनिकटहरु त्यतिबेला दम्भका साथ तामाङ सिभिल होम्स, सिभिल सहकारी, सिभिल समूह र सिभिल बैंकका अध्यक्ष मात्र नभएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका समानुपातिक सभासद् पनि भइसकेका कारण केहि नहुने धम्की दिन्थे ।

२०५७ सालमा १ लाख रुपैयाँ सेयर लगानी गरेर सत्ताको रापतापको आडमा सहकारीमार्फत ठगीको जालो फिँजाएका तामाङले सदस्यलाई डेढ दशकदेखि लुटिरहे । डेढ दशकैमै १० रोपनी जमिनमा बनेको २६ हजार बर्गफिटको हेलिप्याडसहितको निजी निवास ‘ट्याङलाफाँटा दरबार’लगायत अर्बौंको सम्पत्ति जोड्न सफल उनले राजनीतिक संरक्षणमा र सहकारीका नाममा लुटेको सबैलाई थाहा थियो ।

शक्तिको रापतापले केहि समय त न्यायो भयो । तर, एउटा यस्तो समय आयो, राजनीतिक संरक्षण, सत्ता शक्ति र पैसा केहीले पनि काम गरेन । २०७८ साल असोज १८ गते प्रहरीले तामाङलाई समात्यो । सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको र राजस्व छलि गरेको भन्दै अदालतले ८ वर्ष जेल सजायको फैसला सुनाइसकेको छ । करिब ३ वर्ष हुन लाग्यो, उनी जेलमै छन् । सवा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा पनि सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेडका सञ्चालक तामाङ दोषी ठहर भएका छन् ।

१ लाख लगानी गरेर रातारात अर्बपति बनेका इच्छाराज तामाङः जसरी उदाए, उसैगरी अस्ताए

अन्ततः पेशाले इन्जिनियर तामाङको हालको परिचय सहकारीका सबैभन्दा ठूला ठग, राज्यलाई कर छल्ने र कालोधनका कारोबारी भएको छ ।

उनी रातारात जेल गएका होइनन् । शक्तिको आडमा लामो समय जोगिएका/जोगाइएका तामाङको ठगीको जालोमा सयौं मान्छेहरु परेका थिए । र ती सयौं पीडितको लामो संघर्षपछि उनले सजाय पाए, पाउनै पर्थ्यो । किनकि, आजको नेपालमा कानुन सबैलाई एउटै हो । केहि समय राजनीति र सत्ताले बचाउला, सधैं बचाउन सक्दैन ।

अन्यथा, हिँजो पञ्चायतकालको झैं ठूलालाई चैन सानालाई ऐन भनेर समाजमा वर्ग विभाजन गर्न थालेपछि वर्गीय लडाइ लडेर आएका पनि चाँडै पाखा लाग्नु पर्छ । किनकि आजका नागरिक सचेत छन्, साक्षरमात्र होइन, शिक्षित छन् र राजनीति र अपराध छुट्याउन सक्ने क्षमता राख्छन् ।

राजनीतिमा अपराध र अपराधमा राजनीतिको अन्तरघुलन अब लामो समय चल्दैन ।

त्यसैले, सहकारीलाई कसरी दुरुपयोग गरियो र गरिन्छ भन्ने उदाहरण इच्छाराज तामाङमात्र होइनन् । कमजोर नियमन तर अत्यन्तै बढी राजनीतिक संरक्षणमा हुर्किएको ‘पोन्जी स्किम’ शैलीमा सहकारीलाई दुरुपयोग गरेर एकथरि राजनीतिकर्मी, समाजवादी अनि साम्यवादीहरुले काठमाडौंमा मात्र नभएर देशैभर घरजग्गा जोडेका छन् र तीनपुस्तालाई पुग्ने गरि अकुत कमाएका छन् । आज बजारमा देखिएका नवसाम्यवादी, नवधनाड्य भुइफुट्टा वर्गको उत्पादनको कारखाना सहकारी नै हो भनेर ठोकुवा गर्न कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन ।

