ज्ञानेन्द्रलालको २६ करोड बढीको गैरकानुनी कारोबार जोगाउन सेबोनको अध्ययन प्रतिवेदन नै गोलमोटल
काठमाडौं । नेपाल हाइड्रो डेभलपरका तत्कालीन अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले कानूनविपरित पदमा भएको समयमा गरेको कारोबारलाई बचाउन धितोपत्र बोर्डले अध्ययन प्रतिवेदन नै गोलमोटल बनाएको छ ।
प्रधानले आफ्नो नाममा भएको सेयर परिवारका सदस्यको नाममा नामसारी गरेर पटक पटक गरी २६ करोड ३३ लाख ५६ हजार ५५७ रुपैयाँमा बिक्री गरेको प्रमाणसहित क्लिकमान्डुले यसअघि नै समाचार सम्प्रेषण गरिसकेको छ ।
प्रधानले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम ३८ को उपनियम (१क) मा भएको व्यवस्था विपरित कारोबार गरेका थिए । साथै बोर्डको अध्ययनले भनेअनुसार धितोपत्र सम्बनधी ऐनको दफा ९८ प्रभावित हुने गरी कारोबार गरेको भन्दै धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको दफा १०१ को उपदफा ३ अनुसार अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
अध्ययनमा ‘निजले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ९८ को जालसाजीयुक्त कारोबार अन्तर्गतको बुँदा ‘क’ बमोजिम नियमन निकाय धितोपा बोर्ड, धितोपत्र बजार लगाउत अन्य सरोकारवालालाई झुक्याउने योजना वा काम गरेको देखिन आएको छ । दफा ९८ को ‘क’ भनिएको छ की ‘कसैलाई झुक्याउन कुनै प्रविधि,योजना वा काम गरेमा’ भनिएको छ ।
दफा ९८ मा भनिएजस्तो प्रधानले जालसाजीयुक्त कारोबार गरेको हो भने त्यसले कसैन कसैलाई हानी नोक्सानी हुनुपर्ने हो । दफा १०१ को उपदफा ३ मा ‘त्यस्तो कारोबारबाट कसैलाई हानी नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्तो हानी नोक्सानी समेत भराई दिनु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
बोर्डको अध्ययनअनुसार प्रधानले गरेको कारोबारले धितोपत्र बोर्ड, धितोपत्र बजार लगायत अन्य सरोकारवाला पक्षलाई झुक्याउने काम भएको छ ।
प्रधानले झुक्याएर २६ करोड ३३ लाख ५६ हजार ५५७ रुपैयाँको सेयर बिक्री गर्दा धितोपत्र बोर्ड, धितोपत्र बजार र अन्य सरोकारवाला निकायलाई कति क्षति भयो ? त्यो क्षती कोबाट कसरी भराउने भन्ने विषय कहीँ कतै उल्लेख गरेको छैन । बोर्ड अध्यक्ष हमालको निर्देशनअनुसार ४५ दिनमा तयार हुनुपर्नेमा थप करिब २ महिना समय लगाएर बनाएको प्रतिवेदनमा यो ती विषय उल्लेख गरेको छैन ।
बोर्डका प्रवक्ता मुक्ति श्रेष्ठ प्रधानले आफ्नो नामको सेयर परिवारको नाममा नामसारी गरेर बिक्री गर्दा बजारलाई म्यानुपुलेसन गरेको, लगानीकर्तालाई भन्दा पनि नियामक निकायलाई छल्ने काम गरेको दाबी गर्छन् ।
प्रतिवेदन बोर्डले नै मुद्दा हार्ने खालको र गोलमोटल बनाइएको छ । प्रधानले भने कानूनको छिद्रलाई अधिकतम प्रयोग गरेर आफ्नो नाममा भएको सेयर परिवारका सदस्यको नाममा नामसारी गर्दै धमाधम बिक्री गरेका थिए, त्यो पनि कम्पनीको अध्यक्ष भएको समयमा र अध्यक्षबाट बाहिरिए लगत्तै ।
उनै प्रधानले बोर्ड, धितोपत्र बजार र अन्य सरोकारवालालाई झुक्याउने योजना वा काम गरेको भन्दै सेबोनले कारोबार गरेको ठहर गर्दै ऐनको दफा १०१ को उपदफा ३ अनुसार एक देखि तीन लाख जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय माग दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
वित्तीय कारबाहीमा अदालतले जेल सजाय गराउने अभ्यास न्युन छ । यो मुद्दामा धितोपत्र बोर्डले मुद्दा तिजेको खण्डमा प्रधानले १ देखि तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरे पुग्नेछ । भित्री कारोबारमा मुद्दा दायर भएको भए बिगो र बिगो बमोजिमको जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने थियो ।
यस्तै कारोबारबाट कसैलाई हानी नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्तो हानी नोक्सानी समेत भराई दिनुपर्ने माग दाबी गरेको छ । तर, अध्ययनले भने कसलाई कति हानी भयो भन्ने उल्लेख गरेको छैन । जसले गर्दा तहकिकात अधिकारीले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा बोर्डले नै मुद्दा हार्ने सम्भावना रहेको जानकारहरुको तर्क छ ।
प्रधानले गरेको कारोबाबाट धितोपत्र बोर्ड, धितोपत्र बजार र धितोपत्र बजारका अन्य सरोकारवाला निकायहरुलाई के कति क्षती भयो भनेर अनुसन्धानको क्रममा सोधेको छैन । प्रतिवेदन निकै फितलो बनेको छ ।
तहकिकात अधिकारीको प्रतिवेदनमा के छ ?
