विशाल ग्रुपको बदनियतमाथि बोर्डले समयमै डन्डा नचलाउँदा घोराही सिमेन्टको आईपीओमा बदमासी

काठमाडौं । पुँजी बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डको कमजोरीका कारण घोराही सिमेन्टले सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गरेको सेयर (आईपीओ)मा बदमासी भएको छ । र, यो कम्पनीको आईपीओ नै विवादमा परेको छ ।

विवादास्पद व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपको लगानी रहेको केयर रेटिङ नेपालबाट नियमविपरीत धमाधम आफैंले लगानी गरेका कम्पनीको रेटिङ गराउँदासमेत नियामक धितोपत्र बोर्डले मौनता साँध्दाको परिणाम हो, घोराही सिमेन्टको आईपीओमा अहिले भएको बदमासी ।

धितोपत्र बोर्डले केयर नेपालले गरेको रेटिङलाई वैधानिकता दिँदै ०७९ साउन ९ गते प्रिमियम मूल्यमा घोराही सिमेन्टलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएर ‘चोरलाई चाबी’ जिम्मा लगाएको थियो । जुन नजानेर गरिएको गल्ती भए अहिले सच्याउने उपयुक्त अवसर हो । जानी-जानी गरिएको भए बोर्ड नेतृत्वले गरेको गम्भीर अपराध हो ।

विशाल ग्रुपको लगानी रहेको केयर नेपालले आफ्नो लगानी रहेका १८-२० कम्पनीको रेटिङ गराएपछि २०७९ साउन ३० गते क्लिकमान्डुले नियम विपरीत आफ्ना कम्पनीको रेटिङ आफैं गर्दै विशाल ग्रुप, विकृति बढ्यो शीर्षकमा समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो ।

जिम्मेवार मिडियाको भूमिका हामीले इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरेका थियौं । तर, कार्यकारी अधिकारसम्पन्न अर्धन्यायिक निकायसमेत रहेको नियामक धितोपत्र बोर्ड यस विषयमा हुनुपर्ने जति गम्भीर भएन । त्यसका केही दृष्टान्त पनि यो आलेखमा उल्लेख छन् ।

क्लिकमान्डुले यस विषयमा लगातार फलोअप गरेपछि ०७९ पुस अन्तिम साता धितोपत्र बोर्डले केयर नेपाललाई रेटिङ नियमावली २०६८ को उल्लंघन गरी आफ्नो मुख्य सेयरधनीको रेटिङ गरेको भन्दै धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा १०१ को ७ अनुसार हदैसम्मको कारबाही किन नगर्ने भनी सफाइ पेस गर्न भनेको थियो ।

रेटिङ किन रद्द नगर्ने तथा केयर रेटिङ नेपालको अनुमतिपत्र किन निलम्बन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोधेको थियो । केयर नेपालले बोर्डलाई प्रस्टीकरण पनि पठायो । उक्त प्रस्टीकरण चित्त बुझ्दो नहुँदा-नहुँदै पनि बोर्डले केयर रेटिङलाई कारबाही गर्न खुट्टा कमायो । बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालको घर्रामा केयर नेपालले पठाएको प्रस्टीकरण थन्किएर बसेको छ । जसका कारण यो प्रकरणमा अब जनस्तरबाटै प्रश्न धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वप्रति सोझिएको छ ।

कानुनमा के छ ? व्यवहारमा के गरियो ?

धितोपत्र बोर्डको क्रेडिट रेटिङ नियमावली २०६८ मा क्रेडिट रेटिङ संस्थाले आफ्नो वा आफ्नो संस्थापक सेयरधनी, मुख्य सेयरधनी वा आफ्नो मुख्य संस्था वा सहायक संस्थाहरुको क्रेडिट रेटिङ गराउन हुँदैन भनेर लेखिएको छ । दफा ३४ मा रेटिङ कम्पनीले गर्न नहुने कामको बारेमा प्रस्ट व्याख्या गरिएको छ ।

-क्रेडिट रेटिङ संस्थाले आफ्नो वा आफ्नो संस्थापक सेयरधनी, मुख्य सेयरधनी वा आफ्नो मुख्य संस्था वा सहायक संस्थाहरुको क्रेडिट रेटिङ गर्नु हुँदैन ।

-क्रेडिट रेटिङ संस्थाले आफ्नो मुख्य सेयरधनी वा मुख्य सेयरधनी कुनै कम्पनीमा आधारभूत सेयरधनी भएमा त्यस्तो कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ गर्न पाउने छैन । स्पष्टीकरणः आधारभूत सेयरधनी भन्नाले प्रचलित कम्पनी ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिमको आधारभूत सेयरधनीलाई जनाउनेछ ।