सहकारीबाट गृहमन्त्री पत्नी निकिताको राजीनामा गायब, अनुगमन गर्ने कर्मचारीलाई पूर्वमन्त्रीको दबाब

गरिखाने वर्गलाई दुई पैसा बढी ब्याज दिने आश्वासनमा, तिनका स-साना रकम संकलन गरेर आफ्नै निजी सम्पत्ति जस्तै प्रयोग गर्ने आँट र साहस राजनीतिक संरक्षणले नै आएको हो, यसमा पनि कुनै शंका छैन । राजनीतिक संरक्षण नभएको भए सरकारीका नाममा नेपालमा चलेको बचत तथा ऋण सहकारी नामक ‘पोन्जी स्किम’ उहिल्यै बन्द भैसक्थ्यो । यसमा पनि शंका नगरे हुन्छ । ‘पोन्जी स्किम’ त्यस्तो ठगीको माध्यम हो जसले पिरामिड शैलीमा थोरैलाई लाभ दिएको देखाएर धेरैलाई लुट्छ ।

अनि, इच्छाराज तामाङ सहकारीका नाममा गरिब सर्वसाधारण लुट्ने पहिलो अथवा अन्तिम नेपाली पनि होइनन् । किनकि हाम्रो राजनीतिले नागरिकले भोगेका समस्या समाधान गर्नुभन्दा पनि ती समस्यालाई धकेलेर, नारा बनाएर, बेचेर, आफ्नो सत्ताको भर्‍याङ बनाएका यस्ता धेरै काण्डहरु छन् ।

२०५० जेठ ३ गते चितवनको दासढुंगामा ‘रहस्यमय’ दुर्घटनामा मृत्यु भएका नेकपा (एमाले)का तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको हत्या षड्यन्त्रको स्टन्टबाजीदेखि हालसालै कामरेडहरुको सकृयतामा घटित दर्जनौं सुन काण्ड, मिटरब्याज काण्ड र सहकारी ठगी काण्ड त सतहमा आएका केहि ‘टीप अफ द आइसवर्ग’ मात्र हुन् ।

सतहमा नै नआई पार्टीगत लेनदेनमा टुंगिएका यस्ता दर्जनौं काण्ड छन्, जुन राजनीतिको आडमा अझै लुकाइएको छ । किनकि, समस्या समाधान गरेपछि राजनीति गर्नै सकिन्न भन्ने भ्रम नेपाली राजनीतिक दल र तिनका नेताका मनमष्तिस्कमा गहिरोसँग छाप परेको छ ।

राजनीतिको एउटा प्रमुख उद्देश्य नागरिकका समस्या समाधान गर्नु हो । अन्यथा के को राजनीति ? भनिन्छ नि, आफ्ना लागि त जनावर पनि बाँच्छ, मानिस हुनुको सार्थकता के हो ? राजनीति गर्नुको सार्थकता के हो ? कस्का लागि राजनीति गरिएको हो ?

हुनत संसारभरको राजनीतिमा पनि तत्कालका समस्या समाधान नगरि समस्या धकेल्दै लाने, टालटुल पार्ने र चुनावी एजेण्डा बनाउने एउटा धार छ भने अर्कोतिर नागरिकका समस्या समाधान गर्नु चाहिँ राजनीति हो भन्ने धार पनि छ । नेपालीको दुर्भाग्य, नेपालमा पहिलो धार बढी हाबी छ ।

किन नेपालको राजनीतिमा पहिलो धार हाबी छ भने, तामाङ जस्ता गलत ढंगले पैसा कमाउनेले राजनीतिज्ञमाथि राम्रै लगानी गरेका छन् । उनीजस्ता धेरैले राजनीतिज्ञमाथि गरेको लगानी कै कारण २०७२ सालको नेपालको संबिधानमा नै लेखियो – अर्थतन्त्रको तीन खम्बाः सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी ।