बोर्डले २०७९ मंसिंर २५ गतेको निर्णय नम्बर २३२७ को निर्णय अनुसार नेपाल हाईड्रो डेभलोपरको सेयर कारोबार सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ९१ बमोजिम भित्री कारोबार हुन सक्ने आधारहरु देखिएको भन्दै विस्तृत तहकिकात गर्नका लागि तहकिकात अधिकारी तोकिएको थियो । दफा ९१ मा भित्री कारोबारको व्यवस्था रहेको छ ।
भित्री कारोबार भए नभएको सम्बन्धमा तहकिकात अधिकारी तोकेपनि तहकिकात अधिकारीले भित्री कारोबारमा नभएर जालसाजी कारोबारमा केन्द्रीत रहेर अध्ययन गरेका छन् । जुन बोर्डले दिएको अधिकारभन्दा बाहिरको विषय हो ।
बोर्डले अध्यक्षको विश्वास पात्रलाई अनुसन्धन गर्न दिनु र त्यो पनि तोकेको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर प्रतिवेदन तयार पार्नुलाई नीगित भ्रष्टाचारको रुपमा लिन सकिने अध्ययनमा संलग्न कर्मचारीको तर्क छ ।
बोर्डले तहकिकात अधिकारी तोकेर अध्ययन गर्नुअघि भित्री कारोबार भएको तथ्य फेला पारेको थियो । जब तहकिकात अधिकारी तोकेर अनुसन्धान सुरु भयो, त्यसपछि भित्री कारोबार गरेको कुनै आधार नै भेटेन । यसर्थ तहकिकात अधिकारीले त्यसअघि गरेको अनुसन्धान गलत ठाने वा वा उनले हमालको निर्देशनमा प्रधानलाई जोगाउन भित्री कारोबार भएको हो वा होइन भनेर अनुसन्धान नगरी जालसाजीयुक्त कारोबारको अध्ययन गर्न थाले प्रश्न यही देखिन्छ । भित्री कारोबार भए नभएको अनुसन्धान गर्न भन्दै ४५ दिनको समय दिएर गरेको अनुसन्धानले जालसाजीयुक्त कारोबार भएको देखायो । ४५ दिनकाे समय दिएको भएपनि ४५ दिनमा करिब थप २ महिना समय लगाएर प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो ।
प्रधान अध्यक्ष भएको समयमा नै श्रीमती विमला श्रेष्ठ प्रधानको नाममा कम्पनीको २०७८ साउन १४ गते ३० हजार ५०० कित्ता र अध्यक्षबाट राजीनामा दिएपछि २०७८ कात्तिक २९ गते १ लाख ५० हजार कित्ता, २०७८ पुस ५ गते ९७ हजार २५० कित्ता र २०७८ माघ २० गते १ लाख कित्ता गरी कूल ३ लाख ७७ हजार ७५० सेयर घरायसी नामसारी गरेको गरेर सोही सेयर धितोपत्रको दोस्रो बजार मार्फत बिक्री गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बोर्डको निष्कर्षले नै धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम ३८ को उपनियम (१क) विपरित कारोबार भएको पुष्टि गरेको छ ।
त्यस्तै प्रधानले कम्पनीको अध्यक्ष हुँदा नै छोरा चेतन प्रधानको नाममा २०७८ साउन १४ गते ३० हजार ५०० कित्ता, अध्यक्षबाट हटेपछि २०७८ असोज ५ मा ३२ हजार ९०६ कित्ता गरी ६३ हजार ६०४ कित्ता सेयर घरायसी नामसारी गरेको उल्लेख छ ।
प्रधानले अध्यक्ष भएको समयमा अविवाहित छोरी निभिता प्रधानको नाममा २०७८ साउन १४ गते ३० हजार ५०० कित्ता र २०७८ असोज ५ गते ३२ हजार ९०६ कित्ता गरी ६३ हजार ६०४ कित्ता नामसारी गरेको पाइएको छ । आफुले अध्यक्षबाट हटेर छोरीको नाममा सेयर नामसारी गरेर बिक्री गरेपछि निभिता प्रधानलाई २०७८ कात्तिक १५ देखि सोही कम्पनीमा सञ्चालक बनाएका छन् । बोर्डको अध्ययनले नै प्रधानले श्रीमती विमला श्रेष्ठ प्रधानको नामबाट ३ लाख ६६ हजार ५८० कित्ता सेयर १८ करोड ५० लाख ७२ हजार ९४७ रुपैयाँमा कारोबार गरेको देखियो छ ।
त्यसैगरी प्रधानले छोरा चेतन प्रधानको नामबाट ५ हजार ३६४ कित्ता सेयर खरिद तथा ७० हजार ४३४ कित्ता बिक्री गरी ७५ हजार ७९८ कित्ता सेयरको ४ करोड ८ लाख ४९ हजार ३६५ रुपैयाँको कारोबार गरेका छन् ।
