प्राधिकरणको बदमासी: उद्योगमा लोडसेडिङ गरेर पैसाको लोभले पीक आवरमा बिजुली भारत निर्यात
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगमा लोडसेडिङ गरेर भारतमा बिजुली निर्यात गरिरहेको पाइएको छ । उद्योगमा पीक आवर (बिहान-बेलुका)को लाइन काटेर धेरै मूल्य पाउने भन्दै प्राधिकरणले भारतमा बिजुली बेचिरहेको पाइएको छ ।
प्राधिकरणले आन्तरिक उत्पादनले बिजुली नपुगेपछि पीक आवरमा औद्योगिक क्षेत्रको लोड कटौती गर्दै आएको छ । अहिले उद्योगमा प्राधिकरणले ८ घण्टादेखि १० घण्टासम्म लाइन काटिरहेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक चन्दनकुमार घोषले ८० मेगावाट भारत निर्यात भइरहेको जानकारी दिए । ‘हामीले अनुकुलताअनुसार भारतमा बिजुली पनि निर्यात गरिरहेका छौं । आजको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले ८० मेगावाट निर्यात गरेका छौं । पीक आवरमा राम्रो प्राइस पाइरहेका छौं ,’ घोषले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘लोडसेडिङ गरेको होइन, प्रसारणलाइनको समस्याका कारणले समस्या भएको हो । प्रसारणलाइनको बोटल नेकका कारण समस्या छ । नवलपुरमा समस्या छ । हेटौंडा-ढल्केबर-दुहबी प्रसारणलाइनमा समस्या छ ।’
घोषकाअनुसार पीक आवरमा भारतको प्रतिस्पर्धी बजार इण्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेडमा निर्यात भएको बिजुलीले प्रतियुनिट १० रुपैयाँ भारु (१६ रुपैयाँ) सम्म मूल्य पाइरहेको छ ।
विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वले ब्यालेन्ससिट राम्रो बनाउन उद्योगमा अन्धकार बनाएर बिजुली भारत निर्यात गरिरहेको हो।प्राधिकरण वित्तीय रुपले विस्तारै अप्ठ्यारोमा अवस्था पर्दैछ । सोही कारण उद्योगको लाइन काटेर बिजुली भारत पठाएको हो ।
आन्तरिक उत्पादनले नपुगेर प्राधिकरणले अहिले भारतबाट अन्य समयमा ५०० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गरेर व्यवस्थापन गरिरहेको छ । भारतबाट औसत करिब १०.५० रुपैयाँमा आयात गरिरहेको छ भने पीकमा १६ रुपैयाँ भारुसम्म बेचिरहेको छ ।
नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) प्रकृतिका छन् । जसको उत्पादन हिउँदमा ३० प्रतिशतभन्दा तल झर्छ । केहि आयोजनाको उत्पादन १० प्रतिशतमा पनि सीमित हुने गरेको छ ।
सोही कारण जडित क्षमतमा ३००० मेगावाट पुगेको भए पनि हिउँदको माग पूरा गर्न भारतबाट आयात गर्नुपर्छ । बर्खामा भने सरप्लस हुने बिजुली खेर जाने अवस्था छ । गएको बर्खामा ५०० मेगावाट बिजुली खेर फाल्नु परेको थियो ।
हिउँदमा आयात गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र बर्खामा खेर फाल्नुपर्ने अवस्थाका कारण प्राधिकरणलाई समस्या हुन थालेको हो । बर्षेनी भारतबाट आयात हुने बिजुलीसमेत महँगो भइरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्राधिकरणले भारतबाट ८.२६ रुपैयाँ प्रतियुनिटमा किनेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि अर्थात् २०७८/७९ मा ९.६६ रुपैयाँ औसतमा बिजुली किन्यो । २०७९/८० मा १०.७४ रुपैयाँमा बिजुलीक किनेको प्राधिकरणले चालु वर्ष ११.५० रुपैयाँ पर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। यो हिउँदको माग पूरा गर्न २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बिजुली किन्नुपर्ने अनुमान प्राधिकरणको छ ।