रविका ‘विश्वासपात्र’ श्रममन्त्री डिपी अर्याल र सहमहामन्त्री बुर्लाकोटी पनि सहकारी ठगीमा संलग्न

संसारभर जहाँ उदाहरणीय सहकारी छन्, ती देशमा पनि सहकारी निजी क्षेत्र कै एउटा हिस्सा मानिन्छ । तर नेपालमा तामाङहरु अनि भुईफुट्टा सहकारी अभियन्ताहरुजस्ताको लगानीका कारण नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरियो । अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा नै बनाइयो र यहि संवैधानिक खम्बाको आडमा नागरिकलाई लुट्ने लाइसेन्स बाँडियो । लुटको रकमले राजनीतिक दलको संगठन विस्तार तथा चुनाव जित्न लगानी गरियो ।

आजको सहकारीको समस्या त्यति हो ।

त्यसैले, संविधान ल्याएको दाबी गर्ने दलहरुले नै कार्यान्वयन गर्न नचाहेको २०७२ सालको संविधानको तीन खम्बे अर्थनीतिको आडमा आज लाखभन्दा बढी नेपालीका अर्बौं रुपैयाँ ठगिएको छ ।

अन्यथा, आफ्नो जायजेथा बैंकमा धितो राखेर हजारौं जोखिम मोलेर नेपालजस्तो अस्थिर राजनीति, नीतिगत अन्योल र कानुनी अस्पष्टता भएको देशमा उद्योग ब्यवसाय गर्ने निजी क्षेत्रलाई धमाधम पक्राउ गर्ने पुष्पकमल दाहालको सरकार सहकारीका नाममा ‘पोन्जी स्किम’ चलाएर जति ठगे पनि केहि गर्दैन, गर्नै सक्दैन ?

स्मरण रहोस्, २०६३ सालपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) आजको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), बीचका केहि महिना बाहेक, लगातार सत्तामा छ । र नेपालमा साम्यवाद ल्याउन दशकौं सशस्त्र द्वन्द्व मच्चाएका माओवादीका नेताहरु ‘पोन्जी स्किम’ चलाएर सर्वसाधारण ठग्ने ठूला भनिएका सहकारीमा पनि संलग्न छन् । त्यसैले संसदीय छानबिनका विषयमा सरकार प्रवेश गर्ने चाँहदैन ।

विश्वास लाग्दैन भने पुल्चोकतिर वा चक्रपथतिरका सहकारीमा जानुस् । पहिला खासखुस मात्र हुने यस्ता कुरा आजकाल ठूलो स्वरमा हाकाहाकी फलानो नेताको फलानो सहकारीले ठग्यो अब पैसा पाइन्न भनेर गुनासो गर्नेका ताँती भेटिन्छन् ।

किनकि केहि नेता, प्रहरी, सेना तथा कर्मचारीहरुले भ्रष्टाचार गरि कमाएको कालोधन स्रोत नखुलाइ ‘पार्किङ’ गर्ने सहज उपाय बचत तथा ऋण सहकारीलाई बनाए । एकातिर राजनीतिक संरक्षणमा बचत तथा ऋण सहकारीलाई ‘पोन्जी स्किम’ जस्तै बनाएर सर्वसाधारणका पैसामा मोज गर्न पल्केको भुइफट्टा वर्ग पहिल्यै थियो भने अर्कोतिर कालोधनको सहज आगमनले सहकारी संचालकका मनोबल झन् बढ्न थाल्यो ।

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरि नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदाअनुरुप नै सहकारी ऐन आएको भए, आज लाखौं नेपालीको अर्बौं रुपैयाँ ठगिने थिएन । तर, ऐन बनाउने थलो संसदमा इच्छाराज तामाङहरु र उनीहरुद्वारा पालित पोषित सांसदहरु भएका कारण कार्की आयोगले दिएको सुझाव त पालना भएन नै ।