त्यती मात्रै होइन अविवाहिता छोरी निभिता प्रधानको नामबाट २०० कित्ता खरिद तथा ६३ हजार ५२१ कित्ता बिक्री गरी ६३ हजार ७२१ कित्ता सेयरको कुल रकम ३ करोड ८० लाख ५७ हजार १५३ रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । प्रधान २०७१ साउन १९ गतेदेखि २०७८ भदौ १३ गतेसम्म नेपाल हाईड्रो डेभलपरको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएका थिए । प्रधानसँग ४ लाख ३८ हजार ७५० कित्ता सेयर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रधानले बोर्डमा बयान दिने क्रममा छोरा चेतन प्रधान २०७३ सालदेखि आफुसँग मानो छुटिइ भिन्ना भइसकेका तथा छोरी निभिता प्रधान २०७४ मा नै आफुसँग अंश बुझिलिई छुटिइ भिन्ना भइसकेको जानकारी गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रधानले २०७३ र २०७४ मा छोरालाई मानो छुट्याएको र २०७४ मा छोरीलाई अंश दिएको बयान दिएका छन् । तर, ५ वर्षसम्म उक्त सेयर किन नामसारी नगरी ५ वर्षपछि मात्रै किन नामसारी गरियो भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन ।
उनका अनुसार छोरा २०७३ असार २२ गते र छोरी २०७४ जेठ २३ गते आफ्नो अंश भाग लिइ छुटिएका थिए । तर प्रधानले छोरालाई २०७८ साउन १४ र असोज ५ मा सेयर नामसारी गरेका थिए । यस्तै छोरीलाई पनि सोही मितिमा सेयर नामसारी गरेका थिए ।
उनले बयानका क्रममा भित्री कारोबारका विषयमा केही पनि जानकारी नभएको बताएका छन् । प्रधानले श्रीमतीललाई कारोबार गर्न आफुले बेलाबखत पैसा दिने गरेको तर, आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बताएका छन् । तै पनि धितोपत्र बोर्डले भित्री कारोबार गरेको प्रमाण फेला पार्न नसकेको जनाएको छ ।
तहकिकात अधिकारीले बोर्डमा पेश गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका हरेक बुँदा आफैमा बाझिने खालका रहेका छन् ।
तहकिकात अधिकारीले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ-
प्रधानलाई बोर्डले सोधेको स्पष्टीकरणमा ‘२०७९ पुस २६ गते बयान दिने क्रममा छोरा र छोरीसँग छुट्टिई तथा अंश बण्डा गरी बसिसकेको र श्रीमति विमला श्रेष्ठ प्रधानको नाममा ३ लाख ७७ हजार ७५० कित्ता नामसारी गरी उक्त सेयर बिक्री गरेको तथ्य लुकाएको देखियो’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त विषय बोर्डमा पेश भएको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख भएको छैन ।
प्रधानले बोर्डमा पेश गरेको अंशबण्डा सम्बन्धी कागजात अध्ययन तथा विश्लेषण गर्दा छोरालाई २०७३ असार २२ गते मानो छुट्टिएको लिखत गरेको र छोरी निभिता प्रधानलाई २०७४ जेठ २३ गते अंश बुझेको भरपाई गरेको देखिन्छ । निजले छोरा तथा छोरीलाई अंश बण्डा पश्चात निजको नाममा रहेको नेपाल हाइड्रो डेभलपरको सेयर उपलब्ध हुने वा नहुने भनी कुनै कागजात गरेको वा नगरेको प्रष्ट हुन नसकेको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ ।
घरायसी नामसारी गर्दा धितोपत्र दलाल व्यवसायी तथा सिडिएससिमा पेश गरेको कागजात एवं विवरण तथा जानकारी अध्ययन तथा विश्लेषण गर्दा प्रधानले घरायसी नामसारी गरिएको सेयर बिक्री गरेको देखिएको छ । प्रतिवेदनमा पनि घरायसी नामसारीमा समेत खराब नियत राखेको समेत उल्लेख छ ।