भारतबाट आयात गर्दा प्राधिकरणले तिरेको मूल्य
जलाययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाउन नसक्ने हो भने अझै १० वर्ष नेपाल विद्युतमा आत्मनिर्भर हुन सक्दैन । ठूला ठूला आयोजनाहरु निर्माण गर्ने भनिए पनि कुनै पनि आयोजनाको ठोस काम नै अघि बढ्न सकेको छैन ।
अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४ हजार ८३५ मेगावाट आवर, प्राधिकरणका सहायक कम्पनीको २ हजार २९४ मेगावाट आवर, निजी क्षेत्रको ९ हजार ४२८ मेगावाट आवर उत्पादन भइरहेको छ । कुल बिजुलीको माग ३४ हजार ८५४ मेगावाट रहेको छ । यो माग पूरा गर्न भारतबाट १६ हजार ३४७ मेगावाट आवर आयात भइरहेको छ । भारतबाट आयात गर्दा समेत नपुगेछि प्राधिकरणले १९५० मेगावाट आवर खपत हुने क्षेत्रको लाइन काटिदिएको छ । सोमबार साँझ पीक डिमाण्ड १८८५ मेगावाट रेकर्ड भएको छ ।
प्राधिकरणवले गत माघदेखि उद्योगहरुमा दैनिक ८ देखि १० घण्टा लोडसेडिङ गरिरहेको उद्योगीहरुको भनाइ छ ।
२०७५ सालमै लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेको प्राधिकरणले प्रत्येक वर्ष हिउँदको समयमा उद्योगमा बिजुली आपूर्ति कटौती गर्ने गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७५ वैशाख ३१ गते देशभर लोडसेडिङ अन्त्य भएको सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
प्राधिकरणले उद्योगमा नियमित गुणस्तरीय बिजुली दिन नसक्दा पछिल्लो दुई वर्षदेखि नेपालका ठूला उद्योगमा ‘पावर कट, ट्रिपिङ, लाइटिङ लोड र नो पावर’ निकै प्रयोगमा आउने गरेका छन् । इलेक्ट्रोनिक इञ्जिनियरका अनुसार ‘पावरकट’ भनेको पूर्वजानकारी दिएर निश्चित समय विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्नु हो ।
‘ट्रिपिङ’को अर्थ कुनै जानकारीबिनै झ्याप्प–झ्याप्प बत्ती जानु र केही समयपछि बिजुली आउनु हो ।
‘लाइटिङ लोड’को अर्थ उद्योगमा आएको बिजुलीले साना मेसिनमात्रै सञ्चालन हुनु हो । यस्तै, ‘नो पावर’को अर्थ हुन्छ, कुनै जानकारी नदिई विद्युत् आपुर्ति लामो समय कटौती गरिनु ।
भैरहवामा क्षेत्रमा सञ्चालित एक सिमेन्ट उद्योगका अनुसार प्राधिकरणको विद्युत वितरण केन्द्रले विहान ७ बजेदेखि ११ बजेसम्म तथा बेलुका ५ बजेदेखि ९ बजेसम्म लाइटिङ लोड (बत्ती बाल्न मिल्ने भोल्टेज) मात्रै उपलब्ध गराउने जानकारी गराएको छ ।
प्राधिकरणका कर्मचारीले केही समयअघि ह्वाटस्एपमा पठाएको म्यासेजमा भनिएको छ, ‘सुख्यायाममा खोलाको बहाब घटेसँगै विद्युत् उत्पादनमा कमी आएको हुनाले अद्यौगिक फिडरहरूलाई बिहान ०७ देखि ११ र बेलुका ०५ देखि ०९ बजेसम्म लाइटिङ लोडमात्र संचालन हुने ब्यहोरा अनुरोध छ ।’
उद्योगीहरुले प्राधिकरणका कारण उद्योग चलाउन गाह्रो भइरहेको बताए ।
‘हाम्रो उद्योगको स्विकृत लोड २० मेगावाट हो तर प्राधिकरणले दिउँसको समयमा ९-१० मेगावाटमात्रै बिजुली खपत गर्न निर्देशन दिएको छ,’ एक उद्योगीले भने, ‘बिहान बेलुका बिजुली नै नदिने भनेको छ । बिजुली दिने समयमा ५० प्रतिशतमात्रै प्रयोग गर्न भनेको छ । दिनभरमा ट्रिपिङ भएर अर्को हैरानी छ । यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी उद्योग चलाउन सक्छौं ?’