श्रीमान् यसरी समाधान गरौं सुधीर बस्नेतको समस्या

अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका प्रावधानमा नेपालले हस्ताक्षर गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले कडा नियमन गर्न थालेका कारण कालोधन बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थातर्फ गयो। कालोधनका कारण सहकारीका सञ्चालक बन्ने र सर्वसाधारणको बचत मनोमानीपूर्ण ढंगले आफ्नो निजी व्यवसाय, जग्गा अनि सेयरमा लगानी गर्नेको जमात बढ्यो ।

त्यसैले सुधिर बस्नेत, इच्छाराज तामाङ, हाल फरार गितेन्द्र बाबु (जीबि) राई अनि गृहमन्त्री रवि लामिछानेजस्ता भुइफट्टा वर्गको चमकधमक बचत तथा ऋण सहकारीको कालोधनलाई सेतो बनाउने प्रकृयाका केही साइड इफेक्ट पनि हुन् । यी मात्र होइनन्, बैक तथा वित्तीय संस्थाका नाम चलेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु अनि सरकारका उच्चपदस्थहरु पनि सहकारीका रकम अपचलन गर्नेमा पर्दछन् । गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग नैतिक सहास छ भने अनुसन्धान गरे हुन्छ । होइन भने स्टुडियोमा माइकको अगाडि मुखले ‘फ्लाइङ्ग किक’ हाने जस्तै हो नि, बरै । गरिबको चमेली हेरिदिने को छ र ? ती ठगिन नै जन्मेका हुन् हाम्रो नेपालमा ।

अझ, रोचक त के छ भने, एक बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता माग्न जाँदा तँलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा हाल्छु भनेर सहकारी सञ्चालकले धम्की दिएछन् । बचतकर्ता डिप्रेसनमा गएका छन् । उनी ठगीएका विचरा त होइनन्, किनकि उनको बचतको स्रोत पक्कै खुल्दैन । तर, सहकारी कसरी कसले चलाएको छ र कसरी कुन कुन तहमा लुटिन्छ एउटा उदाहरण चाहिँ हो ।

साथै, नयाँ पुराना सबै राजनीतिक दलहरुले नेपालमा कस्तो वित्तीय प्रणाली विकसित गर्दैछन् र तीन खम्बे अर्थतन्त्र कस्को स्वार्थमा ल्याएको हो, अनि अर्थतन्त्र कसरी धरासायी बनाउँदैछन् भन्ने एउटा सानो उदाहरण पनि हो यो ।

तर, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा ठूलो समस्या देखिएको २०७२ को संविधानभन्दा अगाडि नै हो । सहकारीमा समस्या देखिएपछि तत्कालीन सरकारले २०७० जेठ २७ गते विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष रहेका गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारीको जाँचबुझ गर्न आयोग पनि बनाएको थियो ।

कार्की संयोजकत्वको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई २०७१ जेठ ५ गते प्रतिवेदन र नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा नै बुझाएको थियो । उक्त आयोगमा १२ हजार बचतकर्ताले डेढ सय सहकारी संस्थाविरुद्ध उजुरी दिएका थिए । सर्वसाधारणले ती सहकारी संस्थाले आफूहरुको ११ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको उजुरी दिएका थिए ।

यदि कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरि नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदाअनुरुप नै सहकारी ऐन आएको भए, आज लाखौं नेपालीको अर्बौं रुपैयाँ ठगिने थिएन । तर, ऐन बनाउने थलो संसदमा इच्छाराज तामाङहरु र उनीहरुद्वारा पालित पोषित केशब बडाल जस्ता सांसदहरु भएका कारण कार्की आयोगले दिएको सुझाव त पालना भएन नै । उल्टो सहकारीलाई झन् कमजोर र नियमनविहीन कालोधन थुपार्ने र ‘पोन्जी स्किम’ खेलाउने छाडा संस्था बनाएर संविधानमा नै अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रुपमा स्थापित गर्ने गलत काम गरियो ।