-क्रेडिट रेटिङ गराउने ग्राहक देहायअनुसारका भएमा क्रेडिट रेटिङ संस्थासँग कुन किसिमको सम्बन्ध रहेको छ, सो सम्बन्धी व्यहोरा रेटिङ उद्घोषणमा खुलाउनुपर्नेछ ।

-क्रेडिट रेटिङ संस्था वा संस्थाका सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुखको व्यक्तिगत रुपमा कुनै वित्तीय स्वार्थ भएमा,

-क्रेडिट रेटिङ संस्था वा यसका मुख्य सेयरधनी, ग्राहक कम्पनीको एसोसिएट कम्पनी रहेको भएमा । स्पष्टीकरणः यस उपनियमको प्रयोजनका लागि ‘एसोसिएट’ भन्नाले क्रेडिट रेटिङ संस्थासँग सम्बन्धित देहायको व्यक्तिलाई जनाउनेछ ।

-प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा आफैंले वा आफूसहित आफ्नो एकाघरको परिवारको सदस्यसमेत मिली क्रेडिट रेटिङ संस्थाको कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व ग्रहण गरेको वा मताधिकार प्राप्त गरेको वा

-क्रेडिट रेटिङ संस्था आफैं वा मुख्य कम्पनी वा सहायक कम्पनीसँग मिलेर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा १० प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी सेयर स्वामित्व ग्रहण गरेको वा मताधिकार प्राप्त गरेको कम्पनी ।

कानुनअनुसार केयर रेटिङले घोराही सिमेन्टको रेटिङ गर्नै मिल्दैन । किनभने केयर रेटिङमा २० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेको विशाल ग्रुप र यसका सदस्यको लगानी घोराही सिमेन्टमा पनि छ । घोराही सिमेन्टको मुख्य लगानीकर्ता त्रिवेणी ग्रुप अर्थात् संघाई परिवार विशाल ग्रुपको अग्रवाल परिवारबीच पारिवारिक सम्बन्ध पनि छ । तसर्थ, केयर नेपालले गरेको घोराही सिमेन्टको रेटिङ नियमविपरीत थियो । र, छ । बोर्डले त्यसबेलै घोराही सिमेन्टको रेटिङ खारेज गर्नुपर्ने थियो ।

यसकारण धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वको नियतमा आशंका

तर, धितोपत्र बोर्डले आफ्नै कानुन उल्लंघन गर्दै घोराही सिमेन्टलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्ने अनुमति दिएपछि बोर्ड नेतृत्व स्वाभाविक रुपमा शंकाको घेरामा परेको हो । त्यसको जवाफ बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले प्रस्ट रुपमा दिन नसकेसम्म यो प्रकरणमा हमालको पनि मिलेमतो छ भन्ने कुरा घामझैं छर्लङ छ । किनभने, घोराही सिमेन्टले २०७९ साउन ९ गते प्रस्ताव गरेको मूल्य (प्रतिकित्ता ४३५ रुपैयाँ) मा आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको थियो ।

कम्पनीले आवेदन दिएको लामो समय आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाएन । यसबीचमा सौदाबाजी गरियो । २०८० जेठ ३२ गते सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्‍याइयो । यो प्रक्रियामा साथ दिने धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व निश्चय पनि ‘दुधले नुहाएको’ छैन भनेर आशंका गर्न सकिन्छ । नियमविपरीत भएको काममा लालमोहर लगाउने कामका कारण बोर्ड नेतृत्वलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

जब धितोपत्र बोर्डले विश्वास गरेको रेटिङलाई बजारले पत्याएन

नियामक धितोपत्र बोर्डले केयर नेपालले गरेको रेटिङलाई सेटिङमा वैधानिकता दिएको भन्ने कुरा बुझेका लगानीकर्तालाई थाहा थियो । थाहा नपाउनेहरुले आईपीओ भरे पनि थाहा पाएकाहरुले भने किनेनन् । जब आईपीओ नबिक्ने अवस्था आयो तब विशाल ग्रुप र त्रिवेणी ग्रुपसँग जोडिएका व्यक्तिले नै १ करोड २० लाख कित्ताभन्दा बढीमा फर्जी आवेदन दिएर ‘ओभरसब्स्क्राइब’ भएको देखाउने खेलमा लागे । र, कम्पनीको सेयरमा ४ दिनमै मागभन्दा १.७ गुणा बढी आवेदन पर्दा पनि बिक्री प्रबन्धक हिमालयन क्यापिटल र नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङले असार १४ सम्मका लागि आईपीओ भर्न पाउने म्याद थपे ।