भारतबाट पिक आवरमा बिजुली खरिद गरेर उद्योगमा आपुर्ति गर्दा प्राधिकरणलाई नोक्सानी हुने भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले उद्योगमा लोडसेडिङ गर्न लगाएको प्राधिकरणका एक अधिकारी बताउँछन् ।
‘हामीले इन्डियन इनर्जी एक्सचेञ्जबाट बिहान र बेलुकाको समयमा बिजुली खरिद गर्यौ भने महँगो मूल्य तिर्नु पर्छ । किनभने पिक आवरमा भारतमा पनि बिजुलीको माग अत्याधिक हुन्छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘भारतमा महँगो मूल्य तिरे पनि प्राधिकरणले उद्योगीबाट अतिरिक्त शुल्क लिन मिल्दैन । जसले गर्दा प्रबन्ध निर्देशकज्यूले उद्योगलाई लोडसेडिङमा राख्ने र पिक आवरमा उल्टै भारतलाई महँगोमा बिजुली बेचेर टाट पल्टन लागेको प्राधिकरणको आम्दानी बढाउन लागेका हुन सक्छन् ।’
विद्युतमा एकाधिकार जमाएको प्राधिकरणको नेतृत्व व्यवस्थापनमा चुक्दा एकातिर उद्योगीहरुले मार खेपिरहनु परेको छ भने अर्कोतिर प्राधिकरणको वासलात थप बिग्रदैँ गएको छ । उद्योगमा विद्युत कटौतीले एकातिर औद्योगिक वातावरण बिगार्छ भने अर्कोतिर उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था बन्छ ।
प्राधिकरणमा नगद रित्तिँदै, बक्यौता बढ्दै
भारतबाट महँगो मुल्यमा बिजुली खरिद गर्नुभन्दा उद्योगलाई लोडसेडिङमा राख्नुको अर्को कारण प्राधिकरणको कमजोर वित्तीय अवस्था समेत भएको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘प्रबन्ध निर्देशकज्यूले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेडलाइनको मात्रै २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, स्थानीय तहको बिजुली प्रयोग गरेको जस्ता कयौं रकम जोडेर प्राधिकरणलाई नाफामा लगेको देखाउनु भयो । अहिले प्राधिकरणले असुल गर्न बाँकी रकममात्रै करिब ४५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ छ,’ प्राधिकरणको एक कर्मचारीले भने, ‘कम्पनी नाफामा भए पनि नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) को समस्या छ । असुल गर्नु पर्ने रकम मात्रै बढेकाले प्राधिकरणले वित्तीय अवस्था राम्रो छैन । जसले गर्दा चाहेर पनि भारतबाट बिजुली खरिद गर्न सक्ने अवस्था आएको हो । ’
सन् २०१८ मा प्राधिकरणसँग करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ नगद थियो । तर गत वर्ष भने प्राधिकरणसँग १० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ मात्रै नगद छ । अघिल्लो वर्ष प्राधिकरणसँग १७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ नगद भएको प्राधिकरणको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले असुल गर्नु पर्ने रकम बढ्दै गएकाले नाफा बढेको अवस्थामा समेत नगद घट्दै गएको हो ।
अघिल्लो वर्ष प्राधिकरणले असुल गर्न बाँकी रकम ३६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ रहेकामा उक्त रकम १ वर्षमा बढेर ४५ अर्ब ७४ करोड पुगेको छ । घिसिङ प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक हुनुभन्दा अगाडी सन् २०१७ मा प्राधिकरणको असुल गर्न बाँकी रकम १३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ थियो ।
घिसिङले उठाउन दाबी गरेको रकमलाई आधार मानेर प्राधिकरणलाई नाफामा लगेको देखाएर वाहवाही कमाए पनि नगद प्रवाहका आधारमा प्राधिकरणलाई कमजोर बनाउँदै लगेका छन् । पाँच वर्षअघि ३८ अर्ब रहेको नगद गत वर्ष १० अर्ब ९९ करोडमा झर्नुले आय व्ययको व्यवस्थापनमा घिसिङ चरम असफल बन्दै गएको प्रष्ट हुन्छ ।
आफ्नो असक्षमता ढाकछोप गर्न उनले उद्योगी व्यवसायीले बिजुलीको बिल नतिरेको आरोप लागउँदै आएका छन् । तर, उद्योगी व्यवसायीलाई बिजुली प्रयोग गरेको ठोस प्रमाण दिन सकेका भने छैनन् ।
दिनेश खड्का