हिँजो पनि तिनै भुईफुट्टा वर्ग बालुवाटार र सिंहदरबारमा कब्जा जमाएर बसेको थियो । आज नयाँ दल वा नयाँ शक्तिका नाममा फेरि अर्कोथरि भुईफुट्टा वर्ग बालुवाटार र सिंहदरबारमा कब्जा गरेर बसको छ

अझ उदेक लाग्दो कुरा त के हो भने इच्छाराज तामाङहरु यतिसम्म संसदमा हाबी भए कि २०७४ सालमा सहकारी ऐनमा एकैपल्ट ६९३ वटा संशोधन गरेर सहकारीलाई झन् ध्वस्त बनाइयो । हुनत अर्थमन्त्री हुँदा सुरेन्द्र पाण्डेले हस्तक्षेप गर्न नखोजेको होइनन् तर उनकै पार्टीका आफूलाई सहकारी अभियन्ता भन्न रुचाउने केशव बडालले धम्काएपछि पाण्डे पछि हटे । यदि त्यतिबेला पाण्डेले सहकारी सिद्धान्त विपरित गैरकानुनी काम गर्ने सहकारीलाई कारबाही गर्न पाएको भए सायद आज सहकारी भुइफुट्टा पुँजीवादको विकृतरुप हुन्न थियो होला ।

अनि, स्वाभाविकरुपमा रवि लामिछानेहरुले त्यसको फाइदा उठाए ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कुन)का अनुसार नेपालभर हाल ३१ हजार ३७३ सहकारीमा ७३ लाख ८१ हजार आबद्ध छन् । तिनले ४ खर्ब २६ अर्ब पूँजी परिचालन गरेको पनि नेफ्स्कुनको दाबी छ ।

सरकारले आफैंले सहकारीका समस्याका बारेमा अध्ययन गराएको कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको भए सायद १० वर्षमा धेरै समस्या समाधान हुने थियो । सरकारले समस्या समाधान गर्नै चाहेन । किनकि नेपालका राजनीतिक दलका तथा सरकारहरुका प्राथमिकता सर्वसाधारण जनता होइनन्, भुईफुट्टा वर्ग नै हो ।

हिँजो पनि तिनै भुईफुट्टा वर्ग बालुवाटार र सिंहदरबारमा कब्जा जमाएर बसेको थियो । आज नयाँ दल वा नयाँ शक्तिका नाममा फेरि अर्कोथरि भुईफुट्टा वर्ग बालुवाटार र सिंहदरबारमा कब्जा गरेर बसको छ । नेता उनीहरुकै, सरकार उनीहरुकै ।उनीहरुसँग सरकार नै फेर्ने ताकत छ । अनि बालुवाटार बस्नेले पनि उनीहरुकै चाकडी गर्ने नै भए । सर्वसाधारण त गणेशमानका भेडा हुन्, भोट हाल्न आइहाल्छन्, गुटुंगटुंग ।

त्यतिमात्र होइन, संसद्ले भुत्ते बनाएको हालको सहकारी ऐन २०७४मा भएकै ब्यवस्थाहरु पनि सरकारले कार्यान्वयनमा लग्न चाहेन । किनकि सहकारी कारखानामा उत्पादित भुईफुट्टा वर्गहरु वालुवाटारको कोठाचोटामा नाच्न थालिसकेका थिए ।

र सर्वसाधारणलाई बेवकुफ बनाउन साम्यवाददेखि समाजवादसम्मका भयंकर शब्दजाल प्रयोग गर्ने बालुवाटारेहरु नवपुँजीवादी भुईफुट्टा वर्गको पैसामा नाच्नु आश्चार्य पनि रहेन । आखिर, नेपालीको औषत् आय राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालका अनुसार करिब २ लाख (१४५६ अमेरिकी डलर) मात्र हो । राजनीतिक दल सञ्चालन खर्च, चुनाव खर्च, कार्यकर्ता पालन पोषण आदिका लागि नेपालीको औषत् औपचारिक आयले पुग्दैन ।

त्यसैले सर्वसाधारण जनता ठगेका भुईफुट्टा वर्गको जुठोपुरोमा उग्राइरहेकाहरुले कसरी आफ्नै अन्नदातामाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन सक्छन् ?