आवेदन परेको सेयर भेरिफाइड नभएकाले समय थप्नुपरेको तर्क उनीहरुको छ । जबकि, बिक्रीको भेरिफाई गर्ने काम सी-आस्वा सदस्य रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हो । बैंकले भेरिफाई गरेर पैसा ब्लक नभएसम्म बिक्री भएको मान्न नसकिने तर्क बिक्री प्रबन्धकले दिए । मागभन्दा बढी आवेदन परेको अवस्थामा किन समय थपियो ? भन्ने प्रश्न उठेपछि ठूलो परिमाणमा फर्जी (बैंक खातामा पैसा नभई आवेदन दिइएको) देखिएको भन्दै उनीहरुले समय थपेको जानकारी गराएपछि फर्जीको काण्ड बाहिरिएको हो ।

त्यसो त, आयोजना प्रभावित, कर्मचारी, सामूहिक लगानी कोष र वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुले आरक्षणमा पाएको सेयर पनि बिकेको थिएन ।

उद्योग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई ३ लाख ९७ हजार १९० कित्ता छुट्याइएकोमा ७७ हजार २९० कित्ता र वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई ७ लाख ५४ हजार ६६१ कित्ता छुट्याइएकोमा ६ लाख ६ हजार ३५० कित्ताका लागि मात्र आवेदन पर्‍यो ।

त्यस्तै सामूहिक लगानी कोषले पनि ३ लाख ७७ हजार ३३१ कित्ता छुट्याइएकोमा ३ लाख २८ हजार ९६१ कित्ता र घोराहीका कर्मचारीले ३ लाख ७७ हजार ३३१ कित्ता छुट्याइएकोमा १९ हजार ५३० कित्ता मात्र सेयर किने । सुरक्षणबापतको १९ लाख ६ हजार ५१३ कित्ता सेयरमध्ये ८ लाख ७४ हजार ३८२ कित्ता सेयर नबिकेपछि कम्पनी दबाबमा परेको थियो ।

बिक्री प्रबन्धकको जिम्मा लिएका हिमालयन क्यापिटल र नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले नबिकेको सुरक्षण सेयरसमेत थप गरी जेठ ३२ गते प्रिमियम ३३५ रुपैयाँ थपेर सर्वसाधारणलाई प्रतिकित्ता ४३५ का दरले ६९ लाख ११ हजार ६७० कित्ता सेयर निष्कासन गरेका थिए ।

कम्पनीको सेयर अन्डरराइटरको जिम्मा नागरिक लगानी कोषले पाएको थियो । सम्झौताअनुसार आईपीओ निष्कासन गर्नुपर्ने अन्तिम मिति २०८० असार मसान्त थियो । बिक्री प्रबन्धकहरु हिमालयन क्यापिटल र नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ सबै सेयर बिक्री नहुनेमा स्पष्ट थिए । नागरिक लगानी कोषले पनि करिब १० लाख हाराहारी सेयरका लागि आवेदन नपर्न सक्ने अनुमान गरिसकेको थियो ।

तर, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु, कम्पनीका कर्मचारी, आयोजना प्रभावित र सामूहिक लगानी कोषलाई १० लाख ३२ हजार १३१ कित्ता सेयर बाँडफाँट गरिसकेपछि जेठ ३० गते बल्ल क्रेडिट रेटिङमाथि प्रश्न उठाउँदै सेबोनले केयर नेपालसँग प्रस्टीकरण माग्यो । त्यसको २ दिनपछि जेठ ३२ गते सर्वसाधारणका लागि कम्पनीले सेयर निष्कासन गर्‍यो । सेयरमा लगानीकर्ताको उच्च आकर्षण देखाउन धमाधम ५ लाख र १० लाख कित्ताका लागि फर्जी आवेदन दिने काम सुरु भयो ।

कम्पनीको आईपीओमा १०/१० लाख कित्ताका दरले १ करोड २० लाख कित्ता फर्जी आवेदन परिसकेको थियो । तर, पहिलोपटक समय तोकिएको ५ दिनको अवधिमध्ये ४ दिन अर्थात् असार ३ गतेसम्ममा नै १.७१ गुणा बढी आवेदन परे पनि बिक्री प्रबन्धकले ‘यथोचित आवेदन परे पनि प्रमाणित हुने प्रक्रियामा रहेको’ भन्दै समयावधि थप गर्‍यो । जबकि, भोलिपल्टसम्म पनि सेयर भर्ने म्याद बाँकी नै थियो ।

असार ४ गते फर्जी आवेदनबारे ठूलो खैलाबैला भएपछि सीडीएस एन्ड क्लियरिङले खातामा मौज्दात रहेको रकमभन्दा बढी आवेदन दिएमा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ अनुसार जालसाझीयुक्त कारोबार हुने र त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई कारबाही हुनेु व्यहोराको सूचना जारी गर्‍यो । त्यसको केहीबेरमा सेबोनले भने क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी केयर नेपालले तोकिएको अवधि (३ दिनभित्र) प्रस्टीकरण नदिएको बताउँदै बिक्री प्रबन्धकलाई सेयर निष्कासन प्रक्रिया स्थगन गर्न पत्र लेख्यो ।

