भारतले दियो ६९० मेगावाट बिजुलीको अनुमति, कम्तीमा १२०० मेगावाट निर्यात गर्न नसके खेर जाने

काठमाडौं । भारतले ६९० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि अनुमति दिएको छ । बर्खामा सरप्लस हुने बिजुली भारतको प्रतिस्पर्धी बजार इण्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज (आईएक्स) निर्यातका लागि अनुमति दिएको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदिप थिकेले नेपालले उत्पादित बिजुली बर्खामा निर्यातका लागि गरेको प्रस्तावमा भारतले विस्तारै अनुमति दिइरहेको बताए ।

उनले पछिल्लो समय ३६ मेगावाट अप्पर बलेफी ‘ए’ जलविद्यत् आयोजनाको अनुमति पाएको बताए । ‘हामीले नयाँ आउने आयोजनाहरुको धमाधम अनुमतिका लागि भारत पठाइरहेका छौं । १५०० मेगावाटभन्दा बढीको अनुमति मागेका छौं,’ उनले भने, ‘उताबाट विस्तारै अनुमति पाइरहेका छौं ।’

आगामी बर्खासम्म कम्तीमा १००० मेगावाटसम्मको निर्यातको अनुमति नपाए समस्या हुने थिकेले बताए । उनकाअनुसार भारतले अनुमति नदिए बिजुली खेर जाने अवस्था आउने छ । ‘यो वर्खासम्म ३४०० मेगावाट जडित क्षमता पुग्ने अनुमान छ । त्यसो हुँदा करिब ३००० मेगावाट जति उत्पादन हुन्छ,’ उनले भने, ‘१२०० मेगावाट प्रणालीमा सरप्लस हुने अवस्था छ ।’

प्राधिकरणकाअनुसार जडित करिब ३००० मेगावाट आसपास पुगिसकेको छ । केहि महिनामै करिब ४०० मेगावाट प्रणालीमा थप हुन लागेको छ । अहिले ती आयोजनाहरुको परीक्षण चलिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । जसमा अधिकांश प्राधिकरणका सहायक कम्पनीले प्रवर्द्धन गरेका आयोजनाहरु रहेका छन् । जसमा १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोसी, रसुवागढी, सान्जेनलगायतका आयोजनाहरु रहेका छन् ।

गएको बर्खामा बिजुली निर्यात गर्न नसक्दा ५०० मेगावाटभन्दा बढी खेर फाल्नु परेको थियो । प्राधिकरणको भारप्रेषण केन्द्रबाट फोन गरेर निजी क्षेत्रका पावर हाउस (विद्युत् गृह)हरुमा लोड कटौती गर्न लगाइएको थियो । प्राधिकरणले ८ घण्टासम्म पावर हाउसहरु बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अनुसार ३० वटा पावर हाउसहरुमा प्राधिकरणले फोन गरेर बन्द गर्न लगाएको थियो । इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोन लामाको संयोजकत्वमा कमिटी नै बनेको थियो । जसले तयार पारेको रिपोर्टअनुसार १८ वटा जलविद्युत् आयोजनाको लोड कटौती गर्न लगाउँदा २ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी निजी क्षेत्रले व्यहोर्नु परेको थियो । प्रसारणलाइनको समस्या देखाएर प्राधिकरणले सम्झौता बिपरीत बिजुली किन्ने गरेको छैन ।

त्यसै गरी यहि बर्खामा ४० मेगावाटको बिजुली बंगलादेश पठाउने सरकारी तयारी छ । नेपाल र बंगलादेशका बीचमा ४० मेगावाट विद्युत् व्यापारका लागि सम्झौता भइसकेको छ । सिंगापुरमा भएको दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा मूल्यमा समेत सहमति भइसकेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले मूल्यमा सहमति भइसकेको बताए ।

उनकाअनुसार यहि बर्खादेखि भारतको प्रसारणलाइन हुँदै बंगलादेश बिजुली जाने छ । ८.६ रुपैयाँ प्रतियुनिटमा बिजुली बंगलादेश पठाउने तयारी भएको छ । यद्धपी नेपाल, बंगलादेश र भारतबीच अन्तिम सम्झौता हुन भने बाँकी छ । तीन देशका ऊर्जा मन्त्री राखेर सम्झौता गर्ने तयारीमा ऊर्जा मन्त्रालय जुटेको छ । नेपालले भारत निर्यात गर्ने बिजुलीको भने प्रतियुनिट ८.५ रुपैयाँ पाउँदै आएको छ ।

भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने गरी दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको छ । तर सहज रुपमा उसले नेपालबाट बिजुली लैजान मानिरहेको छैन । चिनियाँ लगानी र प्रविधि रोक्नका लागि उसको संलग्नता भएको कुनै पनि आयोजनाको बिजुली भारतले लैजादैँन । सोही कारण ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली लैजान उसले मानेको छैन । यो आयोजनाको सिभिल संरचना निर्माणको काम चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेशन लिमिटेडले गरेको थियो ।

बर्खामा १००० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली सरप्लस हुने अवस्था भए पनि हिउँदमा भने भारतबाट आयात गरेर व्यवस्थापन गर्नु पर्ने अवस्था छ । अहिले भारतबाट करिब ४५० मेगावाट आयात गरेर आन्तरिक माग पूरा भइरहेको छ । जडित क्षमता ३००० मेगावाट पुगे पनि १५०० मेगावाटको पीक डिमाण्ड पूरा गर्न आयात गरिरहनु परेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

अधिकांश नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजना रहेका कारण हिउँदमा उत्पादन ३० प्रतिशतभन्दा तल खुम्चने गरेको छ । अहिले आन्तरिक उत्पादन ९०० मेगावाटभन्दा तल छ । निजी क्षेत्रका केहि आयोजनाबाट १० प्रतिशत मात्रै पनि उत्पादन भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

नेपालको भारतसँग बिजुलीमा व्यापारमा समेत घाटा छ । गत वर्ष १९ अर्ब रुपैयाँको बिजुली आयात गरेको नेपालले १० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको निर्यात गरेको थियो ।

कुलेखानी (तीन सिरिज-१०० मेगावाट) बाहेक नेपालमा जलाशय प्रकृतिको जलविद्युत् आयोजना छैनन् । १००० मेगावाटभन्दा ठूलो जलाशय प्रकृतिको जलविद्युत् आयोजना निर्माण नभएसम्म नेपाल बिजुलीमा आत्मनिर्भर नहुने ऊर्जा मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । दर्जन बढी यस्ता ठूला परियोजना निर्माण गर्ने भनिए पनि ठोस काम सुरु हुन सकेको छैन ।