यदि बनेछ भने पनि त्यसले सर्वसाधारणको बचत अपचलन गर्नेमाथि कारबाही गर्ने र बचत फिर्ता गर्ने सम्भावना नै छैन । नपत्याए, सुधिर बस्नेतको ओरियन्टल सहकारीमा ठगीएकालाई सोध्नुहोस् । एक दशक बढी भयो, अझै पैसा फिर्ता भएको छैन ।

फास्ट ट्रयाकमा सहकारी कानुनः सरकार जोगाउन कि पीडितलाई बचत फिर्ता गर्न ?

२०५३ साल चैत ४ मा स्थापना भएको ओरियन्टल सहकारीले १२ हजारभन्दा बढी सदस्यको ६ अर्बभन्दा बढी रकम ठगेको आरोप छ । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको ओरियन्टल सहकारी २०७० सालदेखि बन्द छ ।

ओरियन्टल सहकारीमा ठगीएका कति बचतकर्ताको त मृत्यु पनि भैसकेको छ । मृत्युपर्यन्त पनि आफ्ना नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्न नसक्ने भुईफुट्टा वर्गको सरकार बनाउन १७ हजारले बलिदान दिएका रहेछन्, नेपालीले बुझ्दैछन् ।

आज सहकारीको रकम सहकारी सिद्धान्त विपरित गैरकानुनीरुपमा अपचलन गर्ने रवि लामिछानेहरुको स्वर त्यसै ठूलो भएको होइन, किनकि उनीहरुलाई यो देशको कानुन, कानुनका छिद्र अनि राजनीतिज्ञका कमजोरी, सर्वसाधारणको विवशता अनि ‘ह्वाट मेक्स देम ह्याप्पी?’ सबै, सबै थाहा छ ।

र उनीहरु कुनै दर्शन, सिद्धान्त र वाद होइन भावनात्मक ब्ल्याकमेल गरेर र अरुका कमजोरीमाथि खेलेर चुनाव जितेर आएका एउटा झुण्ड हुन्, जसलाई थाहा छ त केवल लोकप्रियतावाद । ‘नो नट अगेन’, ‘अगेन एण्ड अगेन’, ‘ब्हाट रबिस् ?’ त्यसमाथि अहिले त सहकारी आन्दोलनको नाममा संगठन गरेर बनेको ठूलो राजनीतिक दलको साथ र संरक्षण छ, अनि छ संसद्को अंकगणित । रवि लामिछानेहरु अंकगणितमा पोख्त छन् भन्ने त उनीहरुले छोटो समयमा नै सत्तामा पुग्नासाथ गरेका कृत्यबाट स्पष्ट नै छ । फेरि नेपालकाे राजनीतिमा हिसाब किताब परिवर्तन भइ नै रहन्छ ।

तर सत्ताको न्यानो लामो समय रहन्न । सत्तामा रहेर जति दसी-प्रमाण मेटाउने प्रयास गरे पनि एकदिन कानुनको कठघरामा उभिनै पर्छ । किनकि कुनै समय सत्ता इच्छाराजहरुको पनि मुठ्ठिमा थियो । तर, आज धेरै इच्छाराजहरु जेलमा छन् । संसदीय समिति बने पनि, नबने पनि सर्वसाधारणको पसिनाको कमाइ अपचलन गर्ने इच्छाराजहरु अन्ततः जाने जेलै हो ।

३ वटा सहकारीका बचतकर्ता एउटै समूहबाट ठगिए, यस्तो छ ‘रवि-जिबी’ र रास्वपा नेताको कनेक्सन