तर, सेबोनले वैशाख ६ गते के आधारमा सेयर निष्कासन अनुमति दियो र असार ४ गते के आधारमा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीमाथि प्रश्न उठाएको हो भन्नेबारेमा अहिलेसम्म कतै जानकारी दिन आवश्यक ठानेको छैन । बरु अन्डरराइटर नागरिक लगानी कोष, घोराही सिमेन्टका सञ्चालक र क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीलाई जबर्जस्त दोषी देखाउन खोजिएको छ ।

यी तीनै निकाय व्यावसायिक संस्था हुन् । तीनवटै संस्थाको उद्देश्य बढीभन्दा बढी नाफा आर्जन गर्नु हो । त्यसका लागि उनीहरुले गलत पनि गर्न सक्छन् भनेर नै नियामक निकाय स्थापना गरिएको हो । तर, २०७९ साउन ९ गते प्राथमिक निष्कासनको अनुमति मागेको कम्पनीलाई २०८० वैशाख ६ गते अनुमति दिइँदाको अवधिमा बोर्ड के गरिरहेको थियो ? करिब ९ महिना अध्ययन गर्दा केही नदेखेको धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वले अहिले आएर के देख्यो ?

अन्डरराइटर भन्छ- बोर्डले झुक्यायो

नागरिक लगानी कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमण नेपाल धितोपत्र बोर्डले नै एक महिनामा अनुमति दिन सकिने कामलाई वर्ष दिनसम्म झुलाएको बताउँछन् । ‘यस्तो गतिविधिले त हामीलाई झन् अफ्ठ्यरो पर्छ,’ उनले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘अन्डरराइट गर्दाको तथ्यांक र प्रोजेक्सन तथा १ वर्षपछिको स्थिति त एउटै हुँदैन, रेटिङ एजेन्सीले पनि त्यसबेलाको तथ्यांक हरेर रेटिङ गरेको होला, क्यालकुलेसन कसरी मिल्छ ?’

एक महिनामा सकिने फाइललाई वर्षदिन लगाएर बोर्डले नै बदमासी गरेको र यसको सबै जिम्मा बोर्डले लिनुपर्ने उनले बताए । ‘तथापि हामी नजिकबाट हेरिरहेका थियौं, विश्लेषण गरिरहेका थियौं,’ उनले भने, ‘४०-५० करोडको सकार्नुपर्ला कि भनेर तयारीमा थियौं । अबचाहिँ स्थिति हेरेर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।’

विशाल ग्रुपको बदनियतमा डन्डा नचलेपछि…

घोराही सिमेन्टको आईपीओ निष्कासनका विषयमा माउ कम्पनी विशाल ग्रुपले गरिरहेको बलमिच्याइँलाई धितोपत्र बोर्डले साथ दिएको आरोपलाई बल पुग्ने थुप्रै आधार छन् । यद्यपि यस विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको र समितिको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय लिइने बोर्ड अध्यक्ष रमेश हमाल बताउँछन् ।

घोराही सिमेन्टको आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया सुरु नहुँदैदेखिको ‘सौदाबाजी’ छताछुल्ल भएपछि मात्रै बोर्ड अध्यक्षले सक्रियता देखाउनुलाई आईपीओ निष्कासनका लागि कम्पनीले प्रस्ताव गर्नु अघिदेखि सुरु भएको ‘सौदाबाजी ४३५ रुपैयाँको विन-विन सम्झौता’मा टुंगिएको थियो भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

घोराहीले क्रेडिट रेटिङ गराएको कम्पनी केयर नेपालमा विशाल ग्रुपको लगानी छ । घोराही सिमेन्ट पनि विशाल ग्रुपको लगानीमा स्थापित उद्योग हो । धितोपत्र बोर्डले यी तथ्यबारे जानकार हुँदाहुँदै घोराहीलाई अंकित मूल्यमा ३३५ रुपैयाँ थपेर सेयर निष्कासन अनुमति दिनु नै समस्याको सुरुवात हो । अब यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउने काम पनि धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वकै हो ।

धितोपत्र बोर्डले घोराही सिमेन्टको केयर नेपालले गरेको रेटिङ र उक्त रेटिङका आधारमा दिएको अनुमति र कम्पनीले निष्कासन गरेको आईपीओ रद्द गरी केयर नेपाललाई कानुनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्यो भने हिजोका दिनमा नजानेर गल्ती भएको रहेछ, अहिले थाहा पाएपछि बोर्डले इमानदारीपूर्वक कारबाहीको दायरामा ल्यायो भनेर सर्वसाधारणले पत्याउँछन् । होइन भने बोर्डका उच्चपदस्थ कर्मचारीसहित अध्यक्ष हमालमाथि छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याउने दायित्व स्वतः सरकारमा जान्छ ।