‘‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम ३८ को उपनियम (१क) मा “संगठित संस्थाको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिव वा संगठित संस्थाको व्यवस्थापन वा लेखा सम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रुपले संलग्न व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत वा त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको मितिले एक वर्षसम्म सम्बन्धित संगठित संस्था वा त्यसको सहायक कम्पनीको धितोपत्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्ति वा त्यस्ता व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाममा वा अन्य व्यक्तिलाई खरिद बिक्री गर्न गराउन वा हस्तान्तरण गर्न वा लेनदेन गर्न सक्ने छैन” भन्ने व्यवस्थामा बमोजिम विभिन्न मितिमा घरायसी कागजातको आधारमा बहाल अध्यक्ष भएकै बेला नामसारी गरिएको देखिएको । बहालवला अवस्थामा वा संस्था छोडेको एक वर्ष नवित्दै शेयर हस्तान्तरण गर्ने कार्य बर्जित गरेकोमा सो सम्बन्धी ज्ञान छैन भन्दैमा उन्मुक्ति पाउन सक्दैन । अंश बण्डा अनुसार शेयर हस्तान्तरण गरेका बयान भएता पनि पेश गरेको बण्डा तथा माना छुटिएको कागजातमा शेयर सम्बन्धी कुनै आधिकारिक लिखत पेश नभएकोले समेत सो कार्य अंश चलनका लागि नै गरिएको हो भन्ने आधार नदेखिएको र यस नियमावलीको नियम ३८ को उपनियम (१क) मा भएको व्यवस्थाले समेत बहालवाला वा सेवाबाट एकवर्ष समय व्यतित नभए सम्म संगठित संस्थाको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिव वा संगठित संस्थाको व्यवस्थापन वा लेखा सम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रुपले संलग्न व्यक्तिले कुनै पनि हिसावले शेयर हस्तान्तरण गर्न नहुने प्रयोजन देखिन्छ’’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रधानले बोर्डको स्पष्टीकरण पेश गर्ने क्रममा अंशबण्डा भएका छोरा छोरीलाई घरायसी नामसारी गरेको र सो धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को उपनियम (१क) संगठित संस्थाको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिव वा संगठित संस्थाको व्यवस्थापन वा लेखा सम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रुपले संलग्न व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत वा त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको मितिले एक बर्षसम्म सम्बन्धित संगठित संस्था वा त्यसको सहायक कम्पनीको धितोपत्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्ति वा त्यस्ता व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाममा वा अन्य व्यक्तिलाई खरिद बिक्री गर्न गराउन वा हस्तान्तरण गर्न वा लेनदेन गर्न सक्ने छैन । उक्त व्यवस्था विपरीत श्रीमती विमला श्रेष्ठ प्रधानको नामबाट ३ लाख ६६ हजार ५८० कित्ता सेयर बिक्री बोर्ड सम्बन्धी नियमावली, २०६४ को नियम २९ को कार्यविधि अनुसार धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०१ को उपदफा (७) बमोजिम हदै सम्मको कारबाही गर्न उपयुक्त देखिने उल्लेख छ ।
धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यपारी) २०६४ को दफा २६ को उपदफा (३) मा धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीले ऐन, ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र जारी गरिएको निर्देशन तथा धितोपत्र बजारको विनियममा व्यवस्था भए बमोजिम धितोपत्र कारोवार गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था बमोजिम धितोपत्र दलाल व्यवसायीले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ बमोजिम बनेका नियमावलीमा लगाईएका कारोबार सम्बन्धी बन्देजको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । तसर्थ धितोपत्र व्यवसायीले ऐन, ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र जारी गरिएको निर्देशन पालना नगरेको देखिएको हुदाँ कारबाहीको भागी हुने देखिने प्रतिवेदनमा रहेको छ ।
