डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महशुल विवादः पुनरावलोकन समितिमा दिइएको आवेदन २ वर्षसम्म सुनुवाई भएन
काठमाडौं । विवादै विवादको केन्द्रमा रहेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल उठाउनका लाग सहजीकरण गर्ने भन्दा पनि एकले अर्कोलाई देखाएर बस्ने प्रवृत्ति विकास भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफैले तोकिएको समयमा काम नगरेका कारण एकले अर्कोलाई देखाएर पन्छने गरेको छ । समान्य नियमअनुसार ३५ दिनभित्र महशुल उठाउनुपर्ने थियो । ६० दिनभित्र महशुल उठन नसकेको खण्डमा लाइन काट्न सक्ने प्राधिकरणको नियमावलीले स्पष्ट भनेको छ ।
लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि छुट बिल भन्दै प्राधिकरणले धमाधम बिल पठाउन थालेको थियो । सोही कारण पनि समय घर्किएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । प्राधिकरण आफैले आफनो जिम्मेवारी पूरा नगरेका कारण समय एकपछि अर्को गर्दै घर्किएको हो ।
खास अर्थमा हेर्दा प्राधिकरणको महशुल नउठ्ने पक्का पक्की जस्तै छ । किनकी, प्राधिकरणले बिलिङ गरे अनुसारको महशुल तिर्नुपरेको खण्डमा अधिकांश उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नेछन् ।
प्राधिकरणले पछिल्लो पटक उद्योगी व्यवसायीको छलफलमा ७ दिनभित्र महशुल तिर्न भनेको थियो । सो अवधिमा बिजुलीको महशुल उठ्ने सम्भावना असाध्यै न्यून छ । तर, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको कूल १५ अर्ब ४३ करोड बराबरको महशुल पनि साना ब्याजसहितको हो ।
शुरुवाती चरणमा १० अर्ब बराबरको रहेको महशुल हालसम्म आइपुग्दा साढे १५ अर्ब बराबर पुगेको छ । लगातार सावा र ब्याज वृद्धि हुँदै जाने तथा त्यसमा जरिवाना समेत थपिँदा कूल महशुलमा समेत वृद्धि भएर जानेछ ।
प्राधिकरणले पछिल्लो समयमा महशुल विवाद निरुपणका लागि पुनरावलोकनमा आउन उद्योगी व्यवसायीलाई भनिएको बताएको छ । तर, ठूलो मात्रामा महशुल तिर्नुपर्ने भनिएका व्यवसायीले २ वर्ष अगाडि नै पुरनरावलोकन समितिमा बुझाएको निवेदनमाथि हालसम्म कुनै सुनुवाई गरेको छैन । एकातिर पुनरावलोकन समितिमा बुझाएको निवेदन सुनुवाई नगर्ने अर्कोतर्फ सोही समितिमा आऊ भन्नु पनि मिल्दो विषय नभएको जानकारहरुको भनाइ छ ।
महशुल विवाद बढ्दै जाँदा सहज समाधानका लागि भन्दै केही उद्योगीले नियमानुसार समितिमा अवोदन दिएका थिए भने धरौटी रकम समेत बुझाएका थिए । त्यसको कुनै सुनुवाई नभएको एक उद्योगीले जानकारी दिए ।
नियमानुसार महशुलका बारेमा निर्णय गर्ने विद्युत् नियमन आयोग समेत यसबारेमा कुनै निर्णय नगरी चुपचाप जस्तै बसेको छ । आयोगले आफनो भूमिका मात्रै निर्वाह गरेको खण्डमा एउटा निकास निस्कन सक्थ्यो । व्यवसायीले आायोगमा पटक पटक यसबारेमा ध्यानकर्षण गराएका छन् ।
प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा २ वर्षअघि नै पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको र आयोगमा समेत पटक पटक समस्या समाधानका लागि आग्रह गरिए पनि कुनै सुनुवाई भएको छैन । उद्योगी व्यवसायी सामान्य रुपमा घरायसी सामान खरिद गर्न जाँदा समेत सामाजिक रुपमा अपमानित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
रोजगारी दिएर, राज्यलाई कर तिरेर योगदान गरेका व्यवसायीको हुर्मत लिने काम भएको छ । त्यसको पछाडि प्राधिकरण र सरकारी निकायकै कमजोरी देखिन्छ । कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायले समयमै आफनो काम गर्नु जरुरी छ । समय घर्केपछि छुट बिलको नाममा बिल पठाएर व्यवसायीको मान मर्दन गर्ने काम रोकिनुपर्नेमा व्यवसायीको छाता संगठनहरुले पनि बेला बेलामा सचेत गराएका छन् ।
कर्मचारीको तहबाट समस्या समाधान हुने अवस्था छैन । कुनै पनि कर्मचारीले महशुल छुट दिने जस्तो महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्दैनन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले त आफूहरु अदालत र अख्तियारको चक्कर काट्न तयार नभएको बताइसकेका छन् ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षको हैसियतले ऊर्जामन्त्रीले समेत निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन । निर्णय भएको भोलिपल्टदेखि नै अख्तियारको चासो देखिनेछ । सबै सञ्चारमाध्यमममा गैरकानूनी रुपमा महशुल छुट दिएको समाचार आउनेछन् । सोही कारण मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा समेत काम हुने अवस्था छैन ।
प्रधानमन्त्रीको तहबाट पनि निर्णय हुने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्रीलाई समेत सोही आरोप लाग्ने निश्चित छ । अघिल्लो पटक केपी ओलीले महशुल छुट दिने निर्णय गर्ने तयारी गरेका थिए । तर, चौतर्फी आलोचना भएपछि उनले निर्णय गर्न सकेनन् । बरु, तत्कालीन ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले सार्वजनिक लेखा समितिले भनेको आधारमा कुनै पनि निर्णय नहुने भन्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र सञ्चालक समिति सदस्यलाई धम्क्याउन खोजेका थिए । उनले सञ्चालक समितिको बैठकमा गरेको व्यवहार सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेन ।
नियमानुसार पुनरावलोक समितिमा दिइएको निवेदनमाथि ३० दिनभित्र पुनरावलोकन समितिले उत्तर दिइसक्नुपर्छ । प्राधिकरणले यो विषयलाई समेत कुनै ध्यान दिएको छैन । न त अघिल्ला मन्त्रीले चासो दिए । न त त्योभन्दा अघिल्ला मन्त्रीले पनि सो विषयलाई हेर्ने चासो देखाए ।
व्यवसायीले आधार र प्रमाणविना महसुल तिर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । महसुलबारे प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोग, मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयतिर देखाउने, तर आफूले केही गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ ।
अब महशुल विवादको विषयलाई राजनीतिक कोर्टमा छिरेको छ । त्यसबाट मात्रै निर्णय गर्न गराउन सकिन्छ । तर, बिरालोको घाटीमा घण्टी कस्ले बाध्ने भन्ने मात्रै बाँकी छ । महसुल नबुझाएका कारण उद्योगीको लाइन काटेको खण्डमा त्यसबाट पर्ने दबाब र चलखेललाई सरकारले धान्न नसक्ने देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले उद्योग नै बन्द गर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिइसकेका छन् ।
क्लिकमान्डु