प्रधानले धितोपत्र लगायतका कानूनमा रहेको छिद्रा प्रयोग गरी श्रीमती, छोरा तथा छोरीको नाममा घरायसी नामसारी गरी सोही सेयर बिक्री गरेको अवस्था देखिंदा संस्थागत गतिविधीभन्दा पनि बजार मूल्यबाट लाभ लिने गरी कारोबार गरेको देखिएको उल्लेख छ । उनले कानूनी छिद्रा प्रयोग गरेको भन्दै धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९८ को बजारमा जालसाजी युक्त कारोबार गरेको देखिएको बोर्डको तर्क छ ।
प्रधानले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९८ को जालसाजी जालसाजीयुक्त कारोबार अन्तर्गतको बुँदा (क) बमोजिम नियमन निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड, धितोपत्र बजार लगायत अन्य सरोकारवालालाई झुक्याउने योजना वा काम गरेको देखिएको छ ।
प्रधानलाई ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०१ को उपदफा उपदफा (३) दफा ९७, ९८, ९९ र १०० बमोजिमको कुनै काम गर्नेलाई एक लाख रुपैंयाँ देखि तीन लाख रुपैंयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ’ भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, प्रधानले कानून विपरित सेयर कारोबार गरेको पाएपछि पहिलो चरणमा २०७९ फागुन १९ गतेको बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले प्रधानलाई सचूीकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सशुासन सम्बन्धी निर्देशिका विपरित धितोपत्र कारोबार गरेको भन्दै धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा १०१ (७) अनुसार ७५ हजार रुपैयाँ नगद जरिवाना गरिसकेको छ ।
ऐन २०६३ दफा १०८ अनुसार कुनै सन्चालक, महाप्रबन्धक वा सो सरहको कुनै पद धारणा गरेको व्यक्तिले दफा १०१ बमोजिम कुनै पद धारणा गरेको व्यक्तिले दफा १०१ बमोजिम कुनै सजाय पाएमा त्यस्तो सजाय पाएको १० वर्ष अवधि पुरा नभएसम्म कुनै पनि सूचिकृत कम्पनी वा संस्थाको संचालक, महाप्रबन्धक वा सो सरहको पदमा बहाल हुन योग्य नहुने उल्लेख छ । सोही व्यवस्था अनुसार नै ७५ हजार जरिवाना र १० वर्षसम्म सूचिकृत कम्पनी वा संस्थाको संचालक, महाप्रबन्धक वा सो सरहको पदमा बहाल हुन योग्य नहुने गरी कारबाही गरेको छ । बोर्डले प्रतिवेदन लामो बनाउन नै भएपनि यसअघि गरेको कारबाहीको विषयलाई पटक पटक राखेको छ । तहकिकात अधिकारीको प्रतिवेदनमा समेत सोही व्यवस्था राखेर प्रधानले गरेको कारोबारबाट कसैलाई हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्तो हानि नोक्सानी समेत भराई दिनु पर्नेछ भन्ने प्रावधान अनुरुप आवश्यक प्रकृया पूरा गरी हदै सम्मको कारवाहीको माग सहित सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने देखिएको व्यहोरा सहित बोर्डको जानकारी तथा आवश्यक प्रकृयाको स्वीकृतिका लागि बोर्डमा पेश गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार प्रधानले गरेको कारोबारका कारण धितोपत्र बोर्ड, धितोपत्र बजार र अन्य सरोकारवालालाई झुक्याउने काम भएको छ । प्रतिवेदनमा भनिए अनुसार उक्त हानी नोक्सानीको क्षती भराईनु पर्ने छ । प्रधानले छोरा र छोरी मानापाथी छुट्याएर बसेको भने पनि श्रीमती भने छुटिएर नबसेको जानकारी गराएका छैनन् ।
यति हुँदा पनि बोर्डको तर्क भने प्रधानले आफु पदमा रहेको समयमा वा पदबाट छोडेको एक वर्ष नै नबिति सेयर नामसारी गरेर बिक्री गर्दा पनि लाभांशको प्रलोभनमा नपरेको, मूल्यमा तलमाथी नगरेको तर्क गरेको छ ।
सोभित थपलिया
